काठमाडौं । लोक सेवा आयोगले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष वार्षिक प्रतिवेदन पेश गरेको छ ।

नेपालको संविधानको धारा २९४ को व्यवस्थाअनुशार बिहीबारका २०७४ साल श्रावण देखि २०७५ साल आषाढ मसान्तसम्म आयोगबाट सम्पादित काम कारवाहीहरू समेटिएको उनन्साठीऔं वार्षिक प्रतिवेदन पेश गरेको हो।

वि.सं। २०१६ सालमा आयोगको पहिलो प्रतिवेदन प्रस्तुत भएको थियो । आयोगका वर्तमान पदाधिकारीहरूको नियुक्तिपछिको यो चौथो प्रतिवेदन हो ।

प्रतिवेदनमा प्रशासनिक र वित्तीय स्थिति, परीक्षण प्रविधि, शैक्षिक योग्यता र पाठ्यक्रम सम्बन्धी भए–गरेका कामहरू, विज्ञापन र दरखास्तसम्बन्धी विवरण, परीक्षासम्बन्धी विवरण, अन्तर्वार्ता र सिफारिससम्बन्धी विवरण, समावेशी पदपूर्तिसम्बन्धी विश्लेषणात्मक तालिकाहरू, परामर्श र उजूरी सम्बन्धमा भएका निर्णयहरू, सुरक्षा निकाय तथा संगठित संस्थाको पदपूर्ति सम्बन्धमा आयोगबाट भएका कामहरू, सांगठनिक सुधार र नवप्रवर्तनीय कदमहरूलाई अलग–अलग परिच्छेदहरूमा समेटिएको छ ।

यस बाहेक आयोगको ऐतिहासिक विकासक्रम र यस क्रममा यस संस्थाले भोगेका राम्रा, नराम्रा घटनाक्रमहरू, वि.सं. २००७ सालदेखिका नेपालमा जारी संविधानहरूले आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारमा गरेको व्यवस्थाको सम्बन्धमा छुट्टै परिच्छेदमा उल्लेख गरिएको आयोगका सहसचिव एवं प्रवक्त्ता किरण शर्माले जानकारी दिएका छन् ।

नेपालको सबैभन्दा पुरानो संवैधानिक निकायको इतिहास विस्मृतिमा नजाओस् भन्ने उद्देश्यले ऐतिहासिक विकासक्रम समेत समावेश गरिएको शर्माले बताए ।

हेर्नुहोस् प्रतिवेदन