पौष २ गते, २०७५

कोप सम्मेलनको सन्दर्भ

नेपालको संविधान २०७२ को भावना र मर्मअनुरूप राज्य पुनर्संरचनासहितको संगठन निर्माण र सोही बमोजिम मानव संसाधनको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा नेपाल सरकारले लामो गृहकार्य गरे पनि अन्ततः वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा मौजुदा जनशक्तिलाई समायोजन गर्ने साँघुरो सोचका साथ संगठन निर्माण गरिएका कारण कमजोर खम्बामा उभिएको समृद्धिको घर निर्माण गरिएकाले कुनै पनि बेला ढल्न सक्ने देखिन्छ ।

आम जनताको जीवन सुरक्षित गर्दै ‘समृद्ध नेपाल, खुसी नेपाली’ भन्ने नारा साकार पारी दिगो समाज स्थापना गर्ने हो भने नेपालको भूगोलमुखी र व्यवहारिक योजना अर्थात् जलाधारमा आधारित योजना निर्माण गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुको विकल्प छैन ।

संवैधानिक प्रावधान
नेपालको संविधान, २०७२ को भाग ३ मौलिक हक र कर्तव्य दफा २० स्वच्छ वातावरणको हक भाग ४ दफा ५० (३) निर्देशक सिद्धान्तहरूमा दिगो आर्थिक विकास गर्ने दफा ५१ (६) प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण, संवद्र्धन र उपयोगसम्बन्धी नीतिको बूँदा ९ मा प्राकृतिक प्रकोपबाट हुने जोखिम न्यूनीकरण गर्नपूर्व सूचना, तयारी, उद्धार, राहत एवं पुनर्स्थापना गर्ने प्रावधान छ ।

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालमा तीन तहका सरकार स्थापना भएका छन् । संघ, ७ प्रदेश सरकार, ७७ जिल्ला जिल्ला समन्वय समितिमा ७५३ स्थानीय सरकार अर्थात् नगरपालिका र गाँउपालिकाहरू कायम भएका छन् ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका एकल अधिकारहरू संविधानको क्रमशः ५, ६ र ८ मा र संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका साझा अधिकारलाई अनुसूची ७ र ९ मा समावेश गरिएको छ । संघको अधिकारको सूचीमा जलस्रोतको संरक्षण र बहुआयामिक उपयोगसम्बन्धी नीति र मापदण्ड, २७ नं बुँदामा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय वातावरण व्यवस्थापन, राष्ट्रिय निकुञ्ज, वन्यजन्तु आरक्ष तथा सीमसार क्षेत्र, राष्ट्रिय वन नीति, कार्वन सेवा, भू-उपयोग नीति, बस्ती विकास नीति, पर्यटन नीति, वातावरण अनुकूलन र संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको सूचीमा वा साझा सूचीमा उल्लेख नभएको कुनै विषय तथा यो संविधान र संघीय कानुनमा नतोकिएको विषयहरू समावेश गरिएका छन् । प्रदेशको अधिकारको सूचीमा भूमि व्यवस्थापन, प्रदेश भित्रको राष्ट्रिय वन, जल उपयोग तथा वातावरण व्यवस्थापन, कृषि तथा पशु विकास, कलकारखाना, औद्योगिकीकरण, व्यापार व्यवसाय यातायातका विषय समावेश छन् ।

यसैगरी, संघ र प्रदेशको साझा अधिकारको सूचीमा प्रदेश सीमा नदी, जलमार्ग, वातावरण संरक्षण, जैविक विविधता, प्राकृतिक तथा गैर प्राकृतिक विपद् पूर्व तयारी, उद्धार तथा राहत र पुनर्लाभ, पर्यटन, खानेपानी तथा सरसफाइ, अन्तरप्रादेशिक रूपमा फैलिएको जंगल, हिमाल, वन संरक्षण क्षेत्र जल उपयोग, भूमि नीति र सोसम्बन्धी कानुन समेटिएका छन् । स्थानीय तहको अधिकारको सूचीमा स्थानीय बजार व्यवस्थापन, वातावरण संरक्षण र जैविक विविधता, कृषि तथा पशुपालन, कृषि उत्पादन व्यवस्थापन, पशु स्वास्थ्य, सहकारी, खानेपानी, साना जलविद्युत आयोजना र वैकल्पिक ऊर्जा, विपद् व्यवस्थापन, जलाधार, वन्यजन्तु, खानी तथा खनिज पदार्थको संरक्षणका विषयहरू समावेश छन् ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको साझा सूचीमा कृषि, विद्युत, खानेपानी, सिचाइँ जस्ता सेवाहरू, सेवा शुल्क, दस्तुर, दण्ड जरिवाना तथा प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी, पर्यटन शुल्क, जंगल, वन्यजन्तु, चराचुरुंगी, जल उपयोग, वातावरण, पर्यावरण तथा जैविक विविधता, विपद् व्यवस्थापन, प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी समावेश छन् ।

व्यवहारमा राज्य पुनर्संरचना
हालै संघीय सरकारले योजना निर्माण र कार्यान्वयन गरी आम जनताको जीवन सुरक्षित गर्न चार बृहत् जलाधार अर्थात् कोसी, गण्डकी, कर्णाली र महाकाली बृहत् जलाधारहरूको व्यवस्थापनका लागि संघीय सरकारअन्तर्गत हरेक बृहत् जलाधार क्षेत्रमा बृहत् जलाधार व्यवस्थापन केन्द्र स्थापना भएका छन् । वि.सं. २००८ मा स्थापना भएको वन विभाग र वि.सं. २०३४ मा स्थापना भएको भू तथा जलाधार संरक्षण विभागलाई एकीकरण गरी यि केन्द्रहरू वि.सं. २०७५ मा स्थापना भएको वन तथा भू–संरक्षण विभाग अन्तर्गत संचालन हुने भएका छन् । साथै, मकवानपुर जिल्लाको कुलेखानीमा संघीय जलाधार व्यवस्थापन स्रोत केन्द्र पनि स्थापना भएको छ ।

हुन त प्रदेश नम्बर ६ ले प्रदेशको नाम कर्णाली र प्रदेश नम्बर ४ ले प्रदेशको नाम गण्डकी राखेर भूगोल र जलाधारमूखी सोच निर्णयकर्तामा रहेको हो कि भन्ने देखाउँछ । तर, यो राजनीतिमा सीमित राख्ने कि व्यवहारमा योजना तर्जुमादेखि कार्यान्वयनसम्म उतार्ने स्पष्ट छैन । अर्थात् उक्त प्रदेशहरूमा जलाधार र उपजलाधार पहिचान गरी सोभित्र भूमिको क्षमता अनुसार हरेक पालिकास्तरमा भू-उपयोग र जलाधार व्यवस्थापन योजना तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने हो÷होइन, थाहा छैन ।

संघीय सरकारको निर्णय अनुसार नै सात प्रदेशमा हरेकमा दुई-दुई वटा भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय स्थापना भएका छन् । यी १४ वटा कार्यालयहरू प्रदेश सरकार मातहतमा संचालन हुने भएका छन् । सोही निर्णय अनुसार नै डिभिजन वन कार्यालयहरू स्थापना भएका छन् । कैलाली, दाङ, कपिलवस्तु, मकवानपुर, सिन्धुली, उदयपुर जिल्लाहरूमा दुई-दुई गरी ८३ डिभिजन वन कार्यालयहरू स्थापना गर्ने निर्णय भएको पाइन्छ । तर, प्रदेश नम्बर ३ ले भने संघीय निर्णय उल्टाइ मकवानपुर र सिन्धुली जिल्लामा एक-एक डिभिजन वन कार्यालय कायम गरेको छ ।

जलाधार व्यवस्थापन स्थानीय सरकारको एकल अधिकारमा कायम भएको तर हालसम्म ७५३ स्थानीय सरकारमा भने वन, वातावरण नामका शाखा स्थापना वा संगठनात्मक संरचनामा अझै स्पष्टता आइसकेको छैन र कतिपय पालिकामा सो व्यवस्था भए पनि जनशक्ति व्यवस्थापन र योजना तर्जुमाका खाकाबारे ध्यान गएको पाइँदैन ।

जोखिममा जनता
नेपाललाई कहिले सिंगापुर, कहिले स्वीटजरल्याण्ड जस्तो बनाउने भन्ने, कहिले भारत त कहिले चीनमा भएको विकासको बयान गर्न नथाक्ने नेतागण र बुझेर बुझपचाउने कतिपय कर्मचारिबाट भएका गलत भू उपयोग नीति निर्माण र व्यवहारका कारण कहिलेसम्म बाढी, पहिरोबाट आम सर्वसाधारण जनताले कति ज्यान जोखिममा पार्नुपर्ने हो, अझै चित्तबुझदो संस्थागत संरचना, संगठन निर्माण भएर आएको छैन जसको बारेमा गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने बेला आएको छ । काठमाडौं उपत्यकाबाहिरको कुरै छाडौं, लगातार सात दिन काठमाडौं उपत्यकामा पानी पर्ने हो भने के हाल हुने हो ? गत वर्षात्मा भएको भक्तपुरको घटना ताजै छ ।

संघीय सरकार अन्तर्गतका वन तथा भू-संरक्षण विभाग र सो अन्तर्गतका बृहत् जलाधार केन्द्रबाट प्रदेश सरकार अन्तर्गत रहेका अलग–अलग निकायहरू जस्तै डिभिजन वन कार्यालय र भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालयहरूबाट के जलाधार व्यवस्थापनको आधारभूत अवधारणा अनुसार भू उपयोगितामा आधारित भू क्षमताको विश्लेषण गरी जलाधार योजना निर्माण गरी कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिएला ? साथै, स्थानीय सरकारको अधिकारको सूचीमा रहेको जलाधार संरक्षण र ती निकायबाट निर्माण गर्ने भू उपयोग योजनाको कार्यान्वयन प्रदेश र संघीय सरकारले कसरी संचालन गर्ला ? यहाँ गम्भीर त्रुटि छ ।

अर्को महत्वपूर्ण विषय जलवायु परिवर्तन गराउने मुख्य तत्व हरित गृह उत्सर्जन गर्न नेपालको नगन्य भूमिका भए पनि यसको असरका कारण अर्थतन्त्रमा ह्रास आएको बताइन्छ । जलवायु परिवर्तनमा कारण प्राकृतिक विपत्तिका कारण बाढी, पहिरो, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, हिउँ पग्लने, हिउँ पहिरो जाने, हिमताल फुट्ने, कृषि उब्जनीमा ह्रासजस्ता समस्या उत्पन्न हुनसक्ने र भविष्यमा धेरै आर्थिक क्षति हुने बताइन्छ । तर, के हामीहरूले यी सवालहरूलाई समाधान गर्न हाम्रा स्थलगत रूपमा व्यावहारिक हिसावले कार्य संचालन गर्ने एकीकृत रूपले संस्थाहरू निर्माण र संगठन स्थापना एवं स्रोत व्यवस्थापन गरेका छौं त ?

अबको बाटो
नेपालको भौगोलिक अवस्था, भिरालोपन, कमलोपन, भूकम्पकीय जोखिम, पूर्वाधार विकास निर्माणको शैली र जलवायु परिवर्तनको नकारात्मक असरका कारण मौजुदा एकल योजना तर्जुमा, ठेक्कापट्टामा आधारित कार्यपद्दति, राजनीतिक सिमानामा आधारित विकास मोडलले सफलता पाउन नसकेको प्रमाणित भइसकेको छ । यसको सहज निकास भनेको एकीकृत जलाधार व्यवस्थापन योजना निर्माण र कार्यान्वयनका साथै निरन्तर अनुगमन तथा मूल्यांकन नै हो । समृद्धिको बलियो खम्बा बलियो पार्ने हो भने मौजुदा कर्मचारी अनुसारको संगठन होइन, भूगोल अनुसारको संरचना निर्माण, सोही अनुरूप कर्मचारी र भू उपयोग योजना निर्माण, प्रभावकारी योजना कार्यान्वयन र अनुगमनको व्यवस्था गर्नु आजको आवश्यकता हो ।

संघीय सरकारले चार बृहत जलाधारको रणनीतिक योजना निर्माण गरी प्रदेश सरकारलाई प्रदान गर्नुपर्छ । प्रदेश सरकारले डिभिजन वन तथा भू संरक्षण कार्यालय स्थापना गरी प्रदेशमा रहेका वनजंगलको जलाधार अनुसार सिमांकन गरी सो सिमानाभित्र रहि व्यवस्थापन योजना निर्माण गर्नुपर्छ । उक्त निकायबाट भू उपयोगका आधारमा जलाधार व्यवस्थापन योजना निर्माण गरी स्थानीय सरकारमार्फत् राष्ट्रिय वनभित्र र निजी जग्गामा वार्षिक योजना अनुरूप वन समुदायहरू परिचालन गरी वन र भू संरक्षणका क्रियाकलापहरू कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक छ ।

मंसिर दोस्रो साता पोल्याण्डमा हुने संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रारूप महासन्धिको पक्ष राष्ट्रबीच २४ औं सम्मेलन (कोप)मा नेपालले पनि भाग लिँदैछ, जहाँ एकतिर जलवायु परिवर्तनको असर न्युनीकरण र अनुकूलनका लागि आर्थिक सहयोगको दाबी गर्नुपर्ने देखिन्छ भने अर्कोतिर आन्तरिक व्यवस्थापन गरी उपयुक्त संस्था स्थापना, संगठन निर्माण र जनशक्तिको व्यवस्थापन एवं बजेट विनियोजन गरे मात्रै समृद्ध नेपाल निर्माणको खम्बा बलियो हुन सक्ने देखिन्छ ।

(पौड्याल भू तथा जलाधार संरक्षण विभागका पूर्व महानिर्देशक हुन् ।)

मंसिर ९ गते, २०७५ - ०७ः३० प्रकाशित

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

gsdfs dfg