कर्णाली बग्न थालेको कति भयो होला ? स्वच्छन्द रूपमा, आफ्नै गतिमा– कलकल–कलकल । आजसम्म कर्णालीलाई– ‘यसरी बग्नू’ भनेर कसैले भन्नु परेन । न कसैले– ‘ए, कर्णाली ! तँ यही बाटो भएर मात्रै बग्नू’ भनेर भन्नुपर्‍यो । स्वतन्त्रता सबैलाई प्यारो हुन्छ । देशमा अनेक परिवर्तन भए । विधि फेरियो । व्यवस्था फेरियो । शासन फेरियो । कर्णाली फेरिएन । निरन्तर बग्दैरह्यो । साँच्चै ! कर्णालीले आजसम्म कति करोड घनमिल पानी बगाइसक्यो होला ?

विज्ञापन नक्कली चिजको गरिन्छ । जन्म नक्कली हुँदैन । देशले नयाँ जन्म पायो । नेपालको संविधान, २०७२ असोज ३ गते जारी गरियो । नेपाललाई संघीयतातर्फ अग्रसर गराउने यो संविधान नेपालका लागि नितान्त नयाँ व्यवस्था हो । देश सुकन्या बन्यो । सुुन्दर, स्वच्छ ! विलकुल कर्णालीको पानी जस्तै ।

उमेर बढ्दै जाँदा इच्छा र आकांक्षा पनि बढ्दै जान्छन् । समयको बहाबसँगै आफूलाई बगाउँदै जानुपर्छ । बग्ने क्रममा ढुंगामा ठोकिएर पछारिनुपर्ला, अग्ला पहाडबाट त…ल झर्नुपर्ला– त्यो अलग कुरा हो ।

जिन्दगी यौटा अविरल सफर हो । कर्णालीको जिन्दगी समुद्रसम्म पुगेर सकिन्छ । मान्छेको जिन्दगी मृत्युसम्म । विधि, विधान र व्यवस्थाको जिन्दगी समाजसम्म । जबसम्म समाज, जनता वा नागरिकको समर्थन रहन्छ तबसम्म त्यो विधि, विधान वा व्यवस्था जीवित रहन्छ । भनौँ समाज विधि, विधान वा व्यवस्थाको यमराज हो । पानीको पुर्नजन्म हुन्छ– वाष्पीकरणबाट, वैज्ञानिकहरू भन्छन् । मान्छेको पुर्नजन्म हुन्छ– धर्मशास्त्र भन्छन् । विधि, विधान र व्यवस्थाको पनि पुनर्जन्म हुन सक्छ– समाजले चाहेको खण्डमा ।

विधि र विधानको मापक हो, समाज । राजनीतिक निर्णय वा घोषणाको प्रयोगशाला हो, समाज । प्रयोगशालामा गल्तीहरू हुन्छन् । गल्ती सिकाई हो । आवश्यक छ । गल्ती नै भएनन् भने परीक्षणको अर्थ रहँदैन । सोझै उत्पादन गरे हुन्छ । देश प्रयोगशालामा छ । नयाँ ऐन, विधान आइरहेका छन् ।

‘‘अस्ती सुकन्या बनेर भित्रिएको संघीयता, हिजो अनगनिका बन्यो; आज पूर्ण स्त्री बन्ने क्रममा छ । एउटी कन्या पूर्ण स्त्री बन्न रजस्वला जरुरी हुन्छ । देश पूर्ण बन्न प्रशासन जरुरी हुन्छ । स्त्रीलाई बुढेशकाल लाग्दा रजस्वला बन्द हुन्छ । उसको उत्पादन क्षमता रहँदैन, ऊसँग । देशलाई बुढेशकाल लाग्दा प्रशासन चरु बनेर अग्निमा होमिइन्छ ।”

प्रशासन कुनै निश्चित उद्देश्य प्राप्तिका खातिर गरिने सहयोगात्मक प्रयासको उपज हो । पिफ्नर र प्रेस्थसका अनुसार, ‘इच्छित लक्ष्य प्राप्त गर्नका लागि मानवीय र भौतिक स्रोतहरूको संगठन र निर्देशन नै प्रशासन हो ।’ वास्तवमा प्रशासन सरकारको कारोवारी पक्ष हो, जसको सरोकार नीति कार्यान्वयनसँग हुन्छ । यदाकदा यसले सार्वजनिक नीति निर्माणसँग पनि सम्बन्ध राख्छ ।

प्रशासन रथ हो । बाटो सरकारले निर्माण गरिदिन्छ र चलाउँछ– कर्मचारी वा मानवीय पक्षले । देश संघीयतामा गएपश्चात देशका विभिन्न स्थानीय तहहरूमा कर्मचारीको आवश्यकता परेको सर्वविदितै छ । सरकारले कर्मचारीलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा खटाउन भनी कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७४ ल्यायो । उक्त ऐनले आफ्नो प्रभावकारिता देखाउन सकेन । कारण ऐनका विविध प्रावधानहरूले कर्मचारीलाई न्याय गर्न नसकेको निष्कर्ष निकालियो । सो ऐनका विवादित पक्ष समाधान गरेर नयाँ कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ ल्याइँदैछ भन्ने हल्लाले बजारको माहोल तताइरहेको अवस्था छ । कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ लागू भएपश्चात कर्मचारीहरू खुसी–खुसी स्थानीय तह र प्रदेशमा खटिएर जानेछन् भन्ने विश्वास नीति निमार्णकर्ताको छ ।

भ्यागुतो उफ्रेर तारा भुइँमा झार्न सक्दैन । हुट्टियाउँ खुट्टाले आकाश थाम्न सक्दैन । तर, पनि त्यो गर्नु तिनको स्वतन्त्रता हो ।

कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ ले
 शैक्षिक योग्यता र कार्यानुभवको आधारमा दुई तहसम्म बढुवा र बढुवा हुने निश्चित योग्यता नपुगेकालाई दुई ग्रेडसम्म थप गर्ने,
 जुन तहमा समायोजन भएको हो त्यही तहमा मात्र बढुवा र सरुवा हुने,
 जुन सेवा–समूहका कर्मचारी भए पनि मिल्दो शैक्षिक योग्यता भएकाहरू जुन सेवा–समूहमा पनि समायोजन हुन सक्ने,
 १० वर्ष सेवा अवधि पुगेका नायब सुब्बा र पाँच वर्षभन्दा कम सेवा अवधि रहेका शाखा अधिकृत दुवैलाई सातौं तहमा समायोजन गर्ने, लगायतका केही महत्वहीन प्रावधानहरू अगाडि सारेको देखिन्छ ।

‘सबै परीक्षणहरू सफल होऊन्’– यो जरुरी छैन । तर कुनै पनि परीक्षणले प्रयोगशाला बिगार्न नपाऊन्– यो महत्वपूर्ण हुन्छ । विधि, विधान र समग्र राजनीतिको प्रयोगशाला समाज हो । समाज बिग्रे, देश बिग्रिन्छ । अराजक हुन जान्छ । प्रशासनले अराजकता नियन्त्रण गर्छ ।

प्रशासनलाई सही मार्गमा हिँडाउने मानवीय पक्ष– कर्मचारी हुन् । यो पक्ष सबल र सक्षम हुनु जरुरी छ । प्रशासनको प्राणवायु मानवीय तत्व हो । मानवीय तत्वबिना प्रशासनको प्राण रहँदैन । नेपालमा समग्र प्रशासनलाई प्राणवायु आपूर्ति गर्ने आपूर्तिकर्ता निजामती सेवा र सोभित्रका मानवीय पक्ष हुन् ।

कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ लागू भएमा कर्मचारीको मुल स्रोत मानिने निजामती सेवामा कार्यरत कर्मचारीलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाउँदा बढुवा गरेर वा थप सुविधा दिएर पठाइनेछ । त्यसरी बढुवा गर्दाका केही निश्चित मापदण्डहरू तोकिएका छन् । कर्मचारीलाई मनाउन हचुवाको भरमा बढुवा गरिए राज्यकोषमा अनावश्यक भारी थोपरिन्छ । भारी गधाले बोक्ने हो । देश गधा होइन ।

विगतमा स्वेच्छिक अवकाशले देशको राज्यकोषमा अनावश्यक व्यवभार बढ्ने भनेर निष्कर्ष निकालियो । कर्मचारीलाई पेन्सन दिन नसकिने भन्दै योग्यतामा आधारित निवृत्तीभरण लागू गर्ने पक्षमा वकालत गर्ने सरकारलाई अहिले हचुवामा कर्मचारी बढुवा गरेर राज्यकोषमा अनावश्यक व्ययभार थप्न किन मन लागेको होला ? विचारणीय प्रश्न छ ।
०००
स्थानीय सरकारमा जनता प्रत्यक्ष सहभागी हुन पाउँछन् । विकासलाई नजिकबाट नियाल्न पाउँछन् । सहभागितामुलक संस्कारको विकास हुन्छ । स्थानीय सरकारलाई सहयोग गर्न दक्ष, विज्ञ र योग्य कर्मचारीको आवश्यकता पर्छ । लामो समयसम्म सेवा गरेर मान्छे पूर्ण दक्ष हुन्छ भन्ने हुँदैन । कसैले दश वर्ष सहचालकको रूपमा काम गरेको छ भने त्यो मानिस सहचालक पदको लागि दक्ष हुन सक्ला/होला । तर, यति भन्दैमा उक्त व्यक्तिलाई चालक बनाएर पठाउनु दुर्घटना निम्त्याउनु सिवाय अरू केही होइन ।

रह्यो कुरा पाँच वर्ष सेवा अवधि नपुगेका शाखा अधिकृत तथा १० वर्ष सेवा अवधि पुगेका नायब सुब्बालाई समान सातौं तहमा समायोजन गर्ने । तहगत प्रणाली सुरु गर्ने । हाल निजामती सेवातर्फको तर स्वास्थ्य सेवा ऐनद्वारा सञ्चालित स्वास्थ्य सेवामा यस्तो तहगत प्रणाली लागू छ । परीक्षणका रूपमा सुरु गरिएको उक्त प्रणालीकै कारण स्वास्थ्य सेवामा भएको संघर्ष यी आँखाले नदेखेका होइनन् । कुनै पनि व्यवस्था लागू गर्नुपूर्व त्यसको इतिहास केलाउनुपर्छ । हवाइजहाज चढेर चन्द्रमामा पुग्न सकिएन भने अर्को हवाइजहाज किन्ने होेइन बरु उल्टै पुरानो हवाइजहाज पनि बेचेर रकेट किन्नुपर्छ ।

तहगत प्रणालीको असफलता र यसले निम्त्याएका संघर्ष समग्र निजामती सेवामा फैलाएर जानाजान महामारीलार्इृ निम्तो दिनुको सट्टा यस्तो प्रकारको रोगलाई निमिट्टयान्न पार्ने दिशामा कदम चाल्नु बुद्धिमतापूर्ण ठहरिन्छ । यस प्रणालीमा कुनै निश्चित समयसम्म कुनै निश्चित पदमा रहेर काम गरेपश्चात स्वतः माथिल्लो पदमा बढुवा हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छ । यसले ज्येष्ठता, कार्यकुशलता र योग्यताको कसी हो भन्ने सिद्धान्तलाई सर्वोपरि मान्छ । त्यसो त ज्येष्ठतामा आधारित बढुवा पद्धतिले प्रायः कमजोर मनस्थिति भएकाहरूलाई सुपरीवेक्षण र निर्देशन गर्ने ठाउँमा पुर्‍याइदिन्छ । झन् यस्तो पानी बढुवाले कर्णालीलाई बाग्मतीमा रूपान्तरण गर्न निमिष पनि लाउँदैन । त्यसो त शाखा अधिकृतलाई तुलनात्मक रूपमा केही थप सुविधा दिइने भनिएको छ । जालमा माछा फस्छन्, कर्मचारी होइन । स्वच्छ कर्णालीको इज्जत रूपैयाँले किन्न खोज्नु हाँस्यास्पद कुुरा हो ।
०००
संसारमा सबै चिजका आ–आफ्नै महत्व छन् । विशेषता छन् । गुण छन् । अवगुण छन् । जे जहाँ छन्– त्यहीँ ठीक छन् । हिमालमा हिउँ छ । तराईमा समथर जमिन छ । हिमालको हिउँ र तराईको समथर जमीनसँगै राख्दा कस्तो देखिएला ? धानका आफ्नै गुण छन्, गहुँका आफ्नै गुण छन् । एउटै खेतमा धान र गहुँसँगै रोप्दा कस्तो देखिएला ? धानले पनि उत्पादकत्व भेट्टाउँदैन र गहुँले पनि ।

निजामती सेवामा विभिन्न समूह आ–आफ्नो ठाउँमा ठीक छन् । चिनी र नुनलाई मिलाएपश्चात त्यो मिश्रण न चियामा फिट हुन्छ न त तरकारीमा नै । मान्छे मरेपश्चात उसका अस्थीलाई चार धाम लैजान भन्दा जिउँदो रहँदै मन्दिर जानु सय गुणा उत्तम हो ।
०००
मान्छे ओरालो झर्छ, पुनः चढ्नका लागि । पृथ्वी आफ्नो अक्षमा घुम्छ; त्यही ठाउँमा फर्किन्छ । पुनः घुम्छ, घुमिरहन्छ । सूर्य, ताराहरू, ग्रह–उपग्रहहरूलाई घुम्दै घुम्दै कुनै ठाउँ जान कुनै आपत्ति छैन । उनीहरू विश्वस्त छन्– संसार हाम्रै हो । जहाँ पुगे पनि पुनः त्यही ठाउँमा फर्केर आउन सकिन्छ ।

ताराहरू आफ्नो जीवन रहेसम्म ब्रह्माण्डमा चम्किरहन्छन् । ताराहरू ‘ब्ल्याक होल’ मा जाँदैनन् । जब ताराको अन्तकाल हुन्छ, तब तारा आफैमा खुम्चिन्छन् र बाध्यतावश ‘ब्ल्याक होल’ मा पस्छन् । जहाँ पुगेपश्चात प्रकाश त फर्केर आउन सक्दैन त्यहाँबाट ताराहरू के फर्किऊन् ?

फर्किन नसक्ने दुलोमा मुसो त के कमिलो पनि छिर्न मान्दैन । डर भयानक हुन्छ । डरले कसैलाई केही गर्नबाट रोक्छ । कर्मचारी डरले पुनः माथि फर्कन नसकिने भयानक इनारभित्र सजिलै पस्न नमान्नू स्वभाविक हो । आफ्नो माया सबैलाई लाग्छ । तर, यति भन्दैमा हचुवामा बढुवा गरेर पठाउन खोज्नु किमार्थ प्रशासनिक संस्कार हुन सक्दैन । योग्यता प्रणालीको विपरित हुन जान्छ । यसले प्रशासनिक व्यवस्थालाई बटार्छ, कार्यसम्पादनको स्तरलाई निल्छ, योग्यता प्रणालीमा भयंकर संक्रमक रोग फैलाइदिन्छ र विधिको शासनलाई न्यूनांकन गर्दछ ।

अहिलेको अवस्थामा कर्मचारी समायोजन टड्कारो आवश्यकता हो । यसका विविध समस्याहरू छन् । ती कारणले नै कर्मचारी समायोजनमा कठीनाई देखा परेको छ । निजामती सेवामा कार्यरत कर्मचारी समायोजन गर्न हाल तत् सेवामा कार्यरत कर्मचारी हाल जुनसुकै तहमा समायोजन भएर गए तापनि भविष्यमा जुनसुकै तहमा सरुवा हुन पाउने प्रावधान राख्नु उचित हुन्छ । कर्मचारी राष्ट्रसेवक हुन् । सेवा गर्न जता पनि जान्छन्जा/नुपर्छ । यसो गरेमा बिना कुनै थप सुविधा पनि कर्मचारी प्रदेश वा स्थानीय तह जता पनि स्वतःस्फूर्त रूपले जान्छन् । अहिलेको निजामती कर्मचारी समायोजनमा देखिएको समस्याको छोटो र सजिलो समाधान यही नै हो ।

कर्णालीले आफ्नो बाटो आफैले बनाउँछ/बनाउनुपर्छ । अर्काले निर्माण गरिदिएको बाटोमा त नहर कुद्ने हो । कर्णाली स्वच्छन्द रूपले आफ्नै बाटोमा बग्नुपर्छ/बग्छ र बगिरहन्छ । कर्णाली उँचो ठाउँबाट तल खस्दा भुइँमा बजारिएका पानीका थोपा भ्रमर छिद्रमै डुब्दै–उत्रँदै, उत्रँदै–डुब्दै गर्छन् । कसैको काँधमा सीमित अधिकारको बलमा कुनै थोपा सधैँ शासनको केन्द्रविन्दुमा रहने र अन्य सबै दोस्रो दर्जाका थोपासरह भएर निजामतीय जीवन जिउन बाध्य पारिनु किमार्थ सही हुन सक्दैन । न्यायसंगत हुन सक्दैन । कर्णाली केही थोपा पानीले बनेको होइन र बन्दैन पनि । पानीका सबै थोपाहरूको उत्तिकै लगाव छ– कर्णाली बगाउन ।

कर्णालीमा बग्ने पानीका हरेक थोपाले जलचक्र पूरा गर्न पाउनुपर्छ । कुनै पनि थोपाले डरैडरमा बाँच्न नपरोस् । कर्णाली सही अर्र्थमा कर्णाली नै बनोस् । प्लास्टिकको आवरणले बनेको सहरका अनेक दुर्गन्धित ढलहरू मिसाएर जबरजस्ती बाग्मतीमा रूपान्तरण गर्ने दुष्प्रयास नगरियोस् । सबैको जय होस् । हरि ॐ ।