काठमाडौँ । नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन(संघ) ले कर्मचारी समायोजन अध्यादेश, २०७५ मा समावेश विभिन्न १२ वटा विषयमा असहमति जनाएको छ ।

नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन(संघ) ले बुधवार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गर्दै असहमतिका बुँदाहरू सार्वजनिक गरेको हो ।

‘निजामती कर्मचारीहरूको आधिकारिक ट्रेड युनियनको संयोजकत्वमा निजामती क्षेत्रका राष्ट्रिय स्तरका ट्रेड युनियनहरूबिच छलफल गरी पेस गरिएका २२ बुँदे साझा धारणा बेवास्ता गरी समायोजन अध्यादेश जारी भएकोले नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन(संघ) को देहायका विषयहरूमा गम्भीर असहमति रहेको छ’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

हेर्नुहोस् विज्ञप्ति

प्रेस विज्ञप्तीसहित

मिति : २०७५ ।०८। २६

नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन (संघ) ले कर्मचारी समायोजन ऐन २०७४ जारी भएकै दिन देखि नै संघीयता कार्यान्वयनको प्रमुख संयन्त्रको रुपमा रहेको निजामती कर्मचारीलाई अस्थायी रुपमा खटनपटन नगरी समायोजन ऐन २०७४ वमोजिम कर्मचारी समायोजन गर्न र उक्त ऐनको दफा १३ अनुसारको स्वेच्छिक अवकास योजनालाई त्तत्काल कार्यान्वयन गर्न÷गराउन रिपोटर्स क्लवमा पत्रकार सम्मेलन, पटक पटक प्रेश विज्ञप्ती जारी,राजनीतिक लविङ, ट्रेड युनियन सञ्जालमा पटक पटक छलफल र सरोकारवाला मन्त्रीज्यू र मन्त्रालयका सचिवज्यू लगायतका उच्च प्रशासकहरुसँग छलफल समेत गरी दवाव दिएको व्यहोरा विदीतै छ ।सरकारले नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन (संघ)को यस प्रकारको प्रयत्नलाई खासै महत्व दिएको पाइएन । सरकारले ऐन वमोजिम न त कर्मचारी समायोजन गरियो न त स्वेच्छिक अवकास योजनालाई कार्यान्वयन गरियो। कर्मचारी समायोजनलाई यथाशिघ्र सम्पन्न गरी संघीयता कार्यान्वयनमा खरो उत्रनु पर्ने सरकार करिव १४ महिना सम्म कर्मचारी समायोजन ऐन २०७४ को मर्म तथा भावना विपरित कर्मचारीको अस्थायी खटनपटनमा मात्र अल्झियो । यसैबीच सरकारले संसदको बर्षे अधिवेशन समाप्ती लगत्तै कर्मचारी समायोजन ऐन २०७४ लाई विस्थापन गरी कर्मचारी समायोजन अध्यादेश २०७५ ल्याउने तयारी गरेको बुझिए पछि कर्मचारी सम्बन्धी ऐन बनाउँदा संसद छलेर अध्यादेशबाट होईन कर्मचारीसँग छलफल र परामर्श गरेर समग्र राष्ट्रको हितमा हुनेगरी मात्र ऐन ल्याईयोस भनेर नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन (संघ) ले सरोकारवालासँग पटक पटक ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको र अनौपचारीक रुपमा भएपनि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री र सचिव तथा समग्र निजामती कर्मचारीका अभिभावक मुख्य सचिवज्यूलाई समेत भेट गरी हाम्रो धारणा राखेको व्यहोरा जानकारी गराउन चाहन्छौं । निजामती कर्मचारीहरुको आधिकारीक ट्रेड युनियनको संयोजकत्वमा निजामती क्षेत्रका राष्ट्रिय स्तरका ट्रेड युनियनहरुबीच छलफल गरी २२ बुँदे साझा धारणा मुख्य सचिवज्यु मार्फत नेपाल सरकार समक्ष पेश गरेको पनि हो तर कर्मचारीहरुको साझा धारणा रहेको उक्त २२ बुँदालाई बेवास्ता गरी समायोजन अध्यादेश जारी भएकोले नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन (संघ) को देहायका विषयहरुमा गम्भिर असहमती रहेको छ ।

१. तीनै तहको ऐन(संघीय निजामती सेवा ऐन,प्रदेश निजामती सेवा ऐन र स्थानीय सेवा ऐन) जारी नगरी कर्मचारी समायोजन गर्ने व्यवस्था ।
२. कार्यालय सहयोगी देखि विशिष्ट श्रेणी सम्मका कर्मचारीलाई समायोजन गर्नुपर्नेमा राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी सम्म मात्र समायोजन गर्ने व्यवस्था ।

३. संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीनै तहमा तहगत प्रणाली लागू गर्नुपर्नेमा प्रदेश र स्थानिय तहमा मात्र तहगत प्रलाली लागू गरी संघमा श्रेणीगत प्रणली लागूहुने विभेदकारी व्यवस्था ।

४. समायोजनमा बढुवा प्रणाली अवरुद्ध हुनेगरी विषयगत सेवा समुहमा (कृषि, पशु, वन, इन्जिनियरिङ्ग, सर्भे, मेकानिकल, खानेपानी, उर्जा, उद्योग आदि) प्राविधिक कर्मचारीहरुको सेवारत पदको न्युनतम शैक्षिक योग्यता र सेवा अवधि अनुरुप बढुवा व्यवस्था नभएको अवस्था ।

५. तीनै तहमा अनिवार्य समायोजन गर्नुपर्नेमा निवेदन नदिएको वा निवेदनमा खुलाउनु पर्ने विवरण नखुलाएको कारणले कुनैपनि कर्मचारीलाई समायोजन गर्न बाधा पर्ने छैन भन्ने स्वविवेकीय व्यवस्था ।

६. राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणीबाट अधिकृत (छैटौंस्तर) मा वढुवा हुनको लागि मात्र शैक्षिक योग्यता राखेको सम्वन्धी व्यवस्था ।

७. पुल दरबन्दिमा कायम रहेका कर्मचारीहरुलाई मापदण्ड नबनाई विना आधार प्रदेश र स्थानीय तहमा खटाउने व्यवस्था ।

८. जिल्ला समन्वय अधिकारी, गाँउपालिका तथा नगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतमा स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ वमोजिम नेपाल सरकारले नै खटाउने संघीयता विरोधी व्यवस्था ।

९. प्रदेशको प्रमुख सचिव र प्रदेश मन्त्रालयको सचिव पदमा सम्भव भएसम्म जेष्ठता र कार्यक्षमताको आधारमा खटाउने भन्ने स्वविवेकीय व्यवस्था ।

१०. प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका निजामती कर्मचारी संघमा र संघमा समायोजन भएका निजामती कर्मचारी प्रदेश वा स्थानीय तहमा सरुवा बढुवा हुन नसक्ने कडा व्यवस्था ।

११. के कस्ता कर्मचारीहरु पुल दरबन्दीमा रहने हो, सो सम्वन्धी अस्पष्ट व्यवस्था ।

१२. कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७४ खारेज गर्दा उक्त ऐनमा व्यवस्था गरिएको स्वेच्छिक अवकास योजनामा जानको लागि निवेदन दिने कर्मचारीहरुको बारेमा एउटा टुंगोमा नपु¥याई झन अन्योल सृजना भएको अवस्था ।

सुवासकुमार कोईराला
महासचिव