पौष २ गते, २०७५

राष्ट्रिय परिचयपत्रको डाटामा विदेशी कम्पनीको पहुँच छैन

सरकारले मंसिर ३ गते पाँचथर फिदिमकी १०१ वर्षीया ज्येष्ठ नागरिक भगवतीदेवी भण्डारीलाई सेक्युरिटी चिप्स सहितको वहुप्रतीक्षित राष्ट्रिय परिचयपत्र दिँदै औपचारिक रूपमा राष्ट्रिय परिचय पत्र वितरण सुरु गरीसकेको छ । राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रयोगमा आएसँगै नागरिकता, मतदाता परिचयपत्र, लाइसेन्स लगायत परिचय खुलाउने अन्य कैयू परिचयपत्र बोक्नुपर्ने झण्झटको अन्य हुने विश्वास सँगै यसको सुरक्षासम्बन्धी भने शंका उपशंकाहरु उब्जँदै आएका छन् । व्यक्तिको व्यक्तिगत विवरण सुरक्षित राख्नेबारे सुरक्षा जानकारहरुको चिन्ता तथा निर्धारित समयमै सबै नेपालीलाई वितरण गरीसक्न सरकारको तयारी लगाएत विदेशमा रहेका नेपालीहरुका लागि गरिएको व्यवस्थाबारे राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागका निर्देशक शिबराज जोशीसँगै प्रशासन डटकमका एस राज उपाध्यायले गरेको संक्षिप्त कुराकानी ।

मंसिर ३ गते सोमबारदेखि औपचारिक रूपमा राष्ट्रिय परिचय पत्र वितरण गर्न सुरु गरिएको छ, यसको सुरुवात तथा अहिलेको अवस्था बारेमा बताइदिनुहोस् न ?
आर्थिक वर्ष २०६६/०६७ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा नेपाली नागरिकलाई बहुउपयोगी राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गर्ने उल्लेख गरिएको थियो । सोही अनुसार २०६७ साउन १ गते राष्ट्रिय परिचय पत्र व्यवस्थापन केन्द्रको स्थापना भयो । यसले हाल काम गरिरहेको छ ।

पहिलो चरणअन्तर्गत १ लाख १७ हजार कार्ड उत्पादनका लागि फ्रान्सको आइडिमिया कम्पनीले ठेक्का पाएको थियो । एसियाली विकास बैंक(एडिबी)को सहयोगमा भएको उक्त कामको अधिकांश काम सकिएको छ । उक्त कम्पनीको म्याद डिसेम्बरसम्म मात्रै छ ।

हामीले पाँचथर जिल्लामा ५५ हजार व्यक्तिहरूको विवरण(व्यक्तिगत र जैविक) संकलन गरिसकेका छौं । व्यक्तिगत विवरणअन्तर्गत नाम, थर, ठेगाना, जन्ममिति, नागरिकताको विवरण, बाबुको नाम, बाजेको नाम, पति–पत्नीको नाम, पेशा, धर्म, शैक्षिक योग्यतालगायत छन् भने जैविक विवरणअन्तर्गत १० औलाको औँठाछाप, फोटो र दस्तखत छन् । यी विवरण संकलन गरिसकेपछि व्यक्तिका विवरणहरु राष्ट्रिय परिचय पत्र प्रणालीमा भण्डारण गरिन्छन् र त्यसैको आधारमा परिचय पत्र दिन सकिन्छ ।

संकलन भएका ५२ हजार विवरणमध्ये केही मंसिर ३ गते माननीय गृहमन्त्रीज्यूबाट वितरण गरिएको छ । जसमा १०१ वर्षीया भगवतीदेवी भण्डारी पनि छन् । यससँगै अब क्रमशः विवरण संकलन भएका नागरिकहरूलाई कार्ड वितरण गर्दै जान्छौं । र, सिंहदरवारभित्र बायोमेट्रिक्स लिएका १५ सय कर्मचारीको कार्ड तयार भइसकेको छ । उहाँहरूलाई पनि क्रमशः वितरण गर्दै जान्छौं ।

२०६६ मा कार्यक्रममा परेको योजना करिब १० वर्षपछि मात्रै सुरु गरियो, ढिला भएन र ?
केही ढिला भएको हो । पहिलो टेन्डर प्राविधिक कारणले रद्ध भयो । दोस्रो टेन्डर गर्दा समय लागेको हो । अहिले हामी वितरणको अवस्थामा पुगेका छौं ।

राष्ट्रिय परिचय पत्र कस्तो खालको परिचय पत्र हो ?
राष्ट्रिय परिचय पत्र सामान्य खालको परिचय पत्र होइन । यसका तीन उद्देश्य छन् । पहिलो, व्यक्तिका व्यक्तिगत र जैविक विवरणसहितको एउटा केन्द्रिय सूचना भण्डार स्थापना गरिनेछ । त्यसपछि भण्डारणमा भएका सूचनालाई इलेक्ट्रोनिक चिप्ससहितको स्मार्ट परिचयपत्रको माध्यमबाट व्यक्तिलाई उपलब्ध गराइन्छ । र, व्यक्तिलाई उपलब्ध भएको परिचयपत्रलाई अन्य सार्वजनिक सेवासँग आवद्ध गर्ने उद्देश्यसहित अघि सारिएको वहुप्रतिक्षित परिचय पत्र हो ।

नागरिकले कसरी प्राप्त गर्न सक्छन् त यो परिचय पत्र ?
अब हामी विवरण संकलन र वितरणलाई सँगसँगै अघि बढाउँछौं । वितरणको कार्य अलिकति कम्प्लिकेटेड नै छ । जसरी हामीले विवरण संकलन गर्‍यौं, बायोमेट्रिकसहित अब वितरण गर्दा पनि सम्बन्धित मान्छेले १० औँलाको विवरण दिएर मात्रै कार्ड पाउँछ । नाम मिलेको आधारमा मात्र कार्ड दिँदैनौँ । औँलाका विवरण राखेर सिस्टमले ओके भनेपछि मात्रै सम्बन्धित व्यक्तिले कार्ड पाउँछ । नत्र कार्ड दिँदैनौं ।

कार्ड लिँदा चार डिजिटको पिन नम्बर पनि आफै राख्नुपर्छ । जसरी बैंकको एटिएमको पिन राखिन्छ, त्यसैगरी राष्ट्रिय परिचय पत्रमा पनि सेक्युरिटी पिन पनि राख्ने किसिमको सिस्टम भएकाले विवरण लिँदाखेरी पनि प्रत्येक व्यक्तिमा पुग्यौ र वितरण गर्दा पनि प्रत्येक व्यक्तिसम्म पुग्नुपर्ने हुन्छ ।

एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा पहिलो चरणमा प्रणाली स्थापना गर्ने र पाँचथर र सिंहदरवारका कर्मचारी गरी १ लाख १७ हजारलाई परिचय पत्र वितरण गर्ने लक्ष थियो । त्यो अब पुरा हुँदैछ परियोजना र ठेकेदार कम्पनीको म्याद पनि डिसेम्बरमा समाप्त हुँन्छ ।

त्यसपछि नेपाल सरकारले नै गर्ने भनेर यो चालू आवमा १५ जिल्लामा, आगामी वर्ष २५ जिल्ला र बाँकी रहेका जिल्लाहरू तेस्रो वर्ष गरेर तीन वर्षभित्र सबै नागरिकलाई राष्ट्रिय परिचय पत्र बनाउने भन्ने रणनीतिक योजना अनुसार काम अघि बढाइरहेका छौं । यसका साथै अनलाइनबाट विवरण लिने काम यसैवर्ष सबै जिल्लामा शुरु गर्ने गरी भईरहेको छ ।

राष्ट्रिय परिचयपत्रका विशेषताहरू के छन् ? किन बनाउने यो परिचय पत्र ?
यसका राम्रा पक्षहरूमध्ये सबैभन्दा पहिला त एक व्यक्ति एक परिचय पत्र नम्बर हो, जुन १० डिटिजको हुन्छ, त्यो अरुसँग दोहोरिँदैन । त्यो सिस्टमले नै आफै दिने नम्बर हो । जस्तो : मैले एक नम्बरमा फोटो खिँचे भने दुई नम्बरमा फोटो खिँच्नेको दुई हुँदैन, सिस्टमबाट कुन नम्बर दिन्छ थाहा हुँदैन ।

त्यसैगरी बायोमेट्रिक्स एउटा व्यक्तिले दिएर परिचयपत्र जारी भइसकेपछि फेरि त्यो मान्छेले अर्को ठाउँबाट बायोमेट्रिक्स दियो भने त्यो सिस्टमले एसेप्ट नै गर्दैन । एकपटक इन्ट्री भइसकेको विवरण दोहोरिने सम्भावना हुँदैन ।

त्यससँगै कार्ड अत्याधुनिक र सेक्युयर्ड छ । यो पोलिकार्बनबाट बनेको हो । यसमा लेखिने अक्षरहरू लेजर डढाएर लेखिएको हो, मसीले लेखिएको होइन, त्यही भएर यसमा सच्याउने, केरमेट गर्ने सम्भावना नै हुँदैन ।

कार्डमा तीन किसिमले विवरण दिइन्छ । पहिलो, बाहिर भिजिवल(देखिने) विवरण हुन्छ । यसमा नाम, ठेगाना, आमाको नाम, बाबुको नाम, उमेरलगायत हुन्छ । दोस्रो, मेसिन रिडेबल हुन्छ । एमआरपी, पासपोर्टजस्तै मेसिनबाट देखिने विवरण हुन्छ । तेस्रो, कार्डमा एजेट गरिएको चिप्समा राखिएका अन्य विवरणहरू चिप्स रिडरबाट देखिने गरी विकास गरिएको छ ।

यो त कार्डको सुरक्षाको कुरा भयो । तर, त्यसमा राखिएको व्यक्तिगत विवरणको सुरक्षाका विषयमा राज्यले कतिको सजकता अपनाएको छ नि ?
हो, कार्डको सुरक्षाभन्दा पनि व्यक्तिका डाटाको सुरक्षा एकदमै महत्वपूर्ण कुरा हो । व्यक्तिका संकलन गरेका विवरणहरूको सुरक्षा ठूलो चुनौती छ । तर, प्रारम्भिकरूपमा स्थापना भएको सिस्टम डाटा र त्यसको भण्डारणका लागि एकदमै सुरक्षित छ ।

यसको डाटा गृह मन्त्रालय परिसरभित्र रहेको प्रशोधन केन्द्र, सिंहदरवारभित्रै रहेको राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र (जिआइडिसी)मा राखिनेछ । प्रकोपबाट डाटा सुरक्षा गर्न हेटौडामा पनि राख्ने तयारी भइरहेको छ । एक क्षेत्रमा भूकम्पलगायत प्राकृतिक विपत्ति आए अर्काेमा राखिएको डाटा सुरक्षित रहन्छ भनेर यस्तो व्यवस्था गर्न लागिएको हो ।

यदि यहाँले डाटा कतै विदेश पुग्छ कि भन्ने अर्थमा भन्नुभएको हो भने विदेशी कम्पनीले सिस्टमको विकास गरे पनि डाटामा उनीहरूको पहुँच छैन । कार्ड प्रिन्ट गर्ने दिनदेखि त्यहाँ हाम्रो कर्मचारी लागिसकेका छन् । सबै सिस्टम र सर्भरको पासवर्ड हामीसँग मात्रै हुन्छ । त्यसमा केही खराबी आयो भने मात्रै उनीहरूलाई पहुँच दिइन्छ नभए सबै काम हामीले नै गर्ने हो । जसमा हामीले पूर्णरूपमा परीक्षण पनि गरिसक्यौँ र हाम्रा कर्मचारीले नै काम गरिरहेका छन् ।

आन्तरिक सुरक्षा व्यवस्थामा पनि सहयोगी हुने भनिएको छ, कसरी ?
हो, देशको सुरक्षाका कुराहरूमा अहिले आपराधिक गतिविधिहरु धेरै बढेका छन् । कुनै पनि व्यक्तिले अपराधिक गतिविधि गरेको छ भने अपराधिक गतिविधि हुने ठाउँबाट संकलन गरिएको फिंगर प्रिन्ट लिनासाथ सिस्टमसँग चेक गरायो भने तुरुन्तै आउँछ । यही चेक गर्न सकिन्छ । जसका लागि अहिले जस्तो विधिविज्ञान प्रयोगशालासम्म पनि जानुपर्दैन । यो फिंगर प्रिन्ट भएको को मान्छे हो भनेर सिस्टममा सोध्नासाथ उक्त मान्छेको डिटेल विवरण भनिदिन्छ । त्यसैले यो अपराध नियन्त्रणमा सहयोगी हुन्छ । देशको शान्ति सुरक्षा कायम गर्न त स्वभाविकरूपमा भई नै हाल्यो ।

अर्को नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउने सेवामा सहजता ल्याउँछ । दोहोरो उपयोग गरिरहेकालाई पनि यसले नियन्त्रण गर्छ । किनभने अब जुनसुकै सरकारी सेवा उपलब्ध गराउँदाखेरी पनि राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर अनिवार्य राख्नुपर्ने भन्ने व्यवस्था हुन्छ अब । कानुनीरूपमा नै त्यो व्यवस्था भईसकेपछि जग्गापास गर्न जाँदा पनि यही नम्बर, ट्याक्स तिर्न जाँदा पनि यही नम्बर, फर्म दर्ता गर्न जाँदा पनि यही नम्बर, सामाजिक सुरक्षा लिँदा पनि यही नम्बर र मतदाता परिचयपत्र लिँदा पनि यही नम्बर । सबै ठाउँमा यही एउटा मात्र नम्बर हुने भएकाले भोलि मान्छेले दोहोरो सुविधा लिन सक्दैनन् । ट्याक्स छलीदेखि जग्गाजमिन, सम्पत्ति लगायतका कुराहरूमा पारदर्शिता ल्याउँछ । फर्म दर्ता गर्दा धेरै ट्याक्स तिर्नुपर्ने भयो भने त्यसलाई बन्द गरेर अर्को दर्ता गरी राजस्व छल्ने प्रवृत्ति छ । यो सिस्टमले पहिलेको बाँकीसमेत देखाउने भएकाले यो प्रवृत्ति हटाउन मद्दत गर्नेछ ।
यसले एक त राजस्व चुहावट नियन्त्रण हुन्छ, अर्को व्यक्तिको फ्रड गर्ने कुराहरू पनि यसले नियन्त्रण गर्छ ।

यसले जनतालाई सेवा प्राप्त गर्न सजिलो हुन्छ । जस्तो : आफ्नो गृह जिल्ला बाहिरबाट पासपोर्ट बनाउनुप¥यो भने जिल्लामा बुझ्नुपर्ने र भेरिफिकेसन भएर आइसकेपछि मात्र पासपोर्ट प्रक्रियामा जान्छ भने अब कुनै व्यक्तिले पासपोर्टका लागि आवेदन दिनासाथ सिस्टमबाट उसको सम्पूर्ण विवरण आउँछ र सोझै पासपोर्ट जारी हुन्छ । त्यसैले यसका उपयोगिताहरु धेरै छन् ।

यससँगै जी–टु–जी (गभरमेन्ट टु गभरमेन्ट), जी-टु-बी (गभरमेन्ट टु बीजनेश) र जी-टु-सी (गभरमेन्ट टु सिटिजन) पनि जोडेर काम हुनसक्छ । निजी क्षेत्रसँग पनि जोड्न सकिन्छ । बैंकिङ क्षेत्रसँग पनि जोड्न सकिन्छ । जस्तो : बैंकले अहिले आफ्ना ग्राहकसँग केवाइसी फर्म भराउँछ । तर, यो सिस्टमसँग जोडिने भने त्यो भरिराख्नु पर्दैन । कुनै पनि व्यक्ति खाता खोल्न गयो भने परिचय पत्र नम्बर मात्र दिए पुग्छ । जसको आधारमा बैंकले हामीसँग उसको व्यक्तिगत विवरण माग गर्नासाथ सिस्टमबाट नै उक्त व्यक्तिको विवरण बैंकमा पठाइदिन्छ । त्यसकारण विद्युतीय संजालमा आवद्ध भइसकेपछि सबै निकायसँग नेटवर्ट गरेपछि सेवा प्रवाहमा निकै सहज हुन्छ ।

यसले देशको अन्य अवस्थाहरूबारे पनि बुझ्न सजिलो हुन्छ । जस्तो : सामाजिक सुरक्षा भत्ता अहिले कति जनाले पाइरहेका छन् ? कति वर्षदेखि पाउँछन् ? कस्ता खालका मानिसहरूले पाइरहेका छन् ? कति शैक्षिक योग्यताका कति जनसंख्या छ ? लगायत कुराहरू सिस्टमले देखाउँछ ।

नागरिकतामै उल्लेख भएकाबाहेक यसमा थप के फरक छ ? राष्ट्रिय परिचय पत्र नागरिकताको विकल्प हो कि भन्नेतर्क पनि गरिएको छ नि, के हो वास्तविकता ?
नागरिकतामा भएका भन्दा धेरै कुराहरू थप छन् । जस्तो : धर्म, शैक्षिक योग्यता, पेशा, बाजेको नाम लगाएत नागरिकतामा उल्लेखित सबै विवरणहरू यसमा उल्लेख हुन्छ ।

जहाँसम्म नागरिकतालाई विस्थापन गर्छ भन्ने कुरा छ त्यसमा के छ भने नागरिकताबारे प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई नागरिकता दिइने छ भन्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । राष्ट्रिय परिचय पत्र पनि संवैधानिक व्यवस्था नै हो । परिचय पत्र दिने भन्ने संविधानमै उल्लेख भएको छ । अब संविधान संशोधन नभएसम्म नागरिकता विस्थापन हुन्छ त भन्न मिल्दैन । राष्ट्रिय परिचयपत्र सबै नागरिकलाई वितरण गरिसकेपछि नेपाल सरकारले केही निर्णय गर्न सक्छ ।

नागरिकताको विकल्प राष्ट्रिय परिचयपत्र नभएपछि नागरिकता पनि बनाउनुपर्ने भयो हैन त ?
अहिलेलाई नागरिकताको विकल्प राष्ट्रिय परिचय पत्र होइन । यो सबै परिचय पत्रको छाता परिचय पत्र हो । सबै परिचयपत्रहरु यो सँग आवद्ध हुन्छन् । कुनै जिल्लामा पूर्णरूपमा राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण भइसकेपछि नागरिकताको रुपमा राष्ट्रिय परिचय नै प्रयोग गर्न सकिने भन्ने नेपाल सरकारले निर्णय गर्‍यो भने हुन्छ ।

विवरणहरू थपघट गर्न सकिनेबारे के छ व्यवस्था ?
बाहिर देखिने विवरण नै सच्याउनुप¥यो भने त कार्ड नै फेर्नुपर्‍यो । तर, चिप्समा राखिएको विवरण आवश्यकता अनुसार थपघट गर्न सकिन्छ ।

यसमा उल्लेख भएको तथ्यांकको मिसयुज नहोला भन्ने आधार के ?
हाम्रो सिस्टम पूर्ण सुरक्षित छ । डाटा सेन्टरमा नेपाली प्राविधिकहरुको मात्रै पहुँच छ । यसमा ठेकेदार कम्पनीका व्यक्तिहरुको पहुँच छैन । त्यसको पासवर्ड पनि हाम्रो उच्चस्तरीय कर्मचारीसँग मात्रै हुन्छ । मिसयुज हुने, ह्याक हुने सम्भावनालाई हेरेर विभिन्न किसिमको परीक्षण भईरहेको छ ।

तोकिएकै समयभित्र कार्ड वितरण गरीसक्ने कुरामा कतिको तयारी छ ?
नेपाल सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ । सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले नै यसमा चासो दिएर प्राथमिकतामा राखेकाले पनि यो समयमै सम्पन्न गर्न सकिन्छ भन्न सकिन्छ । त्यसैले अहिले नेपाल सरकारको आफ्नै बजेटबाट १५ जिल्लामा एक अर्ब ६६ करोड रूपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ ।

तर, यसो भनिरहँदा प्रत्येक व्यक्तिसम्म पुग्नुपर्नेछ । हुन त हामीले ७७ वटै जिल्लामा अनलाइनबाट जाने व्यवस्थाबारे पनि सोचिरहेका छौं । तर, अनलाइनबाट गए पनि बायोमेट्रिक लिन त एउटा सेन्टरमा आउनै पर्छ । यसका लागि जिल्ला प्रशासन तथा इलाका प्रशासनमा फिक्स स्टेसन राखेर काम गर्ने सोचाई पनि छ । १५ जिल्लामा त अभियानकै रूपमा लैजान्छौँ । त्यसभन्दा बाहिरका जिल्लामा उक्त योजना रहेको छ ।

पञ्जीकरण विभागसँग एकीकरण भइसकेपछि हाम्रो पञ्जिकाधिकारी त वडा तहसम्म छन् । तिनीहरूलाई पनि उपकरण दिएर बायोमेट्रिक लिने काम गर्न सकिन्छ कि भन्ने हेरिरहेका छौं ।

समान प्रकृतिको काम गर्ने दुई विभागहरू गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको राष्ट्रिय परिचय पत्र व्यवस्थापन केन्द्र र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयअन्तर्गतको पञ्जीकरण विभागलाई असोज २८ गतेको निर्णयबाट मर्ज गरेर राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभाग स्थापना भएको छ । पञ्जीकरणसँग राष्ट्रिय परिचयपत्र पनि जोडिएको छ ।

राष्ट्रिय परिचयपत्रको उद्देश्य व्यक्ति जन्मिनासाथ जन्मदर्ता गर्न आउँदाखेरी नै राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर उपलब्ध गराउने भन्ने पनि यसको व्यवस्था भएकाले दुई विभागहरू मर्ज भएर एउटै भएर काम गर्दैछौं ।

कार्ड लिनका लागि सम्बन्धित जिल्लामै पुग्नुपर्छ कि अन्यत्रबाट पनि लिन सकिन्छ ?
अहिले पाँचथर जिल्लाबाट सुरु गर्दा सम्बन्धित व्यक्तिले सम्बन्धित जिल्लाबाटै लिनुपर्ने गरी गरेका छौं । यसपछिका १५ जिल्लामा सुरु गर्दा अनलाइनमा जहाँबाट पनि भर्न सकिने व्यवस्था छ । अनलाइन सिस्टमले नै बायोमेट्रिक्सका लागि यो ठाउँमा जानुहोस् भनिदिन्छ । त्यसमा व्यक्तिले आफ्ना अप्सनहरू दिएपछि समय लिएर सो ठाउँबाट लिन सकिन्छ ।

मंसिर ११ गते, २०७५ - ०९ः०० प्रकाशित

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

gsdfs dfg