पौष २ गते, २०७५

कर्मचारी समायोजन अध्यादेशका यी विषय परिमार्जन गरिँदै

काठमाडौँ । मन्त्रिपरिषद्को विधेयक समितिले कर्मचारी समायोजन अध्यादेशका केही बुँदा परिमार्जन गर्न सुझाएको छ ।

समिति सदस्यहरूले कर्मचारीमा असन्तुष्टि देखिएका विषय परिमार्जन गर्न सुझाएका हुन् । अध्यादेशबारे कर्मचारीबिच अन्योलता र गुनासो बढेपछि समितिले बिहीबार यसबारे छलफल गरेको हो ।

यी हुन् परिमार्जन हुन लागेका विषय

जिल्ला समन्वय अधिकारी र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई स्थानीय सेवामा राखिने
समिति सदस्यहरूले जिल्ला समन्वय अधिकारी तथा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई स्थानीय सेवाअन्तर्गत राख्न सुझाव दिएका छन् । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट पेश गरेको प्रस्तावमा जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख गाउँपालिका र नगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत केन्द्रबाटै जाने व्यवस्था गरिएकोमा त्यसलाई स्थानीय सेवा भित्रै राखिदिनुपर्छ भन्ने आएको छ ।

प्रदेश तहमा कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न इकाइ गठन गरिने
छलफलमा प्रदेश तहमा कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न ‘इकाइ’ गठन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । सो ‘इकाइ’लाई स्थानीय तथा प्रदेश तहका कर्मचारी सरुवा गर्ने, दरबन्दी माग गर्नेलगायत स्थानीय तथा प्रदेशतहका कर्मचारीको सम्पूर्ण पटनपटन गर्ने अधिकारसहितको इकाई स्थापना गर्न सुझाइएको छ ।

स्थानीय तथा प्रदेश तहका कर्मचारीलाई मुख्य सचिवको बाटो खुला
छलफलमा सहभागीहरूले अध्यादेशमा स्थानीय तथा प्रदेश तहमा समायोजन हुने कर्मचारीलाई संघीय निजामतीमा सचिव तथा मुख्य सचिवका लागि बाटो खुला गरिनुपर्ने व्यवस्था गर्न सुझाएका छन् । यसका लागि निश्चित सिट तोक्न उनीहरूको सुझाव छ । यसबारे के कस्तो क्राईट एरिया रहने भन्ने निजामती सेवा ऐनमा समावेश हुने भएपनि बाटो प्रसस्त अहिले नै गर्दा समायोजनमा सहज हुने समितिका सदस्यहरूको तर्क थियो ।

अब ‘सिनियर’ सहसचिवबाट समायोजन
समिति सदस्यहरूले अब प्रदेश तहका मन्त्रालयमा ‘सिनियर’ सहसचिव पठाउन गर्न सुझाव दिएका छन् । उनीहरूले सिनियर सहसचिवलाई प्रदेश तहका मन्त्रालयको सचिव बनाउनुपर्ने भनाइ राखेका थिए । यसअघि प्रदेश तहका मन्त्रालयको सचिवमा ‘जुनियर’ सहसचिव पठाइएको थियो ।

छैटौँ तहका नायव सुब्बालाई ‘अधिकृत’ भनिने
छलफलमा छैटौँ तहका नायव सुब्बालाई बढुवा दिँदा ‘अधिकृत’ भन्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । तर, प्रस्तावित विधेयकमा उल्लिखित वरिष्ठ मात्रै भनिँदा अन्तरविरोध हुने देखिएपछि एकरुपकता ल्याउन सो व्यवस्था हुन लागेको हो । नगर/महानगरलगायत ठाउँमा छैटौँ तहको अधिकृत भनिने भएकाले एकरूपता ल्याउन यसो व्यवस्था गर्न लागिएको हो ।

लोक सेवाको विज्ञापन नरोकिने
समिति सदस्यहरूले लोक सेवा विज्ञापन नरोक्न सुझाएका छन् । गाउँ तथा नगरबाट माग संकलन गरेर विज्ञापन प्रक्रिया अघि बढाउन भनिएको छ । उच्च स्रोतका अनुशार अब ठुलो संख्यामा लोक सेवा खुल्ने छ र सफल उम्मेदवारलाई स्थानीयतहमा पहिलो प्राथमिकता राखिने छ । गाउँ/नगर पालिकामा आवश्यक कर्मचारी फुलफिल भएपछि मात्रै प्रदेश हुँदै संघमा खटाइने छ ।

फाजिल/खारेजीमा परेका कर्मचारीलाई गाउँ तथा नगरपालिकामा पठाइने
छलफलमा फाजिलमा परेका तथा खारेज गरिएका कार्यालयका कर्मचारी गाउँपालिका र नगरपालिकाबाट समायोजन गर्ने भन्ने प्रस्ताव गरिएको छ । ती कर्मचारीलाई प्रदेश तहमा नपठाइने भएको छ । स्थानीयको कर्मचारीलाई स्थानीयतहमै समायोजन गर्दा त्यसको औचित्य पनि हुने र तीन वटै सेवामा स्पष्टता आउने भन्ने छ ।

यसरी समायोजन भई जाने कर्मचारीलाई इन्सेन्टिभ दिएर पठाइनेमा अर्थमन्त्री सहमत छन् ।

संघीय निजामती सेवाबाट प्रदेश तथा स्थानीय तहमा जाँदा जाँच दिन नपर्ने
समायोजन अध्यादेशमा संघीय निजामती सेवाबाट प्रदेश तथा स्थानीय तहमा जाँदा जाँच दिन नपर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको छ । खासगरी एक तह बढुवाका लागि पुनः परीक्षा दिनुपर्ने भनिएकोमा एक पटक पास भएर जागिर खाइसकेको कर्मचारीलाई स्थानीय तथा प्रदेशमा पठाउन कुनै परीक्षा दिन नपर्ने भन्ने विषय समावेश गरिन लागेको छ ।

संविधानको धारा ३०२ अनुशार समायोजन गर्न लागिएकोले साहीअनुशार नै सबै प्रक्रियाहरू अघि बढ्ने बताइएको छ । खासगरी लोक सेवाको सहमति आकर्षित हुने या नहुने भन्ने विषयमा भएको छलफलका क्रममा लोक सेवा पास गरेको कर्मचारीलाई नै समायोजन गर्ने भएकोले यसमा थप परीक्षा दिने वा सहमति लिने विषय लागू नहुने स्रोतले बतायो ।

सेवा/समूह परिवर्तन नभएकाले पुनः परीक्षा लिनु आवश्यक नभएको छलफलका सहभागीले औँल्याएका छन् । तर, प्रदेश निजामती सेवाबाट संघीय निजामती सेवामा ल्याउँदा परीक्षा अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको छ ।

स्थानीय तह र प्रदेशमा जुनसुकै सेवा/समूहका कर्मचारी जान पाउने
अहिले समायोजन हुने स्थानीय तह र प्रदेशमा जुनसुकै सेवा/समूहको कर्मचारी जान पाउनेछन् । तर, संघमा सम्बन्धित सेवा/समूहको कर्मचारीमात्रै रहनेछ । यसअघि समान योग्यता भएका कर्मचारी जुनसुकै सेवासमूहमा जान सक्ने भन्ने व्यवस्थालाई प्रष्ट पारिएको छ । जसले गर्दा एउटा निजामतीका विभिन्न सेवा समूहबीच आपसी द्वन्द्वसमेत सिर्जना भएको थियो । अब भने यो अवस्था आउन नदिनेतर्फ समितिले सुझाएको छ र सोही अनुशार विधेयकमा समावेश गरिन लागेको हो ।

अध्यादेशको मस्यौदा आजै समितिलाई बुझाइँदै
छलफलमा उठेका विषयहरू टुंग्याएर सुझावसहितको अध्यादेशको मस्यौदा आजै समितिलाई बुझाइँदै छ । यसका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिवहरू जुटेका छन् ।

समितिले मस्यौदा बुझाइसकेपछि अबको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिसका लागि पेश गर्ने निर्णय गर्नेछ ।

निष्कर्ष
कर्मचारीबाट उठेका सवाल तथा विभिन्न चरणमा भएका छलफलपछि ल्याइन लागेको अध्यादेशमा स्पष्ट नभएको तथा असन्तुष्टि रहेका विषयहरूलाई वहुसंख्यकको हितमा बनाउने प्रयास गरिएको छ । स्थायी सरकारपनि भनिने कर्मचारीतन्त्र नै अस्थिर हुँदा देश अघि बढ्न नसक्ने उच्च निर्देशन पछिको यो छलफलले सार्थकता पाउने सहभागी एक समिति सदस्यले प्रशासनलाई बताए ।

सांसदबाटै जारी भएको कर्मचारी समायोजन ऐन २०७४ बाट पार पाउन नसकिएपछि अध्यादेशबाटै तत्काल समस्या समाधान गर्न आवश्यक ठानी ल्याइन लागेको अध्यादेशले समायोजनको झमेला टुंङ्याउने सरकारको प्रयास सफल हुन्छ त ? यसका लागि त केही दिन कुर्नैपर्ने हुन्छ ।

र यो पनि,

कर्मचारी समायोजन अध्यादेश माथि छलफल शुरुः यस्ता छन् व्यवस्था

कर्मचारी समायोजन गर्न बनेको अध्यादेश मन्त्रिपरिषदमा

‘कर्मचारी समायोजन अध्यादेश २०७५’ (पूर्ण पाठसहित)

कर्मचारी समायोजन गर्न बनेको अध्यादेशप्रति कर्मचारीको असन्तुष्टि

कर्मचारी समायोजन अध्यादेश र संघीय निजामती सेवा ऐनबारे ध्यानाकर्षण

‘कर्मचारी समायोजन अध्यादेश २०७५’ बारे आजको मन्त्रिपरिषदमा छलफल हुँदै

‘कर्मचारी समायोजन अध्यादेश २०७५’ परामर्शका लागि लोक सेवामा

कर्मचारी समायोजन अध्यादेश : लोक सेवाले रायसहित फिर्ता पठायो

संसद्को राज्य व्यवस्था समितिद्वारा कर्मचारी समायोजन अध्यादेशको प्रतिलिपि माग

‘कर्मचारी समायोजन अध्यादेश २०७५’ मन्त्रिपरिषद्को विधेयक समितिमा

कर्मचारी समायोजन अध्यादेशबारे छलफल गर्न मन्त्री र सचिव बोलाइए

कर्मचारी समायोजन अध्यादेश २०७५ ले कर्मचारी समायोजन गर्न नसक्ने अवस्था नआओस्

कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी अध्यादेश अन्तिम चरणमा

कर्मचारी समायोजन अध्यादेशको मस्यौदामा थप विषयवस्तुबारे छलफल

मंसिर १४ गते, २०७५ - १६ः४० प्रकाशित

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

gsdfs dfg