पौष २ गते, २०७५

समायोजन अध्यादेश सार्वजनिक नहुँदै कर्मचारीमा असन्तुष्टि, कार्यान्वयन हुनेमा शंका

काठमाडौँ । कर्मचारी समायोजन अध्यादेश प्रमाणीकरण भएर बाहिर नआउँदै कार्यान्वयनमा शंकाउपशंका व्यक्त हुन थालेका छन् ।

स्टेक होल्डरसँग नै छलफल नगरी ल्याइएको कानुन कसरी कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने अधिकांशको प्रश्न यतिबेला जताततै सुनिन थालेको छ । ‘जो समायोजन भएर जाने हुन् तिनलाई एक पटक सोध्नुसम्म पर्दैन ?’ कार्यकक्षदेखि चिया पसलसम्मै सुनिने प्रश्न हो यो ।

मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भई प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेश हुँदै गर्दा यसमा भएका व्यवस्थाहरूबारे व्यापक चर्चा परिचर्चा शुरु भएसँगै सामाजिक सञ्जालहरूमा समेत असन्तुष्टिका आवाजहरू पोखिन थालेका छन् ।

कर्मचारीका तमाम असन्तुष्टिहरुसँगै सबैभन्दा पेचिलो र नीति निर्माताबाट पनि बुझाउन नसकिएको विषय बनेको छ- उपसचिवसम्मलाई मात्र समायोजन गरेर पठाउने र सहसचिवलाई संघबाटै खटाउने विषय ।

नेपाल सरकारकै एक कर्मचारी केदार कोइराला लेख्छन्- ‘संघीयता निरीह उपसचिवहरू र सो भन्दा मुनिका कर्मचारीहरूले धानिदिनुपर्ने स्कुल अफ थाउट आयो ।’

नेपालमा नीति बन्दा सबैको हित हुने गरी नबन्ने गरेको तर्फ उनको संकेत थियो । ‘केहीको शर्त र स्वार्थ पुरा हुने गरी मात्रै बन्छ भन्ने दृष्टान्त पनि यही हो,’ उनले लेखेका छन् ।

कर्मचारी समायोजन मुख्य सचिवबाटै शुरु गर्नुपर्छ भन्ने आम कर्मचारीको बुझाइलाई प्रष्ट्याउँदै लेखेका छन् -‘संघीय सरकारको मुख्य सचिव पदमा तपाईँलाई समायोजिन गरिएको छ ।’ भनी दिनुपर्छ ।

प्रदेशका सबै मन्त्रालय, मुख्यमन्त्रिको कार्यालय र प्रदेश प्रमुखको कार्यालय तथा काठमाडौँ महागरपालिकाको सचिवलाई ज्येष्ठताको आधारमा समायोजन पत्र थमाउनु पर्ने उल्लेख गर्दै कोईरालाले थप लेखेका छन्- मुख्यसचिवबाटै शुरु भएको समायोजन सचिव हुँदै सह सचिव, उपसचिव, अधिकृत हुँदै गरिनुपर्छ ।

शेरे उपनामले परिचित कोइराला अन्तमा लेख्छन्- ‘हलो अड्काएर गोरु चुट्ने निर्दयी हलीको व्यवहार नेतृत्वले देखाउनु हुँदैन ।’

‘नीति निर्माणतहमा तल्लो तहको कर्मचारीको पहुँच नपुग्ने र उनीहरूका बिचार नै नसुनी स्वविवेकमै कार्यान्वयन गर्न खोज्दा सांसदले बनाएको ऐन, कार्यान्वयन नै नभई खारेज भयो,’ सिँहदरवारस्थित एक अधिकृत भन्छन्, ‘कर्मचारीलाई एक शब्दसमेत नसोधी ल्याउन लागेको अध्यादेश कार्यान्वयन हुनेमा शंका छ ।’

कर्मचारी समायोजन कसका लागि ल्याइएको भन्ने नै बुझ्न कठिन भएको सामान्य प्रशासन प्रांगणमा भेटिएका एक कर्मचारी बताउँछन्– ‘ल है राम्रो छ भन्ने मस्यौदा तयार गर्नेबाहेक एक जनासम्म भेटाउनुस् त’ उनले चुनौती दिँदै प्रतिप्रश्न गरे– अहिले बाहिर आएको अध्यादेश हेरेर कुनै सेवासमूहकोले खुसी भएको देख्नुभएको छ ?

त्यसैगरी नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनका पूर्वअध्यक्ष मोहन घिमिरेले लेखेका छन् ‘कर्मचारी समायोजनको एउटा मात्रै पोजेटिभ बुँदा सचिव, सहसचिव ज्येष्ठताबाट समायोजनलाई पुन हटाउने तयारीमा,लौ गज्जब हुने भो !’

संविधानको धारा ३०२ मा प्रदेश र स्थानीय तहमा सरकारी सेवाहहरुको गठन र सञ्चालन सम्बन्धी उल्लेख छ । उपधार १ मा प्रदेश र स्थानीय तहमा आवश्यक सेवा प्रवाह गर्न नेपाल सरकारले आवश्यक व्यवस्था गर्ने भनिएको छ । यसैको उपधारा २ मा भनिएको छ : उपधारा १ बमोजिमको व्यवस्था गर्दा यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत सरकारी सेवामा कार्यरत राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई नेपाल सरकारको कानुन बमोमि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोनजन गरी सेवा प्रवाहको व्यवस्था मिलाउन सक्ने उल्लेख छ ।

संविधानको उक्त व्यवस्थामा टेक्दै कर्मचारीहरूले सरकारी सेवामा कार्यरत राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई नेपाल सरकारको कानुन बमोमि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गर्ने भन्ने व्यवस्थाले तीन वटै तहमा कार्यालय सहयोगीदेखि मुख्यसचिवसम्मै समायोजन हुनुपर्ने तर्क अधि सारेको देखिन्छ ।

समायोजनको मोडालिटी कुन हो भन्ने विषयमा नै स्पष्ट धारणा बाहिर ल्याउन नसक्दा कर्मचारीमा थप अन्यौलता सिर्जना भएको देखिन्छ ।

समायोजन अध्यादेशमा एघारौँ तहलाई खाइपाइ आएकोमा दुई ग्रेड गरी खटाउन सकिने उल्लेख गरिए पनि सचिव र मुख्यसचिवको हकमा भने कुनै कुरा नबोल्नुले विभेद भएको कर्मचारीको ठहर छ ।

प्रशासनविद् भीमदेव भट्ट समायोजन टोटालिटीमै गर्ने भए पनि आवश्यकता भएको ठाउँमा मात्रै समायोजन हुने धारणा राख्छन् । ‘संघ, प्रदेश र स्थानीयमा कर्मचारीको संख्या नै तोकेर गर्ने हो,’ भट्ट भन्छन्- ‘जो काम गरिरहेका छन् ति छँदैछन्, समस्या भनेको प्रदेश र स्थानीय तहमा खालिरहेको पदमा कर्मचारी पठाउने मुख्य कुरा हो ।’

कुन तहको कर्मचारी कसरी समायोजन गर्ने भन्ने विषय जटिल रहेको पूर्वमुख्यसचिव विमल कोइरालाको भनाई छ । ‘विभिन्न मुलुकमा विभिन्न किसिमको प्रयोग भएकोले यही र यस्तै त भन्न सकिएन,’ पूर्वमुख्यसचिव कोइराला भन्छन्–‘गुनासो त हुन्छ नै, शुरुमा गर्दा कुन मोडालिटीमा गर्ने भन्ने कुरा आ आफ्नो मुलुकको आ आफ्नो परिस्थितिले गर्ने हो । हाम्रो जस्तो देशमा शुरुमा गारो हुन्छ के मिल्दैन के मिल्दैन ।’

र यो पनि,

कर्मचारी समायोजन अध्यादेश माथि छलफल शुरुः यस्ता छन् व्यवस्था

कर्मचारी समायोजन गर्न बनेको अध्यादेश मन्त्रिपरिषदमा

‘कर्मचारी समायोजन अध्यादेश २०७५’ (पूर्ण पाठसहित)

कर्मचारी समायोजन गर्न बनेको अध्यादेशप्रति कर्मचारीको असन्तुष्टि

कर्मचारी समायोजन अध्यादेश र संघीय निजामती सेवा ऐनबारे ध्यानाकर्षण

‘कर्मचारी समायोजन अध्यादेश २०७५’ बारे आजको मन्त्रिपरिषदमा छलफल हुँदै

‘कर्मचारी समायोजन अध्यादेश २०७५’ परामर्शका लागि लोक सेवामा

कर्मचारी समायोजन अध्यादेश : लोक सेवाले रायसहित फिर्ता पठायो

संसद्को राज्य व्यवस्था समितिद्वारा कर्मचारी समायोजन अध्यादेशको प्रतिलिपि माग

‘कर्मचारी समायोजन अध्यादेश २०७५’ मन्त्रिपरिषद्को विधेयक समितिमा

कर्मचारी समायोजन अध्यादेशबारे छलफल गर्न मन्त्री र सचिव बोलाइए

कर्मचारी समायोजन अध्यादेश २०७५ ले कर्मचारी समायोजन गर्न नसक्ने अवस्था नआओस्

कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी अध्यादेश अन्तिम चरणमा

कर्मचारी समायोजन अध्यादेशका यी विषय परिमार्जन गरिँदै

मंसिर २० गते, २०७५ - ११ः३८ प्रकाशित

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

gsdfs dfg