कार्तिक ३० गते, २०७५

समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको मार्गचित्र

नेपालको परिवर्तनका विशिष्ट परिचायक
नेपालको राजनैतिक परिवर्तनको सात दशक भन्दाबढी अवधिको यात्रा प्रजातान्त्रिक राजनैतिक परिपाटी स्थापना गर्ने कार्यमा केन्द्रित रह्यो। विभिन्न चरणमा भएका राजनैतिक परिवर्तनले प्रजातान्त्रिक शासन प्रणाली स्थापना गरेता पनि समाजमा हुने र नहुने बिचको अन्तर बढ्दै जानु, जनसङ्ख्याको ठुलो हिस्सा गरिबीको रेखामुनि रहनु, क्षेत्रगत असन्तुलन बढ्दै जानु, गरिबीको गहनता( गिनी को इफिसियन्ट) बढ्दै जानु आदि कारणले सामाजिक विकास र गरिबमुखी शासन प्रणालीको आवश्यकताबोधको कारणले प्रतिस्पर्धात्मक प्रजातान्त्रिक प्रणाली भित्र समाजवादले परिकल्पना गरेका विषयहरूलाई समेत साथ साथै लिएर जाने उद्देश्यका साथ समृद्धि प्राप्तिको एउटा भरपर्दो विकल्पको रूपमा समाजवाद उन्मुख शासन प्रणाली र समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको परिकल्पना गरेको देखिन्छ । राजतन्त्र वाट संवैधानिक राजतन्त्र हुँदै लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य प्रणालीमा पर्दापण, दश वर्षे जनयुद्धको समापन र शान्ति प्रक्रियाको माध्यमव्दारा सुरक्षित अवतरण, संघीयताको प्रयोग तथा प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली भित्र समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको परिकल्पना लगायतका विषयहरू नेपालको परिवर्तनका विशिष्ट परिचायक बन्न पुगेका छन् ।

समाजवादी अर्थतन्त्र र नेपालको राजनीतिक परिवर्तन
समाजवादी शासन प्रणाली अपनाएका मुलुकहरूमा साधन श्रोतमा सार्वजनिक वा सामूहिक अपनत्व, आर्थिक योजना, सामाजिक कल्याण अभिमुख,मूल्य संयन्त्रलाई कम महत्त्व, जनसहकारिता, प्रतिस्पर्धाको अभाव र अवसरको समानता जस्ता विशेषताहरू रहेका हुन्छन् । नेपालको सन्दर्भमा प्रतिस्पर्धा र बजार संयन्त्रको उपस्थिति सँगसँगै आर्थिक योजना, सामाजिक कल्याण अभिमुख, जनसहकारिता, अवसरको समानता लगाएता विषयहरूको उपस्थितिको कारणले समाजवादी अर्थतन्त्रका केही विशेषताहरू अवलम्बन गरेको देखिन्छ ।

नेपालमा हुने गरेका राजनीतिक परिवर्तनहरूले नागरिक अधिकार सँगै सामाजिक न्याय सहितको आर्थिक विकास र समृद्ध समाज निर्माण कार्य राज्यको प्रमुख कार्यसूचीमा पर्ने गरेको छ । यसै सन्दर्भमा नेपालको संविधान २०७२ ले नेपाल समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रीय अवधारणामा अगाडी बढ्ने परिकल्पना गरेको छ । संविधानको प्रस्तावनाले जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता तथा स्वतन्त्र निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका र कानुनी राज्यको अवधारणा लगायतका मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने उद्देश्य लिएको छ । यसै गरी धारा ४(१) ले नेपाल राज्यको विशेषतालाई परिभाषित गर्ने क्रममानेपाल स्वतन्त्र अविभाज्य सार्वभौमसत्ता सम्पन्न धर्म निरपेक्ष, समावेशी, लोकतान्त्रिक समाजवादउन्मुख संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हो भनी नेपाल राज्यको विशेषतालाई परिभाषित गरेको छ । यसै गरी संविधानको भाग ४मा व्यवस्थित 
राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्व अन्तरगतको निर्देशक सिद्धान्त(दफा ५०(३)) मा सार्वजनिक निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता तथा विकास मार्फत उपलब्ध साधन र श्रोतको अधिकतम परिचालनद्धारा तीव्र आर्थिक वृद्धि हासिल गर्दै दिगो आर्थिक विकास गर्ने तथा प्राप्त उपलब्धिहरूको न्यायोचित वितरण गरी आर्थिक असमानताको अन्त्य गर्दै शोषणरहित समाजको निर्माण गर्न राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर स्वतन्त्र तथा उन्नतशील बनाउँदै समाजवाद उन्मुख स्वतन्त्र र समृद्ध अर्थतन्त्रको विकास गर्ने राज्यको आर्थिक उद्देश्य हुने व्यवस्था छ ।

समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र र नेपालको संविधान २०७२
संविधानका उपरोक्त तीन प्रावधानहरूले समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र मार्फत समृद्ध अर्थतन्त्रको विकास गर्ने लक्ष्य लिएको छ । यी प्रावधानहरू भित्रै प्रजातान्त्रिक शासन प्रणालीका अन्य निम्न अपरिहार्य पक्षहरू लाई नेपालको संविधान २०७२ ले आत्मसात् गरेको देखिन्छ:

  • प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय शासन प्रणाली,
  • लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली,
  • कानुनी राज्यको अवधारणा
  • नागरिक स्वतन्त्रता र मौलिक अधिकार,
  • मानव अधिकार,
  • आवधिक निर्वाचन र बालिग मताधिकार
  • पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता
  • स्वतन्त्र निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका कानुनी राज्यको अवधारणा

समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माणका लागि अन्य व्यवस्थाहरू
नेपालको संविधान २०७२ ले परिलक्षित गरेको राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई समाजवादउन्मुख, आत्मनिर्भर, स्वतन्त्र तथा उन्नतशील बनाउने सोचलाई कार्यान्वयन गर्न तथा दिगोपना सहितको समृद्धिको मार्गमा राष्ट्रलाई अगाडि बढाउन यो चौधौँ योजना उन्मुख देखिन्छ ।यसका लागि चालू चौधौँ योजनालेस्वाधीन, समुन्नत तथा समाजवादउन्मुख राष्ट्रिय अर्थतन्त्र एवम् समृद्ध नेपाली भन्ने सोचका साथ सामाजिक न्यायसहितको लोक कल्याणकारी राज्य हुँदै वि. सं. २०८७ सम्म मध्यम आय भएका मुलुकहरूको स्तरमा पुग्ने लक्ष्य लिएको छ ।

उपरोक्त बमोजिमको सोच र लक्ष्यको परिपूर्तिको लागि उत्पादनशील, रोजगारी उन्मुख र न्यायपूर्ण वितरण सहितको उच्च आर्थिक वृद्धिद्धारा द्रुत गरिबी न्यूनीकरण गर्दै आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण गर्ने उद्देश्य प्राप्तिका लागि देहाय बमोजिमका लक्ष्य निर्धारण गरेको छ ।

  • वार्षिक औसत वृद्धिदर ७.२ प्रतिशत मा पुर्‍याउने
  • कृषि क्षेत्रको वार्षिक औसत वृद्धिदर ४.७ प्रतिशत मा पुर्‍याउने
  • गैर कृषि क्षेत्रको वार्षिक औसत वृद्धिदर ८.४ प्रतिशत मा पुर्‍याउने
  • मुद्रास्फिति ७.५ प्रतिशतमा सीमित राख्ने
  • गरिबीको रेखामुनिको जनसंख्या २१.६ बाट १७ प्रतिशत
  • मानव विकास सूचकांक ०.५७ मा पुर्‍याउने

लक्ष्य प्राप्तिको लागि मार्गचित्र

  • आर्थिक गतिविधिहरूलाई रोजगारी सिर्जनाको रणनीति सँग आबद्ध गर्ने
  • उत्पादनमूलक रोजगारीका अवसरहरूको विकास गर्ने ।
  • उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने रणनीति निर्माण
  • लाभको न्यायोचित वितरणको व्यवस्था मिलाउने
  • श्रममूलक प्रविधिको प्रयोगलाई प्रोत्साहन दिने ।
  • गरिब पहिचान र वर्गीकरण गर्ने ।
  • न्यूनतम रोजगारी योजना लागू गर्ने ।
  • अदृश्य बेरोजगारी हटाउने रणनीति निर्माण
  • स्वरोजगारलाई प्रवर्द्धन गर्ने ।
  • सहकारीतालाई गरिबी न्यूनीकरण सँग आबद्ध गर्ने ।
  • भूमिमा रहेको दोहोरो स्वामित्व अन्त्य गर्दै किसानको हितलाई ध्यानमा राखी वैज्ञानिक भूमिसुधार गर्ने,
  • अनुपस्थित भू-स्वामित्वलाई निरुत्साहित गर्दै जग्गाको चक्लाबन्दी गरी उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने,
  • भूमिको व्यवस्थापन र कृषिको व्यवसायीकरण, औद्योगिकीकरण, विविधीकरण र आधुनिकीकरण गर्ने,
  • व्यावसायिक क्षेत्रको विकास सँगसँगै निजी क्षेत्रलाई सामाजिक विकासका क्षेत्रहरूमा समेत सहभागी गराउने
  • जन सवलीकरण र सामाजिक उत्थानमा गैर सरकारी क्षेत्रको भूमिका वृद्धि गर्ने
  • रोजगारी प्रत्याभूति कार्यक्रम लागू गर्ने
    • रोजगारी प्रत्याभूति ऐन ल्याउने ।
    • काम र रोजगारीको प्रत्याभूतिबाट नागरिकको जीवनस्तर सुधार र सशक्तीकरण गर्ने
    • रोजगारी प्रत्याभूति गरिनु पर्ने जिल्ला वा क्षेत्रको पहिचान गरी तत् स्थानका गरिबीको रेखामुनि रहेका प्रत्येक परिवारका काम गर्ने उमेर समूहका कम्तीमा १ जना सदस्यलाई न्यूनतम १०० दिनको रोजगारी प्रत्याभूति गर्ने ।
    • सिपमूलक तालिम कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने ।
    • दक्षता वृद्धि कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने ।
    • सामाजिक बिमा र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमहरूको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्ने ।

सहकारी क्षेत्रको भूमिका

  • रणनीतिक महत्त्वका पूर्वाधारहरूको विकासद्धारा दिगो विकासको आधार निर्माण गर्ने
  • आन्तरिक तथा बाह्य लगानीको वातावरण सिर्जना गर्ने ।
  • सामाजिक सुरक्षा र संरक्षण सुदृढ गर्ने ।
  • लोक कल्याणकारी राज्यको अवधारणा अनुसार आधारभूत क्षेत्रमा आर्थिक सामाजिक पूर्वाधार निर्माण गर्ने ।
  • सामाजिक न्याय सहितको आर्थिक प्रणाली निर्माण गर्ने ।
  • समुदायमा रहेको श्रोत साधनको संगठित परिचालनमा सशक्त भूमिका निर्वाह गर्ने
  • सामाजिक रूपान्तरण, समावेशी आर्थिक वृद्धि र समुदायको सशक्तीकरण गर्ने ।
  • उद्यमशीलता तथा क्षमता विकासमा योगदान दिने ।

निजी क्षेत्रको भूमिका

  • आर्थिक समृद्धिको सशक्त साझेदार को भूमिका निर्वाह गर्ने ।
  • नवीनतम सोच र प्रविधि सहित लगानी वृद्धि गर्ने ।
  • रोजगारी बढाउने किसिमका उद्यमशीलताको विकास गर्ने ।
  • कृषि औद्योगिक एवम् सेवा क्षेत्र सँग अन्तरसम्बन्ध बढाउँदै आर्थिक रूपान्तरणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने ।

सामुदायिक र अन्य क्षेत्रको भूमिका

  • स्थानीय साधन श्रोत र सीपमूलक क्षमताको विकासमा योगदान दिने ।
  • आय आर्जन, रोजगारी, लैङ्गिक तथा सामाजिक सशक्तीकरण गर्ने ।
  • सार्वजनिक सेवा प्रवाहको स्वस्थ निगरानी गर्ने ।
  • पारदर्शिता र जवाफदेहिताको पैरवी गर्ने ।

गैर सरकारी संस्थाको भूमिका

  • मानव विकास सूचकांकमा पछाडि परेको क्षेत्र, लक्षित समूह सीमान्तकृत समुदाय, पिछडिएको क्षेत्र, ग्रामीण विपन्न क्षेत्र तथा समुदायको सशक्तीकरण, जीविकाको प्रवर्द्धन, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, वातावरण संरक्षणमा योगदान दिने ।
  • प्रादेशिक र स्थानीय पूर्वाधारहरूको विकास गरी सन्तुलित र समावेशी विकासमा समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्ने ।
  • लैङ्गिक समानता , महिला सशक्तीकरण तथा सीमान्तकृत वर्ग, आदिवासी जनजातिको उत्थान र क्षमता अभिवृद्धिमा टेवा दिने ।
  • संघीय संरचना अनुकूल सहभागितामूलक, समावेशी, समन्यायिक, उत्तरदायी र स्थानीय स्वायत्त शासन निर्माणमा सम्बद्ध निकायहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने ।

शीघ्र सम्बोधन कुरिरहेका क्षेत्रहरू

  • मुलुकमा व्याप्त गरिबी विकास प्रयासको प्रमुख चुनौती बन्दै आएको छ । गरिबीको सघनता दुर्गम तथा ग्रामीण क्षेत्रमा बढी छ । उर्वर भूमिलगायत अन्य प्राकृतिक साधन श्रोत, उत्पादनमूलक व्यवसाय र रोजगारीमा गरिबको पहुँच न्यून रहेको छ । विकास सहर केन्द्रित छ ।यी सबै क्षेत्रमा प्रभावकारी रूपमा सम्बोधन हुनु आवश्यक छ ।
  • कूल जनसंख्याको ५७ प्रतिशत आर्थिक रूपले सक्रिय जनशक्ति मध्य न्यून संख्याले मात्र रोजगारीको अवसर पाएका छन् । यसमा सुधारको आवश्यकता छ ।
  • कूल जनसंख्याको ३० प्रतिशत अर्धवेरोजगार र २.३ प्रतिशत पूर्ण बेरोजगार रहेको स्थितिमा यी दुवै संख्याहरु घट्दै जानु आवश्यक छ ।
  • उद्योग र सेवा क्षेत्रको विकास हुन नसक्दा सक्रिय जनशक्तिको ठुलो हिस्सा कृषिमा आश्रित छ यसर्थ उद्योग र सेवा क्षेत्रको तीव्र विकास हुनु आवश्यक छ ।
  • कृषिको व्यवसायीकरण र आधुनिकीकरण हुन नसक्दा आश्रित जनशक्ति अर्धबेरोजगारीको चपेटामा परेका छन् तसर्थ कृषिको व्यवसायीकरण र आधुनिकीकरण हुनु आवश्यक छ ।

शासन प्रणालीको प्रजातान्त्रिकीकरण र जनजीविकाको सम्बोधन
नेपालको संघीय शासन प्रणालीले प्रतिस्पर्धात्मक लोकतान्त्रिक प्रणालीमा निजी क्षेत्रको सहभागिता, प्रतिस्पर्धा र लोककल्याणकारी राज्यको परिकल्पनाले समृद्धि प्राप्तिमा सबल आधार प्रदान गरेको छ ।संविधानमा अन्तर्निहित विषयवस्तुले राज्य प्रजातान्त्रिक शासनप्रणालीका मूल आदर्शलाई समात्दै लोककल्याणकारी राज्यको अवधारणालाई पनि साकार पार्नु पर्ने दोहोरो तर एक अर्कामा अन्तरसम्वन्धित दायित्व वाट अभिप्रेरित हुनु पर्ने विशिष्ट अवस्थाको परिकल्पना गरेको छ । राजनीतिक परिवर्तन सँगै शासन प्रणालीलाई प्रजातान्त्रिक बनाउनु पर्ने र जनजीविकाका आधारभूत विषयलाई सम्बोधन गर्नु पर्ने दायित्व जुनसुकै शासन प्रणाली अपनाएका राज्यहरूको प्रमुख प्राथमिकता बन्ने गरेको छ । देशमा तीव्रतम परिवर्तन भएको राजनैतिक प्रणालीको गतिसँग समृद्ध अर्थतन्त्र निर्माण गर्नु पर्ने गति केही कमजोर भएको वास्तविकताको सन्दर्भमा वर्तमान संविधानले गरेको परिकल्पनाले आर्थिक समृद्धि प्राप्ति तर्फको यात्रालाई पक्कै पनि सकारात्मक बनाउन सहयोग गर्दछ यसको लागि राजनैतिक परिवर्तनको गतिको अनुपातमा आर्थिक परिवर्तनको गति पनि वृद्धि हुनु आवश्यक छ । यसवाटनै प्रजातन्त्रको मापनयोग्य लाभ प्राप्त हुन सक्दछ र जनताले प्रजातन्त्र,वास्तविक परिवर्तन र विकासको अनुभूति गर्न सक्दछन् ।

कार्तिक २१ गते, २०७५ - ०७ः०० प्रकाशित

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

gsdfs dfg