पौष २ गते, २०७५

समस्याको निकास खोजिए कर्मचारी तोकिएको क्षेत्रमा खटिन्छन्

बहुचर्चित बनेको कर्मचारी समायोजन अध्यादेश यतिबेला सबै कर्मचारीको चासोको विषय बनेको छ । कर्मचारी समायोजन ऐन २०७४ को सफल कार्यान्वयन हुन नसकेकै कारण अध्यादेश २०७५ ल्याउँदै गर्दा कर्मचारी तथा कर्मचारीका संस्था ट्रेड युनियनहरूबाट समेत अनेकन सुझाव तथा सल्लाह दिए । औपचारिक तथा अनौपचारिकरूपमा विभिन्न मागपत्र, सुझाव पत्रदेखि ज्ञापनपत्रहरूसमेत बुझाउने काम भए । संसद्को राज्य व्यवस्था समितिसम्मै यसले प्राथमिकता पायो । यसैबीच केही दिन अघि मात्रै मन्त्रिपरिषद्को विधेयक समितिमा ब्यापक छलफल हुँदै केही समितिका सदस्यहरूले अध्यादेशमा परिमार्जन गर्नुपर्ने विषयवस्तुबारे आफ्ना धारणा पनि राखे । र, आइतबार मात्रै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आधिकारीक ट्रेड यूनियनसहित राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त ट्रेड युनियनका पदाधिकारीहरूसँग छलफल गरेको छ । कर्मचारी समायोजन र समावेश व्यवस्थाहरुबारे निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियनको धारणा के हो ? कर्मचारी समायोजन अध्यादेशबारे युनियनका अध्यक्ष पुण्य प्रसाद ढकालसँग प्रशासन डटकमका एस राज उपाध्यायले गरेको कुराकानी ।

कर्मचारी समायोजनबारे तपाईको बुझाई के हो ?
पहिलो, मेरो विचारमा यो समायोजनको प्रक्रिया अत्यन्तै ढिलो भयो । यस्तो पाराले मुलुकले गति हासिल गर्दैन ।

दोस्रो, पोहोर ल्याएको ‘कर्मचारी समायोजन ऐन २०७४’बाट के-के समस्याहरू आए भन्ने कुरा बाहिर आएको भए छलफल अझ मजवूत हुने थियो । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले त्यसबारे जानकारी दिनुपर्छ ।

त्यो ऐनमा यति दिनमा यसरी समायोजन गर्ने कुरा किटानीसाथ उल्लेख भएको छ । त्यस्तै, स्वेच्छिक अवकास कहिलेसम्म दिने, अर्गनाइजेसन एण्ड म्यानेजमेन्ट एनालाइसिस कहिलेसम्म गर्ने कुरा पनि ऐनमा छ । त्यसबाट समायोजन प्रक्रिया अघि बढाइने कुरा उल्लेख छ ।

साथै अहिले भइरहेको ऐन/कानुनमा जे-जे सुविधा तथा सर्तहरू छन्, त्यसलाई अब बन्ने ऐनहरूले घटी नगरीकन गर्ने भन्ने उल्लेख छ । नघट्ने भनेको बढाउने भनेको पनि होला र अहिलेकै स्थितिमा राखेर राम्रो बनाउने भन्ने पनि होला तर त्यसले कर्मचारी समायोजनको टुंगो लगाउन सकेको छैन र देश रनभुल्लमा परिरहेको आम महसुस भएको छ ।

कर्मचारी समायोजन ऐन २०७४ ले समायोजन गर्न नसकेकै कारण अध्यादेश ल्याइँदैछ नि, अब निकास निस्कन्छ त ?
यसको मूलभूत कुरामा हामीलाई समावेश गराएर छलफल गरिएन । अध्यादेशमा बाध्यात्मक स्थिति त छैन, सरोकारवाला त हौ नि हामी । संसदमा पेश भएका ड्राफ्ट तथा डकुमेन्टमा विश्लेषण हुन्छ, त्यहाँ सरोकारवालालाई तलमाथि गरे अप्ठेरो हुन्छ । तर, हाम्रो निजामती सेवा ऐनले अहिले नै के व्यवस्था गरेको छ भने आधिकारिक ट्रेड युनियनसँग निजामतीसँगका सम्बन्धित विषयवस्तुहरू, गुनासाहरू, समस्याहरू समाधान गर्नका लागि उसको सुझाव लिन सक्ने भन्ने व्यवस्था छ । त्यो कुरालाई अलि बाक्लोसँग छलफल गरिनुपर्छ । बाहिर बाटोमा भेटिएका तथा चिया खाएका बेला एकछिन बोलाएर हावाका भरमा सुझाव लिने जस्तो गरिनुकै कुनै अर्थ छैन ।

सरकाले संसद्को अधिवेशन नचलेका बखत बाध्यात्मक स्थितिमा आवश्यकता अनुसार मुलुकलाई अगाडि बढाउन अध्यादेश ल्याउन सक्छ । यसमा हाम्रो आपत्ति होइन । भरसक, संसदबाटै यसको समाधान गरिदिए हुन्थ्यो, त्यही छलफल गराइदिए हुन्थ्यो भन्ने हो । तर, यसमा मेरो भनाई के छ भने पोहोर ६०१ जना सांसद्हरूले ६-७ महिनासम्म अध्ययन तथा विश्लेषण गरेर ल्याएको ऐन एक वर्ष नपुगी कसरी खारेज हुने अवस्थामा पुग्यो त ? यसले त तत्कालिन सांसद्हरुको विज्ञता माथि प्रश्न उठन सक्ने भयो नि । यसर्थ कुराकानी पनि गर्न नसक्ने, बाहिर पनि ल्याउन नसक्ने, अनि समायोजनको प्रक्रिया हुन/गर्न सकेन, ट्रेड युनियनले रोक्यो भन्ने जस्ता अनावश्यक हल्लाको कुनै तुक छैन ?

समस्याका कुरा त सबैलाई थाहा छन् अध्यक्षज्यू तर, समाधान के हुन्छ, त्यो भनिदिनुहोस् न ?
अहिलेको समायोजन अध्यादेशले मुख्यरूपमा चार/पाँचवटा कुराहरूलाई ध्यान दिनुपर्छ । एउटा, श्रेणीगत र तहगत प्रणाली भनेको के हो ? तहगत प्रणाली वा श्रेणीगत प्रणाली कुन प्रणली रोज्ने हो ? तलदेखि माथिसम्मै एउटै प्रणली अवलम्वन गर्न सक्दा प्रभावकारी हुन्छ भन्ने हाम्रो ठम्याइ हो । यसमा गम्भीरता रहनुपर्छ । आज बनायो भोलि नै भत्काउने विषय बन्नु हुँदैन ।

खासगरी समायोजनमा स्थानीय तथा प्रदेश तहमा खटिने कर्मचारीलाई पो सुविधा दिएर पठाउने भनेको होला ? संघमा बस्नेलाई पनि त्यही सुविधा दियो भने कर्मचारी किन स्थानीय तथा प्रदेश तहमा जान्छन् त ?

दोस्रो, अहिले स्थानीय तथा प्रदेश तहमा खटिएका कर्मचारीहरू संघमा आउन पाउने कि नपाउने ? अहिले खरिदारमा नियुक्ति भएकोे कर्मचारी योग्यता/क्षमता प्रदर्शित गर्दै मुख्यसचिवसम्म प्रतिष्पर्धामा पुग्न सक्ने व्यवस्था छ । यदि ऊ मुख्यसचिव हुन नपाउने हो भने कुन पदसम्म हुन पाउने भन्ने कुराको सुनिश्चिता ऐनमा हुनुपर्छ । त्यो विषय अध्यादेशमा समेटियो भने कर्मचारी समायोजन सहज बन्न सक्छ ।

तेस्रो, अहिले जसरी पठाउन खोजिएको छ, त्यो पठाउँदा हाम्रो एउटै मात्र गुनासो के छ भने तहगत प्रणालीमा गइसकेपछि कति तह बनाउने र त्यो तहमा खटिएर समायोजन हुने कर्मचारी तीन वटै तहमा योग्यता/क्षमता र प्रतिस्पर्धा गरेर आउन चाहन्छ भने निकाशको ढोका कति प्रतिशत हो ? त्यसको निश्चितता हुनुपर्छ । त्यसैगरी सरुवामा पनि ?

चौथो, खटिएको ठाउँमा जाँदा कर्मचारीले आफ्नो स्टाटस् पनि बुझोस्, अरुसँगको मर्यादामाथि आँच नआओस् र कर्मचारीको काम पनि व्यवस्थित होस् ।

पाँचौ, अहिले जुन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संघबाट खटाउने कुरा छ नि, यो गर्दैछ कसले ? सुनिदै छ त्यो राष्ट्रको प्रतिनिधि हो ? संघको प्रतिनिधि हो ? यसले अहिले पालिकाहरुमा कार्यरत रहेको कर्मचारी अप्ठ्रो र राष्ट्रलाई समस्या हुँदा अपायक र दुर्गममा अनेक हण्डर ठक्कर खाएर सेवा गर्ने, अनि सहज हुँदा उसै माथि डण्डा बर्साउने र लात हान्ने प्रवृत्ति कति न्यायोचित्त हुन्छ ? यसो भयो भने समायोजन प्रक्रिया झन् जटिल र अवरोध बन्ने अवस्था आउन सक्छ । यसप्रति संवेदनशील बन्न सम्बन्धितलाई आग्रह गर्न चाहन्छु ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बनाएर कसलाई पठाउने ? स्थानीय तहमा एउटा दरबन्दी हुन्छ र दुई थरीका कर्मचारीको उपस्थितिले द्वन्द्व निम्त्याउनेछ र समायोजन ‘काम नपाएकी बुहारी पोख्दै उठाउँदै गर्छे’ भन्ने नेपाली उखान जस्तो अवस्थाको आगमन नगर्न सबैमा विनम्रतापूर्वक आग्रह गर्न चाहन्छु ।

आजको छलफलमा तपाईँहरूको तर्फबाट राखेका कुराहरू के–के हुन् ?
हामीले राष्ट्रिय स्तरका ट्रेड युनियनहरूसँग २२ बुँदामा छलफल गरेका छौं र तिनै सुझावहरू सम्बन्धितकहाँ पठाएका छौं । यसका मुख्य बुँदाहरू मैले माथि नै उल्लेख गरिसकेँ । मन्त्रीज्यूले यसलाई सकारात्मकरूपमा लिएको पाएको छु ।

राज्यको स्थायी संयन्त्र स्मुथली चलेको देखिँदैन, कर्मचारी समायोजन नभएकै कारण प्रशासनिक संघीयतामाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको अवस्था त साँचो हो नि है ?
कर्मचारी समायोजन प्रक्रिया लम्बिनुले सरकारको समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको अवधारणालाई असर र प्रभाव पार्ने अवस्था छ । यसलाई ‘जिम्ल्याएर राखिएको पानीजस्तो’ बनाइएको छ । मैले पटक–पटक यस सन्दर्भमा आफ्ना भनाईहरू राखेको छु । एकातिर जनप्रतिनिधिहरु कर्मचारी खटाएको ठाउँमा आएका छैनन् भन्दै हामीलाई सरापी राखेको अवस्था छ भने अर्कोतिर सरकार हरेक दिन कर्मचारीलाई कर्मचारी समायोजन ऐन- २०७४ को दफा अनुसार खटाएको अभिव्यक्ति सार्वजनिक गरिरहेको छ । यस्तो दोहोरी चलिरहनु उपयुक्त छैन ।

आधिकारिक ट्रेड युनियनले पटक-पटक आफ्ना सुझावहरू लिखितरूपमा सरकारलाई प्रस्तुत गरिरहेको छ । सरकार र उच्च नीति निर्माण तहमा बस्ने पदाधिकारीहरूको कहिँ न कहिँ खोट लुकेको ट्रेड युनियनले महसुस गर्नु विडम्बना हो । काम गरिरहेका छौ भनेर हस्याङ र फस्याङ गर्दै जिम्मेवार पदाधिकारीहरू सिंहदरवारभित्र दौडीरहेको देखिन्छ । तर, चुरो र गुदी कुरा पत्ता नलगाई कुदिरहनुको कुनै अर्थ छैन । बढी आक्रोश जनताले पोखे भने ट्रेड युनियनहरूले बाधा÷विरोध र आलोचना गरेकाले समयमै कार्य समान गर्न सकिएन भन्ने जस्ता अनर्गल र भ्रामक प्रचारवाजीमा लाग्ने नीति निर्माण तहका पदाधिकारीको पहिचान सरकारले खोज्नुपर्छ र दण्डीत गरिनुपर्छ । हामी चाडोभन्दा चाडो कर्मचारी समायोजन गरी कार्यथलोमा पठाउन सरकारसँग माग गर्छौ ।

यहाँले जोडदार माग गर्दैमा या अध्यादेश आउँदैमा कर्मचारी तोकिएको कार्यक्षेत्रमा खटिन्छन् भन्ने के छ ग्यारेन्टी ?
सबै कर्मचारी सरकारले खटाएको ठाउँमा जान आतुर छन् । देशलाई बन्धक बनाएर भविष्य उज्ज्वल हुन्छ भने सोचाई ट्रेड युनियनको छैन । समस्या र चुनौतीका चाङ खडा गर्ने र आफुलाई जे मन लाग्यो त्यहि मात्र ठीक ठान्ने कार्य संस्कृति र प्रवृत्तिमा परिर्वतन गरिनुपर्छ । समस्या देखाउने र जरो र गुदी कुरो पत्ता लगाउन नसक्नेले जिम्मेवारी छोड्नुपर्छ । देश समृद्धि हुँदा आम नेपालीको भविष्य उज्ज्वल हुने कुरामा दुई मत पालिरहनुको कुनै तुक छैन । समस्यालाई जुगुल्ट्याएर नाटक मञ्चन गर्नुको अर्थ छैन । सरोकारवाला पक्षलाई पन्छयाएर, थुनेर र अलग गरेर निकास खोज्ने संस्कारको अन्त्य गरिनुपर्छ । तसर्थ, समस्याको चुरो कुरो पत्ता लगाई निकास खोज्ने प्रयास गरी कर्मचारीलाई उत्प्रेरित र मनोवल युक्त बनाई खटनपटन गर्दा कसैले मन दुखाउने अवस्था आउँदैन, यसतर्फ सरकार गम्भीर र सचेत हुनु आवश्यक छ ।

कर्मचारीहरू त अझै विश्वस्त र उत्साहित भएको देखिँदैनन् त ?
आधिकारिक ट्रेड युनियन सकारात्मक दृष्टिकोणलाई अवलम्बन गर्न चाहन्छन् । कार्य गर्नेकै गल्ती कमजोरी हुन्छन् र सुधार समेत गर्न सकिन्छ भने मान्यता आधिकारिक ट्रेड युनियनले अगाडि सारेको मूल पक्ष हो । बाटोमा तार र पर्खाल लगाएर निकास खोज्ने मानसिकताको त्याग अहिलेको अपरिहार्यता हो । कर्मचारी समायोजन प्रक्रियामा हाम्रो सरोकार छ । हामी गालीभन्दा तालीको अपेक्षामा छौँ । विगतका कमी कमजोरीलाई औल्याउँदै सही मार्ग पहिल्याउने जिम्मेवारी र दायित्व हामी सबैको हो । एकले अर्कोलाई धारे लगाएर उम्कने र भाग्ने समय हामीसँग छैन । सबै जिम्मेवार भई थुनिएका, छेकिएका र काँडेतारका अवरोधलाई पन्छाउँदै सकारात्मक परिणमको निकाश खोज्ने र तदनुरुपका कार्य गरी नयाँ युगको सुरुवातमा जुट्नु जिम्मेवार नागरिकको कर्तव्य र भूमिका हो भन्ने कुरामा अलमल्लिरहनु आवश्यक छैन । यसलाई सबैले आत्मसात र मनन गर्नु नै अहिलेको निकास हो ।

अन्तमा, कर्मचारी समायोजन अध्यादेश २०७५ जारी भएपछि समायोजन हुन्छ भन्ने विश्वास छ ?
मैले माथि भनेका र उल्लेख गरी सुझावका रुपमा पठाएका बुँदाहरूमा सुधार हुन सक्दा कर्मचारी खटाएको ठाउँमा जान्छन् ।

र मुलुकले समृद्धि हासिल गर्न सक्छ भन्ने मेरो विश्वास छ । बाटो नथुनी निकास खोजियो भने किन जाँदैनन् कर्मचारी ? अहिले हुम्ला, डोल्पा, सोलुखुम्बु, ताप्लेजुङ र महोत्तरीमा कर्मचारी गएका छैनन् र ?

पोहोरकै ऐनले पनि कर्मचारी गइरहेका छन् । तर, जनप्रतिनिधिहरुले बाधा अवरोध गरेका छन् । उनीहरूले कर्मचारीलाई हाजिर गर्न दिएका छैनन्, फिर्ता गरेका छन् । एकातिर कर्मचारीलाई जनप्रतिनिधिहरूले ‘तपाईँ मेरा लागि काम गर्नुहुन्न’ भन्दै हाजिर नगराउने र फिर्ता गर्छन् भने अर्कोतिर कामको पर्फमेन्स नहेरी कर्मचारीलाई फिर्ता पठाइएको छ । जनप्रतिनिधिले नै कर्मचारीले साथ सहयोग नदिएको बताउने झ्याली पिटाउँछन् । यस्तो दोहोरो नीतिले जनशक्तिको मनस्थिति कस्तो बन्छ होला अनुमान गर्न सकिन्छ ।

यसबाट कर्मचारीलाई ‘बदमास’ हुने बाटो रहन्छ । किनभने उसले काम गरेकोमा पर्फमेन्स राम्रो गरेन भने पो एक्सन लिनुपर्‍यो नि । अनि उसलाई त्यहीँबाट फर्काएपछि उसको मनोबल बढ्ने भयो । मैले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने भयो नि त । किनभने ऊ कारवाहीको दायरामा नै प्रवेश गर्न पाएन नि । काम गर्छु भन्दा पनि नदिएपछि कर्मचारीलाई अन्याय भएको छ । प्रदेश १ का कर्मचारीलाई सुदूरपश्चिम प्रदेश खटाइएको छ । यसमा विवेक लगाउनुपर्दैन । खटाउँदा ठिक ढंगले खटाओस् न । कर्मचारीमाथि न्याय त गरियोस्, यसले सबैको हित हुने निश्चितता हुन सक्छ ।

मंसिर १७ गते, २०७५ - ११ः११ प्रकाशित

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

gsdfs dfg