आश्विन ३० गते, २०७५

यसरी गर्न सकिन्छ व्यक्तिगत घटना दर्ताको पुर्नसंरचना

विषय प्रवेश
जन्म, मृत्यु तथा अन्य व्यक्तिगत घटना (दर्ता गर्ने) ऐन, २०३३ मिति २०३४ वैशाख १ गतेदेखि कार्यान्वयनमा आएपछि नेपालमा व्यक्तिगत घटना दर्ताको प्रारम्भ भएको हो । व्यक्तिगत घटना दर्ताअन्तर्गत जन्म, मृत्यु, विवाह, सम्बन्ध विच्छेद र बसाईसराईको घटना दर्ता गर्ने गरिन्छ । अनलाइन घटना दर्ता सुरुआत भएपछि एक हजार सात सय भन्दा बढी वडा कार्यालयहरूबाट अनलाइन व्यक्तिगत घटना दर्ता भइरहेको र प्रत्येक घटना दर्तामा सिस्टमबाट स्वचालित रूपमा १३ डिजिटको ‘युनिक नम्बर’ प्रदान भइरहेको छ । तर, अनलाइन व्यक्तिगत घटना दर्ता गर्दा व्यक्तिलाई अनलाइन पहिचान गर्नका लागि सूचक तथा घटना दर्ता गरिने व्यक्तिको बायोमेट्रिक (जैविक विवरण) लिन सकिएको अवस्था छैन । सामान्यतया अनलाइनमार्फत् फिंगर प्रिन्ट स्क्यानर, फेसियल स्क्यानर, आइरिस स्क्यानर वा अन्य जैविक विवरणको प्रयोगले व्यक्तिको वास्तविक पहिचान गर्ने आधुनिक प्रविधिलाई ‘बायोमेट्रिक’ भनिन्छ । हाल नेपालमा परम्परागत ढड्डा र अनलाइन दुवै प्रणालीमार्फत् व्यक्तिगत घटना दर्ता भइरहेको छ ।

करिव २० वर्ष जनप्रतिनिधि नभएको अवस्थामा ‘झोलामा गाविस’को अवस्थाले घटना दर्ताको व्यवस्थित अभिलेखीकरण हुन नसकेको र विभिन्न आन्दोलनमा आगलागी तथा अन्य कारणले केही स्थानहरूको भएको अभिलेख पनि नासिएका कारण प्रतिलिपी लिन नागरिकहरूले हैरानी र सास्ती व्यहोरेको देखिन्छ । आजको युग सूचना प्रविधिको युग भएकोले सूचना प्रविधिलाई नजरअन्दाज गर्ने अवस्था छैन । सार्वजनिक सेवा प्राप्त गर्न नागरिकले खेप्नु परेको हैरानी र राज्यले आलोचित हुनु परेको सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई सरल, मितव्ययी, पारदर्शी र प्रभावकारी तुल्याउन योजनाबद्धरूपमा घटना दर्तालाई व्यवस्थित अभिलेखीकरण गर्न नवप्रवर्तन सोच राखी सूचना प्रविधिको उपयोग गर्नु आजको आवश्यकता हो ।

नेपालको संविधानमा भएका मौलिक हक, मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन, २०७४ र मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ को व्यवस्था, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी मान्यता तथा परिवर्तित विश्व सन्दर्भमा व्यक्तिगत घटना दर्तालाई विश्वसनीय, भरपर्दो, किटानयोग्य र पूर्ण कानुनी मान्यताप्राप्त ‘नागरिक पन्जीकरण’को रूपमा विकास गर्न आवश्यक देखिन्छ । नागरिक पन्जीकरणअन्तर्गत नागरिकको जीवनमा घटेका जन्म, विवाह, बसाईसराई, सम्बन्ध विच्छेद, मृत्यु, धर्मपुत्र/धर्मपुत्री जस्ता व्यक्तिगत घटनालाई समावेश गर्न सकिन्छ । नागरिक पन्जीकरणलाई सार्वजनिक सेवा प्रवाह तथा नागरिकता एवम राष्ट्रिय परिचय पत्र प्राप्तिको प्रमुख र प्राथमिक कानुनी प्रमाणको रूपमा विकास गर्नु वर्तमान समयको आवश्यकता छ । नेपालको संविधानको अनुसूची ९ को संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा सूचीमा घटना दर्तालाई समावेश गरेकाले पनि व्यक्तिगत घटना दर्तालाई परिवर्तित सन्दर्भमा पुर्नसंरचना गर्नु अत्यावश्यक छ ।

पुर्नसंरचनाको आधार जन्म दर्ता (आइडी) अर्थात् व्यक्तिको इतिहास
प्रत्येक नेपाली नागरिकको जन्म दर्ता गरी जन्म दर्ताको आइडीलाई मुख्य र अन्य घटना दर्तालाई सहायक घटना दर्ताको रूपमा विकास गरी नागरिकको जन्म दर्तालाई जन्मेदेखि मृत्युसम्मको अभिलेख राख्ने प्रावधानले व्यक्तिको ‘डिजिटल इतिहास’ बन्न सक्छ । अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन अनुसार व्यक्ति पाँच वर्ष पूरा भएपछि मात्र ‘बायोमेट्रिक’ लिन सकिने भएकाले त्यसअघि बालक/बालिकाको नाम मात्र समावेश गरी गरिएको जन्म दर्तालाई पाँच वर्ष पूरा भएपछि पुनः जन्म दर्तामा बालक/बालिकाको बायोमेट्रिक लिँदा सनाखत सहितको लिनुपर्छ । एकपल्ट सनाखत सहितको घटना दर्ता भएपछि भविष्यमा नागरिकता र राष्ट्रिय परिचयपत्र लिँदा वा अन्य सरकारी प्रयोजनमा पुनः सनाखत तथा स्थानीय तहको सिफारिस आवश्यक नपर्ने कानुनी व्यवस्था गरेमा नागरिकलाई सेवा लिन सरल र सहज हुनेछ ।

व्यक्तिको विवाह, सम्बन्ध विच्छेद, बसाईसराई वा मृत्यु दर्ता गर्दा प्राप्त दर्ता नम्बर स्वतः जन्म दर्ताको विवरणमा समावेश हुने गरी सफ्टवेयर निर्माण गर्नु आवश्यक छ । त्यस्तै सरकारी निकायबाट प्राप्त अन्य संकेत नम्बर सम्बन्धित निकायले व्यक्तिको जन्मको आइडीमा इन्ट्री गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । जस्तैः नागरिकता, राष्ट्रिय परिचयपत्र, राहदानी, कर्मचारी संकेत नम्बर, सवारी चालक अनुमतिपत्र, एसइई रजिस्ट्रेसन, विश्वविद्यालय रजिस्ट्रेसन नम्बर आदि ।

बायोमेट्रिक सहितको घटना दर्ताको उपयोग
नागरिकता र राष्ट्रिय परिचयपत्र प्राप्त गर्न
सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उपस्थित भई माग गर्नासाथ बायोमेट्रिक भेरिफिकेसन गरी तुरन्तै नागरिकता र राष्ट्रिय परिचयपत्र उपलब्ध गराउन सकिनेछ ।

नाता प्रमाणित गर्न
प्रत्येक व्यक्तिको जन्मको आइडीले व्यक्तिहरूबीचको नाता प्रमाणित तुरुन्तै गर्न सकिन्छ ।

प्रतिलिपि लिन
घटना दर्ताको प्रमाण पत्र हराएको वा नासिएको जानकारी अनलाइनमार्फत् गराई वा नगराई कार्यालयमा उपस्थित भई माग गरेमा बायोमेट्रिकमार्फत् व्यक्तिको पहिचान हुनासाथ तुरुन्तै प्रतिलिपि जारी गर्न सकिन्छ ।

भेरिफिकेसन गर्न
सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्दा सेवा लिने व्यक्ति वास्तविक हो कि होइन भन्ने पहिचान गर्न वा घटना दर्ता भएको व्यक्तिको वा सूचकको सम्बन्धमा शंका लागेमा उक्त व्यक्तिको सम्बन्धमा बायोमेट्रिक भेरिफिकेसन गरी यथार्थ पत्ता लगाउन सकिन्छ । कन्सुलर र आधिकारिकता प्रमाणीकरण गर्न

हालको व्यस्थामा कन्सुलर र घटना दर्ता प्रमाणपत्रको आधिकारिकता प्रमाणीकरण गर्न सम्बन्धित स्थानीय तहमा नै पुग्नुपर्ने तर बायोमेट्रिक लिई घटना दर्ता भएमा कन्सुलर सेवा विभाग वा विदेशस्थित राजदूतावासमा नै कन्सुलर र प्रमाणपत्रको आधिकारिकता बायोमेट्रिकमार्फत तुरन्तै गर्न सकिन्छ ।

अविवाहित प्रमाणीकरण गर्न
कुनै व्यक्ति अविवाहित हो कि होइन भन्ने प्रमाणीकरण बायोमेट्रिक भेरिफिकेसनमार्फत् गर्न सकिन्छ ।

मानव वेचविखन रोक्न
नक्कली घटना दर्ताको प्रमाणपत्र बनाई नाबालक र नाबालिकालाई विवाहित भनी वा झुक्याई आफ्नो सन्तान भनी स्थल मार्गबाट सीमा पार गर्न लाग्दा सीमा चेकपोस्टमा वा हवाई मार्गबाट बाहिर जाँदा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा बायोमेट्रिकमार्फत् वास्तविक पहिचान गरी मानव वेचबिखनलाई रोक्न सकिन्छ ।

अधिकृत वारेशनामालाई कार्यान्वयन गर्न
घटना दर्ता गर्दा वा अन्य सरकारी प्रयोजनमा अधिकृत वारेशनामा आवश्यक देखिएमा सरकारी कार्यालय वा विदेशस्थित नेपाली राजदूतावासमा सम्बन्धित व्यक्तिको बायोमेट्रिक भेरिफिकेसनमार्फत् वारेशनामा लिन सकिन्छ ।

निर्वाचन मतदाता नामावली तयार गर्न
नेपालको संविधानले १८ वर्ष उमेर पूरा भएपछि बालिग मताधिकार हुने र प्रत्येक नागरिकको बायोमेट्रिक सहितको जन्मको आइडी बन्ने भएकोले मतदाता नामावली स्वतः तयार हुन सक्नेछ । यसले गर्दा प्रत्येक वर्ष मतदाता नामावली संकलनमा हुने राज्यको खर्च जोगिनेछ ।

सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा सहयोगी
प्रत्येक नागरिकको बायोमेट्रिक सहितको जन्मको आइडी तयार भएमा अशक्त वा हिँडडुल गर्न नसक्ने सामाजिक सुरक्षा प्राप्त गर्ने ज्येष्ठ नागरिकलाई घरमा नै बायोमेट्रिक भेरिफिकेसन गरी रकम वितरण गर्ने कार्यमा सहयोग पुग्नेछ । यस्तो कार्यले नागरिकले कल्याणकारी राज्यको महसुस गर्न सक्नेछ ।

डाटावेस तयार हुने
प्रत्येक नागरिकको बायोमेट्रिक सहितको जन्मको आइडी बनेमा अनलाइन जनसांख्यिक तथ्यांक तथा ‘सिआरभियस’ (सिभिल रेजिस्टेसन एन्ड भाइटल स्टाटिक्स) डाटावेस तयार हुन गई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई नीति निर्माण गर्न सरल र सहज हुनेछ ।

नक्कली प्रमाणपत्रको अन्त्य गर्न
घटना दर्ताको प्रमाणपत्रको ढाँचामा एकरूपता भए तापनि ६ हजार ७ सय ४३ वडा कार्यालयहरूबाट वितरण गरिने कागजमा एकरूपता र सुरक्षणको व्यवस्था नभएकाले नक्कली कागजात बनाउने गिरोहको कारण निर्दोष नागरिकले सास्ती बेहोर्नुपरेको बेलाबेला समाचार सुन्न पाइन्छ । नक्कलीको निवारण बायोमेट्रिक सहितको घटना दर्ताले मात्र सम्भव हुनेछ ।

फेमिली फोल्डर तयार गर्न
सबै नागरिकको जन्मको आइडी तयार भएमा सिस्टमबाट स्वतः ‘फेमिली फोल्डर’ तयार गर्न सकिनेछ ।

पुनर्संरचनाको सन्दर्भमा नागरिक पन्जीकरण र राष्ट्रिय परिचयपत्रबीचको अन्तरसम्बन्ध
नेपालको संविधानको भाग २ को धारा १५ मा ‘नेपालको प्रत्येक नागरिकको परिचय खुल्ने गरी अभिलेख राख्ने’ व्यवस्था छ । उक्त व्यवस्थालाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न नागरिक जन्मेबित्तिकै व्यवस्थित र कानुनसम्मत तरिकाले जन्म दर्ता गरे मात्र सम्भव देखिन्छ । यसका लागि प्रत्येक नागरिकको जन्मको पहिचानको लागि बायोमेट्रिक सहितको जन्म दर्ता गर्नु अत्यावश्यक छ । नेपाल सरकारको बायोमेट्रिक सहितको राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गर्ने योजना रहेको र केन्द्रीय पन्जीकरण विभागले अनलाइन घटना दर्ता विस्तार गरिरहेको सन्दर्भमा नागरिक पन्जीकरण र राष्ट्रिय परिचयपत्रसँग सम्बन्धित कार्यलाई कार्यगत रूपमा एकीकृत गर्नुपर्छ । यसरी एकीकृत गर्दा नागरिक पन्जीकरणलाई सेवा प्रवाह र प्राथमिक कानुनी प्रमाणको रूपमा तथा राष्ट्रिय परिचय पत्रलाई नागरिकको रूपमा संवैधानिक अधिकार उपभोग गर्न पाउने ‘अधिकारपत्र’को रूपमा व्यवस्थित गर्नु आवश्यक छ । यसका लागि नागरिक पन्जीकरण र राष्ट्रिय परिचयपत्रसम्बन्धी नयाँ कानुन निर्माण तथा कार्यलाई कार्यगत रूपमा एकीकृत गर्न ‘बिजनेस प्लान’ बनाउनुलाई प्राथमिक कार्यको रूपमा लिनु पर्नेछ । पाँच वर्षसम्ममा सबै नागरिकको अनलाइन जन्म दर्ता तथा अन्य व्यक्तिगत घटना दर्ता र राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण ‘नेटवर्किङ’को रूपमा गरिसक्ने गरी बिजनेस प्लान बनाउनु आवश्यक छ । कार्यगत एकीकृत गर्दा भविष्यमा स्थानीय तहमार्फत् हुन सक्ने अनलाइन सेवाप्रवाहसम्बन्धी कार्यलाई पनि समेट्न सक्ने गरी ‘बिजनेस प्लान’ बनाउनु युक्तिसंगत हुनेछ ।

७ सय ५३ स्थानीय तहको ६ हजार ७ सय ४३ वडाको सबै स्थानमा इन्टरनेट पुर्याउन, दक्ष जनशक्ति उपलब्ध गराउन र भौतिक पूर्वाधारको व्यवस्था गर्न समय लाग्ने भएकाले अनलाइन घटना दर्ता सुरुआत भएको स्थानबाट राष्ट्रिय परिचयपत्रको कार्य थाल्नु उपयुक्त हुने देखिन्छ । प्रत्येक नेपालीको जन्मको पहिचान अर्थात् आइडी अनलाइन घटना दर्ता नभइन्जेलसम्म बायोमेट्रिक वडा कार्यालयबाट नभई राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गरिने जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट लिनु व्यावहारिक हुने देखिन्छ । आवश्यक भौतिक पूर्वाधार, दक्ष जनशक्ति र इन्टरनेट पहुँचपश्चात् मात्र घटना दर्ताको लागि वडा कार्यालयबाट प्रारम्भिक इन्ट्री गरेपछि सूचना फाराममा स्थानीय पन्जिकाधिकारी तथा वडा अध्यक्षको संयुक्त सिफारिसको आधारमा ७ सय ५३ स्थानीय तहको केन्द्रबाट बायोमेट्रिक सहितको घटना दर्ता गर्न उपयुक्त हुनेछ । राष्ट्रिय परिचयपत्र जारी गरिने व्यक्तिको अनिवार्य अनलाइन व्यक्तिगत घटना दर्ता भएको हुनुपर्ने र फिंगर प्रिन्ट स्क्यानर लिएपछि मात्र परिचयपत्र वितरण गर्नुपर्छ । यसरी लिइएको फिंगर प्रिन्ट स्क्यानर घटना दर्ता र राष्ट्रिय परिचयपत्रबीचमा अन्तरसम्बन्धित हुनुपर्छ ।

सुरक्षाको लागि राष्ट्रिय परिचयपत्रमा फिंगर प्रिन्ट स्क्यानरको अतिरिक्त थप सुरक्षाका उपायहरू र जैविक विवरण समावेश गर्नु उपयुक्त हुनेछ ।

नागरिक र सरकारबिच साझेदारी
नागरिकले अनिवार्य रूपमा कम्तिमा १५ दिनभित्र व्यक्तिगत घटना घटेको जानकारी वडा कार्यालयमा वा इमेल र एसएमएसमार्फत् जन्मको आइडीसहित अनलाइन गराउनुपर्ने र त्यसको आधारमा मात्र राज्यले सेवासुविधा उपलब्ध गराउने नीति बनाउनु आवश्यक देखिन्छ । अदालतमा भएका विवाह वा नाता कायम वा सम्बन्ध विच्छेदको जानकारी व्यक्तिको जन्मको आइडीमार्फत् अनलाइन जानकारी गराउने व्यवस्था हुनुका साथै स्वास्थ्य संस्थाले व्यक्तिको जन्म वा मृत्युको जानकारी पनि अनलाइनमार्फत् गर्नुपर्ने प्रावधान राखिनुपर्छ । यसरी गरिएको जानकारीलाई घटना दर्ता गर्दा पनि प्रमुख आधार लिनुपर्छ । त्यस्तै सरकारले पनि योग्य भएका अवस्थाहरूको सूचना जस्तैः नागरिकता तथा राष्ट्रिय परिचयपत्र लिन उमेर पुगेको, सामाजिक सुरक्षा सुविधा लिन योग्य भएको, सरकारी सेवामा प्रवेश गर्न उमेर पुगेको, राज्यले प्रदान गर्ने प्रमुख सूचना आदि नागरिकलाई जन्मको आइडीमा उल्लेखित इमेल र मोबाइल नम्बरमार्फत् दिनुपर्ने व्यवस्थाले नागरिक र सरकारबीचमा असल सम्बन्ध कायम भई सार्वजनिक सेवा जनमुखी हुन पुग्नेछ ।

राष्ट्रिय सुरक्षाको सवाल
आजको युग सूचना प्रविधिको युग हो र सूचना प्रविधिमा ‘असम्भव’ भन्ने हुँदैन । सूचना प्रविधिको सुरक्षित र योजनाबद्ध तरिकाले प्रयोग गरेमा नागरिक र सरकारको लागत घट्न गई सेवा प्रवाह मितव्ययी, सरल, सहज, भरपर्दो, विश्वसनीय, पारदर्शी र सबैको पहुँचयोग्य हुन पुग्छ । यसले सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा हुने ‘विचौलिया’को अन्त्य गर्न पनि सघाउ पुग्छ । विभिन्न सरकारी निकायहरूले छुट्टाछुट्टै सफ्टवेयरको निर्माणले राज्यलाई अनावश्यक खर्चको भार पर्ने र नागरिकले हैरानी तथा सास्ती बेहोर्नु पर्ने भएकाले सेवा प्रवाहसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध हुने सेवा प्रदान गर्ने निकायहरूकोबीचमा कार्यगत रूपमा एकीकृत र अन्तरसम्बन्धित हुनुपर्छ । ‘इ–गभर्नमेन्ट’ कार्यान्वयन गर्न सरकारी सफ्टवेयरको निर्माण, विकास र अपग्रेड, एप्स निर्माण तथा डाटाको सुरक्षा गर्नु राज्यको प्राथमिक कार्य हो । तसर्थ डाटामा विदेशीको पहुँच पुग्न नदिन तथा ह्याकिङ र साइबर क्राइमबाट जोगाउनु आवश्यक छ । अन्यथा नेपाल ‘डिजिटल संकट’को चक्रव्यूहमा पर्ने निश्चित छ र कहिले पनि ‘पराधीन’ नभएको नेपाल डिजिटल डाटाको कारण ‘पराधीन’ हुने खतरा सधैं रहिरहनेछ

निष्कर्ष
व्यक्तिले गर्भधारण गरेदेखि मृत्यु पश्चात्सम्म स्वयम् वा अन्य मार्फत् अप्रत्यक्ष र प्रत्यक्ष रूपमा कर तथा शुल्क राज्यलाई तिर्ने भएकोले नागरिकलाई सरल, छिटो र चाहेको बखतमा प्रभावकारी सुरक्षित सेवा उपलब्ध गराउनु राज्यको प्रथम कार्य हो । यो त्यसबेला मात्र सम्भव हुन सक्छ, जब राज्यले अनलाइन ‘डिजिटल सेवा’ उपलब्ध गराउन सक्छ । बायोमेट्रिक सहितको अनलाइन नागरिक पन्जीकरण र राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरणले व्यक्तिगत घटना दर्ताको पुनर्संरचना भई नेपालमा ‘डिजिटल युग’को प्रारम्भ भई मितव्ययी, सरल, पारदर्शी र प्रभावकारी सेवा समयमै प्राप्त गरी नेपाली समाज ‘सेवा प्रवाह’को दृष्टिकोणले ‘सुखी नेपाली’को रूपमा क्रमशः रूपान्तर हुँदै जानेछ तथा नेपालमा इ–गभर्नमेन्ट कार्यान्वयन हुनेछ ।

आश्विन २५ गते, २०७५ - १०ः३३ प्रकाशित

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

underhealth
gsdfs dfg