काठमाडौं । कर्मचारी समायोजन गर्न बनेको अध्यादेश २०७५ को विभेदकारी पक्ष शंसोधन गर्न कर्मचारीले माग गरेका छन् ।

समायोजन गर्न बनेको अध्यादेश कर्मचारीको सेवा र्सत विपरित भएको भन्दै पछिल्ला चार वटा ब्याटका अधिकृतहरुले विभेदकारी पक्ष शंसोधन गर्न माग गरेका हुन् ।

 ब्याट ३०, ३१, ३२ र ३३ का अधिकृतहरुको शुक्रवारको भेलाले विशेषगरी मुख्य सचिवसम्म बढुवा हुने सेवा सर्त रहेको निजामती सेवा ऐन २०४९ र नियमावली २०५० अनुसार नियुक्त भएका कर्मचारीहरुलाई बाध्य बनाएर कुनै निश्चित तहका समायोजन गरी वृत्ति विकासको अनुसार पुर्ण रूपमा बन्द प्रचालित कानून विपरित भएको भन्दै उक्त व्यवस्थाको विरोध गरेका हुन् ।

समायोजन व्यवस्था स्वच्छिकस् हुनुपर्छ, एक अधिकृतले भने, यसलाई सरकारले बाध्यात्मक बनाउने प्रयास गरेको छ, एउटै सेवा सर्तमा काम गरेका एउटै तह र श्रेणीका कर्मचारीलाई समायोजन विधेयकले ठुलो भेदभाव गरेको हो ।’

समायोजन विधेयकको दफा ५ (१२) ले समायोजन हुन इच्छुक कर्मचारीहरुलाई आतङ्कित बनाएको उनले बताए । त्यसैगरी निजामती कर्मचारीको उपसचिव तहसम्मको कर्मचारीले यसलाई निजामती सेवामाथिको कोतपर्वको रुपमा लिएका हुन् ।

‘सामूहिक सौदावाजीका लागि आवाज  बुलन्द गर्ने विभिन्न  ट्रेड यूनियनहरुसमेत व्यक्तिगत स्वार्थमा लागेका छन्,’ एक उपसचिवले प्रशासनसँग भने, ट्रेड युनियनहरुको सरुवा बढुवा मोहले कर्मचारीको जाहेजमा माग ओझेलमा परेका छन् ।

समायोजन हुन नचाहने कर्मचारीहरुलाई समायोजन हुन इच्छुक नभएका कर्मचारीहरूलाई पूल दरवन्दीमा राखि खटनपटनको व्यवस्था  गर्नु पर्ने मागसहित आइतवार देखी समायोजन बारे थप आन्दोलनको घोषणा गर्ने ब्याटका एक अधिकृतले बताए ।