पौष २ गते, २०७५

कांग्रेसद्वारा आर्थिक वृद्धिसहितको समानतामा जोड

काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसले पार्टीका संस्थापक नेता बिपी कोइरालाले अख्तियार गरेका आर्थिक वृद्धिसहितको समानता हासिल गर्ने लक्ष्यलाई यथावत् स्वीकार्दै ती लक्ष्यप्राप्त गर्ने तरिकामा समयसापेक्ष गतिशीलता अपनाउने नीति लिने जनाएको छ ।

पार्टीको समग्र आर्थिक नीति प्रस्ताव समितिकातर्फबाट सहमहामन्त्री एवं समितिका संयोजक डा. प्रकाशशरण महतले आज काङ्ग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा समग्र आर्थिक नीति प्रस्तुत गर्ने भएका छन्। कांग्रेसको आर्थिक नीतिका बारेमा जानकारी दिन आज यहाँ आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले उच्च उत्पादकत्वमा आधारित दिगो र फराकिलो आर्थिक वृद्धिलाई पार्टीको आर्थिक नीतिमा केन्द्रित गरेको जानकारी दिए ।

समितिको सदस्यमा एनपी साउद, चित्रलेखा यादव, मीन विश्वकर्मा, धनराज गुरुङ, गोविन्द भट्टराई, गुरुराज घिमिरे, जीवनबहादुर शाही, शिवप्रसाद हुमागाईं, रहेका छन् । यही मङ्सिर १३ गतेदेखि जारी काङ्ग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकमा पार्टीको विधान मस्यौदामाथि छलफल जारी छ ।

उक्त छलफलपछि आर्थिक नीतिका बारेमा छलफल हुनेछ । केन्द्रीय समितिबाट पारित भएपछि विधान मस्यौदा र आर्थिक नीति आगामी मङ्सिर २८ देखि पुस ३ गतेसम्म हुने पार्टीको महासमिति बैठकमा पेश गरिनेछ । उनले भने, ‘कांग्रेसले समतामूलक लोककल्याणकारी राज्य, रोजगारमुखी युवा केन्द्रित उद्यमशीलता, सार्थक वित्तीय संघीयता र सदाचारयुक्त आर्थिक सुशासनलाई प्राथमिकतामा राखेका छौँ ।’

संस्थापक नेता कोइरालाले २०१२ सालमा वीरगञ्जमा भएको काङ्ग्रेसको अधिवेशनमा प्रस्तुतगरेका प्रजातान्त्रिक समाजवादी अवधारणा आज पनि उत्तिकै सान्दर्भिक रहेको पार्टीले जनाएको छ ।’आर्थिक संरचनामा आउने परिवर्तनसँगै समाजको विभिन्न वर्ग समूहको आवश्यकता र ती आवश्यकता पूर्ति गर्ने विधि प्रक्रिया फरक पर्ने हुनाले सोअनुसार लक्ष्य प्राप्त गर्ने तरिकामा गतिशीलता हुनु उत्तिकै जरुरी हुन्छ’, सहमहामन्त्री डा। महतले भने ।’

विसं २०१५ मा बिपीको नेतृत्वमा कांग्रेसको सरकार भएका बेलामा भूमिमा आधारित अर्थतन्त्र र त्यसको स्वरुपलाई ध्यानमा राखी जोताहाको हक स्थापित गर्ने नीति अख्तियार गरिएको थियो । विसं २०४६ को परिवर्तन पछि काङ्ग्रेसको सरकारले देशको आर्थिक वृद्धि साथै उत्पादनमा निजी क्षेत्रको भूमिकालाई प्राथमिकताका साथ अघि बढायो ।

जसका कारण आर्थिक उत्पादनमा ठूलो वृद्धि भएको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी, सडक, सिँचाइ गाउँगाउँमा पुग्न थाल्यो । जसका कारण २०४८ मा नेपालीको औसत आयु ५४ वर्ष भएकामा अहिले ७२ वर्ष पुगेको छ । शिक्षामा सबैको व्यापक पहुँच विस्तार भयो । सडक सञ्जाल ७ हजार किमी सडक रहेकामा अहिले ८५ हजार किमी भएको छ ।’ सहमहामन्त्री डा महतले काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले सफलतापूर्वक निर्वाचन सम्पन्न गर्नुका साथै सरकार छोड्दा रु २५७ अर्ब राज्य कोषमा नगदसमेत बचत गरेको जानकारी गराए ।

उच्च उत्पादकत्वमा आधारित दिगो र फराकिलो आर्थिक वृद्धिका लागि व्यापक स्वदेशी र विदेशी लगानी भित्र्याउने र यसका लागि विकेन्द्रीकृत एकद्वार प्रणाली लागू गर्ने तथा आयात प्रतिस्थापन गर्ने उद्योग व्यवसाय संरक्षण गर्ने नीति अख्तियार गरिने पार्टीको आर्थिक नीतिमा उल्लेख छ ।

काङ्ग्रेसले कृषि क्षेत्रका देखिएका समस्या समाधान गर्न वास्तविक किसानलाई सुलभ व्याजदरमा कृषि ऋणसहितको अनुदान नीति ल्याउने र भूमिको खण्डीकरणलाई रोक्न, करार र सहकारी कृषिलाई सहयोग गर्ने नीति लिने जनाएको छ । स्थानीय जनता प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने पर्यटनको विविधीकरण र उच्च मूल्य आकर्षित गर्ने पर्यटनलाई प्रवद्र्धन गर्ने पार्टीको नीति छ ।

उनले भने, ‘व्यापार घाटा कम गरी स्वदेशी जलविद्युत्को उपभोग बढाउन सन् २०३० बाट पेट्रोलियम पदार्थमा आधारित यातायातका साधनको प्रयोग पूर्ण अन्त्य गर्दै घरायसी प्रयोजनमा विद्युत् उपभोग बढाउने नीति अख्तियार गर्नेछौँ ।’ ऊर्जा क्षेत्रमा काङ्ग्रेसले स्वदेशी र विदेशी लगानी आकर्षित गरी राष्ट्रिय आवश्यकता पूर्तिका साथै निर्यात बजारको विविधीकरणबाट पाँच वर्षभित्र मुलुकको सम्पूर्ण क्षेत्रमा विद्युतीकरण पूरा गर्ने नीति लिने जनाएको छ ।

काङ्ग्रेस ‘सबैका लागि गुणस्तरीय स्वास्थ्य र सबैका लागि गुणस्तरीय शिक्षा’ को अवधारणालाई कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख गर्दै सामाजिक बीमाको कार्यक्रममार्फत सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चितता गर्ने आर्थिक नीतिमा उल्लेख छ ।  उनले भने, ‘तत्कालीन देउवा सरकारले घोषणा गरेका ६५ वर्ष नाघेका ज्येष्ठ नागरिकलाई वृद्धभत्ता, जटिल प्रकारका रोगीलाई उपचार भत्ता दिने नीति पनि अगाडि बढाइनेछ । काङ्ग्रेसले शुरु गरेको श्रमिकका लागि सामाजिक सुरक्षा प्याकेजलाई पनि कार्यान्वयन गरिनेछ । युवा स्वरोजगारलाई प्राथमिकता दिइनेछ ।’

संघीय व्यवस्थालाई आर्थिक प्रभावकारिता र पहुँच बढाउन संविधानले परिकल्पना गरेको राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगलाई तत्काल क्रियाशील गराउने र सशक्त बनाउने पक्षमा रहेको काङ्ग्रेसले जनाएको छ । ‘बिपीले भने जस्तै ‘एक एक थोपा दूध हैन, कम्तीमा एक एक गिलास दूध’ भन्ने अवधारणाअनुरुप उत्पादन वृद्धि र न्यायोचित वितरण लक्षित समुदाय एवं पछाडि परेका वर्ग र समूहमा पु¥याउने लक्ष्यतर्फ हाम्रा नीतिउन्मुख हुनेछन्’, सहमहामन्त्री डा.महतले भने ।

आगामी दशक राष्ट्रिय पुनर्जागरणको दशक हुने र नेपाललाई दिगो विकासमा कम्तीमा मध्यम आय भएको मुलुक बनाउन नीतिगत सुधार गर्ने आर्थिक नीतिमा उल्लेख छ ।

मंसिर १९ गते, २०७५ - १८ः४७ प्रकाशित

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

gsdfs dfg