काठमाडौं । ३ वर्षदेखि नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान)मा देखिएको विवाद समाधानका लागि अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट काउन्सिल (आइसिसी)ले गठन गरेको मनिटरिङ कमिटी (अनुगमन समिति) को बैठक यही मङ्सिर २२ गते बस्ने भएको छ ।

आइसिसीको सल्लाहकार समितिले बनाएको विधानअनुसार क्रिकेट विवादको प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पुर्‍याउन गठन गरिएको मनिटरिङ कमिटीको दोस्रो बैठक काठमाडौँमा बस्न लागेको हो । बैठकमा आइससिसीका प्रतिनिधिसहित नेपालबाट राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) र निलम्बित क्यानका प्रतिनिधि सहभागी हुने निलम्बित क्यानका अध्यक्ष चतुरबहादुर चन्दले जानकारी दिए । बैठकमा क्यानको जिल्ला निर्वाचनका विषयमा औपचारिक छलफल हुनेछ ।

यसअघि गत साउन अन्तिम साता काठमाडौंमा मनिटरिङ कमिटीको बैठकले जिल्ला निर्वाचनको विषयमा कागजात अध्ययन गर्ने र प्रक्रिया पुगेका निर्वाचनलाई मान्यता दिने विषयमा सहमति जुटाएको थियो । यसअघिको बैठकले अदालतमा दायर गरेको मुद्दा फिर्ता लिन र क्यानको तदर्थ समिति भङ्ग गर्न क्रिकेटका सरोकारवाला पक्षलाई आग्रह गरेको थियो । तर निलम्बित क्यानले विवाद समाधानको मार्गचित्र नबनेसम्म मुद्दा फिर्ता लिन नसकिने जिकिर गर्दै आएको छ । तर विवाद समाधानका लागि मुद्दा फिर्ताको सैद्धान्तिक सहमति भने बोर्डबाट पास गराइसकेको छ ।

निलम्बित क्यानको गत कात्तिक १० गते बसेको कार्यसमिति बैठकले २०७२ पुस २८ गते राखेपलाई विपक्षी बनाउँदै सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको मुद्दा फिर्ता लिने सैद्धान्तिक निर्णय गरेको थियो । बैठकले मुद्दा फिर्तासँगै क्यानको निलम्बन फुकुवाका लागि सबै पक्षसँग छलफल तथा समन्वयका लागि पाँच सदस्यीय अधिकार सम्पन्न समिति पनि बनाएको थियो । समितिको संयोजकमा अध्यक्ष चतुरबहादुर चन्द, महासचिव अशोकनाथ प्याकुरेल, उपाध्यक्षहरू दिवाकर घले, शैलेश चौधरी र सञ्जयराज सिंह छन् ।

यता राखेपले तीन महिना म्याद राखेर गठन गरिएको तदर्थ समितिको कुनै औचित्य नभएको भन्दै त्यसलाई भङ्ग गर्न आवश्यक नरहेको जिकिर गर्दै आएको छ । तत्कालीन परिस्थितिमा विधिसम्मत क्यानको निर्वाचन नभएपछि निर्वाचित समितिलाई मान्यता दिन नसकिएको भन्दै राखेपले विधिसम्मत छ महिनाभित्र पुनः निर्वाचन गराउन रमेश सिलवालको संयोजकत्वमा तदर्थ समिति गठन गरेको थियो । राखेप सदस्यसचिव केशवकुमार विष्टले छ महिनाभित्र सिलवाल नेतृत्वको तदर्थ समितिले पनि निर्वाचन गराउन नसकेपछि तदर्थ समिति स्वतः भंग भइसकेको बताए । २०७३ वैशाखमा क्यान निलम्बन भएपछि अहिलेसम्म नेपाली खेलाडीले अभिभावकबिनै ठूला प्रतियोगितामा सहभागिता जनाउँदै आएका छन् ।

२०७२ साल मङ्सिरमा क्यानका तत्कालीन उपाध्यक्ष चतुरबहादुर चन्द, महासचिव अशोकनाथ प्याकुरेललगायतका पक्षले क्यानको अधिवेशन गर्यो । तर, क्यानकै तत्कालीन अध्यक्ष टङ्क आङबुहाङको पक्षले कोठे निर्णय र पारदर्शी नभएको भन्दै तत्काल अधिवेशन रोक्न राखेपमा उजुरी दिएको थियो । राखेपले चुनाव रोक्न तत्काल निर्देशन दिए पनि क्यानका चन्द र प्याकुरेलको पक्षले चुनाव गराएरै छाडे, जुन चुनावबाट क्यान अध्यक्षमा चन्द र महासचिवमा प्याकुरेल चुनिए । तर राखेपले कुनै पनि हालतमा निर्वाचित क्यानलाई मान्यता नदिने प्रष्ट पार्‍यो । त्यसको केही दिनमै राखेपले रमेश सिलवालको नेतृत्वमा तदर्थ समिति बनाएको थियो ।

क्यान विवादले उग्ररूप लिँदै गर्दा आइसिसीले २०७३ वैशाखमा सरकारी हस्तक्षेप र निष्पक्ष नभएको भन्दै क्यानलाई प्रतिबन्ध लगायो । अहिले क्यानलाई आइसिसीले अन्तिम मौका दिएको छ । अब पनि क्यान विवाद नमिले आइसिसीको सदस्यताबाटै खारेज हुन सक्छ ।