पौष २ गते, २०७५

लोक सेवा आयोगलाई नसोधी मन्त्रीलाई विज्ञापन स्थगित गर्ने अधिकार छैन

काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले विभिन्न पदमा दरखास्त लिइरहेकै बेला सहरी विकास मन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राईले विज्ञापन स्थगित गर्ने निर्देशन दिए । आफूसँग परामर्श नगरी विज्ञापन स्थगित गर्ने निर्देशन दिएको भन्दै लोक सेवा आयोगले यसप्रति असहमति जनाएको छ । यसअघि सहरी विकास मन्त्रालयको सहमतिमै विज्ञापन खोलिएकाले यो निर्देशन दिनु ‘गम्भीर गल्ती’ भएको आयोगको ठहर छ । यसै सम्बन्धमा आयोगको धारणा के हो ? अध्यक्ष उमेश मैनालीसँग प्रशासन डट कमका एस राज उपाध्यायले गरेको कुराकानी ।

केही दिनअघि सहरी विकास मन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राईले काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणको विज्ञापन स्थगित गर्ने निर्देशन दिए, लोक सेवाको सहमतिमा खोलिएको विज्ञापन मन्त्रीले स्थगित गर्न सक्छन् त ?
संविधान अनुसार लोक सेवा आयोगले लिखित परीक्षा लिने हो । यसअघि सहरी विकास मन्त्रालयले पठाएको पत्रकै आधारमा पदपूर्तिका लागि लोक सेवाले सहमति दिएको थियो । त्यसमा सचिवस्तरीय निर्णय गरिएको थियो । सोही अनुसार विज्ञापन गरियो । युवाहरूले लाइन लागेर दरखास्त दिए ।

अहिले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरी विज्ञापन रोक्ने आदेश आयो । त्यो गर्न मिल्दैन । यसो गर्दा संवैधानिक अंगहरूलाई काम गर्नै गाह्रो हुन्छ ।

विज्ञापनमा त्रुटि भेटिएपछि सच्याएको हो भन्ने मन्त्रीको तर्क छ नि ?
सचिव वा मन्त्रीले गरेको निर्णयभन्दा पनि मन्त्रालयले गरेको निर्णय महत्वपूर्ण हो । मन्त्रालयको आन्तरिक कुरासँग लोक सेवाको सरोकार हुँदैन ।

पहिले सचिवस्तरीय निर्णय थियो, अहिले मन्त्रीस्तरीय आयो । यसरी एउटा संवैधानिक आयोगलाई उसको भूमिकामा खेलाँची गर्नुहुँदैन । यो बडो गल्ती भयो । यस्तो कहिल्यै पनि हुँदैनथ्यो ।

उहाँ(मन्त्री)लाई कुनै अव्यवहारिक लागेको छ भने अब आउने विज्ञापनका लागि नियम संशोधन गरेर पठाउनुपर्‍यो। हामीसँग परामर्श माग्नुपर्‍यो ।

अहिले विज्ञापनमा तोकिएको योग्यता पुरानो नियमावली अनुसारको हो, यसमा एक इन्च पनि तलमाथि हुँदैन । उहाँहरूले यस्तै खालको निर्णय गर्नुहुन्छ भने अब लोक सेवाले जाँचै लिँदैन । उहाँले कसरी भर्ना गर्नुहुन्छ, गरे हुन्छ ।

अब लोक सेवा आयोगले के गर्छ ?
लोक सेवा आयोगले विज्ञापन रोक्नु हुँदैन नै भन्छ । लोक सेवा संलग्न भएको विषयमा लोक सेवालाई नसोधिकन उहाँ(मन्त्री)लाई त्यस्तो निर्णय गर्ने अधिकार छैन । त्यसको जवाफ उहाँले दिनुपर्ने हुन्छ ।

केही पदमा योग्यता तथा उमेर हदको कुरा त अमिल्दो देखिन्छ नि ?
त्यो विज्ञापन पुरानो नियमावली अनुसार थियो । त्यो अव्यवहारिक भयो भने अब गर्ने विज्ञापनमा नियम संशोधन गर्नुपर्छ । नियम संशोधनको परामर्शका लागि पनि लोक सेवामै पठाउनुपर्ने हुन्छ । त्यसैले गरिसकेको विज्ञापनमा यसो भएन, उसो भएन भनेर हुँदैन ।

आयोगबाट २०७४ जेठ २५ मा कर्मचारी सेवा, शर्त सम्बन्धित विनियमावली २०७२ लाई संशोधन गरी सामान्य सिद्धान्त अनुरूप बनाउन अनुरोध भयो र २०७४ चैत १६ गते सहमति दिएको त्यसअनुरूप संसोधन गर्नुपर्ने थियो नि हैन र ?
मन्त्रालयले पठाएको नियमावलीमा लोक सेवाले परामर्श दिएर प्रक्रियागत रूपमै पास भएपछि सोही अनुसार नै लागू भएको हो । सोही नियमावली अनुसारको यो विज्ञापन गरिएको हो ।

तर, उहाँलाई नियमावलीको कुनै दफा अव्यवहारिक लागेको छ भने त्यो संशोधनका लागि लोक सेवामा पठाउनुप¥यो । त्यो परामर्श नभएसम्म पुरानै नियम लागू हुन्छ । जुन बेलासम्म नियम संशोधन हुँदैन, त्यो बेलासम्म त भइरहेको नियम नै लाग्छ ।

र यो पनि

दरखास्त नसकिँदै उपत्यका विकास प्राधिकरणको विज्ञापन स्थगित गर्न मन्त्रीको निर्देशन

 

कार्तिक २९ गते, २०७५ - १३ः१८ प्रकाशित

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

gsdfs dfg