कार्तिक ३० गते, २०७५

‘कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५’ आउँदै, ‘धकेलेर होइन, खुसी बनाएर पठाउने व्यवस्था ल्याइँदै’

संघीय संरचना अनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजनका लागि कानुनी बाटो ‘कर्मचारी समायोजन ऐन २०७४’ ले समायोजनको जटिलता फुकाउन नसकेपछि थप परिमार्जनसहित ‘कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५’ ल्याउने तयारी भइरहेको छ । राजनीतिक संघीयता दुई कदम अघि बढी सक्दासमेत स्थायी सरकार पनि भनिने कर्मचारीतन्त्र दिनप्रतिदिन अस्थिर बन्दै गइरहेको परिप्रेक्ष्यमा नयाँ समायोजन ऐनबाट जटिलताको गाँठो फुकाउने प्रयास हुँदैछ । अब आउने समायोजन ऐनमा के कस्ता व्यवस्थाहरू राखिँदैछन् ? यसै विषयमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्त्ता सुरेश अधिकारीसँग प्रशासन डटकमका एस राज उपाध्यायले गरेको कुराकानी ।

कर्मचारी समायोजन ऐन २०७४ लाई खारेजी गरी विशेष प्याकेजसहित २०७५ ल्याउने तयारी हुँदैछ भन्ने सुनिन्छ नि, के हो वास्तविकता ?
कर्मचारी समायोजन अहिलेको प्राथमिकता हो । प्रदेश र स्थानीय तहको कर्मचारीलाई लक्षित गरी तत्कालै कुनै ‘विशेष प्याकेज’ आउने त होइन तर समायोजन ऐनलाई व्यवस्थित गर्न खोजिरहेका छौँ । त्यसैले कर्मचारी समायोजन ऐन २०७४ लाई खारेजी गरी कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ आउन सक्छ । एक तिहाइ भन्दा बढी नै संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था रह्यो भने नयाँ ल्याउनु पर्ने व्यवस्था छ । कर्मचारी समायोजन ऐन २०७४ मा एक तिहाइ भन्दा बढी संशोधन गर्नुपर्ने देखिएकोले पनि नयाँ ल्याउनु पर्ने भएको हो । त्यसका लागि छलफल भइरहेको छ ।

एक तिहाइ भन्दा बढी संशोधन गर्नुपर्ने देखिएकोले नयाँ नै ल्याउनु पर्ने भयो भन्नुभयो, परिमार्जनसहित आउन सक्ने कुराहरू के के हुन सक्छन् ?
कर्मचारी समायोजन ऐन २०७४ ल्याउँदा त्यतिखेरको परिस्थितिमा त्यही नै ठिक छ भनेर पनि ल्याइयो होला । तर अहिले आएर उक्त ऐन कार्यान्वयन गर्न कठिनाइ देखियो । कर्मचारीलाई धकेलेर गरेर होइन, उनीहरूलाई खुसी बनाएर समायोजन गर्ने भन्ने मोडालिटीलाई अवलम्बन गर्न खोजिएको छ । पहिले चाहिँ निश्चित क्राइट एरियाहरू थिए, त्यही अनुसार जानैपर्छ भन्ने बाध्यात्मक थियो । त्यसो गर्दा कर्मचारी डीमोटिभेट हुने र समायोजन गर्न पनि गारो हुने देखियो । जसले गर्दा कर्मचारीलाई केही इन्सेन्टिभ दिएर र उनीहरू खुसी खुसी जाने वातावरण बनाएर समायोजन गर्ने तयारी अहिले गरिरहेका छौँ । अब समायोजन ऐन आउँदा केही इन्सेन्टिभ सहित नै आउँछ ।

इन्सेन्टिभअन्तर्गत के के हुन सक्छन्, केही उल्लेख गर्न मिल्छ कि ?
कर्मचारीलाई खुसी बनाएर पठाउन सबैभन्दा पहिले करियर डेभ्लोपमेन्ट हेर्दोरहेछ । करियर डेभ्लोपमेन्ट अहिलेकै ढाँचामा श्रेणीगत पद्धतिमा गर्न सकिँदो रहेनछ । त्यसैले प्रदेश र स्थानीय तहमा तहगत पद्धति लागू गर्ने कि भन्ने लाइनमा छलफल भइरहेको छ । जस्तो एउटा नायव सुब्बास्तरको कर्मचारीको स्वास्थ्य, संस्थान तथा अन्यतर्फमा पाँचौँ तह मानिन्छ । पाँच वर्ष काम गरिसकेको छ भने उसलाई छैटौँ तहमा प्रमोसन दिँदा उसले एक तह माथिको अनुभूति गर्छ । त्यसै गरी नयाँ अधिकृत सातौँ तह हुन्छ तर पाँच वर्ष पुगिसकेको अधिकृत आठौँ तह हुन्छ ।

पाँच वर्ष पुगेको त इन्करेज भयो तर प्रमोसन नपाउनेलाई के गर्ने नि ?
ग्रेड थप्ने । तलब बढ्छ । केही न केही इन्सेन्टिभ नदिइकन प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन गर्न गारो भएको हो । तहगत पद्धति र केही इन्सेन्टिभ दिएर पठाउने मोडालिटीबाट कर्मचारी समायोजन गर्दा करिब २० देखि २५ हजार कर्मचारी खुसीले जाने देखिन्छ । यस क्रममा हामीले ट्रेड युनियनसँग पनि छलफल गरेका छौँ र कर्मचारीको मनसाय पनि बुझेका छौँ ।

समायोजनका क्राइट एरियाहरू के हुन्छन् नि, पहिलेकै अनुसार गरिन्छ कि नयाँ हुन्छ ?
पहिलेको क्राइट एरिया वैज्ञानिक भएन भन्ने महसुस सबैलाई भएको छ । जस्तो सबैभन्दा पहिला जेष्ठताको आधारमा सिनियरलाई प्राथमिकता दिने भन्ने थियो । त्यसले गर्दा के देखियो भने मानौँ कुनै एउटा जिल्लाको स्थानीय तहमा एउटा कर्मचारी १० वर्षदेखि काम गरिरहेको छ । उसको घर पायक पनि छ । अनि अर्को ठाउँमा बसिरहेको उ भन्दा सिनियर मान्छेले त्यो ठाउँ रोज्दा उसले पाउने भएकोले उक्त वैज्ञानिक र वस्तुनिष्ठ भएन । यसले कर्मचारीलाई अन्यायमा पार्छ । त्यसकारण ज्येष्ठता होइन, स्थानीय तहमै यदि कोही कर्मचारी आफ्नो घरपायक अनुकूल हुने गरी बसिरहेको छ भने र उ त्यही बस्न चाहन्छ भने त्यसैलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्छ भन्ने हो । त्यसैले अब पहिलो नम्बरमा कर्मचारीले रोजेको संघ, प्रदेश वा स्थानीय तह भन्ने कुरालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेका छौँ । त्यसपछि मात्रै सिनियारिटीलाई राख्ने हो । त्यसपछि घर भएको जिल्ला हुनेछ । जसमा नागरिकतामा उल्लेख भएको घर भएको जिल्ला हुने छ ।

समायोजन स्वविवेकीय नहोस् भन्नका लागि एउटा सफ्टवेयर विकास गर्न खोजेका छौँ । यस्तो सफ्टवेयरको डेभलप होस् कि को कर्मचारी कहाँ पर्छ त्यो सफ्टवेयरले नै बोलोस् । जुन कुरा ऐनमा पनि राखिएको छ ।

वृत्ति विकास र मुख्यगरी सरुवाको विषयमा के हुन्छ नि ?
पहिलेको समायोजन ऐनमा सरुवा जो जहाँपनि सरुवा हुन सक्ने थियो । संघ-प्रदेश-स्थानीय तहबाट जो जहाँ पनि जान सक्ने भन्ने थियो, जसले गर्दा कर्मचारीमा अस्थिरता निम्त्याउने देखिएको छ यस विषयमा पुनर्विचार हुन सक्छ

यसो हुँदा त कर्मचारी जालान् र ?
सुविधा र वृत्तिका कारणले जान्छन् । अहिले नै पनि २५-३० हजार कर्मचारी घर पायक नै बसेका छन् त ! उनीहरू त अर्को ठाउँमा जान पक्कै पनि चाहँदैनन् नि । तर तिनीहरूको सुविधा चाहिँ बढ्नुपर्छ । स्थानीय तहको कर्मचारीलाई संघमा आउन मन छ भने संघीय निजामती सेवा ऐनले अवसर दिनुपर्छ । लोक सेवा आयोग पास गर्छन् जान्छन् । मेरो बिचारमा स्थानीय र प्रदेशस्तरका कर्मचारीका लागि मात्रै खास सिट सुरक्षित गर्ने व्यवस्था पनि गर्न सकिन्छ । तर अहिले दुई/तीन वर्षपछि फर्किने भन्ने चाहिँ हुनुहुँदैन ।

यसले एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सरुवा व्यवस्थित गर्न नै धेरै समय लाग्यो । त्यसैले जो जहाँ जान्छ त्यही रहने हो भने तत्काललाई सरुवाको झमेला हट्छ र पछि संघीय निजामती सेवा ऐन तथा प्रदेश निजामती सेवा ऐनमा उल्लिखित सुविधाको उपयोग गरेर एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जान चाहिँ सक्छ । अहिले नै यसले आकार लिइसकेको त छैन, तर छलफल चलिरहेको छ ।

सेवा प्रवेश गर्ने जो कोहीको पनि चाहना माथिल्लो तहसम्म पुग्ने नै हुन्छ, स्थानीय र प्रदेशमै रहने भनेपछि जान नमान्लान् कि भन्ने हो, यसमा थप अरू पनि कुनै व्यवस्था पो गर्न सकिन्छ कि ?
यहाँले भनेको स्वाभाविकै हो तर मलाई के लाग्छ भने,जबसम्म यो एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सरुवा गर्ने प्रावधान रहन्छ तबसम्म सधैँभरीलाई सरुवाको अस्थिरता नै रहन्छ । त्यसैले जान चाहेको ठाउँमा लोक सेवा पास गरेर जान सक्ने ठाउँ त रहन्छ नै । सेम पोस्टमा एउटा प्रदेशबाट अर्को प्रदेशमा लोक सेवा दिएर जान सक्छ, त्यसैले संघीयतामा अवसर धेरै छन् ।

भनेपछि सरुवाका लागि पनि लोक सेवा दिनु पर्ने व्यवस्था हुन्छ भन्नु खोज्नु भएको हो ?
सरुवाकै लागि त होइन, तर अन्तरतह अथवा अन्तर प्रदेश जागिर खानको लागि लोक सेवा दिनुपर्छ । यस्तो ब्यवस्थाहरु अन्य देशहरुमा पनि छ ।

कार्तिक ७ गते, २०७५ - ०९ः४७ प्रकाशित

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

gsdfs dfg