समस्याको निकास खोजिए कर्मचारी तोकिएको क्षेत्रमा खटिन्छन् « प्रशासन
Logo १६ चैत्र २०८०, शुक्रबार
   

समस्याको निकास खोजिए कर्मचारी तोकिएको क्षेत्रमा खटिन्छन्


प्रशासन विशेष ब्युरो

१७ मंसिर २०७५, सोमबार


कर्मचारी समायोजन

बहुचर्चित बनेको कर्मचारी समायोजन अध्यादेश यतिबेला सबै कर्मचारीको चासोको विषय बनेको छ । कर्मचारी समायोजन ऐन २०७४ को सफल कार्यान्वयन हुन नसकेकै कारण अध्यादेश २०७५ ल्याउँदै गर्दा कर्मचारी तथा कर्मचारीका संस्था ट्रेड युनियनहरूबाट समेत अनेकन सुझाव तथा सल्लाह दिए । औपचारिक तथा अनौपचारिकरूपमा विभिन्न मागपत्र, सुझाव पत्रदेखि ज्ञापनपत्रहरूसमेत बुझाउने काम भए । संसद्को राज्य व्यवस्था समितिसम्मै यसले प्राथमिकता पायो । यसैबीच केही दिन अघि मात्रै मन्त्रिपरिषद्को विधेयक समितिमा ब्यापक छलफल हुँदै केही समितिका सदस्यहरूले अध्यादेशमा परिमार्जन गर्नुपर्ने विषयवस्तुबारे आफ्ना धारणा पनि राखे । र, आइतबार मात्रै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आधिकारीक ट्रेड यूनियनसहित राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त ट्रेड युनियनका पदाधिकारीहरूसँग छलफल गरेको छ । कर्मचारी समायोजन र समावेश व्यवस्थाहरुबारे निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियनको धारणा के हो ? कर्मचारी समायोजन अध्यादेशबारे युनियनका अध्यक्ष पुण्य प्रसाद ढकालसँग प्रशासन डटकमका एस राज उपाध्यायले गरेको कुराकानी ।

कर्मचारी समायोजनबारे तपाईको बुझाई के हो ?
पहिलो, मेरो विचारमा यो समायोजनको प्रक्रिया अत्यन्तै ढिलो भयो । यस्तो पाराले मुलुकले गति हासिल गर्दैन ।

दोस्रो, पोहोर ल्याएको ‘कर्मचारी समायोजन ऐन २०७४’बाट के-के समस्याहरू आए भन्ने कुरा बाहिर आएको भए छलफल अझ मजवूत हुने थियो । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले त्यसबारे जानकारी दिनुपर्छ ।

त्यो ऐनमा यति दिनमा यसरी समायोजन गर्ने कुरा किटानीसाथ उल्लेख भएको छ । त्यस्तै, स्वेच्छिक अवकास कहिलेसम्म दिने, अर्गनाइजेसन एण्ड म्यानेजमेन्ट एनालाइसिस कहिलेसम्म गर्ने कुरा पनि ऐनमा छ । त्यसबाट समायोजन प्रक्रिया अघि बढाइने कुरा उल्लेख छ ।

साथै अहिले भइरहेको ऐन/कानुनमा जे-जे सुविधा तथा सर्तहरू छन्, त्यसलाई अब बन्ने ऐनहरूले घटी नगरीकन गर्ने भन्ने उल्लेख छ । नघट्ने भनेको बढाउने भनेको पनि होला र अहिलेकै स्थितिमा राखेर राम्रो बनाउने भन्ने पनि होला तर त्यसले कर्मचारी समायोजनको टुंगो लगाउन सकेको छैन र देश रनभुल्लमा परिरहेको आम महसुस भएको छ ।

कर्मचारी समायोजन ऐन २०७४ ले समायोजन गर्न नसकेकै कारण अध्यादेश ल्याइँदैछ नि, अब निकास निस्कन्छ त ?
यसको मूलभूत कुरामा हामीलाई समावेश गराएर छलफल गरिएन । अध्यादेशमा बाध्यात्मक स्थिति त छैन, सरोकारवाला त हौ नि हामी । संसदमा पेश भएका ड्राफ्ट तथा डकुमेन्टमा विश्लेषण हुन्छ, त्यहाँ सरोकारवालालाई तलमाथि गरे अप्ठेरो हुन्छ । तर, हाम्रो निजामती सेवा ऐनले अहिले नै के व्यवस्था गरेको छ भने आधिकारिक ट्रेड युनियनसँग निजामतीसँगका सम्बन्धित विषयवस्तुहरू, गुनासाहरू, समस्याहरू समाधान गर्नका लागि उसको सुझाव लिन सक्ने भन्ने व्यवस्था छ । त्यो कुरालाई अलि बाक्लोसँग छलफल गरिनुपर्छ । बाहिर बाटोमा भेटिएका तथा चिया खाएका बेला एकछिन बोलाएर हावाका भरमा सुझाव लिने जस्तो गरिनुकै कुनै अर्थ छैन ।

सरकाले संसद्को अधिवेशन नचलेका बखत बाध्यात्मक स्थितिमा आवश्यकता अनुसार मुलुकलाई अगाडि बढाउन अध्यादेश ल्याउन सक्छ । यसमा हाम्रो आपत्ति होइन । भरसक, संसदबाटै यसको समाधान गरिदिए हुन्थ्यो, त्यही छलफल गराइदिए हुन्थ्यो भन्ने हो । तर, यसमा मेरो भनाई के छ भने पोहोर ६०१ जना सांसद्हरूले ६-७ महिनासम्म अध्ययन तथा विश्लेषण गरेर ल्याएको ऐन एक वर्ष नपुगी कसरी खारेज हुने अवस्थामा पुग्यो त ? यसले त तत्कालिन सांसद्हरुको विज्ञता माथि प्रश्न उठन सक्ने भयो नि । यसर्थ कुराकानी पनि गर्न नसक्ने, बाहिर पनि ल्याउन नसक्ने, अनि समायोजनको प्रक्रिया हुन/गर्न सकेन, ट्रेड युनियनले रोक्यो भन्ने जस्ता अनावश्यक हल्लाको कुनै तुक छैन ?

समस्याका कुरा त सबैलाई थाहा छन् अध्यक्षज्यू तर, समाधान के हुन्छ, त्यो भनिदिनुहोस् न ?
अहिलेको समायोजन अध्यादेशले मुख्यरूपमा चार/पाँचवटा कुराहरूलाई ध्यान दिनुपर्छ । एउटा, श्रेणीगत र तहगत प्रणाली भनेको के हो ? तहगत प्रणाली वा श्रेणीगत प्रणाली कुन प्रणली रोज्ने हो ? तलदेखि माथिसम्मै एउटै प्रणली अवलम्वन गर्न सक्दा प्रभावकारी हुन्छ भन्ने हाम्रो ठम्याइ हो । यसमा गम्भीरता रहनुपर्छ । आज बनायो भोलि नै भत्काउने विषय बन्नु हुँदैन ।

खासगरी समायोजनमा स्थानीय तथा प्रदेश तहमा खटिने कर्मचारीलाई पो सुविधा दिएर पठाउने भनेको होला ? संघमा बस्नेलाई पनि त्यही सुविधा दियो भने कर्मचारी किन स्थानीय तथा प्रदेश तहमा जान्छन् त ?

दोस्रो, अहिले स्थानीय तथा प्रदेश तहमा खटिएका कर्मचारीहरू संघमा आउन पाउने कि नपाउने ? अहिले खरिदारमा नियुक्ति भएकोे कर्मचारी योग्यता/क्षमता प्रदर्शित गर्दै मुख्यसचिवसम्म प्रतिष्पर्धामा पुग्न सक्ने व्यवस्था छ । यदि ऊ मुख्यसचिव हुन नपाउने हो भने कुन पदसम्म हुन पाउने भन्ने कुराको सुनिश्चिता ऐनमा हुनुपर्छ । त्यो विषय अध्यादेशमा समेटियो भने कर्मचारी समायोजन सहज बन्न सक्छ ।

तेस्रो, अहिले जसरी पठाउन खोजिएको छ, त्यो पठाउँदा हाम्रो एउटै मात्र गुनासो के छ भने तहगत प्रणालीमा गइसकेपछि कति तह बनाउने र त्यो तहमा खटिएर समायोजन हुने कर्मचारी तीन वटै तहमा योग्यता/क्षमता र प्रतिस्पर्धा गरेर आउन चाहन्छ भने निकाशको ढोका कति प्रतिशत हो ? त्यसको निश्चितता हुनुपर्छ । त्यसैगरी सरुवामा पनि ?

चौथो, खटिएको ठाउँमा जाँदा कर्मचारीले आफ्नो स्टाटस् पनि बुझोस्, अरुसँगको मर्यादामाथि आँच नआओस् र कर्मचारीको काम पनि व्यवस्थित होस् ।

पाँचौ, अहिले जुन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संघबाट खटाउने कुरा छ नि, यो गर्दैछ कसले ? सुनिदै छ त्यो राष्ट्रको प्रतिनिधि हो ? संघको प्रतिनिधि हो ? यसले अहिले पालिकाहरुमा कार्यरत रहेको कर्मचारी अप्ठ्रो र राष्ट्रलाई समस्या हुँदा अपायक र दुर्गममा अनेक हण्डर ठक्कर खाएर सेवा गर्ने, अनि सहज हुँदा उसै माथि डण्डा बर्साउने र लात हान्ने प्रवृत्ति कति न्यायोचित्त हुन्छ ? यसो भयो भने समायोजन प्रक्रिया झन् जटिल र अवरोध बन्ने अवस्था आउन सक्छ । यसप्रति संवेदनशील बन्न सम्बन्धितलाई आग्रह गर्न चाहन्छु ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बनाएर कसलाई पठाउने ? स्थानीय तहमा एउटा दरबन्दी हुन्छ र दुई थरीका कर्मचारीको उपस्थितिले द्वन्द्व निम्त्याउनेछ र समायोजन ‘काम नपाएकी बुहारी पोख्दै उठाउँदै गर्छे’ भन्ने नेपाली उखान जस्तो अवस्थाको आगमन नगर्न सबैमा विनम्रतापूर्वक आग्रह गर्न चाहन्छु ।

आजको छलफलमा तपाईँहरूको तर्फबाट राखेका कुराहरू के–के हुन् ?
हामीले राष्ट्रिय स्तरका ट्रेड युनियनहरूसँग २२ बुँदामा छलफल गरेका छौं र तिनै सुझावहरू सम्बन्धितकहाँ पठाएका छौं । यसका मुख्य बुँदाहरू मैले माथि नै उल्लेख गरिसकेँ । मन्त्रीज्यूले यसलाई सकारात्मकरूपमा लिएको पाएको छु ।

राज्यको स्थायी संयन्त्र स्मुथली चलेको देखिँदैन, कर्मचारी समायोजन नभएकै कारण प्रशासनिक संघीयतामाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको अवस्था त साँचो हो नि है ?
कर्मचारी समायोजन प्रक्रिया लम्बिनुले सरकारको समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको अवधारणालाई असर र प्रभाव पार्ने अवस्था छ । यसलाई ‘जिम्ल्याएर राखिएको पानीजस्तो’ बनाइएको छ । मैले पटक–पटक यस सन्दर्भमा आफ्ना भनाईहरू राखेको छु । एकातिर जनप्रतिनिधिहरु कर्मचारी खटाएको ठाउँमा आएका छैनन् भन्दै हामीलाई सरापी राखेको अवस्था छ भने अर्कोतिर सरकार हरेक दिन कर्मचारीलाई कर्मचारी समायोजन ऐन- २०७४ को दफा अनुसार खटाएको अभिव्यक्ति सार्वजनिक गरिरहेको छ । यस्तो दोहोरी चलिरहनु उपयुक्त छैन ।

आधिकारिक ट्रेड युनियनले पटक-पटक आफ्ना सुझावहरू लिखितरूपमा सरकारलाई प्रस्तुत गरिरहेको छ । सरकार र उच्च नीति निर्माण तहमा बस्ने पदाधिकारीहरूको कहिँ न कहिँ खोट लुकेको ट्रेड युनियनले महसुस गर्नु विडम्बना हो । काम गरिरहेका छौ भनेर हस्याङ र फस्याङ गर्दै जिम्मेवार पदाधिकारीहरू सिंहदरवारभित्र दौडीरहेको देखिन्छ । तर, चुरो र गुदी कुरा पत्ता नलगाई कुदिरहनुको कुनै अर्थ छैन । बढी आक्रोश जनताले पोखे भने ट्रेड युनियनहरूले बाधा÷विरोध र आलोचना गरेकाले समयमै कार्य समान गर्न सकिएन भन्ने जस्ता अनर्गल र भ्रामक प्रचारवाजीमा लाग्ने नीति निर्माण तहका पदाधिकारीको पहिचान सरकारले खोज्नुपर्छ र दण्डीत गरिनुपर्छ । हामी चाडोभन्दा चाडो कर्मचारी समायोजन गरी कार्यथलोमा पठाउन सरकारसँग माग गर्छौ ।

यहाँले जोडदार माग गर्दैमा या अध्यादेश आउँदैमा कर्मचारी तोकिएको कार्यक्षेत्रमा खटिन्छन् भन्ने के छ ग्यारेन्टी ?
सबै कर्मचारी सरकारले खटाएको ठाउँमा जान आतुर छन् । देशलाई बन्धक बनाएर भविष्य उज्ज्वल हुन्छ भने सोचाई ट्रेड युनियनको छैन । समस्या र चुनौतीका चाङ खडा गर्ने र आफुलाई जे मन लाग्यो त्यहि मात्र ठीक ठान्ने कार्य संस्कृति र प्रवृत्तिमा परिर्वतन गरिनुपर्छ । समस्या देखाउने र जरो र गुदी कुरो पत्ता लगाउन नसक्नेले जिम्मेवारी छोड्नुपर्छ । देश समृद्धि हुँदा आम नेपालीको भविष्य उज्ज्वल हुने कुरामा दुई मत पालिरहनुको कुनै तुक छैन । समस्यालाई जुगुल्ट्याएर नाटक मञ्चन गर्नुको अर्थ छैन । सरोकारवाला पक्षलाई पन्छयाएर, थुनेर र अलग गरेर निकास खोज्ने संस्कारको अन्त्य गरिनुपर्छ । तसर्थ, समस्याको चुरो कुरो पत्ता लगाई निकास खोज्ने प्रयास गरी कर्मचारीलाई उत्प्रेरित र मनोवल युक्त बनाई खटनपटन गर्दा कसैले मन दुखाउने अवस्था आउँदैन, यसतर्फ सरकार गम्भीर र सचेत हुनु आवश्यक छ ।

कर्मचारीहरू त अझै विश्वस्त र उत्साहित भएको देखिँदैनन् त ?
आधिकारिक ट्रेड युनियन सकारात्मक दृष्टिकोणलाई अवलम्बन गर्न चाहन्छन् । कार्य गर्नेकै गल्ती कमजोरी हुन्छन् र सुधार समेत गर्न सकिन्छ भने मान्यता आधिकारिक ट्रेड युनियनले अगाडि सारेको मूल पक्ष हो । बाटोमा तार र पर्खाल लगाएर निकास खोज्ने मानसिकताको त्याग अहिलेको अपरिहार्यता हो । कर्मचारी समायोजन प्रक्रियामा हाम्रो सरोकार छ । हामी गालीभन्दा तालीको अपेक्षामा छौँ । विगतका कमी कमजोरीलाई औल्याउँदै सही मार्ग पहिल्याउने जिम्मेवारी र दायित्व हामी सबैको हो । एकले अर्कोलाई धारे लगाएर उम्कने र भाग्ने समय हामीसँग छैन । सबै जिम्मेवार भई थुनिएका, छेकिएका र काँडेतारका अवरोधलाई पन्छाउँदै सकारात्मक परिणमको निकाश खोज्ने र तदनुरुपका कार्य गरी नयाँ युगको सुरुवातमा जुट्नु जिम्मेवार नागरिकको कर्तव्य र भूमिका हो भन्ने कुरामा अलमल्लिरहनु आवश्यक छैन । यसलाई सबैले आत्मसात र मनन गर्नु नै अहिलेको निकास हो ।

अन्तमा, कर्मचारी समायोजन अध्यादेश २०७५ जारी भएपछि समायोजन हुन्छ भन्ने विश्वास छ ?
मैले माथि भनेका र उल्लेख गरी सुझावका रुपमा पठाएका बुँदाहरूमा सुधार हुन सक्दा कर्मचारी खटाएको ठाउँमा जान्छन् ।

र मुलुकले समृद्धि हासिल गर्न सक्छ भन्ने मेरो विश्वास छ । बाटो नथुनी निकास खोजियो भने किन जाँदैनन् कर्मचारी ? अहिले हुम्ला, डोल्पा, सोलुखुम्बु, ताप्लेजुङ र महोत्तरीमा कर्मचारी गएका छैनन् र ?

पोहोरकै ऐनले पनि कर्मचारी गइरहेका छन् । तर, जनप्रतिनिधिहरुले बाधा अवरोध गरेका छन् । उनीहरूले कर्मचारीलाई हाजिर गर्न दिएका छैनन्, फिर्ता गरेका छन् । एकातिर कर्मचारीलाई जनप्रतिनिधिहरूले ‘तपाईँ मेरा लागि काम गर्नुहुन्न’ भन्दै हाजिर नगराउने र फिर्ता गर्छन् भने अर्कोतिर कामको पर्फमेन्स नहेरी कर्मचारीलाई फिर्ता पठाइएको छ । जनप्रतिनिधिले नै कर्मचारीले साथ सहयोग नदिएको बताउने झ्याली पिटाउँछन् । यस्तो दोहोरो नीतिले जनशक्तिको मनस्थिति कस्तो बन्छ होला अनुमान गर्न सकिन्छ ।

यसबाट कर्मचारीलाई ‘बदमास’ हुने बाटो रहन्छ । किनभने उसले काम गरेकोमा पर्फमेन्स राम्रो गरेन भने पो एक्सन लिनुपर्‍यो नि । अनि उसलाई त्यहीँबाट फर्काएपछि उसको मनोबल बढ्ने भयो । मैले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने भयो नि त । किनभने ऊ कारवाहीको दायरामा नै प्रवेश गर्न पाएन नि । काम गर्छु भन्दा पनि नदिएपछि कर्मचारीलाई अन्याय भएको छ । प्रदेश १ का कर्मचारीलाई सुदूरपश्चिम प्रदेश खटाइएको छ । यसमा विवेक लगाउनुपर्दैन । खटाउँदा ठिक ढंगले खटाओस् न । कर्मचारीमाथि न्याय त गरियोस्, यसले सबैको हित हुने निश्चितता हुन सक्छ ।

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस