आश्विन ३० गते, २०७५

कर्मचारीले तीन महिनायता तलब पाएनन्

काठमाडौं । ‘म राष्ट्रिय चरण तथा पशु आहारा केन्द्रमा पशु अधिकृतको रूपमा काम गर्थे । त्यो अफिस खारेज भयो । अहिलेसम्म ठाडो हाजिर गरेर त्यतिकै बसिरहेको छु । अब मैले तलब कहाँबाट खाने ?’ सिंहदवारस्थित कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयमा भेटिएका पशु सेवा अन्तर्गतका एक अधिकृतले दुखेसो पोखे । उनीसँगै बसेका अर्का कर्मचारीको पनि उस्तै व्यथा छ ।

‘तलब पनि पाएको छैन, सरुवा पनि भएको छैन,’ उनीसँगै बसेका अर्का कर्मचारीले थपे, ‘यही केन्द्र(संघ)मा त यस्तो अवस्था छ भने प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीको अवस्था के होला ?’

कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयमा मात्रै होइन, अन्य मन्त्रालयमा पनि अवस्था उस्तै छ । तीन महिनायता तलब नपाएपछि कमृचारी चिन्तामा छन् । तलव/भत्ता नपाउँदा दसंै खल्लो हुने हो कि भन्ने उनीहरूको पिरलो छ । साउनदेखि तलब नपाएको उनीहरू बताउँछन् ।

‘पञ्चायतकालमा पनि काम गर्यौं । प्रजातन्त्र हुँदै द्वन्द्वकालीन समय पनि सबैभन्दा बढी मारमा हामी नै परेका थियौं,’ एक पशु प्राविधिकले भने, ‘हिजो सबै सहर पस्दा गाउँ-गाउँका सेवा केन्द्र हाम्रै भरमा चलेका थिए । तर, आज जनताको सरकार आयो भनिरहँदा खाइपाइ आएको तलब नपाउने अवस्था आयो ।’

यो समस्या दुर्गमका कर्मचारीलाई मात्र होइन, केन्द्रीय (राजधानी) निकायमै कार्यरत कर्मचारीहरू पनि छ । जसका कारण बहालमा बस्दै आएका कर्मचारीलाई झन् समस्या छ ।

घरबहालदेखि छोराछोरीको स्कुल फिस समेत तिर्न मुस्किल भएको कतिपयको गुनासो छ ।

तलब नपाउँदा घर फर्कन समस्या भएको एक कर्मचारीले बताए । ‘यही बसुन्जेलसम्म त साहुले उधारो खाद्यान्न दिइरहेको थियो । अब दसंैमा घर पनि जानुपर्यो र तीन-चार महिनादेखिको रकम पनि तिर्नुपर्यो । तर, अझै तलव आउने/नआउने निश्चित छैन,’ ती कर्मचारीले गुनासो पोखे, ‘दसैँ आइसक्यो, श्रीमती र छोराछोरीको किनमेल केही गरेको छैन, घर जानलाई नै पैसा हुने हो कि हैन भन्ने कुराकै टुंगो नभइसकेको अवस्थामा अन्योल भयो ।’

‘तलब पाए पनि किनमेल गरेर कहिले घर पुग्ने ? ऋण गरेर बुकिङ गरेको टिकटको पैसासमेत गुम्लाजस्तो भइसक्यो,’ उनले थपे ।

मर्ज भएका तथा खारेजीमा परेका कार्यालयका कर्मचारीलाई समयमै मिलान गर्न नसक्दा यस्तो अवस्था आएको हो । लामो समयसम्म यस्तो अवस्था रहँदा कर्मचारीहरूमा फ्रस्टेसन आउन सक्ने जानकार बताउँछन् ।

करारका कर्मचारीको झन् अन्योल
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत करारका कर्मचारीहरूको समस्या झन् जटिल छ । तत्कालीन पशुपन्छी मन्त्रालयअन्तर्गत ७७ जिल्ला कार्यालयहरूमध्ये हाल ४७ मात्रै रहेपछि बाँकी ३० जिल्लाका करारका कर्मचारीहरूको तलव के हुने भन्नेबारे कसैको ध्यान गएको देखिँदैन ।

करारमा भर्ना गरिएका कम्प्युटर अपरेटर, कार्यालय सहयोगी तथा सवारी चालकहरू यति बेला को, कहाँ, के गरिरहेका छन् भन्नेसम्मको पत्तो नहुँदा दसैँ को मुखमा काम गरेको ज्यालासमेत नपाउने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

कार्यालय खारेजीसँगै उनीहरूले कहाँ तलव खाने भन्ने समेत थाहा छैन । एकजना ट्रेड युनियनका नेताले भने, ‘केन्द्रमा भएका कर्मचारीको हकमा त ठाडो हाजिर लगाएर असोज मसान्तसम्मको तलब दिनेसम्मको निर्णय भएको छ । तर, प्रदेश तथा स्थानीय तहका खारेजी भइसकेका करारका कर्मचारीहरूको सम्बन्धमा निकै ठूलो अन्योलता छ । यस्ता कर्मचारीको संख्या ३० कार्यालय गरी कम्तिमा पनि तीन सयको हाराहारीमा रहेका छन् ।

परिपत्रले झन् अन्योल
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको परिपत्रले अझ अन्योलता सिर्जना गरेको छ । ‘कृषि तथा पशु सेवा तर्फका कर्मचारीको तलब भत्ता सम्बन्धमा कृषि तथा पशु सेवा विकास र प्रशासनतर्फको स्थानीय तहको लागि स्वीकृत दरबन्दी अनुसारको तलब/भत्ता कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयमा रहेका निकायको लागि केही समय लाग्ने हुँदा २०७५ असोज मसान्तसम्मको तलव भत्ता र चाडबाड खर्च हाल स्थानीय तहको बजेटबाट भुक्त्तानी गर्ने र पछि निकासा भएपछि हिसाव मिलान गर्ने’ भनिएको छ । तर, सोही परिपत्रको दोस्रो बुँदामा ‘तलब÷भत्ता र चाडबाड खर्च सम्बन्धित स्थानीय तहको लागि स्वीकृत दरबन्दीको कर्मचारीको लागि मात्र खर्च लेख्ने’ भन्ने बुँदाले कर्मचारीले तलव खान नपाउने भएका छन् । कुन कर्मचारी दरबन्दीमा रहने/नरहनेसमेत यकिन नभएपछि कसैले पनि तलव पाएका छैनन् ।

स्थायी कर्मचारीले जहाँबाट तलव खुवाए पनि हुने हो । तर सचिव, डिजीहरूले बेवास्ता गर्दा अहिले यस्तो समस्या आएको विभागीय ट्रेड युनियनका नेताहरूको आरोप छ । ‘आफ्नो कर्मचारीको गाह्रो, अफ्ठेरो र सुरक्षा सम्बन्धित मन्त्रालयले गर्नुपर्छ । तर, उनीहरू त्यसमा लाचार भए, गर्दै गरेनन् जसले चाडबाडको मुखमा खल्लो हुने अवस्थासम्म पु¥याए ।’ एक जना कर्मचारी नेताले आक्रोशयुक्त अभिव्यक्ति दिँदै भने, दुई-तीन दिनदेखि निरन्तर महानिर्देशक सचिवसँग कुरा गरिरहेको भए पनि आजसम्म कुनै निर्णय हुन सकेको छैन ।

पशु सेवा विभागका महानिर्देशक डा. विमलकुमार निर्मलले यो समस्या देशभरकै भएकाले होलसेलमा निर्णय गरिनुपर्ने बताए । ‘यो देशभरकै समस्या हो, अन्यथा कर्मचारी समस्यामा पर्छन्,’ उनले भने ।

केन्द्रका प्रवक्ता तेजबहादुर सुवेदी कर्मचारीलाई तलव दिनका लागि वैकल्पिक व्यवस्था खोजिरहेको बताउँछन् । ‘शुक्रबारसम्म निकास निस्कन्छ,’ उनले प्रतिवद्धता जनाए ।

अबको निकास
हालसम्म जहाँ कार्यरत छन् तिनै स्थानीय तह तथा प्रदेशबाट तलब भत्ता खुवाउने र त्यो खाईरहेको दरबन्दी भन्दा बढी कर्मचारीको तलब भत्ता सोध भर्ना गर्ने नै र कर्मचारीको हकमा बढी भएका दरबन्दी जहाँ जहाँ खाली छ त्यही पठाउनु नै सबैभन्दा उत्तम समाधान भएको उनको भनाई छ ।

‘कर्मचारी पनि नपठाउने र तलब/भत्ता पनि नदिने यस्तो पनि कहिँ हुन्छ,’ अर्का पीडित कर्मचारीले भने, ‘यो त निरंकुशताभन्दा पनि महानिरंकुशता भैगो नि ?’

दशै आउन केही दिन मात्र बाँकी हुँदा पनि कर्मचारीले खाईपाई आएको तलबसमेत नपाउने अवस्थाबारे मन्त्रालयका प्रवक्त्ता तथा विभागका महानिर्देशकसँग कुरा गरेका थियौं ।

‘वैकल्पिक व्यवस्था खोजिरहेका छौं, शुक्रबारसम्म निकास निस्कन्छ’ – तेजबहादुर सुवेदी, प्रवक्ता

हजारौं कर्मचारीले तीन महिनादेखिको तलब खान पाएका छैनन्, यस विषयमा मन्त्रालयले के गर्दैछ ?
यस विषयमा निकै चासो देखाउनुभएको छ, सचिवज्यूले । आज दिनभरि मन्त्रीज्यू, सचिवज्यू समेतको लेखा प्रशासन सबै बसेर छलफल भयो र अहिले पनि छलफल चल्दैछ ।

समस्या कसरी भने जुन ठाउँमा कार्यरत थिए, त्यो अड्डा नै खारेज भएको अवस्था, अर्को पठाउने ठाउँमा कतिपय साथीहरू पुग्नुभएको छैन र बाँकी केहीको चाहिँ फाजिलमा पर्नुभएको अवस्था तर कुनै पनि निकायमा टाई अप पनि नभएको अवस्था । यसबारे मन्त्रालयस्तरमा त व्यापक छलफल भएको छ । उहाँहरूलाई पेश्कीको रूपमा भए पनि दसैँ  खर्च उपलब्ध गराउने कि भन्ने छलफल भइरहेको छ ।

पेश्कीको रूपमा दिँदा खेरी पनि कहाँबाट कुन निकायले दिने भन्ने समस्या छ । त्यहाँ पनि १० जनाको दरबन्दी छ, २० जनालाई तलब खुवाउनुपर्ने भयो भने त त्यहाँ पनि पुग्दैन । भोलि मुख्य सचिवज्यूको छलफल राखिएको भन्ने कुरा सचिवज्यूबाट मैले थाहा पाएको छु जे होस् त्यहाँबाट केही निर्देशन आउला भन्ने आश गर्न सकिन्छ । सबै जना लागिरहेका छन् ।

के दसैँ अगाडि ती कर्मचारीले तलब पाउँछन् त ?
हामीले कोशिस गरिरहेका छौं । दसैँजस्तो चाडमा उहाँहरूलाई दरबन्दीको हिसावले तलब नभए पनि पेश्कीसम्म भए पनि उपलब्ध गराउने हिसावले काम भइरहेको छ । सायद, त्यो गाँठो फुक्छ भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ ।
पैसा दिँदा आर्थिक कार्यविधि अनुसार लेखाले प्रक्रिया नपुर्याई खर्च पनि नलेख्ने भएकाले वैकल्पिक व्यवस्थाहरू खोजिरहेका छौं । शुक्रबारसम्म केही निर्देशन पुग्छ ।

‘देशकै समस्या भएकोले होलसेलमा निर्णय हुनुपर्छ’ – डा. विमलकुमार निर्मल, महानिर्देशक

स्थानीय तहमा खटिएका कर्मचारीहरूले दसैँको मुखमा आएर तलबै खान नपाउने अवस्था आयो, यस्तो अवस्था कसरी आयो र उनीहरूलाई तलब खुवाउन के प्रयास गर्दै हुुनुहुन्छ ?
एउटा निर्णय त दरबन्दी अनुसार पाउने भनेर संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट एउटा निर्णय त भइसक्यो । जुन वेबसाइटमा पनि छ ।

परिपत्रको दोस्रो बुँदामा उल्लेख गरिएको ‘तलब भत्ता र चाडबाड खर्च सम्बन्धित स्थानीय तहको लागि स्वीकृत दरबन्दीको कर्मचारीको लागि मात्र’ भन्ने कुराले दरबन्दी नतोकिएका, दरबन्दी मिलान नभइसकेका र कार्यालय खारेजीमा परेपछि ठाडो हाजिर गरेर बसेका कर्मचारीले त कसरी, कहाँबाट पाउँछन् त ?
त्यसका लागि हिजो हामीले झण्डै तीन घण्टा जति मन्त्रीसहित दुवै जना सचिवज्यू, सबै महानिर्देशक, प्रशासन, लेखाबीच छलफल भएको थियो । समस्या केबल पशुतर्फको मात्रै होइन, कृषितर्फ पनि छ । ठाडो हाजिरी गर्ने आदेश पनि पहिले मन्त्रिपरिषदबाट भएको थियो । कतिपय अवस्थामा ७ सय ५३ वटा अहिलेको स्थानीय तह छन् । हामी ९ सय ९९ सेवा केन्द्रबाट काम गरिरहेका थियौं । निर्णय हुँदा ९ सय ९९ लाई नै कार्यरत राख्ने गरी निर्णय भएकोले यस्तो अवस्था आएको हो । यो एउटा समस्या भयो भने अर्को दरबन्दी केही दिनअघि मात्रै स्वीकृत भएको हो । त्यस अनुसार दफा ११ अनुसार सहमति गरेर मिलान गर्ने आफ्नो ठाउँमा छ र यस अनुसार मिलाइरहेका छौं । हाम्रो प्रयास के छ भने देशमा सबै मन्त्रालयको यही समस्या देखेर दसैँअघि नै होल निर्णय हुनुपर्छ अन्यथा कर्मचारी समस्यामा पर्छन् ।

तपार्इँहरूको यति धेरै चासो र पटक-पटकको बसाईबाट कुनै निश्कर्षमा पुगिसकेका त छैनौं नि ?
अहँ छैन । हिजो पनि थियो । आज पनि चलिरहेको छ । आज पनि मन्त्रीसँगै भएको छ । अस्ति त मुख्यसचिवसँगै भयो । तलव त खानुपर्छ हेर्नुहोस् । नेपालको इतिहासमा पहिलो चोटी तलब खाने विषयमा समस्या भएको छ । त्यसैले हामी यसमा लागि रहेका छौं र फेरी पनि म के भन्छु भने यो देशभरीकै समस्या भएकोले यसका लागि होलसेलमै निर्णय हुनुपर्छ । त्यो होला, हेरौं भोलीपर्सि केही आउँछ की !

आश्विन २५ गते, २०७५ - १४ः४६ प्रकाशित

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

underhealth
gsdfs dfg