कोशी प्रदेश
मधेश प्रदेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली 
सुदूरपश्चिम
मानवअधिकार जन्मसिद्ध र आधारभूत अधिकार
मानवअधिकारलाई जन्मसिद्ध र आधारभूत अधिकार भनिन्छ र यो प्रत्येक व्यक्तिसँग अन्तर्निहित रहन्छ । मानिस भएका कारणले गर्दा मानिसमा स्वभाविकरुपमा अन्तर्निहित रहेका अधिकारहरूको समूहलाई मानवअधिकार भनिन्छ । मानवअधिकारमा व्यक्तिको जीवन, स्वतन्त्रता, समानता र मर्यादासँग सम्बन्धित संविधान तथा अन्य प्रचलित कानुनद्वारा प्रदान गरिएका अधिकारहरू पर्दछन् । मानवअधिकारलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको विषय मानिन्छ । मानवअधिकार मानवसँग अभिन्नरुपमा गासिएको र कसैले प्रदान गर्ने नभई मानव भएका नाताले प्राप्त गर्ने भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी संयन्त्रद्वारा मानवअधिकारलाई व्यवस्थित र समयको माग र आवश्यकताअनुसार संहिताकरण गर्ने गरिएको हुँदा यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको विषय मानिएको हो ।
विश्वयुद्धको आमसंहारकारी घटनाको पुनरावृत्ति हुन नदिने संकल्प
प्रथम र दोस्रो विश्वयुद्धको आमसंहारकारी घटनाको चपेटामा परी पिरोलिएको विश्व समुदायले भविष्यमा त्यस्ता घटनाको पुनरावृत्ति हुन नपाओस् भनेर विश्व शान्तिलाई चिर स्थायी बनाउन र मानवअधिकार को संरक्षणका लागि एउटा सशक्त विश्वव्यापी सङ्गठनको आवश्यकता महसुस ग¥यो । फलस्वरूप सन् १९४५ मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको स्थापना भयो । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको स्थापना हुनु मानवअधिकार को विश्वव्यापीकरणमा एउटा महत्त्वपूर्ण घटनाको रूपमा लिइन्छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको वडापत्रको प्रस्तावनामा नै मौलिक मानवअधिकार , मानवीय मूल्य र मर्यादा, ठुला र साना राष्ट्रहरू सबै मा महिला पुरुषको समान हकमा विश्वास पुनः दृढ गराउने जस्ता अभिव्यक्तिहरू उल्लेख भएबाट यसको महत्त्व प्रस्ट हुन्छ । पछि १९४८ डिसेम्बर १० मा मानवअधिकार सम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणापत्र जारी भएपछि मानवअधिकार अन्तर्राष्ट्यि चासो सरोकार र साझा एजेण्डाको विषय बन्यो ।
जाति, लिङ्ग, भाषा, धर्ममा भेदभाव नराखी सबैका निमित्त मौलिक हक एवम् मानवअधिकार हरूप्रति सम्मानको भाव प्रोत्साहित र विकास गर्न मानवअधिकार सम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणापत्रको उद्देश्य रहेको छ । मानवअधिकार को अवधारणा विभिन्न चरणमा विकास हुँदै गएको छ। मानवअधिकारको विश्वव्यापी परिभाषा भने मानवअधिकार को विश्वव्यापी घोषणापत्र, १९४८ ले गरेको हो। यसै घोषणापत्रलाई आधार बनाएर अनेकौँ अन्तर्राष्ट्रिय घोषणापत्र, महासन्धि तथा दस्ताबेजहरूको निर्माण भएको छ । विश्वव्यापी रूपमा स्वीकृत आधारभूत मानव अधिकार, बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक लोकतान्त्रिक प्रणाली, जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता र जनताको सर्वोच्चता, संवैधानिक सन्तुलन र नियन्त्रण, कानुनको शासन, सामाजिक न्याय र समानता, स्वतन्त्र न्यायपालिका, आवधिक निर्वाचन, नागरिक समाजको अनुगमन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, जनताको सूचनाको अधिकार,राजनैतिक दलहरूका क्रियाकलापहरूमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता, जनसहभागिता, निष्पक्ष, सक्षम तथा स्वच्छ प्रशासनतन्त्रका अवधारणाहरूको पूर्ण परिपालना गर्ने राजनैतिक प्रणाली अवलम्बन गरी भ्रष्टाचार र दण्डहीनताको अन्त्य गर्दै सुशासन कायम गर्ने विषय राज्यको दायित्व भित्र पर्दछ ।
Article 1: Innate freedom and equality
Article 2: Ban on discrimination
Article 6: Right to recognition as a person before the law
Article 7: Equality before the law
Article 8: Right to effective judiciary
Article 9: Ban on arbitrary detention
Article 10: Right to public hearing
Article 11: Right to the presumption of innocence
Article 13: Right to freedom of movement
Article 15: Right to a nationality
Article 16: Right to marriage and family
Article 17: Right to own property
Article 18: Right to freedom of thought and religion
Article 19: Right to freedom of opinion and expression
Article 20: Right to freedom of assembly and association
Article 21: Right to take part in government
Article 22: Right to social security
Article 25: Right to an adequate standard of living
Article 26: Right to education
Article 27: Right to participate in cultural life
Article 28: Right to to a social and international order
Article 29: Duties and limitations
नेपालमा मानवअधिकारको बहस र विकास
नेपालको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने मानवअधिकार को बहस, आन्दोलन र विकास विभिन्न समयक्रममा हुँदै आएकोमा वि.सं. २०४६ पछाडि वृहद रूपमा परिष्कृत भएर आएको पाइन्छ। यसै दशकमा नेपाल संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्यको हैसियतले मानवअधिकार सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण महासन्धिहरूको पक्ष राष्ट्र भयो। विश्वमै धेरै राष्ट्र सङ्घीय मानवअधिकार सन्धिहरू को अनुमोदन गर्ने देशको रूपमा आफूलाई उभ्याएकोछ। मानवअधिकारको संरक्षण र सम्बद्र्धनमा नेपालका मानवअधिकार सम्बद्ध संस्थाहरूले पु¥याएको भूमिका उल्लेखनीय रहँदै आएको छ। नेपालको संविधान २०७२ ले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको संवैधानिक व्यवस्था गरेबाट नेपालमा मानव अधिकार संरक्षण र प्रबध्र्दनका प्रयासहरू हुँदै गइरहेका छन् ।नेपालको संविधानले बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानवअधिकार, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, स्वतन्त्र न्यायपालिका तथा कानूनीराज्यको अवधारणा लगायत लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताप्रतिको पूर्ण प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । नेपालको सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ता नेपाली जनतामा निहित रहेको तथा । राजनैतिक दल खोल्ने, आवधिक निर्वाचन र मताधिकारको व्यवस्था गरेको छ । साथै राज्यका अङ्गहरू व्यवस्थापिका कार्यपालिका र न्यायपालिका शक्ति पृथकीकरण र सन्तुलनको सिद्धान्तको आधारमा सञ्चालित छन् । यसको अतिरिक्त विभिन्न मौलिक हकहरूको संविधानमा स्पष्ट व्यवस्था भएका छन् ।
२०४६ को जनआन्दोलन पछि आएको नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ र २०६२र६३ को लोकतान्त्रिक आन्दोलन पछि आएको नेपालको संविधानले प्रजातन्त्र र मानव अधिकारका क्षेत्रमा धेरै व्यवस्थाहरू गरेका छन् । यद्यपि यसको सुरुवात नेपालको संवैधानिक इतिहासको प्रारम्भ देखि र विभिन्न प्रजातान्त्रिक आन्दोलन सँगै विकसित हुँदै गएका थिए । नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलन र संवैधानिक व्यवस्थाले प्रजातन्त्र र मानवअधिकारका क्षेत्रमा ठुलो उपलब्धि हासिल भएको देखिन्छ तर प्रजातन्त्र सूचक तथा मानव अधिकार स्थान सूचकमा नेपालको स्थान अझै निकै तल रहनु, प्रजातान्त्रिक शासन प्रणाली अवलम्बन गरेको केही दशकको अनुभवबाट प्रजातान्त्रिक संस्कृति उन्नत बनी नसक्नु र मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरू केही अपवाद बाहेक बढ्दै जानु पक्कै पनि चुनौतीको विषय बनेको छ तथापि नेपालले अवलम्बन गरेको प्रजातान्त्रिक शासन प्रणाली र संवैधानिक व्यवस्था ले प्रजातन्त्रिक परिपाटीलाई थप जन अनुकूल र मानवअधिकारले युक्त बनाउन सक्ने प्रशस्त सम्भावनाहरू विद्यमान छन्।
जनमुखी शासनको प्रतिरूप
प्रजातन्त्र आम मानव समुदायको प्राथमिक चाहनाको विषय हो । यो राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र शासकीय पक्ष लाई सकारात्मक प्रभाव पार्ने सामर्थ्य राख्ने आवश्यकीय तत्त्व पनि हो । ग्रीक शब्द डेमोस र क्रेट्स हुँदै अङ्ग्रेजी शब्द डेमोक्रेसीको नेपाली शव्दार्थप्रजातन्त्र बनेको हो । प्रजातन्त्र मूलतः जनता मुखी वा जनमुखी शासनको प्रतिरूप हो । प्रजातन्त्र भन्ने शव्दावलीलेसरकारको सम्पूर्ण प्रयास सार्वभौम जनता प्रति समर्पित रहनुपर्दछ भन्ने जनाउँछ । प्रजातन्त्ररस्वतन्त्रता यी दुई शब्दहरू एक आपसमा सँगसँगै आउने शब्दावलीहरू हुन्। । प्रजातन्त्र स्वतन्त्रता प्राप्तिमा सहयोग पु¥याउने विचार र सिद्धान्त हो प्रजातन्त्र स्वतन्त्रताको संस्थागत स्वरूप हो ।प्रजातन्त्र व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, न्याय, शान्ति तथा अग्रगमनको आधारशीला हो यो सैद्धान्तिक विषय मात्र नभएर उपरोक्त विषयको व्यवहारिक प्रयोगको अवस्था पनि हो ।प्रजातन्त्र राजतन्त्र, कुलीनतन्त्र र निरंकुशतन्त्र भन्दा पृथक् चीज पनि हो । मानव अधिकार ,विधिको शासन ,शक्ति पृथकीकरण तथा नियन्त्रण र सन्तुलन , ,राजनैतिक दलहरूको उपस्थिति आवधिक निर्वाचन, नागरिक समाज ,राजनीतिक संस्कृति, असल शासन,मेलमिलाप र शान्ति प्रजातन्त्रमा अन्तर्निहित हुनुपर्ने अवयवहरू हुन् ।
प्रजातान्त्रिक अवधारणाको इतिहासक्रमलाई नियाल्दा प्राचीन एथेन्समा ई. पू.५०८मा प्रजातान्त्रिक अवधारणाको सुरुवात भएको र सोही अनुरूप संवैधानिक व्यवस्था भएको देखिन्छ ।तत्कालीन समयमा साना क्षेत्र र सीमित अवधारणामा विकसित यो अवधारणा वर्तमानमा आइपुग्दा यसले धेरै व्यापकता पाएको र यो शासकीय अवधारणा र परिवर्तनको अपरिहार्य विषय बनेको छ । समग्रमा लोकतन्त्ररप्रजातन्त्र सरकारको एउटा यस्तो आदर्श स्वरूप हो जसमा राज्यको शासन गर्ने शक्ति कुनै अभिजात्य वर्ग, व्यक्ति विशेष वा समुदायमा मात्र सीमित नरही सर्वाङ्गीण रूपमा आम जनतामा निहित रहेको हुन्छ।प्रजातन्त्रलाई लोकतन्त्र, जनतन्त्र, बहुलवाद आदिको नामले पनि चिन्ने र चिनाउने गरिन्छ ।
मानव अधिकारको प्रजातन्त्र र विकाससँगको अन्तरसम्बन्ध
प्रजातन्त्र र मानव अधिकार स्वतन्त्रता प्राप्तिको व्यवहारिक पक्षमा सहयोग पु¥याउने विचार र सिद्धान्त हो । प्रजातन्त्र असल शासन प्रणालीको पाटो हो भने मानवअधिकार यसको मापनको कसी हो तथापि प्रजातन्त्र र मानवअधिकार एक अर्काका परिपूरक विषयहरू हुन् ।प्रजातान्त्रिक शासन प्रणालीमा मानव अधिकार फस्टाउने र मानव अधिकारको प्रबध्र्दनले प्रजातन्त्र सवलीकरण हुने गर्दछ । प्रजातन्त्र र मानव अधिकारको यो समीकरण अहिले आएर विकास र समृद्धि सँगै पनि जोडिने गरेको छ । जति प्रजातन्त्र र मानवअधिकार एक अर्काका परिपूरक विषयहरू हुन् त्यति नै मात्रामा प्रजातन्त्र र मानवअधिकारको उपस्थितिले विकास, जनजीविकाको उत्थान र आर्थिक सामाजिक आयाममा पनि परिवर्तनको संवाहक शक्ति बन्नु पर्दछ । राजनीतिक आयामको सशक्तीकरणको साथसाथै यो सशक्तीकरणले आर्थिक र सामाजिक आयामलाई समेत स्वतःस्फूर्त रूपमा सवलीकरण गर्न सक्नु पर्दछ । प्रजातन्त्र आदर्श शासकीय पाटोको सुन्दर र अपरिहार्य पक्ष हो भने मानव अधिकार प्रजातन्त्रको कसी हो । विकास, समृद्धि, जनजीविकाको उत्थान, देश र जनताको आर्थिक सामाजिक आयाममा परिवर्तन प्रजातन्त्र र मानव अधिकारका सकारात्मक प्रभावहरू हुन् । प्रजातन्त्र, मानवअधिकार र विकासको सकारात्मक समीकरणको प्रतिफलले प्रजातन्त्र प्रति जनताको सकारात्मक धारणा निर्माण गर्नमा सहयोग पुग्दछ । प्रजातन्त्र र मानव अधिकार एक अर्काका उत्पादक र सवलीकरण गर्ने संयन्त्रहरू हुन् जसले अन्ततः विकास र समृद्धि प्राप्तिमा योगदान गर्दछ ।
