काठमाडौं । लोक सेवा आयोगले कर्मचारी समायोजन अध्यादेश २०७५ रायसहित फिर्ता पठाएको छ । आयोगले संविधानसँग बाझिने विषय अध्यादेशबाट हटाउने सुझाव दिएको छ ।

आयोग अध्यक्ष उमेशप्रसाद मैनालीले रायसहित अध्यादेश फिर्ता पठाएको जानकारी दिए । उनले विस्तृत अध्ययनपछि अध्यादेशबारे राय दिएको बताए ।

कात्तिक २५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अध्यादेश परामर्शका लागि आयोगमा पठाएको थियो । त्यसअघि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आयोगको परामर्शबिनै अध्यादेश मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गराउने प्रयास गरेको थियो । तर, यसमा विरोध भएपछि मन्त्रिपरिषद्ले आयोगमा अध्यादेश पठाएको थियो ।

सरकारले संविधानसँग बाझिने विषयसमेत राखेर अध्यादेश बनाएको र समन्वय नगरेको भन्दै आयोगले असन्तुष्टि जनाउँदै आएको छ । सरकार संघीय निजामती ऐन २०७४ विस्थापित गरी कर्मचारी समायोजन अध्यादेश ल्याउन प्रयासरत छ ।