चैत्र ११ गते, २०७५

कर्मचारीका छ सवालबारे सचिव दिनेश थपलियाको जवाफ

सरकारले कर्मचारी समायोजन अध्यादेश, २०७५ जारी गरेसँगै देशभरका कर्मचारीहरूबाट त्यसको चौतर्फी आलोचना सुरु भयो । अध्यादेशमा उल्लिखित केही व्यवस्थाहरू नसच्याए कडा आन्दोलनमा जाने उर्दीसहित कर्मचारीहरू विरोधमा उत्रिए । उपत्यकास्थित सरकारी निकायमा कार्यरत तथा सिंहदरवारभित्रकै कर्मचारीहरूले बुधवार मात्रै देशको प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरवारभित्रै प्रदर्शनसहित सामान्य प्रशासन सचिव र मुख्यसचिवलाई ज्ञापनपत्र बुझाए ।
विरोधका कार्यक्रमहरू जारी छन् । सामाजिक सञ्जालदेखि विभिन्न सञ्चारमाध्यमहरूमा आ-आफ्ना बिचारहरू पोख्ने क्रम बढ्दो छ । यही बिचमा अधिकांश कर्मचारीका केही साझा प्रश्न अनि आम कर्मचारीको तर्फबाट सामान्य प्रशासन सचिव तथा मुख्यसचिवलाई बुझाएको ज्ञापनपत्रमा उल्लिखित छ बुँदाहरूको प्रशासन डटकमले जवाफ खोज्ने प्रयास गरेका छ । प्रस्तुत छ संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अन्तर्गत कर्मचारी समायोजन शाखामा भएको छलफलका क्रममा सूचना अधिकारीलगायत सचिव दिनेश थपलियासहितको टिमसँग प्रशासन डटकमका एस राज उपाध्यायले राखेको जिज्ञासा र उहाँहरूले सामूहिकरुपमा दिएको अभिव्यक्ति जस्ताको त्यस्तै :

दुई भागमा बाँडिएको उक्त छलफलको पहिलो खण्डमा ज्ञापनपत्रमा समावेश सवालहरू र त्यसको जवाफ प्रस्तुत गर्दछौँ भने दोस्रो खण्डमा आम कर्मचारी आएका केही प्रतिनिधि प्रश्नको उत्तर प्रस्तुत गर्नेछौँ ।

सवाल एक : कर्मचारीहरूले निजामती सेवा ऐन २०४९ तथा नियमावली २०५० बमोजिम नेपाल सरकारको निजामती सेवाको पदमा प्रवेश पश्चात् मुख्यसचिव सम्मको वृतिपथ सुनिश्चित भएकोमा सेवा सर्त परिवर्तन गरी प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीहरू संघमा निश्चित मापदण्डका आधारमा सरुवा तथा बढुवा हुन नपाउने व्यवस्था रहेकाले यस्तो व्यवस्था संशोधन गरियोस् भनेका छन्, प्रश्न त जायजै हो नि हैन र ?

जवाफ : त्यस्तो व्यवस्था छैन । कर्मचारी समायोजन गर्न बनेको अध्यादेश, २०७५ को १५ को २ अनुसार अब कानुन बनाउँदा सेवा सुविधाका सबै कुराहरू आउँछन् र कानुन नबनेसम्मका लागि कसैले हल्लाउन पाउँदैन है भनेर अग्रिम सुनिश्चितता गरिएको हो । दफा १५ का सबै व्याख्या पढ्ने हो भने कुनै पनि हिसाबले मुख्यसचिवसम्मको वृत्ति पथ रोक्ने भन्ने छैन ।

यो कुरा त अध्यादेशमा कहीँ पनि देखिएन त ?
यो समायोजन ऐन हो । सेवा, सर्त र सुविधा सम्बन्धी ऐन होइन, यी सबै सेवा, सर्त र सुविधा सम्बन्धी ऐनमा सबै कुरा उल्लेख हुन्छ तर यसले उक्त ऐन बनाउँदा इन्स्यूयर नै गरिदिएको हा । यसैको व्याख्या गरेर ऐनमा लेख्छौँ । जुन कुरा लेखि नै सकिएको छ, आउन मात्रै बाँकी हो ।

कर्मचारीको सेवा, सर्त र सुविधा सम्बन्धी व्यवस्था समायोजन हुनुपूर्वको सेवाका सर्त र सुविधा बमोजिम नै हुन्छ भनेर अहिले नै ग्यारेन्टी गरेको छ भने अब बनाउने तीन वटा कानुनमा त्यसबारे विस्तृतरुपमा लेखिन्छ ।

उपदफा ४ अनुसार यस अध्यादेश बमोजिम सरकारी सेवाबाट प्रदेश वा स्थानीय तहको सेवामा समायोजन भएका कर्मचारीलाई संघीय निजामती सेवा सम्बन्धी कानुनमा व्यवस्था भएबमोजिम संघीय निजामती सेवाको पदमा अन्तरसेवामार्फत बढुवाको अवसर प्राप्त गरिने छ भन्ने स्पष्ट भएकोले ढोका बन्द गरिएको भन्न कसरी मिल्छ ? कहाँ छ ढोका बन्द, खै दफा पढ्नु परेन ?

सवाल दुई : निजामती कर्मचारी समायोजन स्वैच्छिक बनाइयोस् । समायोजनमा जान नचाहने कर्मचारीलाई संघमा पुल दरबन्दी कायम गरी निश्चित मापदण्डका आधारमा प्रदेश र स्थानीय तहमा कामकाज गर्न खटाउने व्यवस्था गरियोस् भन्ने माग बारे तपाइहरूको धारणा के हो ?

जवाफ :निवेदन स्वैच्छिक हो । निवेदन अर्कोले भरिदिँदैन, आफैले भर्ने हो । संघ, प्रदेश र स्थानीय तह कर्मचारीले नै छान्ने हो । संघमा बस्छु भन्नेले संघमै बस्न पायो । जानका लागि आधार त्यही तोकिएकै छ । त्यसैले यो जबर्जस्ति भनिएकै छैन । तर प्राथमिकताका आधारमा आफैले इच्छाले छान्नुपर्‍यो ।

सवाल तीन : समायोजन अध्यादेशमा ‘अन्तर सेवा प्रतिस्पर्धा’ भनी समावेश गरेको व्यवस्था नै स्पष्ट नदेखिएकाले सोको सट्टामा ‘अन्तर सरकारी सेवा प्रतिस्पर्धा’ स्पष्ट खुलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीहरूलाई संघको आन्तरिक प्रतिष्पर्धात्मक परीक्षा प्रणालीमा आउन सक्ने समान व्यवस्था गरियोस् भन्ने माग गरिएको छ, त्यसबारे स्पष्ट पारिदिनुहोस् न ?

जवाफ : अन्य सेवा र सरकारी सेवा गरी दुई किसिमका कर्मचारी हुन्छन् । अन्य सेवाको व्याख्या अध्यादेशमा सुरुमै गरिएको छ र सरकारी सेवा भनेको अहिलेको निजामती कर्मचारी हो । अहिलेका निजामती कर्मचारीको अन्तर सेवा प्रतिस्पर्धा भनेको सरकारी नै हो । माथि सरकारी लेखिएकोले तल नलेखेको मात्रै हो ।

सवाल चार : संघीय निजामती सेवा ऐन, प्रदेश निजामती सेवा ऐन, स्थानीय सरकारी सेवा ऐन जारी गरेर मात्र समायोजन प्रक्रिया अगाडि बढाइयोस् भन्ने कर्मचारीको माग पनि जायजै देखिन्छ नि हैन र ?
जवाफ : यी तीन वटै ऐन बनाउन कार्यदल बनिसकेको छ । एउटा ऐन क्याबिनेटमा छलफलका क्रममा छ । एक/दुई हप्ता भित्रमा संसद्मा जान्छ । बाँकी दुईवटा ऐन र थप एउटा प्रदेश लोक सेवा आयोग गरी जम्मा ४ वटा ऐनहरू अहिलेको संसदमै जान्छन् । कार्यदल बनेर फटाफट काम भइरहेको छ ।

सवाल पाँच : संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा एउटै प्रणाली वा तहगत समान व्यवस्था गरियोस् भन्ने कर्मचारीको माग नि ?
जवाफ : त्यो सम्भव छैन । किनभने यो भन्दा अगाडी आएको कानुनमा स्थानीय तहमा तहगत प्रणाली कायम गरिने छ भनेर लेखि नै सकेको छ । विगतमा पनि त्यो तहगत नै थियो । स्थानीय तहमा रहने ठुलो सङ्ख्याको कर्मचारी तहगत हुन्छ । जस्तो अहिले स्वास्थ्य सेवाको निजामती कर्मचारी सबै तहगत छ । त्यो कर्मचारीमध्ये २२ हजार कर्मचारी स्थानीय तहमा जान्छ । स्वास्थ्यको ठुलो सङ्ख्याको कर्मचारी तहगतमा र प्रशातर्फबाट गएको कर्मचारी श्रेणीगतमा हुँदा कसरी काम हुन्छ ? त्यसैले एकरुपकता कायम गर्न तहगत प्रणालीमा नै लैजान लागिएको हो ।

ठुलो सङ्ख्यामा अहिले भइराखेको कर्मचारी सबैलाई श्रेणीमा ल्याउन सम्भव छैन । स्थानीय तहमा आवश्यक पर्ने ५८ हजार दरबन्दीमध्ये झन्डै १५ हजार स्थानीय तहको कर्मचारी तहगत छ र झन्डै २२ हजार जति कर्मचारी तहगत जान्छ । भनेपछि झन्डै ७५ प्रतिशत तहगतको कर्मचारीलाई श्रेणीमा फर्काउन सम्भव हुँदैन । फर्काउन पनि सकिँदैन । के भनेर फर्काउने ? छैटौँका लाई के भनेर फर्काउने ? आठौँका लाई के भनेर फर्काउनु ? त्यसो भएको हुनाले यताकालाई त्यता लैजान उक्त व्यवस्था गरिएको हो ।

सवाल छ : कर्मचारी समायोजन अध्यादेशको दफा ७ को उपदफा ४ मा राजपत्रअनंकित प्रथम श्रेणीबाट छैटौँ तहमा समायोजन हुँदा माथिल्लो पदमा बढुवाका लागि आवश्यक पर्ने शैक्षिक योग्यता हासिल गरेको हुनुपर्ने भनी व्यवस्था भएको र अन्य कुनै पनि तहहरूमा समायोजन हुँदा शैक्षिक योग्यताको विषय नराखिएकाले सो विभेदकारी प्रावधान हटाई सबै तहमा समायोजनको लागि एकरूपता गरियोस् भन्ने माग पनि नाजायज हो जस्तो त लाग्दैन, कि बुझाइमा फरक परेको हो ?

जवाफ : पहिलो कुरा यो अहिलेकै निजामती सेवा ऐनकै व्यवस्थालाई कपि गरिएको हो । यसको अर्थ के हो भने अधिकृतस्तरको पदमा जाँदा कम्तीमा आइए पास गरेको व्यक्ति हुनुपर्छ भन्ने हो । राजपत्रअनंकित द्वितीय श्रेणी(खरिदार)मा प्रवेश गर्नका लागि एसएलसि न्यूनतम योग्यता हो । प्रवेश नै एसएलसी भएकोले उक्त व्यक्ति पाँचौँ तह(सुब्बा)सम्ममा पनि जान सक्ने भयो । न्यूनतम योग्यता एलएससिबाट खरिदारमा प्रवेश गरेको व्यक्ति बढुवा भएर जो सुब्बा भएको छ तिनीहरू पनि बढुवा चाहिँ हुन्छन् तर योग्यता आइए हुनुपर्छ भनेको हो ।

दोस्रो कुरा अधिकृतस्तरको जागिर खाने मान्छे एसएसलसी मात्र पास गरेको हुन्छ भनेर व्याख्या गर्नु यो अहिलेको आधुनिक युगलाई चुनौती पनि हो होइन र भन्नुस् त ? कसले पढ्न पायो, कसले पाएन या जाँच दिने बेलामा को बिरामी भयो भनेर त हेरिँदैन नि त ।

तेस्रो कुरा यी कर्मचारीहरू स्थानीय तहमा पठाइने हुन् । यसले के अर्थ लाग्छ भने केन्द्रमा बस्नेका निम्ति अघिकृत हुनका लागि आइए पास गरेको हुनुपर्ने तर स्थानीय तहमा जाँदा आइए पनि पास नगरेको अधिकृत हुन्छ भनेर भनिदिँदा स्थानीय सरकारको पनि त अपमान हुन्छ नि हुँदैन र ? गाउँ पालिकामा एसएलसी मात्र पास गरेको अधिकृत भनेर अर्थ लाग्दा यसरी स्थानीय सरकार भनेर हेप्न पाइन्छ ? भोलि स्थानीय तहले एसएसलसी पास गरेको अधिकृतलाई लिन्नौँ, आफै कर्मचारी भर्ना गर्छौ भन्यो भने अवस्था के हुन्छ ?

र चौथो कुरा के हो भने स्थानीय तहमै जानुपर्छ भन्ने छैन नि । केन्द्रमै बसे भैगो त । केन्द्र रोज्नु । जान्न पनि भन्ने, पुगेन पनि भन्ने तर्क भएन । नजाँदा भयो नि त । उसले केन्द्र रोज्नु, केन्द्रै बस्नु, केन्द्रकै सुविधा लिनु । अहिले त केन्द्रको सुब्बा त छ नि, त्यो त खोसिँदैन नि त । भएको त छँदै छ । जो जान्छ त्यसलाई पो आइए पास भनेको हो । आइए पास नभएकोले संघमै बसे भैगो ।

पौष ६ गते, २०७५ - १०ः४५ प्रकाशित

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

gsdfs dfg