पृष्ठभूमि
संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन प्रयोजनार्थ कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७४ बनेको थियो । सो ऐन बमोजिम न त कर्मचारी समायोजन गरियो न त स्वैच्छिक अवकास योजनालाई कार्यान्वयन गरियो । उल्टै त्यस ऐनलाई विस्थापित गर्दै संसद् नचलेको मौका छोपी शासकीय दम्भका साथ सरकारले अध्यादेशमार्फत कर्मचारी समायोजन अध्यादेश, २०७५ ल्याएको छ । संघीयताका सही संवाहक कर्मचारीहरू र तिनका ट्रेड युनियनहरूले आधिकारिक ट्रेड युनियनको नेतृत्वमा कर्मचारी समायोजन अध्यादेश, २०७५ मा परिभाषित हुन २२ बुँदे साझा सुझाव समेत पेस गरेको थियो । यस सम्बन्धमा आम कर्मचारीहरूको भावना र मर्यादालाई निरुत्साहित गर्दै सरकारले एकाँकी रूपमा ल्याएको कर्मचारी समायोजन अध्यादेश, २०७५ कर्मचारीको लागी ‘काग लाई बेल पाक्यो, हर्ष न विष्मात’ सरह भएको छ ।

‘खाए खा नखाए घिच’को सिद्धान्त जवरजस्ती कर्मचारी समायोजन गर्न खोजिँदै छ । समग्र समायोजन प्रक्रियालाई नै धर्म युगिन चक्रव्यूहमा फसाई छाड्ने प्रयत्न गरिएको छ । व्यूरोक्रेशीका सम्पूर्ण संयन्त्रहरू शिथिल पार्न खोजिएको छ । एकातिर क्षमतावान् कर्मचारी छनौटको जिम्मा पाएको लोक सेवा आयोगलाई समेत गुमराहमा राखेर भए पनि वार्षिक क्यालेण्डरका केही थोरै सेवा बाहेक अधिकांश सेवा समूहका रिक्त स्थानको पदपूर्तिका लागी विज्ञापन समेत हुन नसक्दा लाखौँ मेधावी जनशक्ति शैक्षिक वेरोजगार भएका छन् भने अर्कोतिर बढुवाको मुखैमा पुगेका वरिष्ठ अनुभवी कर्मचारीहरूको पीडा र वेदना पराकाष्ठामा पुगेको छ । कर्मचारी समयोजनरुपी चक्रव्यूहमा फसेका छन् । निकासको सम्भावना दुर दूरसम्म देखिँदैन ।

हो, “समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली” को सपना तमाम नेपालीहरूको सपना हो । यो नारालाई मूर्तरूप दिन स्थायी सरकार भनिने निजामती प्रशासनको प्रमुख भूमिका रहेको छ । कर्मचारी समायोजन अध्यादेश परिवर्तित अवस्थामा कर्मचारीहरूलाई उच्च मनोबल र जिम्मेवारी साथ उसको वृत्ति विकास र पाई रहेको सेवा सुविधामा कटौती नहुने गरी स्पष्ट मार्गचित्रका साथ समायोजनमा पठाउने गरी समायोजन विधेयक आउनु पर्ने थियो तर निजामती सेवाका कर्मचारीहरू बिच वर्गीय विभेद गरी सचिव, सह सचिव तथा केही प्रशासन सेवाका कर्मचारी समायोजनमा जान नपर्ने व्यवस्था सहित आएको समायोजन विधेयकले आम कर्मचारी जगत् निराश र अनिश्चित भविष्यको लागी चिन्तित बनेका छन् ।

एकातिर प्रचलित निजामती सेवा ऐन, २०४९ खारेज भई सकेको अवस्था छैन भने अर्कोतिर उधारो वृत्ति विकासको ललिपप देखाई वर्तमानको कर्मचारीतन्त्रलाई सरकार लट्ठी त्रास देखाई समायोजन गर्न तम्सिएको छ । जताततै समायोजन एक बहसको विषय बनेको छ । चाहे चिया पसलदेखि रेस्टुरासम्म होस् वा प्रभातफेरीदेखी मन्दिर दर्शनसम्मको यात्रा होस् वा घर देखी कार्यालयसम्मको दौड होस्, चौतर्फी एउटै विषयको बहस छ, चर्चा छ….त्यो हो समायोजन ।

कर्मचारी माहौलको सर्वत्र परिधि भित्र मात्र समायोजनको चर्चा छ । यस्तो उच्च चर्चा परिचर्चाको विषय बनेको समायोजन प्रक्रियाउपर निजामती कर्मचारीहरूको पहिचान, सेवा शर्तको सुरक्षा, वृत्ति विकास, आपसी विभेदको अन्त्य र प्रभावकारी सेवा प्रवाहको लागी समन्वयकारी भूमिकाको रूपमा रहनु पर्ने निजामती कर्मचारीहरूको साझा अभिभावक आधिकारिक ट्रेड युनियन मौन छ, मानौँ उसलाई यस प्रकरणको बारेमा केही थाहा छैन । धरातलिय यथार्थबाट टाढिन खोज्दै छ । कुनै प्रतिक्रिया दिन सकिरहेको छैन । जीवित भईकन पनि निर्जीव सरह मौन छ । मेडिकलको भाषामा यस्तो अवस्थालाई कोमामा पुगेको भनिन्छ । सबै निजामती कर्मचारीहरूको एउटै जिज्ञासा छः निजामती कर्मचारीहरूको आधिकारिक ट्रेड युनियन(सिबिए) किन कोमामा गएको हो त ?

समायोजन अध्यादेशउपर उठेका केही सवालहरू

१. सरकार मैत्री अध्यादेश
निश्चित रूपमा कानुनको प्रयोग कुनै समुदाय वा वर्ग वा संस्था उपर हुने गर्दछ । बहुचर्चित समायोजन अध्यादेशको कार्यक्षेत्र सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन हुने सम्भावित कर्मचारीहरू हुन् । सिद्धान्त अध्यादेश आम कर्मचारीको भावना र पेशागत सेवा शर्तको सुरक्षात्मक प्रत्याभूति हुने गरी आउनु पर्ने हो । तर अध्यादेशमा कर्मचारीलाई बाध्यात्मक परिस्थितिमा राखी जवरजस्ती रूपमा समायोजन गर्ने ध्येयका साथ ल्याइएको प्रस्ट हुन्छ । सरकार अनुकूल हुने गरी आफू खुसी तह निर्धारण गर्ने कार्य सरकार मैत्री शासकीय स्वार्थ मात्र हो, कर्मचारी मैत्री कदाचित होइन । यस्तो बाध्यात्मक अध्यादेशले अन्नतः सरकार उपरको असन्तुष्टीलाई बीजारोपण गर्ने सम्भावना रहन्छ, जुन कालान्तरमा अनुत्पादक हुन्छ ।

२. आँशिक पदसोपानको समायोजन मात्र
देश संघीय संविधानको कार्यान्वयनको सँघारमा छ । राजनैतिक परिवर्तनलाई संस्थागत गर्ने र जनताले भने जस्तो गणतन्त्रको फल प्राप्त गर्ने गराउने कार्यमा सम्पूर्ण निजामती कर्मचारीहरूको भूमिका रहन्छ नै । चाहे मुख्य सचिव हुन् वा कार्यालय सहयोगी । हालै आएको कर्मचारी समायोजन विधेयकमा कार्यालय सहयोगीदेखि उपसचिवसम्मका कर्मचारीलाई मात्र प्रदेश र स्थानीय तहमा खटाउने विभेदकारी व्यवस्था गरिएको छ । सचिव र सह सचिव सङ्घको कर्मचारी हुने भन्ने उल्लेख छ । यस्तो किसिमको अवैज्ञानिक तथा संभ्रान्त वर्ग केन्द्रित अध्यादेशले समायोजित हुने कर्मचारीहरूबीच प्रादेशिक/स्थानिय भर्सेज संघीय मानसिकताको विकास भर्ई कार्यथलोमा अनावश्यक तनाव श्रृजना हुने प्रायः निश्चित छ । संघीय कर्मचारीमा आफू मालिक र अन्य दास रहेको बुझाइ विकसित नहोला भन्न सकिन्न । प्रादेशिक मन्त्रालयमा सङ्घीय चरित्रका प्रमुख सचिव र सचिव तथा स्थानीय तहमा संघीय कर्मचारी नै कार्यकारी हुने व्यवस्थाले संघीय कर्मचारी को प्रति उत्तरदायी रहने ? प्रदेशले आफ्नो डोमेनमा संघीय चरित्रको उपस्थिति स्वीकार गर्ने कि नगर्ने ? जस्ता तमाम प्रश्ननहरुको उत्तर खोजिनु जरुरी छ ।

३. श्रेणीगत कर्मचारीको अवैज्ञानिक तहगत रूपान्तरण
हाल निजामती सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरूको पेशागत पहिचान निजामती सेवा ऐन, २०४९ ले गरेको छ । योग्यता प्रणालीमा आधारित निजामती सेवाका कर्मचारीहरूको सेवा समूह निर्धारण र श्रेणीगत पदलाई कानुनले परिभाषित गरेको छ । वर्तमानमा कार्यरत सम्पूर्ण निजामती कर्मचारीहरू श्रेणीगत पदमा कार्यरत छन् । संघियताको कार्यान्वयन  संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा जिम्मेवारी हो । तर समायोजनको मोडालिटीलाई अध्ययन गर्ने हो भने सङ्घीयता कार्यान्वयनको जिम्मा मात्र प्रदेश र स्थानीय तहको काँधमा थुपार्न प्रयासरत रहेको आभास हुन्छ । संघमा श्रेणीगत रूपमै र प्रदेश तथा स्थानीय तहमा तहगत रूपमा समायोजन गर्ने कार्यले यस कुराको पुष्टि गर्दछ । एउटै छनौट प्रकृयावाट निजामती सेवामा छिरेका निजामती कर्मचारीहरूमध्ये सङ्घमा श्रेणीगत रूपमा र प्रदेश तथा स्थानीयमा तहगत रूपमा समायोजन गर्नु पर्ने कारण के हो ? सबैको चासोको विषय हो ? के यो समायोजन प्रक्रियालाई अझ जटिल बनाइ चक्रव्यूहमा फसाई राख्ने सरकारी षडयन्त्र त होइन ? सबै सशंकित छन् । यस्तो संवेदनशील विषय वस्तुमा पनि सिबिए मौन छ, प्रश्न उठ्दछ के सिबिए कोमामा गएकै हो त ?

४. समायोजनमा उमेर हदबन्दीको विभेदकारी प्रावधानः
निजामती सेवा ऐन प्रत्येक निजामती कर्मचारीको वृत्ति विकास सम्बन्धी प्रावधानलाई प्रमुखताका साथ प्रस्ट्याएको छ । सोही अवसर अनुसार महिना दिन वा सो भन्दा पनि कम सेवा अवधि बाँकी रहेका सह सचिव/सचिवमा बढुवा हुन पाउने व्यवस्था गरिएको छ । तर समायोजन प्रक्रियामा एक वर्ष सेवा अवधि भन्दा कम सेवा अवधि रहेका कर्मचारीलाई समायोजन नगर्ने अपरिपक्व व्यवस्था राख्नु को कारण के हो ? उत्तर भेटिएको छैन । यस मानेमा जागिरको उत्तरार्धमा रहेका निजामती कर्मचारीहरूको वृत्ति विकास र सेवा सुविधा उपर अङ्कुश लगाउने सरकारी दम्भ प्रस्ट बुझ्न सकिन्छ । महाभारत कालमा पनि चक्रव्यूको निर्माणलाई दम्भले नै ऊर्जा प्रदान गरेको थियो । ट्रेड युनियन अधिकार १८ वर्ष देखी ५८ वर्ष सम्म उमेर भएका निजामती कर्मचारीलाई प्रदत्त छ न की ५७ वर्ष सम्मका लाई मात्र । तर पनि सिबिए मौन छ । फेरी प्रश्न उठ्दछ सिबिए कोमामा गएकै हो त ?

५. प्राविधिक सेवा उपरको गिद्धे दृष्टि र अव्यवहारीक शैक्षिक योग्यताको प्रावधान
स्थानीय निकायका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संघबाट खटाउने व्यवस्थाले वरिष्ठ प्राविधिक कर्मचारी कनिष्ठ कर्मचारीको मातहत रही कामकाज गर्नु पर्ने बाध्यात्मक व्यवस्थाले समायोजन प्रक्रियालाई झन् पेचिलो बनाएको छ । त्यही माथि मात्र पाँचौँ तहको सुब्बालाई अधिकृत छैटौँ तहमा समायोजन हुन शैक्षिक योग्यता अनिवार्य गरिएको छ । सर्वज्ञात छ, प्राविधिक विषयको पढाई हुने कलेजको सँख्या र शैक्षिक संकायमा निर्धारित कोटा सीमित मात्रामा मात्र हुने गर्दछ । उच्च प्राविधिक शिक्षामा सबैको पहुँच हुन सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा बाध्यकारी शैक्षिक योग्यताको प्रावधान राखेर समायोजन प्रक्रियालाई चक्रव्यूहमा फसाइएको प्रस्ट छ । अझ रा.प. तृतीय श्रेणीलाई तहगतमा समायोजन गर्न शैक्षिक योग्यताको कुनै प्रावधान राखिएको छैन । प्रश्न के हो भने स्नातक तहको शैक्षिक योग्यता नभएको नायव सुब्बा अधिकृत छैटौँ तहमा समायोजन हुन नसक्ने तर प्रवीणता प्रमाण पत्र तह मात्रको शैक्षिक योग्यता हुने कुनै अधिकृत आठौँ तहको अधिकृतमा बढुवा समायोजन हुन सक्ने ? वाह क्या प्रावधान राखिएको छ । यस्तो पश्चगामी शैक्षिक योग्यताको प्रावधानलाई कसरी वैज्ञानिक र व्यवहारिक मान्न सकिन्छ ? उत्तर के हो ? समायोजन प्रक्रियालाई चक्रव्यूहमा फसाई राख्ने भन्दा फगत केही हुनै सक्दैन । आफ्नै आँखाका अगाडी उपरोक्त किसिमको विभेदकारी प्रावधानलाई परिभाषित गरिदा पनि सिबिए मौन छ । फेरी शङ्का लाग्छ, सिबिए कोमामा गएकै हो त?

६. निरंकुशताको झल्को
कर्मचारी समायोजन अध्यादेश संविधानको मर्म विपरीत ल्याइएको छ । लोकतन्त्र, गणतन्त्र स्थापनाको यात्रामा सिँगो कर्मचारी वर्गको सहकार्यलाई कसैले नकार्न सक्दैन । समायोजन अध्यादेशमा २१ दिन भित्र सरकारले तोकेको स्थानमा नगएको खण्डमा बरखास्त गरी दिने जस्ता धम्कीपूर्ण प्रावधानले सरकारको सम्भावित निरंकुशताको झल्को दिन्छ । राजतन्त्रमा पनि अनुभूति नगरिएको उपरोक्त बमोजिमको निरंकुशता वर्तमानको संघीय गणतन्त्रात्मक नेपालमा कर्मचारी समायोजनको चक्रव्यूहमा लिपिबद्ध गर्ने प्रयास गरिएको छ । तै पनि सिबिए मौन छ । फेरी प्रश्न उठ्दछ की, सिबिए कोमामा गएकै हो त ?

७. साँगुरो दायरा भित्रको वृत्ति विकास
सामान्यतया कर्मचारीको वृत्ति विकास भन्ने बित्तिकै सरुवा र बढुवा जस्ता प्रशासनिक अवसरहरूलाई बुझ्ने गरिन्छ । विभिन्न कार्य वातावरणको अनुभूति दिलाउन तथा कार्य सन्तुष्टिको तहलाई सन्तुलन गरी रहन निश्चित समय अवधि र मापदण्डको आधारमा सरुवा र बढुवा गर्ने गरिन्छ । अध्यादेशको १४ मा समायोजन भएका कर्मचारीको सरुवा जुन तहमा समायोजन भयो सो तहबाट अर्को तहमा नहुने व्यवस्थाले प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन हुन स्वस्फुर्तमा इच्छुक नहुन सक्छन् । अझ प्रदेशको सचिव र प्रमुख सचिव संघीय कर्मचारी मात्रै हुने व्यवस्थाले प्रादेशिक तथा स्थानीय तहमा समायोजन हुने वोनाफाईड जनशक्ति जीवनभर सोही एक तह बढुवा लिएर मात्र प्रदेश र स्थानीय तहमा रही रहनु पर्ने बाध्यत्मक प्रावधान ले यस्ता कर्मचारीको मानसिकतामा कस्तो प्रभाव पर्ला ? अध्यादेश तयार गर्दा यस कुराको हेक्का राखियो कि राखिएन ? सेवाको गुणस्तर के होला ? केही सम्भावित विश्लेषण गरियो कि गरिएन ? निश्चित रूपमा केही गरिएन किनकि समायोजन प्रक्रियालाई चक्रव्यूहमा जो अल्झाई राख्नु छ । वृत्ति विकासको दायरालाई यति सङ्कुचित गरिदा पनि सिबिए मौन छ । फेरी प्रश्न उठ्दछ की, सिबिए कोमामा गएकै हो त ?

८. हीनताबोधको निजामती वातावरण
स्थानीय तह र प्रदेशमा जाने प्रमुख सचिव, सचिव, जिल्ला समन्वय अधिकारी र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संघबाट कामकाज गर्ने गरी जान हुने तर तत् तत् निकायमा अन्य पदका कर्मचारी जुन तहमा गयो सोही तहमा बाँकी सेवा अवधि व्यतित गर्नु पर्ने बाध्यकारी व्यवस्थाले प्रदेश र स्थानीयमा समायोजन भई जाने कर्मचारीमा हीनताबोध मनोविज्ञानको विकास हुने सम्भावना प्रबल हुने देखिन्छ । यसका साथै स्वास्थ्य सेवाका पाँच वर्षे एमविविएस, बिडिएस र आयुर्वेद पढेका बि ए एम एस चिकित्सकहरू आठौँ तहमा समायोजन हुने तर सोही स्तरको बि भि एस सी एण्ड ए एच अध्ययन गरेका पशु चिकित्सकहरू सातौँ तहमा समायोजन हुनु पर्ने बाध्यकारी व्यवस्था अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य र मान्यता विपरीत र विभेदकारी रहेको छ । यस्तो हीनताबोध समायोजन व्यवस्थाले अन्तत्वोेगत्वा प्राविधिक जनशक्तिको ब्रेन ट्रेन र पलायन उन्मुख मार्ग प्रशस्त गर्नेमा दुई मत रहँदैन । अझ समायोजन अध्यादेशको दफा ६ र २१ ले अन्य सेवाका कर्मचारीहरू वा विगतका स्थानीय निकाय, समिति, प्रतिष्ठानमा लोक सेवा आयोगको प्रक्रिया पुरा नगरी नियुक्त गरिएका कर्मचारीहरूलाई निजामती सेवाका कर्मचारी सरह समायोजन गरिनुले लोक सेवा आयोगको परीक्षा पास गरेका कर्मचारीमा हीनताबोध हुन्छ । यस्ता कर्मचारीहरू स्वस्फुर्त रूपमा समायोजनमा जाने कुरै उठ्दैन । यसले समायोजन प्रक्रिया झन् जटिल बन्नेमा कुनै शङ्का छैन । यस्तो हीनताबोध निजामती वातावरणले प्रश्रय पाई राख्दा पनि सिबिए मौन छ । फेरी प्रश्न उठ्दछ की, सिबिए कोमामा गएकै हो त ?

९. काठमाडौँ केन्द्रित मानसिकता
देश संघीयतामा गए पनि हामी कर्मचारीले केन्द्रीय सोच र प्रवृत्ति अझै त्याग्न सकेका छैनौ । अधिकार र अवसरहरू प्रदेश र स्थानीय तहमा नदिएर आफू सदैव राजा पल्टिरहने बुझाइ र व्यवहारले कर्मचारीतन्त्रमा जरो गाडेको छ । उदाहरणकै लागी यस वर्षको निजामती सेवा पुरस्कार प्राप्त गर्ने सुचीमा प्रदेश र स्थानीय तहमा काम गर्ने कति जना कर्मचारी परे? गणना गर्न जरुरी छ । सिंहदरवाररुपी मियोमा आफूलाई केन्द्रित राखी देशको दाइ गर्न मन पराउने प्रवृत्ति हामीमा हाबी छ । राजधानीको मान्छे मात्र राम्रा र सम्पूर्ण अवसर र सुविधाहरू तिनैले पाउनु पर्ने मानसिकतालाई समायोजन अध्यादेशले प्रश्रय दिएको अनुभूति हुन्छ । तर पनि सिबिए मौन छ, किन ?

१०. फास्ट ट्रयाकको समायोजन अध्यादेश
संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय निजामती सेवाका ऐन कानुनहरू निर्माण नगरीकनै संसद् नचलेको मौका छोपी फास्ट ट्रयाक वाट समायोजन अध्यादेश आएको छ । प्रादेशिक लोक सेवा आयोग र स्थानीय सेवा आयोगका कानुन समेत निर्माण हुन नसकेको अवस्था छ । यस अर्थमा बिना कानुन अध्यादेशले परिभाषित गरेका कतिपय सेवा सुविधाको दीर्घकालीन सुनिश्चित्तामा शङ्का गर्ने प्रशस्त लुपहोलहरु छन् । कतै समायोजन प्रक्रिया चक्रव्यूहमा त फस्ने होइन ? प्रश्न अनुत्तरीत छ । तर पनि सिबिए मौन छ, किन ?

११. उपेक्षित ट्रेड युनियन र मौन सिबिएस्
कर्मचारी समायोजन अध्यादेश निर्माण हुँदाका बखत निजामती सेवामा क्रियाशील राष्ट्रिय स्तरका ट्रेड युनियन र आधिकारिक ट्रेड युनियनका प्रतिनिधिहरूसँग प्रशस्त छलफल र अन्तरक्रिया हुनु पर्ने थियो । अध्यादेशमा व्यवस्था गरिएको समन्वय र सहजीकरण समितिमा ट्रेड युनियनका पदाधिकारीहरूको उपस्थिति गरिनु पर्ने थियो तर केही गरिएन । ट्रेड युनियनको भूमिकालाई उपेक्षा गरियो । समायोजनलाई चक्रव्यूहमा फसाई राख्ने रणनीति जो अवलम्बन गर्नु पर्ने थियो । तर पनि सिबिए मौन छ, किन ?

निष्कर्ष
कर्मचारीतन्त्र देशको स्थायी सरकार हो । समृद्धिको संवाहक हो । मेरुदण्ड हो । संविधानले परिकल्पना गरेको नयाँ नेपाल निर्माणको अस्त्र नै कर्मचारीतन्त्र हो । मात्र सिंहदरवार गाउँ गाउँमा गएर विकास हुँदैन । सही मानेमा समृद्धिको सपना तब मात्र सार्थक हुन्छ जब कर्मचारीतन्त्रमा सेवामुखी सोच र जनमुखी प्रवृत्तिको विकास हुन्छ । यस मानेमा भर्खरै आएको अध्यादेश कर्मचारीमुखी छ की छैन ? अध्ययन जरुरी छ । समोजन प्रक्रियालाई सर्व स्वीकार्य, सहज र अनुभूतियोग्य बनाउने नै हो भने कर्मचारीहरूलाई सकारात्मक प्रभाव पर्ने कानुनको निर्माण गरिनु पर्दछ । वर्तमानको समायोजन अध्यादेश विभेदकारी छ, अस्पष्ट छ, नतिजामुखी छैन, मार्गहरू अस्पष्ट छन्, गनतव्यको ठेगान छैन । समग्र कर्मचारीतन्त्रलाई समायोजन रूपी चक्रव्यूहमा फसाई राख्ने प्रयत्न गरिएको छ । यस्तो विभेदकारी समायोजन प्रक्रियाले संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सक्दैन । जबर्जस्ती धमक्याएर गरिने कर्मचारी समायोजन कतै भविष्यमा संघीयता कार्यान्वयनको बाधक नवनोस् । “खोदा पहाड निकला चुहा” नहोस् । बस चिन्ता यति नै हो । त्यसैले यस विषम परिस्थितिमा समन्वयकारी भूमिकाको लागी जाग सिबिए जाग । कोमाबाट जाग ।