मंसिर २ गते, २०७५

कर्मचारी समायोजन अध्यादेश माथि छलफल शुरुः यस्ता छन् व्यवस्था

काठमाडौँ । कर्मचारी समायोजन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश कानुन मन्त्रालयमा पठाइएको छ ।

सरकारी सेवा र अन्य सेवाका कर्मचारीलाई सङ्घीय निजामती सेवा, प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय सेवामा समायोजन गर्ने सम्बन्धमा तत्काल कानुनी व्यवस्था गर्न आवश्यक रहेकाले सङ्घीय संसद् अधिवेशन नभएको अवस्थामा अध्यादेशमार्फत ल्याउन लागिएको ऐनको मस्यौदा थप छलफलका लागि कानुनमा पठाइएको उच्च स्रोतले बताएको छ ।

प्रशासनिक सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि महत्त्वपूर्ण मानिएको ‘कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५’ को मस्यौदा प्रशासन डटकमले प्राप्त गरेको छ । उक्त मस्यौदामा उल्लेख भएका र कर्मचारीका लागि निकै चासोका रूपमा हेरिएका विषयहरू यस्ता छन् ।

‘कर्मचारी समायोजनको आधार’
अध्यादेशको दफा ५ मा कर्मचारी समायोजनको आधार उल्लेख छ । अध्यादेश बमोजिम सरकारी सेवाका कर्मचारीलाई प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय सेवाको पदमा समायोजन गर्दा साबिकमा कार्यरत सेवा, समूह तथा उपसमूहको पदसँग मिल्दो प्रदेश निजामती सेवा वा स्थानीय सेवाको पदमा पठाउँदा विभिन्न ५ वटा प्राथमिकताका आधारमा पठाइने छ ।

पहिलो कार्यरत पदको ज्येष्ठता रहेको छ । दोस्रो कर्मचारी हाल कार्यरत रहेको प्रदेश वा स्थानीय तह, तेस्रो प्रचलित कानुन बमोजिम भौगोलिक क्षेत्रमा काग गरे बापत प्राप्त गरेको अङ्क रहेको छ भने चौथोमा हालको स्थायी बसोबासको ठेगाना र पाँचौँमा नागरिकताको प्रमाणपत्रमा उल्लिखित ठेगानालाई आधार मानिने उल्लेख छ ।

सोही दफाको उपदफा(२)मा प्रदेश निजामती सेवा वा स्थानीय सेवामा कर्मचारी समायोजन गर्दा सम्भव भएसम्म पति पत्नीलाई एकै स्थानमा पर्ने गरी समायोजन गरिने कुरा छ ।

त्यसै गरी उपदफा(३) मा उल्लेख गरिए अनुसार उमेरको कारणले अनिवार्य अवकाश हुन दुई वर्ष भन्दा कम अवधि बाँकी रहेको सरकारी कर्मचारीलाई प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय सेवामा सामान्यतया समायोजन गरिने छैन ।

‘समायोजन भई जाने तह तथा कायम हुने ग्रेड’
कर्मचारी समायोजन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेशको दफा ८ मा ‘सरकारी सेवाका कर्मचारी समायोजन गर्ने’ उल्लेख छ । जसअनुसार कर्मचारी समायोजन गर्दा कर्मचारीको सेवा अवधि र शैक्षिक योग्यताका आधारमा तह मिलान तथा ग्रेड कायम हुने गरी समायोजन गरिने छ । उपदफा(३) मा उल्लेख भएअनुसार श्रेणी विहीन (चौथो स्तरसम्म) समायोजन भई जाने तह एक स्तर माथि हुने छ भने पाँचौँ स्तरको हकमा सोही तहमा खाइपाई आएकोमा दुई ग्रेड थप हुने छ ।

त्यसै गरी राजपत्र अनंकित द्धितीयका हकमा सेवा अवधि र माथिल्लो पदको लागि आवश्यक न्यूनतम शैक्षिक योग्यता ४ वर्ष भन्दा कम(समान तह चौथो) लाई सोही(चौथो) तहमा समायोजन हुने छ भने खाइपाई आएकोमा दुई ग्रेड थप हुने छ । ४ वर्षदेखि ७ वर्षभन्दा कम सेवा अवधिको हकमा वरिष्ठ चौथोमा समायोजन हुने छ भने दुई ग्रेड थप हुने छ र ७ वर्ष वा ७ वर्ष भन्दा बढी सेवा अवधि पुगेको(समान तह वरिष्ठ चौथो) लाई पाँचौँ तहमा समायोजन हुनेछ ।

राजपत्र अनंकित प्रथमको हकमा सेवा अवधि र माथिल्लो पदको लागि आवश्यक न्यूनतम शैक्षिक योग्यता ४ वर्ष भन्दा कम(समान तह पाँचौँ) समायोजन भई जाने तह पाँचौँ हुने छ भने खाइपाई आएकोमा दुई ग्रेड थप हुने छ । ४ वर्ष वा सो भन्दा बढी ७ वर्षसम्म सेवा अवधि हुँदा वरिष्ठ पाँचौँ तहमा समायोजन भई जाने छ र खाइपाई आएको दुई ग्रेड थप हुनेछ । ७ वर्षभन्दा बढी सेवा अवधि पुगेकोलाई छैटौँ तहमा समायोजन भई जाने छ ।

त्यस्तै सेवा अवधि र माथिल्लो पदको लागि आवश्यक न्यूनतम शैक्षिक योग्यता १० वर्ष वा सो भन्दा बढी सेवा अवधि पुरा गरेको र माथिल्लो पदको लागि आवश्यक न्यूनतम शैक्षिक योग्यता हासिल गरेको कर्मचारी(समान तह वरिष्ठ पाँचौँ)को हकमा सातौँ तहमा समायोजन भई जाने छ ।

त्यस्तै राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीको हकमा सेवा अवधि र माथिल्लो पदको लागि आवश्यक न्यूनतम शैक्षिक योग्यता ५ वर्ष भन्दा कम सेवा अवधि भएको(समान तह सात) लाई सातौँ तहमा समायोजन भई जाने छ भने खाइपाई आएकोमा दुई ग्रेड थप हुने छ । ५ वर्ष वा सो भन्दा बढी सेवा अवधि(समान तह आठौँ)लाई आठौँ तहमा समायोजन भई जानेछ र खाइपाई आएकोमा दुई ग्रेड थप हुनेछ । र, १० वर्ष वा सो भन्दा बढी सेवा अवधि पुरा गरेको र माथिल्लो पदको लागि आवश्यक न्यूनतम शैक्षिक योग्यता हासिल गरेको(समान तह आठौँ) नवौँ तहमा समायोजन भई जाने छ ।

राजपत्रांकित द्धितीयको हकमा सेवा अवधि र माथिल्लो पदको लागि आवश्यक न्यूनतम शैक्षिक योग्यता ५ वर्ष भन्दा कम सेवा अवधि(समान तह नवौँ) लाई नवौँ तहमा समायोजन भई जाने छ भने खाइपाई आएकोमा दुई ग्रेड थप हुने छ । ५ वर्ष वा सो भन्दा बढी सेवा अवधि(समान तह दसौँ) को हकमा दसौँ तहमा समायोजन हुनेछ भने दुई ग्रेड थप हुने छ । र, १० वर्ष वा सो भन्दा बढी सेवा अवधि पुरा गरेको र माथिल्ला पदको लागि आवश्यक न्यूनतम शैक्षिक योग्यता हासिल गरेको(समान तह दसौँ) समायोजन भई जाँदा एघारौँ तह हुने छ ।

उपदफा (३) अनुसार मिलान गरिएका कर्मचारी समायोजन गर्दा साबिकमा खाइपाई आएको तलवभत्ता रकममा कम नहुने गरी ग्रेड मिलान गरिने कुरा उपदफा ४ मा उल्लेख छ । उपदफा (५) मा सरकारी सेवामा तहगत रूपमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई प्रदेश निजामती सेवा वा स्थानीय सेवामा निजको पद मिल्ने गरी सम्बन्धित शतमा समायोजन गरिने छ ।

प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय सेवामा समायोजन भई बाँकी रहेका कर्मचारीहरूलाई सङ्घीय निजामती सेवाका कर्मचारी मानिने छ ।

‘समायोजन भएका तथा खटाइएका कर्मचारीको सेवा, सुविधा’
अध्यादेशको दफा १४ मा समायोजन भएका तथा खटाइएका कर्मचारीको सेवा, सुविधा सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ । अध्यादेश बमोजिम प्रदेश तथा स्थानीय सेवामा समायोजन भएका तथा खटाइएका कर्मचारीको तलब, भत्ता तथा अन्य सुविधा सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहले उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । यसरी खटाइएका कर्मचारी कुनै कारणले सेवाबाट अलग भएमा निजले पाउने उपदान, निवृत्तिभरण, उपचार खर्च, सञ्चित बिदाको रकम नेपाल सरकारले व्यहोर्ने छ । यसरी सुविधा दिँदा सङ्घीय निजामती सेवाको समान श्रेणी वा तहको कर्मचारीले पाउने सुविधाभन्दा घटिबढी नहुने गरी दिइने छ ।

तर भविष्यमा सरकारी सेवाका लागि निमित्त अयोग्य ठहरिने गरी सेवाबाट बर्खास्त भएको कर्मचारीको हकमा भने उक्त सुविधा पाउने छैनन् ।

यसरी समायोजन भई जाने कर्मचारीले सेवा निवृत्त हुँदा पाउने सुविधा सम्बन्धी व्यवस्था सम्बन्धित तहको कानुन बमोजिम हुने छ । तर कानुन बनाउँदा त्यस्तो कर्मचारी नियुक्ति हुँदाको अवस्थामा रहेको कानुन बमोजिमको सुविधामा प्रतिकुल असर नपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने छ ।

दफा २५ को उपदफा १ मा खारेजी र बचाउ अन्तर्गत कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७४ खारेज गरिएको छ भने उपदफा २ मा कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७४ बमोजिम भए गरेका कामकारबाही यसै अध्यादेश भएको गरेको मानिने उल्लेख गरिएको छ ।

‘कर्मचारीको विवरण तयार गर्ने’
अध्यादेशको दफा ४ मा ‘कर्मचारीको विवरण तयार गर्ने’ कुरा रहेको छ । सेवा सञ्चालन गर्ने निकायले अध्यादेश जारी भएको तीस दिनभित्र सरकारी सेवाका कर्मचारीको विवरण राष्ट्रिय कितावखानामा अध्यावधिक गराई तोकेको ढाँचामा मन्त्रालयमा पठाउनु पर्ने छ । सरकारी सेवाका कर्मचारी समायोजन गर्ने प्रयोजनको लागि राष्ट्रिय कितावखानामा रहेको कर्मचारीको विवरणलाई आधार मानिने छ भने साबिकका स्थानीय निकायबाट स्थायी नियुक्ति पाई हाल कार्यरत कर्मचारीको विवरण सम्बन्धित जिल्लाका जिल्ला समन्वय समितिले मन्त्रालयले तोकेको ढाँचामा ३० दिनभित्र पठाउनु पर्ने छ ।

प्रदेश वा स्थानीय तहमा सेवा हस्तान्तरण भएका समिति, आयोग, प्रतिष्ठान वा संस्थाका स्थायी कर्मचारीको विवरण मन्त्रालयले तोकेको ढाँचामा सम्बन्धित मन्त्रालय तयार गरी पठाउनु पर्नेछ । त्यसरी सेवा हस्तान्तरण भएको प्रदेश वा स्थानीय तहको प्रदेश निजामती सेवा वा स्थानीय सेवामा निजको शैक्षिक योग्यताको आधारमा मिल्दो सेवा, समूह र तहमा समायोजन गरिने छ ।

तर सम्बन्धित प्रदेश निजामती सेवा वा स्थानीय सेवामा सेवा, समूह वा तह मिल्दो पद नभई समायोजन गर्न नसकिने अवस्था भएमा अन्य प्रदेश वा स्थानीय तहको सेवामा समायोजन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

विगतमा सरकारी सेवामा नियुक्ति भएका तर नयाँ सङ्गठन संरचना र दरबन्दी कायम हुँदा दरबन्दीमा नपरेका कर्मचारीहरूको हकमा सम्बन्धित सेवा, समूह वा उपसमूहको पदको लागि तोकिएको न्यूनतम शैक्षिक योग्यता पुरा गरेको भएमा प्रदेश निजामती सेवा वा स्थानीय सेवाको शैक्षिक योज्यता मिल्ने जुनसुकै सेवा, समूह वा उपसमूहको समान तहको पदमा समायोजन गर्न सकिने छ ।

‘सङ्गठन तथा कर्मचारी दरबन्दी कायम गर्ने’
अध्यादेशको दफा ३ मा ‘सङ्गठन तथा कर्मचारी दरबन्दी कायम गर्ने’ बारे उल्लेख छ । कर्मचारी समायोजन गर्ने प्रयोजजनको लागि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा सेवा प्रवाहका लागि आवश्यक पर्ने सङ्गठन संरचना तथा कर्मचारी दरबन्दी नेपाल सरकारले कायम गरे बमोजिम हुने छ । त्यसका लागि मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, सम्बन्धित मन्त्रालयको सहसचिवहरू सदस्य रहने छन् भने मन्त्रालयको सहसचिव सदस्य सचिव रहने व्यवस्था गरिएको छ ।

समितिले संविधान बमोजिमको अधिकारको सूची, कार्य प्रकृति र औचित्यको समेतको आधारमा सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको सङ्गठन संरचना र कर्मचारीको दरबन्दी मन्त्रालयमा सिफारिस गर्ने छ । समितिले प्रदेश तथा स्थानीय तहको सङ्गठन तथा व्यवस्था सर्वेक्षण गर्दा तहगत प्रणाली अवलम्बन गर्ने गरी सङ्गठन संरचना र कर्मचारी दरबन्दी सिफारिस गर्ने छ ।

‘कर्मचारी खटाउन सकिने’
अध्यायदेशको दफा ९ मा कर्मचारी खटाउन सकिने सम्बन्धित व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ । जसअनुसार प्रदेश निजामती सेवा वा स्थानीय सेवामा कायम भएको दरबन्दी पूर्ति हुन नसकेको रिक्त पदमा पुल दरबन्दीमा कायम भएका कर्मचारीमध्येबाट खटाइने छ ।

प्रदेशको प्रमुख सचिव, प्रदेश मन्त्रायको सचिव तथा स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पदको नियुक्ति कानुन बमोजिम हुने कानुन नबनेसम्मका लागि निजामती कर्मचारी सेवाका कर्मचारी खटाउने भन्ने व्यवस्था रहेको छ । यसरी पठाईकन कर्मचारीलाई प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले स्थानान्तरण गर्न सक्ने छैन ।

‘पदपूर्तिका लागि माग गर्न सक्ने’
दफा १० मा पदपूर्तिका लागि माग गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ । प्रदेश निजामती सेवा वा स्थानीय सेवाको लागि कायम गरिएको दरबन्दीमा दफा ७ र ८ बमोजिम समायोजन गर्दा वा दफा ९ बमोजिम खटाउँदासमेत त्यस्तो दरबन्दी पूर्ति हुन नसकेको प्रदेश लोक सेवा आयोगको गठन नहुँदासम्मको लागि रिक्त रहन गएका पदहरूमा सम्बन्धित प्रदेश र स्थानीय तहले पदपूर्तिको लागि मन्त्रालयमा लेखि पठाउने व्यवस्था राखिएको छ । मन्त्रालयले प्राप्त मागको आधारमा लोक सेवा आयोगमा लेखि पठाउने र आयोगले सम्बन्धित प्रदेश निजामती सेवा वा स्थानीय सेवाको कानुन बमोजिम पदपूर्तिका लागि उम्मेदवार सिफारिस गर्नेछ ।

सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय सेवाको कानुन नबनेको अवस्थामा सङ्घीय निजामती सेवा ऐनको व्यवस्था बमोजिम पदसंख्या निर्धारण गरी पदपूर्ति गरिने छ र यसरी पदपूर्ति गर्दा बढुवाको लागि निर्धारण भएको पदमा सम्बन्धित प्रदेश निजामती सेवा वा स्थानीय सेवाका एक तह मुनिका सम्भाव्य उम्मेदवाहरुबाट पदपूर्ति गरिने छ । उपदफा(२) बमोजिम अनुरोध प्राप्त भएमा लोक सेवा आयोगले पद रिक्त रहेको प्रदेश वा स्थानीय तह खुलाई विज्ञापन गर्नेछ र उपयुक्त उम्मेदवारलाई नियुक्तिका लागि सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहमा नै सिफारिस गर्ने छ । त्यस्तो कर्मचारीलाई सम्बन्धित स्थानीय तहले नियुक्ति दिनुपर्ने छ ।

‘असन्तुष्टि रहन सक्ने’
‘कर्मचारी समायोजन ऐन २०७४’ कर्मचारीकाबिच छलफल नै नगरी ल्याइएका कारण कार्यान्वयन गर्न कठिनाइ भयो र दुई तिहाइ भन्दा बढी नै संशोधन गर्नुपर्ने देखिन गई ‘कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५’ जारी गर्ने अवस्था सिर्जना भयो । हालको मस्यौदा पनि राय सुझावकै क्रममा रहेकोले कर्मचारीहरूमाझ लैजाँदा कार्यान्वयनमा सहजता आउने कर्मचारीको भनाई छ ।

हो, हरेक व्यक्तिलाई चित्त बुझाउन नसकिएला तर अधिकांश कर्मचारीको हितमा हुन सके मात्रै त्यो सर्वमान्य हुन्छ एक कर्मचारीले भन्छन्–अहिलेको मस्यौदामा समावेश केही बुँदाहरूमा अझै छलफल गर्दा राम्रो हुन्छ ।

प्रदेश मुख्य सचिव, प्रदेश सचिव र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पदमा केन्द्रबाट नै पठाउने, १० वर्ष पुगेका नायव सुब्बा र ५ वर्ष नपुगेका शाखा अधिकृत दुवै सात तहमा समायोजन हुने, मिल्दो शैक्षिक योग्यता भएकाहरू जुनसुकै सेवा समूहलाई जता कतै समायोजन गर्न सकिने जस्ता विषयमा कर्मचारीको असन्तुष्टि रहने सक्ने देखिन्छ ।

यसैबिच तल्लोतहबाट भन्दा पनि सचिव, सहसचिवस्तरबाट समायोजनको सुरुवात गर्नुपर्ने आवाज कर्मचारी भित्रैबाट उठिरहेको छ । सचिव र सहसचिवहरूलाई प्रदेश तथा स्थानीय तहको प्रमुखमा समायोजन गर्दै सोही अनुसार उपसचिव, अधिकृत लगायत नासु, खरिदार तथा कार्यालय सहयोगीलाई समायोजन गर्दा सहज हुने उनीहरूको भनाई छ ।

सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि अत्यावश्यक भइसकेको कर्मचारी समायोजन कार्य तत्काल टुंग्याउनु पर्छ । यो अवसर एक पटकका लागि मात्रै भएकोले पनि यसलाई ऐतिहासिक दस्ताबेजका रूपमा रहन सक्ने गरी बनाइनु पर्छ । कर्मचारीका लागि कर्मचारीतन्त्र नै निर्माण गरिने उक्त दस्ताबेजमा सबै तहका अधिकांश कर्मचारीले गर्व गर्न सक्ने बनाउन सके रोकिएको प्रशासनिक सङ्घीयताको गाँठो फुक्ने छ ।

र योपनि,

कर्मचारी समायोजन गर्न बनेको अध्यादेश मन्त्रिपरिषदमा

कार्तिक ११ गते, २०७५ - १०ः४४ प्रकाशित

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

gsdfs dfg