भारतमुखी आप्रवासनः तीनै सरकारबिच समन्वय जरुरी « प्रशासन
Logo १६ चैत्र २०८०, शुक्रबार
   

भारतमुखी आप्रवासनः तीनै सरकारबिच समन्वय जरुरी


प्रशासन विशेष ब्युरो

१२ पुस २०७५, बिहिबार


भारतमुखी आप्रवासन

काठमाडौँ । कामका लागि भारत जाने नेपालीहरूको लागि तीन वटै सरकारको समन्वय हुन जरुरी रहेको सरोकारवाला निकायको ठहर छ ।

भारतमुखी आप्रवासनका समस्या, सवाल र समाधानका लागि कार्यरत निड्स नेपालले तीनै तहका सरकारको भूमिका अपरिहार्य भएको ठहर गरेको हो ।

‘मुलुक संघीयतामा प्रवेश गरेसँगै तीनै तहका सरकारले यस विषयमा साझा मुद्दा बनाएर अघि बढ्न सके मात्रै यो समस्याको समाधान हुने देखिन्छ,’ आप्रवासन नेपालका जानकार तथा निड्स नेपालका सह–कार्यकारी निर्देशक प्रकाश चन्द्र मडै भन्छन्, ‘भारत जानु पूर्व अनिवार्य तथ्याङ्क राख्नेदेनि, समन्वय तथा नीतिगत सुधारका लागि स्थानीय, प्रदेश र सङ्घको भूमिका अपरिहार्य छ ।’

तीन वटै सरकारमध्ये स्थानीय सरकारको सुरुवात प्रभावकारी हुने मडैको भनाई छ । ‘तथ्याङ्क राख्नेदेखि जीवन बिमा बनाउने तथा हराएका व्यक्तिहरूको परिवारहरूको जीविकोपार्जनका लागि स्थानीयको भूमिका सर्वोपरि रहन्छ’ मडैले भने, ‘सबै स्थानीय तहबाट सङ्कलन गरिएको तथ्याङ्कलाई विश्लेषण गरी प्रदेशले सोहीअनुसार कार्यक्रम बनाउन र मुख्य नाकाहरूमा विशेष योजना बनाउन सक्छ ।’

त्यसै गरी श्रमिक अधिकार कार्यान्वयन गराउने, कामदारमूखी नीति निर्माण गर्ने तथा दुई देशबिचका सम्झौता कार्यान्वयन गराउने सन्दर्भमा केन्द्र सरकारको भूमिका जरुरी हुने उनको ठहर छ ।

बैतडीको पाटन नगरपालिकाले पहिलो पटक कामका लागि भारत जानेका लागि परिवारको जीवन बिमादेखि परिवारको जीविकोपार्जनका लागि राहतका कार्यक्रमको घोषणा गरेसँगै सकारात्मक आशा पलाएको छ ।

नगरपालिकाले गरेको काम एकदमै सराहनीय भएको र सबै स्थानीय तहले सुरु गर्ने हो भने यो समस्या बिस्तारै घट्दै जाने सह–कार्यकारी निर्देशक मडैको भनाई छ ।

पछिल्लो समयमा कामका लागि भारत गएकाहरू उतै हराउने गरेको तथ्याङ्क डरलाग्दो छ । डोटीका तत्कालीन ८ गाविस, अछामको १ नगरपालिका र कञ्चनपुरको २ नगरपालिकामा तथ्याङ्क सङ्कलन गर्दा १ सय ६८ आप्रवासी कामदार लामो समय देखि परिवारको सम्पर्कमा नभएको हराएको अवस्था रहेको अध्ययनले देखाएको छ ।

तथ्याङ्कले पनि भन्न सकिन्छ कि सुदूर पश्चिमका जिल्लाहरूमा हजारौँ मानिसहरू यसरी नै हराइरहेका छन्, जसको कहिँकतैबाट खोजी भएको छैन ।

पछिल्लो समय हराएका व्यक्तिहरूको मानवअधिकारका सवालमा पनि आवाजहरू उठाइरहेको निड्स नेपालका कार्यकारी निर्देशक भवराज रेग्मी बताउँछन् । ‘निड्सले सञ्चालन गर्दै आएको वित्तीय साक्षरतासँगै जनचेतना अभिवृद्धिको प्रभाव उनीहरूमा परेको छ,’ उनले भने,‘हिजो चुपचाप बस्ने परिवार अहिले हराएका व्यक्तिहरूको खोजीका लागि स्थानीय प्रशासनसम्म पुगेर खोजीका लागि जाहेरी दिनेसम्म भएको छ ।’

पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार हराएका २०९ जनामध्ये ८० जनाले खोजीका लागि स्थानीय प्रशासनमा जाहेरी दर्ता गराएको निड्स नेपालले जनाएको छ । दुई÷तीन वटा नगरपालिकाको निश्चित गाउँहरूमा मात्रै यस्तो अवस्था छ भने सिङ्गो सुदूर पश्चिमबाट तथ्याङ्क लिने हो भने त्यो सङ्ख्या कति हुन्छ भन्ने यकिनसमेत गर्न गारो छ ।

निड्स नेपालले भारतमुखी आप्रवास नलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित बनाउनेतर्फ आफ्ना कार्यक्रमहरू केन्द्रित गर्दै आएको छ ।

सचेतना जगाउने, वित्तीय साक्षरता बढाउने तथा लामो समयदेखि सम्पर्कमा नरहेका कामको लागि भारत जानेहरूका सदस्यहरूको जीविकोपार्जमा सहयोग पुर्‍याउँदै आएको निड्स नेपालले तेस्रो मुलुकमा जाने कामदारहरूको लागि समेत काम गर्दै आएको छ ।

यससँगै भारतमुखी आप्रवासनका समस्या, सवाल र समाधान विषयकमा प्रदेश स्तरमा सामाजिक समितिका सदस्यहरू तथा सरोकारवालाहरूसँग छलफल, अन्तरक्रिया तथा कार्यशाला गोष्ठीमार्फत जनप्रतिनिधिहरूलाई समस्याको महसुसिकरण गराउनेतर्फ पनि अग्रसर हुँदै आएको छ ।

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस