काठमाडौं । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा सूचनाको हक सामाजिक न्यायको मुख्य कडीका रुपमा भएको बताइएको छ ।
राष्ट्रिय सूचना आयोगको आयोजनामा नेपाल प्राध्यापक सङ्घ, सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ नेपाल र सञ्चारिका समूहसँग सूचनाको हकसम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सूचनाको सम्वद्र्धन, संरक्षण र प्रचलनमा नागरिकलाई सरल र सहज बनाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।
सूचनाको हक र अधिकारका बारेमा नेपाली नागरिक सजग नभएको र सूचनालाई जनतामाझ पु¥याउन विभिन्न प्रकारका तालीम तथा गोष्ठी सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।
सो अवसरमा राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख आयुक्त कृष्णहरि बाँस्कोटाले सङ्घीय र प्रादेशिक सूचना आयोगको छाता कानून बन्नुपर्नेमा जोड दिए ।
सूचना आयुक्त यशोदा तिम्सिनाले सामान्यतया कुनै पनि सामान्य प्रकारका काम कारवाहीका सूचना २४ घण्टाभित्रमा नै दिनुपर्ने कानूनी प्रावधान रहेको बताउँदै विशेष प्रकारका सूचना प्राप्त गर्न निवेदन दिएको १५ दिनभित्रमा सूचना अधिकारीले दिइसक्नुपर्ने, नदिएमा संस्थाको प्रमुखलाई निवेदन दिनुपर्ने र उनले सात दिनभित्रमा सूचना दिइसक्नु पर्ने कानून प्रावधान रहेको जानकारी दिए ।
सूचना नदिने तथा दुरुपयोग गर्नेलाई रु एक हजारदेखि अधिकतम रु २५ हजारसम्म जरिवाना गर्नसक्ने व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै उनले कुनै पनि सूचना ढिला दिने सूचना अधिकारीलाई ढिला दिएको प्रमाणित भएमा दैनिक रु २०० का दरले जरिवाना हुने व्यवस्था समेत रहेको बताए ।
आयुक्त किरणकुमार पोखरेलले सूचनाको हकका विषयमा जनता जगाउने महाभियान सञ्चालन भइरहेको जानकारी दिए । रासस
मंसिर १३ गते, २०७५ - १९ः०० प्रकाशितTags
सूचनाको हकप्रतिकृया लेख्नुहोस्:
