कोशी प्रदेश
मधेश प्रदेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली 
सुदूरपश्चिम
काठमाडौँ । कर्मचारी भर्ना दुई महिना ढिलो गरी खोल्न लोक सेवालाई सरकारले गरेको निर्णयलाई आयोगले सिरियसली हेर्ने भएको छ ।
आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आयोगलाई कर्मचारी छनौटको विज्ञापन दुई महिना पछि खोल्न अनुरोध गर्ने निर्णय गरेसँगै आयोगका अध्यक्ष उमेशप्रसाद मैनालीले यस्तो प्रतिक्रिया दिएका हुन् ।
लोक सेवा आयोगको विज्ञापन दुई महिना सार्न गरेको अनुरोधलाई आयोगले कसरी लिन्छ ? भन्ने प्रश्नमा अध्यक्ष मैनाली भन्छन्- ‘हाम्रो जोड त सेड्यूयल फेर्नै हुँदैन भन्ने थियो । हामीले अन्तिम अवस्थासम्म कोसिस गर्यौँ । मैले धेरै ठाउँमा बोलेँ पनि तैपनि सरकारले नै रिक्वैष्ट गरेपछि हामी सिरियस हुनुपर्छ ।’
‘औपचारिक निर्णय आओस् त्यसपछि लोक सेवाले हाम्रो आधिकारिक धारणा दिन्छ,’ अध्यक्ष मैनालीले प्रशासनसँग भने, ‘सरकारको निर्णयबारे औपचारिक जानकारी नआइसकेकोले अहिले नै केही बोल्न मिलेन ।’
दुई महिनापछि रिक्त्त दरबन्दीको विवरण आउँछ भन्नेमा नै शंका रहेको अध्यक्ष मैनालीको भनाई छ । ‘दुई महिना पछि आउँछ भन्ने नै ग्यारेन्टी छैन, त्यो चाहिँ सिरियस कुरा हो,’उनले भने, ‘मंसिरमा पनि उहाँहरूले विवरण दिन सक्नेमा आशंका छ ।’
यसैगरी सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट दुई महिना पर सार्नका लागि लोक सेवा आयोगलाई अनुरोध गर्नेगरी प्रस्ताव पेस भएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्त्ता सुरेश अधिकारी भन्छन् –‘केही प्राविधिक कठिनाइले अहिले पठाउन नसकिने भएपछि सो अनुरोध गर्ने प्रस्ताव पठाइएको हो ।’
लोक सेवाले कार्यतालिका नै सार्वजनिक गरी सकेको अवस्थामा किन दुई महिना सार्नका लागि अनुरोध गर्ने प्रस्ताव लिनुपर्यो ? भन्ने प्रश्नमा प्रवक्ता अधिकारीले भने –तिनै तहको संगठन संरचनाले पनि अन्तिम रूप पाइ नसकेको, अहिलेका कर्मचारीहरू को कुन तहका हुन् भन्ने पनि स्पष्ट भइ नसकेकोले गर्दा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कति दरबन्दी रिक्त्त रह्यो भन्ने यकिन नभएको कारणले गर्दा दुई महिना भित्र सबै प्रक्रियाहरू पुरा गरी सक्ने सर्तमा प्रस्ताव पठाइएको हो ।’
दुई महिना पछि आउँछ भन्नेमा पनि लोक सेवाको शंका छ नि भन्ने अर्को प्रश्नमा प्रवक्त्ता अधिकारीले भने– ‘संवैधानिक आयोगलाई पटक पटक सार्न सरकारले अनुरोध गर्दैन, निर्णयमा पनि एक पटक भन्ने नै छ । त्यसैले दुई महिना भित्रमा काम सम्पन्न गरी आयोगले पहिला जुन किसिमले माग गरेको छ सोही अनुसार पठाउने हो ।’
उसो भए लोक सेवा आयोगले थप शंका नगरे हुने भयो हैन त ? भन्ने थप स्पष्टोक्तिमा अधिकारी भन्छन्–‘दुई महिना भन्दा बढी जाँदैन, संवैधानिक अंगलाई बारम्बार धकेल्ने काम चाहिँ सरकारले गर्दैन । दुई महिना भित्र पठाउने प्रतिबद्धता हो ।’
