काठमाडौं । सरकारले विभिन्न निकायलाई अन्य प्रयोजनका लागि उपलब्ध गराउने वन क्षेत्रको क्षतिपूर्तिबापत वृक्षरोपण गर्न र लिजबापतको रकम तिर्न सम्बन्धित आयोजनाले बेवास्ता गर्दै आएका छन् ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयले विभिन्न निकायलाई अन्य प्रयोजनका लागि हालसम्म मुलुकभर १६ हजार ७१६ हेक्टर वन क्षेत्र उपलब्ध गराइसकेको छ । त्यस्ता आयोजनाले सम्झौताको शर्तअनुसार क्षतिपूर्ति नतिर्ने, वृक्षरोपण नगर्ने र गरे पनि देखाउन मात्र गर्ने गरेको मन्त्रालयकै गुनासो छ ।

हालको व्यवस्थाअनुसार नाफा कमाउने उद्देश्यले सञ्चालित आयोजनाले वन क्षेत्रको जग्गा स्थायीरुपमा प्रयोग गरेको खण्डमा जग्गाको सट्टा जग्गा खरीद गरी जिल्ला वन कार्यालयको नाममा रजिष्ट्रेशन पास गर्नुपर्छ । साथै एक रुख कटान गर्दा २५ बिरुवा रोपण गरी पाँच वर्षसम्म स्याहार सम्भार गरी हस्तान्तरण गर्नुपर्छ ।

मन्त्रालयले ५१६ विभिन्न निकायलाई फरकफरक १२ प्रयोजनका लागि सरकारी वन क्षेत्रको उक्त जग्गा प्रयोग गर्न दिइसकेको छ । सबैभन्दा बढी जलविद्युत् र विद्युत् प्रसारण लाइनको क्षेत्रमा १६४, सरकारी कार्यालय ९२, सुरक्षा निकायलाई ६७, भौतिक पूर्वाधारलाई ५७ र सामाजिक सेवाका लागि ३८ आयोजनालाई जग्गा दिने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएको देखिन्छ ।

माई क्यास्केड जलविद्युत् आयोजना, जोगमाईखोला साना जलविद्युत्, खोरुङखोला साना जलविद्युत्, काबेली कोरिडोर १३२ केभी प्रसारण लाइन आयोजना, एनसेल प्रालि कृष्ण टावर (लालीगुराँस नगरपालिका–४), प्राकृतिक चिकित्सालय निर्माणको लागि बुटवल–१४ को सङ्गमस्थलको खोलाको बगर, नवजागरण बहुमुखी क्याम्पस (चोरमारा), नदाहा–कोशीपुर चतरा–रुपनगर सडक आयोजनालगायतले सम्झौताअनुसार वृक्षरोपण नगरेको मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै हिमाल दोलखा हाइड्रोपावर कम्पनी प्रालि, एनसेल प्रालिले बिटिएस टावर स्थापना गरेबापत, धनकुटा नगरपालिकाको कार्यालयलाई ल्याण्डफिल साइट निर्माणको लागि दिएबापत, जुनीवेसी खोला जलविद्युत् आयोजना, पान हिमालय इनर्जी प्रालिलगायत आयोजनाले जग्गाको सट्टा जग्गा उपलब्ध नगराएको र भाडामा लिएबापतको रकम उपलब्ध नगराएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

विद्यमान कानूनमा यस्ता कामको अनुगमनको जिम्मा क्षेत्रीय वन निर्देशकलाई छ । “सम्झौता अटेरी गर्ने आयोजनालाई कारवाही गर्ने स्पष्ट कानून छैन ”, मन्त्रालयका सहसचिव चन्द्रमान डङ्गोलले बताउनुभयो । मन्त्रालयले वन ऐनको संशोधन तयारी थालेको र संशोधनमा कारवाहीको प्रावधानको मस्यौदा पनि तयार भएको उनले बताए । संशोधनमा आयोजनाका कामको अनुगमनको जिम्मा प्रदेश सरकारलाई प्रदान गर्ने तयारी छ ।

सोह्र हजार हेक्टर जग्गा अन्य प्रयोजनमा

आर्थिक वर्ष २०४२÷४३ देखि वि.सं. २०७५ जेठसम्म राष्ट्रिय वन क्षेत्रको जग्गा विभिन्न निकायलाई प्रयोग गर्न दिइएको मन्त्रालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । मन्त्रालयले विशेषगरी पर्यापर्यटन, वन विकास, जलविद्युत्, विद्युत् प्रसारण, जडीबुटी उद्योग, सरकारी कार्यालय, आयोजना, परियोजना, भौतिक पूर्वाधार, वन्यजन्तु फार्म, सिमेन्ट÷चुनढुङ्गा उद्योग, मुक्तकमैया÷सुकुम्बासी÷बस्ती स्थानान्तरण, सञ्चार, सुरक्षा निकाय, सामाजिक सेवा र अन्य प्रयोजनका लागि सरकारी वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिँदै आएको छ ।

त्यसमध्ये वन विकास (वृक्षरोपण, रबर खेती) मा चार हजार ६९० हेक्टर, बसोबास प्रयोजनका लागि दुई हजार ८१९ हेक्टर, सुरक्षा निकायलाई एक हजार ७२६ हेक्टर, भौतिक पूर्वाधारमा (सडक, नहर) एक हजार ६८९ हेक्टर र जलविद्युत् निर्माणमा एक हजार ३२८ हेक्टर वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिइएको मन्त्रालयका सहसचिव डङ्गोलले जानकारी दिए ।

सामाजिक सेवा (अस्पताल, विद्यालय, कलेज) मा ८८१ हेक्टर, सरकारी कार्यालय प्रयोजनका लागि ६७८ हेक्टर, सिमेन्ट/चुनढुङ्गा उद्योग प्रयोजनका लागि ३९८ हेक्टर, पर्यापर्यटनमा २१४ हेक्टर, जडीबुटी उद्योगमा ५८ हेक्टर, वन्यजन्तु पालनका लागि ११ हेक्टर र सञ्चार उद्योग (दूरसञ्चार कम्पनी) प्रयोजनार्थ छ हेक्टर वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिइएको छ ।

मन्त्रालयसँग समन्वय गरी मन्त्रिपरिषद्बाट सर्वप्रथम वि.सं. २०४२ साउन २८ गते काठमाडौंमा अवस्थित तत्कालीन सेतीदेवी गाविस–९ हात्तीवनस्थित राष्ट्रिय वन क्षेत्रको ३० रोपनी जग्गा होटल स्थापना गर्न हिमालय हाइट रिसोर्ट प्रालिलाई प्रयोग गर्न दिइएको थियो ।

त्यसअघि विभिन्न निकायले सिधै मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेश गरी वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग गर्ने गरेको देखिन्छ । सो सम्बन्धमा हाल वन ऐन, वन नियमावली, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, वातावरण संरक्षण ऐन, वातावरण संरक्षण नियमावली र राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त योजनाका लागि राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्नेसम्बन्धी कार्यविधि, २०७४, लगायत कानून छन् ।