कार्तिक ३० गते, २०७५

कर्मचारी समायोजन गर्न बनेको अध्यादेशप्रति कर्मचारीको असन्तुष्टि

काठमाडौं । ‘कर्मचारी समायोजन अध्यादेश २०७५’मा समेटिएका बुँदाप्रति कर्मचारीले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।

अध्यादेशले कर्मचारीको वृत्ति विकासमा बेवास्ता गरेको कर्मचारीको आरोप छ । ‘प्रधानमन्त्रीले समायोजन हुने कर्मचारीको वृत्ति विकास रोकिन नहुने, सरुवा–बढुवा हुन पाउने र अहिलेका निजामती सेवाका कर्मचारी समायोजन भए पनि मुख्य सचिव बन्ने बाटो सुनिश्चित गर्न गरी अध्यादेश बनाउन पोहोर सालको समायोजन ऐन आउँदाखेरि नै निर्देशन दिनुभएको थियो,’ एक कर्मचारीले भने, ‘तर, निर्देशन पालना गरिएन ।’

अध्यादेशमा समायोजन कसको गरिएको भन्नेबारे नै स्पष्ट नभएको कर्मचारीको आरोप छ । ‘स्थानीय र प्रदेशमा रोजेर समायोजनमा गएपछि बाँकी रहेका कर्मचारी संघमा रहने बुझिने खालको छ,’ एक कर्मचारीले भने ।

कर्मचारीहरूले पुल दरबन्दी तथा फाजिलमा रहेका कर्मचारीहरू जुनियरका आधारमा दरबन्दी सम्बन्धी सेवा समूह संचालन गर्ने मन्त्रालयमा रही स्थानीय वा प्रदेशमा कामकाज गर्न पठाइने छ भन्ने बाध्यकारी व्यवस्था हुनुपर्ने माग गरेका छन्


कर्मचारीहरूले ११ औं तहमा कार्यरत निजामती कर्मचारी संघीय निजामती र स्थानीय तहको माथिल्लो पदमा बढुवा हुन उम्मेदवार हुन पाउनुपर्ने माग गरेका छन् । यस्तै, पाँच वर्षभन्दा बढी काम गरेकालाई ११ औं तहमा बढुवा हुनुपर्ने व्यवस्था मिलाउन माग गरेका छन् ।

अध्यादेशमा पाँच वर्ष वा सोभन्दा कम सेवा अवधिको नवौं तहको उपसचिवलाई खाइपाई आएकोमा दुई ग्रेड थप्ने व्यवस्था छ । पाँचदेखि १० वर्ष सेवा अवधि पुगेको दसौं तहकोलाई पनि सोही व्यवस्था छ । सोभन्दा बढी सेवा अवधि पुगेको दसौं तहको उपसचिवलाई एघारौं तहमा बढुवा गर्ने अध्यादेशमा उल्लेख छ । तर, कर्मचारीले भने पाँच वर्षसम्म सेवा अवधि पुगेका शाखा अधिकृतलाई आठौं र सोभन्दा बढीलाई नवौं तहमा बढुवा गर्न माग गरेका छन् । यस्तै, तीन वर्षसम्म सेवा अवधि पुगेका नायब सुब्बालाई छैठौं र सोभन्दा बढीलाई सातौं तथा तीन वर्ष सेवा अवधि पुगेका खरिदारलाई पाँचौं र सोभन्दा बढीलाई छैठौं तहमा बढुवा गर्न माग गरिएको छ ।

अध्यादेशमा पाँच वर्ष वा सोभन्दा कम सेवा अवधिको सातौं तहको शाखा अधिकृतलाई खाइपाई आएकोमा दुई ग्रेड थप्ने व्यवस्था छ । पाँचदेखि १० वर्ष सेवा अवधि पुगेको तथा १० वर्ष वा सोभन्दा बढी सेवा अवधि पुगेको र माथिल्लो पदको लागि आवश्यक शैक्षिक योग्यता नभएको आठौं तहकोलाई पनि सोही व्यवस्था छ । सोभन्दा बढी सेवा अवधि पुगेको र माथिल्लो पदको लागि आवश्यक शैक्षिक योग्यता हासिल गरेको आठौं तहको शाखा अधिकृतलाई नवौं तहमा बढुवा गर्ने अध्यादेशमा उल्लेख छ ।

चार वर्षेभन्दा कम सेवा अवधिको पाँचौं तह र चारदेखि सात वर्ष सेवा अवधिको बरिष्ठ पाँचौ तहको नायब सुब्बालाई खाइपाई आएकोमा दुई ग्रेड थप्ने व्यवस्था छ । सातदेखि १० वर्षसम्म सेवा अवधि पुगेको तथा १० वर्षभन्दा माथि माथिल्लो पदको लागि आवश्यक न्यूनतम शैक्षिक योग्यता नभएको बरिष्ठ पाँचौ तहको नायब सुब्बलाई छैठौं तहमा बढुवा गर्ने अध्यादेशमा उल्लेख छ । यस्तै, १० वर्ष वा सोभन्दा बढी सेवा अवधि भई माथिल्लो पदको लागि आवश्यक शैक्षिक योग्यता हासिल गरेको बरिष्ठ पाँचौं तहको नायब सुब्बालाई सातौं तहमा बढुवा गरिनेछ ।

चार वर्ष वा सो भन्दा बम सेवा अवधि भएको चौथो तह र चारदेखि सात वर्षभन्दा कम सेवा अवधि भएको बरिष्ठ चौथो तहको खरिदारलाई खाइपाइ आएकोमा दुई ग्रेड थप गरिनेछ । सात वर्ष वा सोभन्दा बढी सेवा अवधि भएको बरिष्ठ चौथो तहको खरिदारलाई पाँचो तहमा बढुवा गरिनेछ ।

र यो पनि,

कर्मचारी समायोजन अध्यादेश माथि छलफल शुरुः यस्ता छन् व्यवस्था

कर्मचारी समायोजन गर्न बनेको अध्यादेश मन्त्रिपरिषदमा

‘कर्मचारी समायोजन अध्यादेश २०७५’ (पूर्ण पाठसहित)

कार्तिक १८ गते, २०७५ - १८ः३६ प्रकाशित

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

gsdfs dfg