‘कर्मचारीहरूको हक हितको संरक्षण र सम्वर्द्धन गरी निजामती सेवालाई प्रभावकारी र गतिशील बनाउन नेपाल सरकारलाई रचनात्मक सुझाव दिने, सहयोग गर्ने र सो सम्बन्धमा विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने’ आधिकारिक ट्रेड यूनियनका विभिन्न आठ वटा उद्देश्यहरूमध्ये पहिलो लाइनमा उल्लेख भएको बुँदा हो यो ।

निजामती कर्मचारीहरूको आधिकारिक ट्रेड युनियनको वेबसाइटभित्र परिचयमा लेखिएको छ ‘कर्मचारीहरूको पिर मर्का एवम् गुनासो लगायत अन्य विषयमा वार्ता, संवाद र छलफलद्धारा सामूहिक सौदावाजी गरी समाधान गर्ने महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी आधिकारिक ट्रेड यूनियनको रहेको छ ।’ यस बाहेक यसको परिचय र उद्देश्यमा उल्लिखित अन्य बुँदाहरू पढ्दा असहमति कहीँ कतै देखिँदैन ।

राज्यको नियम, कानुनअनुसार विधि, प्रक्रिया र परम्परालाई कायम राख्दै स्थायीरुपमा चलिरहने सरकार पनि भएकोले नै कर्मचारीतन्त्रलाई स्थायी सरकार भनिएको हो । यीनै स्थायी सरकारका रूपमा रहेका करिब ८९ हजार कर्मचारीहरूको छाता सङ्गठन निजामती कर्मचारीहरूको आधिकारिक ट्रेड युनियन यस हिसाबले पनि महत्त्वपूर्ण छ कि, स्थायी सरकारको प्रतिनिधित्व गर्ने औपचारिक सङ्गठन पनि हो । त्यसैले पनि यसले कुनै एक कर्मचारी र सिँगो कर्मचारीतन्त्रको मात्र नभई सरकारलाईसमेत रचनात्मक सुझाव र सल्लाह दिने तथा आम कर्मचारीका आवाजहरू सांगठनिक र सशक्त रूपमा ठिक सरकार समक्ष राख्न सक्ने हैसियत राख्दछ ।

जनप्रतिनिधि विहिनताको अवस्थामासमेत मुलुकका हरेक कुना कुनामा रहेर राज्यको प्रणालीलाई अक्षुणरुपमा धानिरहेको कर्मचारीतन्त्रलाई औपचारिकरुपमा प्रतिनिधित्व गर्ने सीबीएको हरेक ठूलठुला राजनीतिक परिवर्तन पश्चात् त्यसलाई आत्मसात् गर्दै सोही अनुरूप आफ्ना भूमिकाहरू बदल्दै राज्यको नीति अनुरूप सरकारको घोषित उद्देश्यपूर्तिका खातिर सरकारको सहयोगीको रूपमा भूमिका निर्वाह गर्नु अर्को सुन्दर पक्ष हो ।

यसर्थमा कर्मचारीतन्त्र त समुन्द्र हो । तर विडम्बना, ट्रेड युनियनको नेतृत्व तथा यसका पदाधिकारीहरूको अनावश्यक विषयमा देखाउने गरेको उत्ताउलोपन र सक्रिय भूमिका आवश्यक परेको बेलामा साँधेको निस्क्रियताले गर्दा पटक पटक यसको औचित्यतामाथि नै प्रश्न उठ्ने गरेको छ ।

यति सम्म कि, परिवर्तित व्यवस्थामा यसको औचित्य नै घटाउनु पर्छ कि भन्नेतर्फ समेत नागरिकतहदेखि हरेक सचेत कर्मचारीहरूलाई नै सोच्न बाध्य बनाउने गरेको देखिन्छ । सीबीएको लागि यस्तो प्रतिकूल अवस्था अरू कसैले खडा गरिदिएको नभई आफ्नै अकर्मण्यताको उपजले उब्जाएको प्रश्न हो ।

‘काम कुरो एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर’ भने जस्तै परिचय र उद्देश्य एउटा अनि गतिविधि अर्कैतिर देखिए पछि यसको अस्तित्वमाथि नै प्रश्न उठ्नु पनि अस्वाभाविक होइन । परिस्थिति यतिसम्म पुग्यो कि, कर्मचारीको बहक हितको खातिर आवाज उठाउनु पर्ने सीबीए कर्मचारीहरूलाई ऐठन परेको बेलामा समेत मस्त निदाएपछि उल्टै उसलाई झक्झक्याएर ब्युँझाई दिनुपर्ने अवस्था आयो ।

कर्मचारी समायोजन गर्न बनेको अध्यादेश, २०७५ एकै रातमा स्वातसुत पारित भएको होइन । महिनौँको प्रक्रियापछि विधिवतरुपमै सरकारले लागू गरेको हो । यसबिचमा कैयौँ पटक कुनै न कुनै छलफलमा आधिकारिक लगायत अन्य राष्ट्रियस्तरका ट्रेड युनियनहरूको सहभागिता भएको पनि देखिएको/सुनिएकै हो ।

यही मङ्सिर १७ गते अबेरसम्म चलेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउने निर्णयसँगै मङ्सिर २३ गते संविधानको धारा ११४ को उपधारा (१) बमोजिम मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट अध्यादेश जारी भयो । त्यसको भोलिपल्टै राजपत्रमा प्रकाशित भएसँगै हरेक कर्मचारीको हातहातमा आधिकारिक प्रति नै उपलब्ध भएको अवस्था थियो ।

यद्यपि यसका मुख्य मुख्य प्रावधानहरूबारे अध्यादेशको मस्यौदा गर्दै गर्दा पनि जानकारीमा नआएका पनि होइनन् । तर पनि यस विषयमा सीबीए अन्तिम अवस्था सम्मै मुकदर्शक जस्तै भएर बस्यो । मङ्सिर २४ गतेदेखि पुस ५ गतेसम्म ऊ चुपचाप रह्यो । यो बिचमा देशभरिबाट कर्मचारीहरूले स्वतस्फूर्तरुपमा असहमति जनाए ।

आम सञ्चारका माध्यममा कलम चलाउनेदेखि कार्यालयको कामकाज ठप्प पार्नेसम्मका गतिविधिहरू भएका सतहमा देखिए । सिंहदरवारभित्रै विभिन्न राष्ट्रिय स्तरका ट्रेड युनियनहरूले विरोध जनाउँदै सरकारलाई ज्ञापनपत्रहरू बुझाए । यी तमाम परिस्थितिमा सीबीएको खोजी खुबै भयो तर पनि भेटिएन । जब बन्द कोठाभित्र थुनेर बिरालो चुटिने निश्चितजस्तै भयो तब तालिमे अधिकृतदेखि सिंहदरवारभित्रैका उपसचिवसम्मका कर्मचारीहरू बाहिर निस्कनुको कुनै विकल्प रहेन । निषेधित र अति संवेदनशील क्षेत्रको सीमा बिर्सिएर तालुक मन्त्रालय सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयमा घेराउ गर्दै सयौँको सङ्ख्यामा भेला भएका कर्मचारीहरूले ज्ञापनपत्र बुझाउन पुगे । जुन उनीहरूको रहर नभएर अन्तिम विकल्प थियो ।

हरेक कर्मचारीहरूका लागि गर या मरको अवस्था थियो । परीक्षणकालमा रहेको अधिकृतहरू समेत तालिम नै छाडेर सिंहदरवारमा पानीको भेलसरि पोखिनुलाई रहर भन्न मिल्ला र ? जब आन्दोलित कर्मचारीले प्रधानमन्त्री कार्यालय परिसरमा र सामाजिक सञ्जालका भित्ता भित्तामा सीबीएको भूमिकाप्रति असन्तुष्टिसहित यसको विरुद्धमा आवाज उठाए तब सीबीए ब्यूझियो र रातारात बैठक डाकियो ।

अलग अलग राजनीतिक धारणा बोकेका राष्ट्रियस्तरका सङ्घ, संगठनदेखि मूख्यसचिवसम्मैले बैठक राख्न भ्याए । त्यसको भोलिपल्ट मध्यान्ह ३ बजे सिंहदरवारमा पत्रकार सम्मेलनमार्फत कर्मचारीले उठाएका विभिन्न मागहरूसहित विभिन्न १३ बुँदे मागहरू सार्वजनिक गरे र सात दिने अल्टिमेटमसहित अध्यादेश संशोधन नगरे कडा आन्दोलन छेड्ने हुँकार गरे । ढिलै भएता पनि आफ्ना मागहरू सम्बोधन हुने भएकोमा कर्मचारीले सीबीएलाई ताली नै बजाएर आन्दोनलको मोर्चामा स्वागत गरे तर उसको निस्कृयताप्रतिको आक्रोश भने अझै मरिसकेको छैन । जुन कुरा शुरुमै गर्न सकिन्थ्यो त्यसका लागि आन्दोलन नै उठाउनु पर्ने अवस्था आउनुमा सीबीएकै दोष भएको कर्मचारीहरूको ठहर छ ।

उसले अध्यादेश सार्वजनिक हुने बित्तिकै पनि आफ्ना धारणाहरू सार्वजनिक गर्न सक्थ्यो। त्यसपछि पनि विभिन्न तहका कर्मचारी तथा ट्रेड युनियनले ज्ञापनपत्रहरू बुझाउन्जेलसम्म पनि समय थियो तर यो सबै देखेर पनि ऊ चुपचाप बस्नु नै ठुलो भूल भयो । पत्रकार सम्मेलनमा युनियनका अध्यक्ष पुण्यप्रसाद ढकालले आफैँ स्वीकारी सकेका छन् कि ‘जब अन्तिम अवस्था आउँछ, तब कर्मचारीले युनियन खोज्नतिर लाग्दैन, आफ्ना नेतालाई चहार्दै गुहारेर हिँड्दैन । गर या मरको अवस्थामा अन्तिम लडाइँका लागि युद्ध मैदानमा उत्रिन्छ । बुधवारको आन्दोलन पनि त्यही थियो ।’

यो कुरा महसुस भइसकेको सीबीएले पुनः यस्तो गल्ती दोहोर्‍याउने चेष्टा नगरोस् । आइन्दा सरुवा, बढुवा, आफू र आफ्नाहरूलाई मालदार अड्डामा खट्ने-खटाउनेतर्फ भन्दा पनि कर्मचारीका जायज गुनासाहरू सुनी तिनीहरूको उचित सम्बोधन गर्ने/गराउनेतर्फ ध्यान पुर्‍याओस् । आफ्नै व्यवहार र आचरणले बदनामीको बिल्ला भिर्न पुगेका युनियनहरू र त्यसमा पनि सबै युनियनहहरुको पनि माउ युनियन ‘निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियन’ धमिलिएको छवि संल्याउनतर्फ समयमै पाइला चालोस् । देशभरबाट कर्मचारीले कार्यकक्ष छोड्दै आन्दोलित हुनुपर्ने अवस्थाको सिर्जना नहोस् ।

अब पनि सीबीएले निहित स्वार्थपूर्तिका लागि लाखौँ लाख कर्मचारीहरूलाई अनिश्चिततातर्फ धकेल्दै स्थायी सरकारलाई नै अस्थिर बनाउनेतर्फ केन्द्रित ‘सीमित उच्च प्रशासकहरूसँग’को साँठगाँठमा छेपारे प्रवृत्ति नदेखाओस् ।

हिजो(आइतबार)मात्रै सिबिएले १३ बुँदे माग मन्त्री लालबाबु पण्डितमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई सुझावका लागि पेस गरेको छ । कर्मचारीको दबाबमा पत्रकार सम्मेलनमार्फत सार्वजनिक गरेको उक्त माग औपचारिकताका लागि मात्रै होइन, व्यवहारिकरुपमा कार्यान्वयन गरेर देखाउने जिम्मा पनि युनियनकै हो ।

आफ्नो परिचय र उद्देश्यअनुरुप काम गर्ने बुद्धि यदि समयमै पलाएन भने यसको अस्तित्व समाप्त हुनु अवश्यम्भावी जस्तै हुने छ ।