संघीयतामा कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न सरकारले ल्याएको ‘कर्मचारी समायोजन गर्न बनेको अध्यादेश, २०७५’ ले तरंगित बनाएको कर्मचारीतन्त्र अझै सेलाएको छैन । देशभरबाट आन्दोलित कर्मचारीका आवाजहरू यति बेला बुलन्द बन्दै गएका छन् । कर्मचारीहरूले बुधवार सिंहदरवारमा गरेको प्रदर्शनले कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियनलाईसमेत आफ्ना धारणा सार्वजनिक गर्न बाध्य बनायो । ‘बन्द कोठामा बिरालो थुनेर कुट्न खोजेको’ भन्दै स्वःस्फूर्तरुपमा भेला भएका कर्मचारीहरूले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन सचिव तथा मुख्यसचिवलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै सिबिएप्रतिसमेत आक्रोश व्यक्त गर्न पुगेका थिए । समायोजन अध्यादेशका बारेमा देशभरबाट प्रश्नहरूको ओइरो लागिरहेको छ । तमाम कर्मचारीहरूबाट प्राप्त जिज्ञासा तथा प्रश्नहरूमध्येबाट केही प्रतिनिधि प्रश्नहरूको जवाफ प्रशासन डटकमले लिने प्रयास गरेको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अन्तर्गत कर्मचारी समायोजन शाखासँग सचिव दिनेश थपलियासहितको उपस्थितिमा एस राज उपाध्यायले गरेको कुराकानीको अंश जस्ताको त्यस्तै:

समायोजनको नाममा एउटा सेवा सर्तमा सेवा प्रवेश गरेको कर्मचारीलाई प्रतिकुल असर(वृत्ति विकास, सरुवा-बढुवा, कार्यक्षेत्र लगायत) पर्ने, संकुचन ल्याउने तथा बन्दै गर्नेसम्मका कुरा अध्यादेशमार्फत जवर्जस्ति धकेल्न खोज्दा उसको चित्त कसरी बुझ्ला या अपनत्व कसरी कायम होला ?
उहाँहरूको माग अत्यन्तै जायज हो । सत्य हो । यसलाई सम्मान नै गर्छौ । तर हामी एकात्मक प्रणालीबाट संघात्मक प्रणालीमा रूपान्तर भएका छौँ । संविधानको धारा ३०२ ले कानुन बनाएर कर्मचारीलाई तीन भागमा बाँड्नु पर्छ भनी सकेपछि कानुन बनाएर पठाउन पाईदैन भन्ने अर्थ लाग्दैन । मात्रै के हो भने उनलाई संघमा पनि आउन दिने बाटो खोली दिनुपर्छ भन्ने हो । पेन्सन, सेवानिवृत्तलगायत दायित्व संघले नै बेहोर्ने कुरा भनिरहनु नै परेन । एक पटकका लागि बढुवाको अवसर पनि दिएको छ । बढुवा भएर फर्किन पनि पाउने भनेको छ । होइन, बढुवा भएर तलै बस्छु भन्यो भने त्यही बस्न पाउने भयो । सैद्धान्तिक रूपमा त्यो कुरा सत्य हुँदाहुँदै पनि व्यवहारिकरुपमा यसरी मिलान गरिएको हो ।

कानुन बनाउँदा हालको संघको कर्मचारीलाई संघसम्म आउन सक्ने स्पष्ट कानुन बनाउन सकिँदैन र ?
सकिन्छ । मज्जाले सकिन्छ र राखिन्छ ।

कहिले के मा राखिन्छ ?
त्यो त सेवा सर्त सम्बन्धी ऐनमा राखिन्छ नि त । यो समायोजन ऐन भएकोले सबै कुरा यसैमा त हुँदैन नि ।

सामाजिक सञ्जालदेखि विभिन्न कर्मचारी संघ/संगठनहरुबाट अध्यादेशको चर्को विरोध भयो । सिंहदरवारभित्रै प्रदर्शन भएको पनि देख्नु नै भयो होला ? यस्तो अवस्थामा यो अध्यादेश गैरसंवैधानिक भयो भन्दै रिट पर्दैन भन्ने ठोकुवा गर्न सक्नुहुन्छ ? कि जे पर्ला देखाजायगा भन्ने नीति हो ?
मूल कुरा त यो संविधानको भावना र मर्म बमोजिम छ । संघीयता कार्यान्वयनको एउटा महत्त्वपूर्ण कडीका रूपमा आएको छ । संविधानको धारा ३०२ ले कानुन बनाएर गर्न सक्ने भन्ने भएकोले त्यो कुरासमेत हेरेर यो व्यवस्था गरिएको हो । यदि यसको संवैधानिक जाँच भयो भने हामी अदालतको आदेश पालना गर्न तयार छौँ । कानुनविद्हरूसँग छलफल गर्दा यो व्यवस्था संविधान प्रतिकुल हुँदैन भन्ने ग्यारेन्टी भएपछि यो ल्याएको हो ।

प्रमुख सचिव, प्रदेश सचिव, जिसस र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत केन्द्रले नै खटाउने भन्ने व्यवस्था राखिएको छ । प्रमुख कार्यकारी पद चाहिँ सबै संघीयले नै खटाउने भनेपछि हाम्रो संघीयता स्वायत्तमा आधारित सहकारी संघीयता कि संघ नियन्त्रित र निर्देशित संकुचित संघीयता ?
हाम्रो संघीयता सहकारीता, सहअस्तित्व र सहकार्यमा आधारित संघीयता भएको कारणले स्थानीय तहको कम्तीमा एक जनासम्म कर्मचारी केन्द्रीय सरकारबाटै खटाउँदा यसले स्थानीय सरकार र संघीय सरकार बिचको सहसम्बन्धलाई यसले अझ मजबुत बनाउँछ भन्ने ध्येयले त्यो व्यवस्था राखिएको हो । यो संघबाटै जानुपर्छ भनेर लेखिएको छैन, अहिले लेखिएको हो । कानुन बमोजिम भन्ने उल्लेख छ । अब कानुन बनाइन्छ । जहाँसम्म प्रदेशको सचिवको विषय छ केन्द्रको कुनै पनि कर्मचारी प्रदेशमा नजाने हो भने अन्तरसम्बन्धलाई बिखण्डित गर्छ । नेपाललाई एकीकृत पार्ने एउटा कडी भनेको निजामती सेवा पनि हो । यो एकीकृत नेपाल र अखण्डित नेपालको परिकल्पनाभित्र परेको छ । स्थानीय तहको स्वायत्ततालाई सम्मान गर्दै त्यसलाई जोड्नका लागि केन्द्रबाट चाहिन्छ ।

आवश्यकता र कार्यप्रकृतिका आधारमा संघलाई छरितो र चुस्त बनाउने भन्ने नै थियो तर पछिल्लो अवस्थामा दरबन्दी हेर्दा आफ्नो प्रशासनिक साम्राज्यवाद कायम राख्न उँट बनायो भन्ने आरोप छ नि ?
सबै कर्मचारी पहिले केन्द्र ठुलो बनाउन पाउँ भन्छन्, बनी सकेपछि फेरी ठुलो भयो भन्छन् । अहिलेको संरचना किन ठुलो भयो भने अहिले पनि हामी सङ्क्रमण कालमै छौँ । धेरैजसो काम हस्तान्तरण भइसकेको छैन । तल बलियो भएको छैन । कालान्तरमा स्थानीय र प्रदेश संरचना ठुलो हुँदै जाने र केन्द्रको घट्दै जाने प्रणालीमा जान्छ । जस्तो अहिले पनि केन्द्रमा आयोजना, कार्यक्रम र एनआरए जस्तो संस्था छन् । एनआरएको आफ्नो दरबन्दी छैन । राष्ट्रिय पुन निर्माण प्राधिकरणको करिब दुई हजार दरबन्दी केन्द्रमा राखेर पठाउनु पर्छ । त्यसैले केन्द्रीय स्तरका संरचनाबाटै कर्मचारीहरू आयोजना/परियोजनामा खटाउनु पर्ने भएकोले ठुलो भएको हो । क्रमशः आयोजना/परियोजना सकिँदै जान्छन् । ती दरबन्दीहरू पनि हस्तान्तरण हुँदै र खारेज हुँदै जान्छन् ।

समायोजन अध्यादेश राजपत्रमा प्रकाशन भएको कति समयभित्र कर्मचारी समायोजन गरी सकिन्छ ? कि यसले पनि मेलम्चीको पानीकै नियति त भोग्नुपर्ने होइन ?
त्यसो हुँदैन । अध्यादेशमै मिति तोकिएकोले २१ दिने सूचना दिइन्छ र त्यसको सात दिनभित्रमा पोष्टिङ भई सक्छ ।

समायोजनका नाममा कार्यविशिष्ठताको मर्म नै मर्ने गरी फरक-फरक सेवा समूहलाई बिरोलेर खिचडी बनायो र यसले कर्मचारीभित्रको असन्तुष्टि झन् बढाउँछ र त्यसको असर सेवा प्रवाहमा पर्छ भन्ने कुरा पनि उठेको छ नि ?
संघमा जति सेवा समूहहरू हुन्छन्, गाउँपालिकामा ती सबै सेवासमूहहरु राख्न सकिँदैन । स्थानीय तहमा जाँदा एउटा स्वास्थ्य सेवा होला, एउटा प्रशासन होला र अर्को इन्जिनियरिङ हुनसक्छ । १० वटा नै सेवा राख्ने हो भने त्यो पनि मिलेन । त्यसो भएकोले अहिले सबै सेवासमूहका मान्छेलाई यसमा पठाएको हो । पछि जुन स्थानीय सेवा ऐन बनाउँछौँ, त्यसमा कति सेवा समूह राखेर व्यवस्थापन गर्ने भन्ने उल्लेख गरिन्छ ।

अधिकृतबाट निजामती सेवामा प्रवेश गरेको कर्मचारी यही बसेर पनि सहसचिवसम्म सहजै पुग्छ र उसको क्षमताअनुसार अन्य अवसरहरूबाट त्यो भन्दा अघि नै उच्च तहमा पुग्ने आधार रहन्छ भने हालको अध्यादेश अनुसार स्थानीय र प्रदेशमा खटिँदा मुख नै थुनियो भनेर अधिकृतहरुमा निराशा छाएको छ नि ?
तलै उपसचिव भएर बस्ने हो भने तलै बस्छ, माथि आउन मन छ भने जाँच दिएर आउन सक्छ त भनेकै छ त । फायल बढुवा पनि हुन्छ । अन्तर सेवा प्रतिस्पर्धाको व्याख्या ऐनमा गर्छौ ।