मानव अधिकार र नेपालमा यसको अवस्था सुदृढ गर्न चाल्नुपर्ने कदमहरु

अवधारणा :
– मानिस भएर जन्मेको कारणले विश्वको जुनसुकै पनि मानिसलाई स्वतः प्राप्त हुने अधिकारलाई मानव अधिकार भनिन्छ । यस अन्तर्गत त्यस्ता अधिकारहरु पर्दछन् जुन अधिकारहरु विश्वभरीका सबै मानिसहरुमा जाति, भाषा, धर्म, रंग, लिंग, राष्ट्रियता (नागरिकता), उत्पति, सामाजिक र आर्थिक स्थिति, राष्ट्रिय सिमाना आदिको भेदभाव विना निहित रहन्छ र यिनीहरुको सृजना अन्तराष्ट्रिय कानूनद्वारा हुन्छ ।

– मानवलाई न्यूनतम मानवीय मर्यादा सहित हुर्कन, बाँच्न र जीवनयापन गर्नको लागि आवश्यक अधिकारहरुको समष्टिलाई मानव अधिकार भनिन्छ । यस्ता अधिकारहरुको अभावमा मानव मानवको रुपमा बाँच्न मुश्किल पर्दछ । यो अधिकार धनी, गरीब, ठूला, साना, काला, गोरा, महिला, पुरुष, बालक, बृद्ध सबैलाई उत्तिकै आवश्यक हुन्छ ।

– सर्व प्रथम सन् १९४८ मा संयुक्त राष्ट्र संघको प्रयासमा विश्वव्यापी मानव अधिकार सम्बन्धी घोषणा पत्र जारी भएको थियो । यसको अलावा अन्य विभिन्न महासन्धि निर्माण भइरहेका छन् ।

– राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन, २०६८ अनुसार, “मानव अधिकार भन्नाले व्यक्तिको जीवन, स्वतन्त्रता, समानता र मर्यादासँग सम्बन्धित संविधान तथा अन्य प्रचलित कानूनद्वारा प्रदान गरिएका अधिकारलाई संझनुपर्छ र सो शब्दले नेपाल पक्ष भएका मानव अधिकार सम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय स सन्धिमा निहित अधिकार समेतलाई जनाउँछ । ”

– म्यारी रोविन्सनका अनुसार, ”ह्युमन राइट्स आर इनसस्क्राइब्ड इन् द हर्टस् अफ् पिप्ल, दे वयर दियर लङ्ग बिफोर ल मेकर्स ड्राफ्टेड दिय फर्स्ट प्रोक्लेमेशन”

मानव अधिकारको वर्गीकरण
सामान्यतः मानव अधिकारलाई निम्न अनुसार वर्गीकरण गरिएको पाइन्छ । यद्यपि कुनै एक प्रकारको अधिकार मात्र मानव अधिकार होइन, सबै अधिकारको पूर्णता मानव अधिकार हो ।

१) नागरिक तथा राजनैतिक अधिकार :यसलाई पहिलो पुस्ताको अधिकारको रुपमा लिने गरिन्छ । मानिसका प्राकृतिक अधिकारहरुलाई यस अन्तर्गत समावेश गरिएको छ । मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणपत्र, १९४८ र नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी अभिसन्धी, १९६६ ले यी अधिकारहरुको प्रत्याभूति गरेका छन् । यस अधिकारलाई निम्न दुई भागमा राखेर हेर्न सकिन्छ :
क) नागरिक अधिकार : जीवनको स्वतन्त्रता र वैयक्तिक सुरक्षाको अधिकार, भौतिक आक्रमण विरुद्धको अधिकार, गैर कानूनी थुना तथा देश निकाला र दासत्व विरुद्धको अधिकार, विचार र अन्तष्करणको अधिकार आदि अधिकारलाई यस अन्तर्गत राख्न सकिन्छ ।
ख) राजनीतिक अधिकार : अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, संगठन तथा शान्तिपूर्वक भेला हुन पाउने अधिकार, मतदान गर्न पाउने अधिकार एवं शासन गर्न पाउने अधिकार आदि जस्ता अधिकारहरु यस अन्तर्गत पर्दछन् ।

२) आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक अधिकार : यी अधिकारहरुलाई दोस्रो पुस्ताको अधिकारको रुपमा लिने गरिन्छ । मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र, १९४८ र आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक अधिकार सम्बन्धी अभिसन्धी, १९६६ ले यिनको संरक्षणमा जोड दिएको छ । यी अधिकारलाई पनि आर्थिक तथा सामजिक अधिकार र साँस्कृतिक अधिकार गरी दुई भागमा बाँड्न सकिन्छ :
क) आर्थिक तथा सामाजिक अधिकार : सम्पति, स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षाको अधिकार यसमा पर्दछन् ।
ख) साँस्कृतिक अधिकार : साँस्कृतिक जीवनमा सहभागी हुन पाउने अधिकार, वैज्ञानिक खोजको अधिकार, साहित्य कला सम्बन्धी अधिकारहरु यसमा पर्दछन् ।
ग) सम्बन्धको अधिकार : यस अन्तर्गत संगठित हुने अधिकार, संघ संस्था खोल्ने अधिकार, सामुदायिक सम्बन्धको अधिकार, शान्तिपूर्ण जीवन व्यतीत गर्ने अधिकार, स्वच्छ वातावरणमा बस्न पाउने अधिकार पर्दछन् । यी अधिकारलाई तेस्रो पुस्ताको अधिकार को रुपमा लिने गरिन्छ ।

विश्वमा मानव अधिकारको अवधारणाको उत्पति र विकास :

हामी मानव अधिकार र न्याय कसैलाई बेच्ने छैनौं, कसैलाई इन्कार गर्ने छैनौं र कसैलाई ढिला गर्ने छैनौं भन्ने मूल उद्घोष रहेको सन् १२१५ को म्याग्नाकार्टा आधार स्तम्भको रुपमा रहेको ।
सन् १६२८ को ‘अवार्ड कोक’को अधिकारपत्र जसले कुनै पनि व्यक्तिलाई मनोमानी गिरफ्तार गर्न नपाउने र शान्तिको समयमा सैनिक प्रयोग गर्न नपाउने व्यवस्था गर्दै नागरिक स्वतन्त्रतामा जोड दिएको थियो ।
सन् १६८८ को गौरवमय क्रान्ति जसले बेलायतमा राजा र जनताका प्रतिनिधिबीच सम्झौता गराई कानूनको अगाडि समानता र कानूनको सर्वोच्चता, सम्पति सम्बन्धी स्वतन्त्रता लगायत कुनै पनि व्यक्तिलाई क्रुर र अमानवीय रुपमा यातना दिन नपाउने अधिकारको घोषणा गर्‍यो, जसलाई ‘बिल अफ राइट्स’ भनिन्छ ।
अमेरिकी स्वतन्त्रता संग्रामको बेला सन् १७७६ मा जीवन, स्वतन्त्रता र सुखको खोजी गर्ने अधिकारलाई मानवबाट अलग गर्न नसकिने कुरा स्वीकार गरिएको ।
फ्रान्सेली राज्यक्राति पश्चात जारी भएको मानव तथा नागरिकहरुको अधिकार सम्बन्धी घोषणा १७८९ ले जनताका अधिकारलाई सर्वोच्च रुपमा स्वीकार गर्‍यो ।
सन् १९४५ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको स्थापना पछि मानव अधिकारको संस्थागत विकास भएको पाइन्छ ।
संयुक्त राष्ट्रसंघकै पहलमा सन् १९४८ डिसेम्बर १० मा मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणा (यूनिभर्सल डिक्लेरेसन अफ ह्युमन राइट्स) जारी गरियो ।
नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी अनुबन्ध, १९६६ र आर्थिक सामाजिक, साँस्कृतिक अधिकार सम्बन्धी अनुबन्ध, १९६६ जारी गरिएको छ ।
सन् १९४६ मा नै संयुक्त राष्ट्रसंघको प्रमुख अंग आर्थिक तथा सामाजिक परिषदबाट मानव अधिकार आयोग स्थापना भई क्रियाशील रहेको छ ।
दासत्व विरुद्धको अधिकार, यातना विरुद्धको अधिकार (सिएटी), महिला विरुद्ध हुने भेदभाव विरुद्धको अधिकार (सिड), मानिसको बेचविखन विरुद्धको अधिकार, बालअधिकार (सीआरसी) लगायत विभिन्न अधिकारहरुको संरक्षणका लागि बाध्यात्मक अभिसन्धीहरु जारी गरिएको छ ।
राज्य संयन्त्रवाट हुन सक्ने मानवता विरुद्वका अपराध नियन्त्रणको लागि सन् १९९८ मा रोम विधान अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत स्थापना भई सन् २००२ देखि यसको विधान लागू भएको छ ।

नेपालमा मानव अधिकारको संरक्षण र संबर्धन सम्बन्धित व्यवस्था
संवैधानिक व्यवस्था
– नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ मा पहिलो पटक राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई संवैधानिक निकायको रूपमा स्वीकार गरिएकोमा नेपालको नयाँ संविधानमा पनि यसलाई निरन्तरता दिइएको ।

– संविधानको भाग ३ मा धारा १६ देखि ४६ सम्म गरी ३१ वटा हकको व्यवस्था गरी मानव अधिकारको पहिलो पुस्ता तथा दोस्रो पुस्ता अन्तर्गत पर्ने विभिन्न अधिकारहरुलाई समेटिएको । साथै धारा ४७ मा तीन वर्षभित्र मौलिक हकको कार्यान्वयनको लागि आवश्यक कानून निर्माण गरिने कुरा उल्लेख गरिएको छ ।

– उपरोक्त मौलिक हकहरुको अतिरिक्त संविधानद्वारा नेपाल सरहदभित्र फेला परेको पितृत्व र मातृत्वको ठेगाना नभएको प्रत्येक नाबालक निजको बाबु वा आमा फेला नपरेसम्म वंशजको आधारमा नेपाली नागरिकता पाउने, १८ वर्ष उमेर पुगेको नेपाली नागरिकलाई मतदान गर्न पाउने हक सुरक्षित गरिएको छ ।

– राज्यका नीति, सिद्वान्त तथा दायित्व सम्बन्धी व्यवस्था गरी मानव अधिकारको दोश्रो पुस्ता तथा तेस्रो पुस्तालाई पनि राज्यको सकारात्मक दायित्वको रूपमा स्वीकार गरिएको पाइन्छ ।

कानूनी व्यवस्था
विद्यमान नेपाल कानूनहरुले विभिन्न मानव अधिकारहरुको सृजना, संरक्षण र प्रवर्द्धन गरेका छन् । ती प्रमुख कानूनहरु स्
-मानव अधिकार आयोग ऐन, २०६८: यसले मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण र संवर्द्धन तथा त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनलाई सुनिश्चितता प्रदान गरेको छ ।

-नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ : यसले प्रत्येक नेपाली नागरिकको स्वतन्त्रता, धर्म, सम्पति आदिको हकलाई सुनिश्चित गरेको छ ।

-जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत (कसुर र सजाय) ऐन, २०६८ : यसले जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत विरुद्ध विभिन्न हक सुनिश्चित गरेको छ ।

-आदिवासी जनजाति राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन, २०५८ , आइएलओ महासन्धी १६९ लगायतले आदिवासी जनजातिको संस्कृति र पहिचान सम्बन्धी हक प्रदान गरेको छ ।

-घरेलु हिंसा (कसुर र सजाय) ऐन, २०६६, मानव बेचविखन तथा ओसार पसार नियन्त्रण ऐन, २०६४, राष्ट्रिय महिला आयोग ऐन, २०६३ ले महिला सम्बन्धी विभिन्न हकहरुको सृजना तथा संरक्षण गरेको छ ।

-श्रम ऐन, २०७४, ट्रेड यूनियन ऐन, २०४९ लगायतका कानूनहरुले श्रमिकहरुको हक सुनिश्चित गरेको छ ।

-सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, २०३२, उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०५४, प्रतिस्पर्धा प्रवर्द्धन तथा बजार संरक्षण ऐन, २०६३ , आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐन, २०१४, खाद्य ऐन, २०२३ लगायतले उपभोक्ताको हक संरक्षण गरेको छ ।

-प्रतिलिपि अधिकार ऐन, २०५९ ले सर्जकको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ ।

-नेपाल मानव अधिकार सम्बन्धी मुख्य दस्तावेजहरु र नौ मुख्य महासन्धीहरुमध्ये सात समेत गरी मानव अधिकार सम्बन्धी २२ अन्तराष्ट्रिय महासन्धीहरुको पक्ष राष्ट्र भएको छ ।

यसैगरी चालु आवाधिक योजना, बजेट सबैतिर मानव अधिकारको संरक्षण, सम्वर्द्धन र प्रवर्द्धनमा विशेष जोड दिइएको छ भने यस सम्बन्धी कामलाई प्रभावकारी एवं योजनाबद्ध ढंगले अघि बढाउन पाँचौ रणनीतिक योजना २०१५ देखि २०२० निर्माण गरी हाल कार्यान्वयनमा रहेको छ ।

संस्थागत व्यवस्था

अदालत : असाधारण अधिकार क्षेत्र सहितको सर्वोच्च अदालत, अन्य विभिन्न तहका अदालतहरु, विषयगत मुद्दाहरु हेर्न श्रम अदालत, प्रशासकीय अदालत, राजश्व न्यायाधीकरण, वैदेशिक रोजगार न्यायाधीकरण, ऋण असुली न्यायाधीकरण, विभिन्न अर्धन्यायिक निकायहरु आदि ।
संवैधानिक निकायको रुपमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग,
अन्य संवैधानिका निकायको रुपमा राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, मधेशी आयोग, थारू आयोग र मुस्लिम आयोग आदि ।
विभिन्न समिति, प्रतिष्ठान,
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय,
नेपाल सरकारका विषयगत मन्त्रालयहरु,
विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाहरु,
सञ्चार जगत,
विभिन्न दवाव तथा हित समूहरु आदि ।

मानव अधिकारको संरक्षण र विकाससँग सम्बन्धित समस्या तथा चुनौतिहरु
मानव अधिकारको संरक्षण र सम्वर्द्धनको लागि सरकार र सार्वजनिक निकाय, नागरिक समाज, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग तथा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संघ संस्था तथा सञ्चार माध्यमलाई प्रमुख सरोकारवाला निकाय मान्न सकिन्छ । मानव अधिकारको संरक्षण र सम्वर्द्धनको लागि यी हरेक निकायको भूमिका प्रभावकारी हुनुपर्छ । यी क्षेत्रहरु मानव अधिकाररुपी टेवलका चार खुट्टाको रुपमा लिन सकिन्छ ।

सरकार र अन्तर्गतका निकायमा विद्यमान समस्या तथा चुनौतिहरु :

शान्ति सम्झौता भएको लामो समयसम्म सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र वेपत्ता छानविन आयोग गठन हुन नसक्नु र धेरै लामो समय पछि यसको गठन गरिए तापनि यसले प्रभावकारी रुपमा काम गर्न नसकेको ।
राजनीतिको अपराधिकरण र अपराधको राजनीतिकरण हुनु ।
संविधान प्रदत्त मौलिक हकहरुको प्रचलन गराउन आवश्यक पूर्वाधार तयार नगरिएको ।
सरकारी पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरुमा मानव अधिकारका विश्वव्यापी मूल्य, मान्यता र आदर्शलाई आधार मानि कार्य गर्ने संस्कृतिको अभाव देखिएको ।
मुलुकमा शान्ति सुरक्षाको अवस्था सुदृढ हुन नसकेको ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सिफारिसहरु कार्यान्वयन नगरिनु ।
जथाभावी मुद्दा फिर्ता लिने तथा माफि दिने प्रचलन बढेकोले दण्डहीनता बढेको ।
द्वन्दको समयमा वेपत्ता परिवारहरूलाई अझै पूर्ण रुपमा राहत उपलव्ध गराउन नसक्नु ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगसँग सम्वन्धित समस्या तथा चुनौतिहरु :

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सुझावहरु सरकारले कार्यान्वयन गर्ने बाध्यकारी व्यवस्था नहुनु ।
मावन अधिकारको उल्लंघन गर्नेलाई आयोगले नाम सार्वजनिक गर्ने बाहेक अरु कुनै कारवाही गर्न नसक्नु । आयोगले नाम सार्वजनिक गर्ने काम समेत गर्न नसकेको ।
मानव अधिकारको संरक्षण र सम्बर्द्धनको लागि आयोगलाई आवश्यक कानूनी लगायत अन्य पूर्वाधार नहुनु ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका पदाधिकारी समेत राजनैतिक भागवण्डाको आधारमा नियुक्ति गर्ने संस्कार रहेको ।
लामो समयसम्म राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका पदाधिकारीहरु र कर्मचारीहरु नियुक्त हुन नसक्नु ।
आयोगको कार्यालयको लागि आफ्नो भवन नहुनु , जोखिमपूर्ण भवनमा बस्न बाध्य हुनु तथा अन्य भौतिक पूर्वाधारको समेत अभाव हुनु ।

आम जनतासँग सम्बन्धित समस्या तथा चुनौतिहरु :

जनताहरुमा सचेतनाको अभाव ।
जनताहरुमा अत्यधिक सहनशिलताको भावना ।
जनताहरु आर्थिक, सामजिक हिसावले निकै कमजोर भएकोले उनीहरुले मानव अधिकारका कुराहरुमा चासो दिन नसकेका ।
हाम्रो मान्छे, राम्रो मान्छे भन्ने नागरिक संस्कार विकास हुँदै गएको ।

सञ्चार माध्यम, पैरवी गर्ने संस्थाहरुसँग सम्वन्धित समस्याहरु :

उनीहरुका गतिविधिहरु शहर केन्द्रित हुनु ।
वास्तविक पिडितको पक्षमा कार्य गर्नुभन्दा सस्तो लोकप्रियता र प्रचारबाजीमा केन्द्रित हुनु ।

अन्य कारणहरु

हुँदा खाने र हुने खाने बीचको खाडल वढ्दै जानु ।
मानव अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिमा उल्लेखित दायित्व पूरा गर्न नसक्नु ।
नेपाल रोम महासन्धिको हाल सम्म पक्ष राष्ट्र नवन्नु ।
कतिपय मौलिक हकहरू कार्यान्वयनको दृष्टिकोणले कमजोर अवस्थामा रहनु ।
भएका कानूनहरूको कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहनु आदि ।

मानव अधिकारको अवस्था सुदृढ गर्नको लागि सुझावहरु :

सरकार र अन्तर्गतका निकायमा गर्नुपर्ने सुधार

सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र वेपत्ता छानविन आयोगको म्याद सकिन लागेको तर यी आयोगहरुले गर्नुपर्ने कामहरु धेरै बाँकी नै रहेकोले प्रभावकारी काम गर्ने वातावरण सृजना गरी पुन: एक वर्ष म्याद थप गर्ने ।
अपराधिलाई कुनै पनि हालतमा राजनैतिक संरक्षण नदिने कुरा घोषण गरी त्यसको प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गर्ने ।
संविधान प्रदत्त मौलिक हकहरुको प्रचलन गराउन आवश्यक पूर्वाधार तयार गर्ने ।
सरकारी पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरुमा मानव अधिकारका विश्वव्यापी मूल्य, मान्यता र आदर्शलाई आधार मानी कार्य गर्ने संस्कृतिको विकास गर्न आवश्यक तालिम, प्रशिक्षणको व्यवस्था गर्ने ।
मुलुकमा शान्ति सुरक्षाको अवस्था सुदृढ गराउने ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सिफारिसहरु कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गर्ने ।
जथाभावी मुद्दा फिर्ता लिने तथा माफि दिने प्रचलन को अन्त्य गर्ने ।
राहत, पुनः स्थापना, पुनः निर्माण , पुनः एकीकरण आदि कार्यलाई दू्त गतिमा अघि बढाउने ।
भन्ने गरिन्छ मानव अधिकार विनाको आर्थिक विकास अमानवीय हुन्छ र आर्थिक विकास विना मानव अधिकार असंभव छ । तसर्थ मानव अधिकारका आधारभूत मूल्य मान्यताको संरक्षण, सम्वर्द्धन गर्दै आर्थिक विकास गर्ने र मुलुकबाट गरीबी, पछौटेपन हटाउने ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा गर्नुपर्ने सुधार

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सुझावहरु सरकारले कार्यान्वयन गर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गर्ने ।
मावन अधिकारको उल्लंघन गर्नेलाई आयोगले अख्तियारले भ्रष्ट्राचारको सवालमा मुद्दा चलाएजस्तै मुद्दा चलाउन सक्ने अधिकार दिनुपर्ने ।
आयोगले पनि आफूलाई प्राप्त अधिकारको निष्पक्षता र निर्भयताको साथ प्रयोग गर्नुपर्ने । जस्तो मानव अधिकारको उल्लंघनकर्ताको नाम सार्वजनिक गर्ने, क्षतिपूर्तिको रकम तोकी सो दिन आदेश दिने आदि ।
मानव अधिकारको संरक्षण र सम्वर्द्धनको लागि आयोगलाई आवश्यक कानूनी लगायत अन्य पूर्वाधार को व्यवस्था गरिनुपर्ने ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका पदाधिकारी राजनैतिक भागवण्डाको आधारमा नियुक्ति गर्ने संस्कारको अन्त गरी योग्यता र क्षमताको आधारमा गर्ने परिपाटीको विकास गर्ने ।
आयोगको कार्यालयको लागि भवन लगायत आवश्यक पूर्वाधारको व्यवस्था गरिनुपर्ने ।

आम जनतासँग सम्वन्धित सुझावहरु :

जनताहरुमा सचेतनाको विकास गर्न विभिन्न औपचारिक तथा अनौपचारिक माध्यमद्वारा सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने ।
जनताहरुमा सत्य तथ्यको निर्भयता र निष्पक्षताको साथ राख्ने क्षमताको विकास गर्ने ।
जनताको आर्थिक, सामाजिक सशक्तीकरण गर्ने ।
हाम्रो मान्छे राम्रो मान्छे भन्ने नागरिक संस्कारको अन्त गर्ने ।

सञ्चार माध्यम, पैरवी गर्ने संस्थाहरुसँग सम्वन्धित सुझावहरु :

विकट ग्रामीण वस्ती तथा दुर्गममा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने ।
सस्तो लोकप्रियता र प्रचारबाजीमा नलागी मानव अधिकारको संरक्षण र सम्वर्द्धनमा केन्द्रित हुने ।

निष्कर्ष :
मानव अधिकारलाई हामीले शान्ति र विकासको मूल आधारको रुपमा स्वीकार गरेको सन्दर्भमा उपरोक्त सुझावहरुलाई ग्रहण गर्दै संविधान, कानुन र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धता अनुरुप आम नागरिकलाई मानव अधिकारको पूर्ण प्रत्याभूति दिलाई मुलुकमा भएको युगान्तकारी परिवर्तनको प्रत्यक्ष अनुभूति दिलाउनु आजको आवश्यकता र समयको माग हो ।