काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् चुहावट नियन्त्रण तथा बक्यौता असुलीमा तोकिएको लक्ष्य पूरा गर्ने कार्यालयका प्रमुखलाई थप भत्तासहितको प्रोत्साहन गर्ने नीति अगाडि सारेको छ ।

प्राधिकरणले विद्युत् माग बढाउन, चुहावट नियन्त्रण गर्न र बाँकी बक्यौता भए असुली गर्न देशव्यापी रुपमा नै कार्य सम्पादन करार सम्झौता शुरु गरेको छ । सोही सम्झौताअनुसार चुहावट नियन्त्रण र बक्यौता असुलीमा दिइएको लक्ष्य कम्तीमा ५० प्रतिशत पूरा गरे थप भत्ता उपलब्ध गराइने छ ।

तोकिएको लक्ष्य पूरा गर्नेलाई बढुवामा थप नम्बर दिने, विदेशमा हुने तालिम तथा अन्य अवसरमा समावेश गर्ने, उत्कृष्ट कर्मचारीको रुपमा सम्मान गर्ने प्राधिकरणले कार्ययोजना बनाएको छ ।

सरकारी स्वामित्वका र निजी क्षेत्रका जलविद्युत् आयोजना सम्पन्न हुने क्रममा रहेका कारण माग बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ । चोरी नियन्त्रण गर्नुपर्ने बाध्यता पनि प्राधिकरणका सामु छ । यस्तो पृष्ठभूमिमा कार्यसम्पादन करार सम्झौतामार्फत क्षेत्रीय, जिल्ला कार्यालय र वितरण केन्द्रका प्रमुखलाई जिम्मेवार बनाउन लागिएको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले जानकारी दिए ।

प्रोत्साहनसहितको कार्य सम्पादन करार सम्झौताले सम्बन्धित कार्यालयका प्रमुखलाई थप जिम्मेवार बनाउने, काम गर्न प्रोत्साहन गर्ने र उपभोक्तालाई थप जिम्मेवार भएर सेवा दिने वातावरण बनाउने विश्वास प्राधिकरणले गरेको छ ।

प्राधिकरणले तयार पारेको कार्ययोजनामा ५० प्रतिशतभन्दा कम लक्ष्य हासिल गर्ने क्षेत्रीय कार्यालय र वितरण केन्द्रका प्रमुखको कार्यक्षमता कमजोर रहेको मानिने छ । त्यस्ता कार्यालयका प्रमुखलाई कमजोर कार्यसम्पादन मानी बढुवामा सोहीअनुसार नम्बर दिने र नगद तथा गैर नगद प्रोत्साहन नपाउनेलगायतको व्यवस्था गरिएको छ ।

प्राधिकरणले क्षेत्रीय कार्यालय र वितरण केन्द्रका प्रमुखलाई वितरण टान्सफर्मर, मिटर, केवल, खम्बालगायतका उपकरण समयमै उपलब्ध गराउने छ । कानूनी परिधिभित्र रहेर उपभोक्तालाई बढीभन्दा बढी सेवा गर्ने वातावरण प्रदान गरिनेछ । कार्यकारी निर्देशक घिसिङका अनुसार सम्झौताको अनुगमन र मूल्याङ्कनका लागि प्रभावकारी संयन्त्र खडा गरिनेछ ।

विद्युतीय सुरक्षा, आफ्नो कार्यालयअन्तर्गत ग्रामीण विद्युतीकरण, गुणस्तरीय र भरपर्दो विद्युत् आपूर्तिलगायतका विषयलाई क्षेत्रीय, जिल्ला र वितरण केन्द्रका प्रमुखले आत्मसात् गर्नुपर्ने कार्यविधिमा व्यवस्था छ ।

गत असारसम्म प्राधिकरणको प्रणालीमा औसत २०।४५ प्रतिशत विद्युत् चुहावट छ । प्राधिकरणले धेरै विद्युत् चुहावट भएकालाई धेरै र कम चुहावट भएकालाई कमको चुहावट नियन्त्रणको लक्ष्य दिएको छ । त्यस्तो लक्ष्य औसतमा चार प्रतिशत रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । वितरण केन्द्र प्रमुखसँगको सम्झौतामा विद्युत् चुहावट र प्रशासनिक खर्च घटाउने, बाँकी बक्यौता असुल गर्ने, स्तरीय, भरपर्दो तथा सुरक्षित विद्युत् सेवा प्रदान गर्ने, ग्राहक सेवाको स्तरवृद्धि गर्नेलगायत कार्यसम्पादन सूचाङ्क निर्धारण गरिएको छ ।

हरेक क्षेत्रीय कार्यालय र त्यस मातहतका वितरण केन्द्रलाई चुहावट नियन्त्रण, औसत महसुल सङ्कलनको अवधि घटाउने विषयलाई मुख्य लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ । कार्य सम्पादनको हरेक ४/४ महीनामा मूल्याङ्कन गरिने प्राधिकरणले जनाएको छ ।

पछिल्लो पटक प्राधिकरणले जनकपुर क्षेत्रीय कार्यालयका प्रमुख र मातहतका जिल्ला कार्यालय र वितरण केन्द्रका प्रमुखसँग कार्यसम्पादन करार सम्झौता गरेको छ ।

सो कार्यालयअन्तर्गत गत असारसम्मको विद्युत् चुहावट ३१ दशमलव ३० प्रतिशत छ । चालू आर्थिक वर्षको कात्तिकसम्म विद्युत् चुहावट घटेर २८ दशमलव ७५ प्रतिशत छ । चालू आवमा विद्युत् चुहावटलाई घटाएर औसतमा २२ दशमलव १९ प्रतिशत कायम गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ ।

लक्ष्यलाई पूरा गर्ने गरी विद्युत् चोरी नियन्त्रण अभियान, प्रणाली सुदृढीकरण गर्ने, बक्यौता असुलीमा कडाइ गर्ने, हरेक वितरण केन्द्रलाई लक्ष्य दिएर काम भइरहेको क्षेत्रीय कार्यालय प्रमुख ओमप्रकाश महतोले बताए । प्राधिकरणले यसअघि नेपालगञ्ज तथा सुर्खेत क्षेत्रीय कार्यालयअन्तर्गतका वितरण केन्द्र प्रमुखसँग सम्झौता गरिसकेको छ ।

कार्यकारी निर्देशक घिसिङले विद्युत् आपूर्ति सुधारका लागि प्रणाली सुदृढीकरण र विद्युतीकरणका लागि आवश्यक बजेट अभाव हुन नदिने र तोकिएको काम पूरा गर्नेपर्ने व्यवस्था लागू गरिएको जानकारी दिए । सरकारले आगामी ५ वर्षभित्र ५ हजार मेगावाट विद्युत् खपत गर्ने लक्ष्य पूरा गर्ने दायित्व पूरा गर्न प्राधिकरणले दशैभर नै ‘थ्रि फेज’ लाइन जडानलाई प्रोत्साहन गर्न आफ्नो शाखाअन्तर्गतका अधुरा काम सक्न निर्देशन दिएको छ ।