विषय प्रवेश
देश संघीय संविधानको कार्यान्वयनको सँघारमा छ । राजनीतिक परिवर्तनलाई संस्थागत गर्ने र जनताले भनेजस्तो गणतन्त्रको फल प्राप्त गर्ने गराउने कार्यमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष ढङ्गले निजामती कर्मचारीकै भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन आउँछ । राजनीतिक रूपमा देशले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा विश्वास र राष्ट्रिय राजनीतिक वृत्तमा स्थायित्व प्राप्त गरेको छ । संघीय संविधान बन्यो । संविधानले प्रदत्त गरेका ३१ वटा महत्वकांक्षी मौलिक हकहरूको कार्यान्वयनका लागि हतार हतारमा कानुन ल्याइयो । संघीयतामा देखिएको राजनीतिक सङ्क्रमणको अन्त्य सँगै देशको आर्थिक र सामाजिक परिवर्तन सबै प्रकारका सरकारका लागि महत्त्वपूर्ण एजेन्डा बनिरहेका छन् । प्रशस्त छलफल र बहशपश्चात लामो समय खर्चेर कर्मचारी समायोजन ऐन २०७४ ल्याइयो । समन्वय अधिकारी र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पद त्यसमा पनि विवादित नै बन्यो । कर्मचारीवृतमा उक्त ऐनले खासै मनोविज्ञान परिवर्तन गर्न सकेन । राज्यले प्रदेश र स्थानीय तहमा गएर एक प्रकारको हौसला र उत्प्रेरणा कर्मचारीमा जगाउन सकेन । यसको फलस्वरूप कार्यान्वयन हुन नपाउँदै समायोजन ऐन २०७४ निष्कृय भयो । सरकार सङ्घीय निजामती सेवा ऐनको गृहकार्यमा लाग्यो । शिक्षा र विविध जस्ता सेवालाई प्रशासन सेवामा गाभ्ने सवालले लगभग त्यो ऐनको मस्यौदा पनि केही समय नेपालको कर्मचारी र राजनीति वृत्तमा चर्चामा आयो । हाल आएर संसद् नचलेको समयमा फास्ट ट्रयाकमा अध्यादेशमार्फत कर्मचारी समायोजनको कानुन निर्माण भई लगभग हिजोदेखि कार्यान्वयनमा आएको देखिन्छ ।

तितो यथार्थता
भनिन्छ संघीयता कर्मचारीमैत्री हैन । आजभोलि कर्मचारी वृत्तमा असन्तुष्टिका बाँधहरू फुटिरहेका छन् । सामाजिक सञ्जालमा ट्रेड युनियनका पदाधिकारीदेखि लिएर उपसचिवसम्मका कर्मचारीहरूले रोष प्रकट गरिरहेका स्टाटसहरु व्यक्त गरेको पाइन्छ । संविधानले व्यवस्था गरेबमोजिम राज्यका तीन वटै तहमा कर्मचारी समायोजन र व्यवस्थापन दिन प्रतिदिन पेचिलो र चुनौतीको विषय बनिरहेको छ । सजिलो छ भन्न तर गर्न गाह्रो छ । नेपाल सरकारको संवैधानिक अङ्गको रूपमा रहेको लोकसेवा आयोगले लिएका परीक्षाका तहहरू पूरा गरेर नेपाली जनताको सेवामा खटिएका कर्मचारीहरूमा अहिले जनतालाई सेवा प्रवाहका कुराले भन्दा पनि आफ्नो रोजगारीको सुरक्षा र वृत्ति विकासकै चिन्ताले ग्रस्त बनाइरहेको छ ।

जताततै समायोजन एक बहसको विषय बनिरहेको छ । पसलमा चिया पिउँदा होस् या रेष्टूरामा खाजा खाँदा होस या कार्यालयमा भेट हुँदा होस् समायोजनको एजेण्डाले महत्त्व पाएको छ । विभिन्न अड्कलबाजीहरु गरिँदै छन् । सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको महान् अभियानमा लागेका राज्यका तीन वटै सरकारहरूका अगाडि कर्मचारी व्यवस्थापनको पाटो जनताले चाहे अनुसारको काम गर्न नपाएको एक कारक तत्त्व बनेको छ । कर्मचारीले गर्दा आशातीत उपलब्धिहरू प्राप्त गर्न नसकेका मनगढन्ते कुराहरू राजनीतिक वृत्तमा चर्चामा आइरहेका विषय हुन् ।

एकातिर कर्मचारीको छनौटको जिम्मा पाएको लोकसेवा आयोगलाई समेत गुम्रहामा पारेर भए पनि यस वर्षका केही थोरै सेवाका बाहेक अधिकांश सेवाका रिक्त स्थानको पदपूर्तिका लागि विज्ञापन समेत हुन नसक्दा बजारका उदीयमान मेधावी विद्यार्थीहरूसमेत एक स्टेप पछि हटेका छन् । बढुवाको मुखैमा पुगेका कर्मचारीहरू मुटुमा ढुङ्गो राखी हाँस्नुसिवाय केही देखिँदैनन् । लामो समयसम्म आयोगकै लागि भनेर तयारीमा होम्मिएका नव क्रिम जनशक्तिहरूलाई पनि मनोवैज्ञानिक रूपमा असर पुगेको देखिन्छ ।

सवालहरू
१ सरुवा र बढुवा : तहगत बढुवा कर्मचारीका लागि चार्मिङ देखिएन । ५ वर्ष नपुगेका कर्मचारीलाई दिइने सुविधा उपयुक्त भएन । प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भई जाने कर्मचारीहरूको निजले काम गर्न चाहेको स्थानीय तह वा प्रदेश वा संघमा सरुवा भई जान पाउने व्यवस्था छैन । कर्मचारीको बढुवा तथा वृत्ति विकासको वास्तविक योजना र कानुनविना समायोजन गरिदैछ ।

२ पदसोपानः प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएर गइसकेपछि पदसोपान नमिल्ने हाल कार्यान्वयनमा आएको अस्थायी दरबन्दी तेरिजले लगभग स्पष्ट देखाइसकेको छ । विभिन्न सेवाका एउटैस्तरका कर्मचारीहरू राखेर कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनदेखि कर्मचारीको बढुवासम्मका धेरै कामहरू असर पर्ने देखिएका छन् । एउटै सेवाको संघको जुनियर कर्मचारी पनि प्रदेश र स्थानीय तहको सिनियर कर्मचारीभन्दा सिनियर हुने देखियो । यस्तै प्रकारले पदसोपान नमिल्ने खतरा बढी छ । अध्यादेशले सबै प्रकारका कर्मचारीहरूलाई एउटै डालोमा राखेर समायोजन गर्न खोजेको देखिन्छ तर व्यवस्थापनको पाटोलाई ध्यान दिइएको देखिँदैन ।

३ महत्त्वपूर्ण पदहरू संघीय बनाउनु प्रदेश प्रमुख सचिव, प्रदेश मन्त्रालयका सचिवहरू, जिल्ला समन्वय अधिकारी र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पदलाई घुमाउरो ढङ्गले संघीय पद बनाइएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भई जाने कर्मचारीले लगभग कुनै ठाउँमा फस्ट म्यान भई काम गर्न पाउने नीतिगत व्यवस्था भएको देखिँदैन ।

४ सुरक्षा र अवसर अध्यादेशले कर्मचारीको मनोबल कमजोर बनाएको छ । कर्मचारीले प्रदेश र स्थानीय तहमा सुरक्षित हुने महसुस गरेका छैनन् । भविष्यमा कर्मचारी भएकै कारण पाउनुपर्ने अवसर प्राप्त हुन्छ भन्नेमा द्विविधा उत्पन्न भएको छ । जनप्रतिनिधिहरूसँग प्रत्यक्ष नजिक भई काम गर्दा जागिर समेत जोखिममा पर्ने त्यतिकै बलिया सम्भावनाहरू पनि छन् । नेपालमा आस्थाको आधारमा गरिने राजनीतिक व्यवहारले झनै कर्मचारीतन्त्र झस्किएको छ ।

५ विभेदीकरणः राजपत्रांकित प्रथम र विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारी, न्याय सेवाका कर्मचारी, संवैधानिक आयोगहरूमा कार्यरत कर्मचारी, परराष्ट्र सेवाका कर्मचारी आदि कर्मचारीहरू संघमै रहने गरी व्यवस्थापन गर्न खोजिदा कता कता कर्मचारीतन्त्रभित्र विभेद भइरहेको महसुस गर्न सकिन्छ ।

६ ट्रेड युनियनको उपेक्षा समायोजन अध्यादेश निर्माण हुँदा आधिकारिक ट्रेड युनियनका प्रतिनिधिहरूसँग प्रशस्त छलफल र अन्तरक्रिया हुनुपर्ने भएन । अध्यादेशमा व्यवस्था गरिएका समन्वय र सहजीकरण समितिमा ट्रेड युनियनका प्रतिनिधिको संलग्नता हुनुपर्ने भएन ।

७ तह र श्रेणीगत वर्गीकरण : देशमा दुई प्रकारको कर्मचारी रहनुपर्ने व्यवस्था र कल्पना गरियो तहगत र श्रेणीगत । हामीले कर्मचारीलाई कुन आधारमा तहगत र श्रेणीगतमा विभाजन गर्‍यौ ? प्रदेश र स्थानीय तहमा गएका कर्मचारीहरूको बढुवा पथ कुन प्रकारको हो स्पष्ट भएन ।

८ केन्द्रीय र काठमाडौँ केन्द्रित मानसिकता : देश संघीयतामा गए पनि हामीमा केन्द्रीय सोच र प्रवृत्ति विद्यमान रहेको छ । अधिकार र अवसरहरू प्रदेश र स्थानीय तहमा नदिएर आफू शक्तिशाली बन्न खोज्ने कर्मचारीतन्त्रको प्रवृत्तिले जरो गाडेको छ । यस वर्षको निजामती सेवा पुरस्कार प्राप्त गर्ने सूचिमा प्रदेश र स्थानीय तहमा काम गर्ने कति कर्मचारी परे ? यसैबाट छर्लङ्ग हुन्छ । सिंहदरबारको वरिपरि घुमेर देशको शासन सञ्चालन गर्न मन पराउने प्रवृत्ति हामीमा छ । राजधानीको मान्छे राम्रो हुने र मान्नुपर्ने तथा सम्पूर्ण अवसर र सुविधाहरू उसैले प्राप्त गर्नुपर्ने बुर्जुवा मानसिकताले जेलिएको छ नेपालको कर्मचारीतन्त्र ।

९ कानुन निर्माण : संघीय प्रादेशिक र स्थानीय निजामती सेवाका ऐन कानुनहरू निर्माण नभएर समायोजन अध्यादेश आयो । प्रादेशिक लोक सेवा आयोग र स्थानीय सेवा आयोगका कानुन समेत निर्माण हुन नसकेको अवस्था छ । कर्मचारीहरूलाई कानुन विना अध्यादेशले व्यवस्था गरेका कतिपय सेवा सुविधामा विश्वास मान्ने ठाउँ प्रशस्त भएको देखिँदैन ।

निष्कर्ष
कर्मचारीतन्त्र देशको स्थायी सरकार हो । संविधानले परिकल्पना गरेको नयाँ नेपाल निर्माण गर्नका लागि कर्मचारीतन्त्र नै महत्त्वपूर्ण हो । सिंहदरबार गाउँ गाउँमा मात्र गएर भएन जनतालाई सेवा गर्ने कर्मचारीको सोच र प्रवृत्ति जनमुखी र सेवामुखी बन्न पर्‍यो जसका लागि भर्खरै आएको अध्यादेश कर्मचारीमैत्री छ छैन अध्ययन गर्न जरुरी छ । देशका सम्पूर्ण कर्मचारीहरूलाई सकारात्मक प्रभाव पर्ने गरी कानुन निर्माण भए मात्र संघीयताको कार्यान्वयन प्रभावकारी हुने कुरामा द्विमत छैन । जबर्जस्ती धक्काएर गराएको कर्मचारी समायोजन कतै भविष्यमा संघीयता कार्यान्वयनको बाधक नबनोस् ।

कर्मचारीको सुरक्षा र सेवा, सुविधा तथा अवसरहरूको सुनिश्चितता र अनुमानयोग्यताका साथ संघीय निजामती सेवा ऐन निर्माण गरी कर्मचारी समायोजन ऐन कार्यान्वयनमा ल्याइनुपर्दछ । कर्मचारीको भावना र संवेदनशीलतालाई ध्यान नदिएर अध्यादेश आउँदा यसको कार्यान्वयन त होला तर कार्यान्वयनको प्रभावकारिता र देशको सामाजिक तथा आर्थिक परिवर्तनका लागि भित्रदेखि नै स्व स्फूर्त जोस, जाँगर र खुसी लिएर काम गर्ने कर्मचारीको अभाव नहोला भन्न सकिन्न ।