मंसिर २७ गते, २०७५

अध्यादेशबाट ऐन ल्याउनु व्यवहारिक र उपयुक्त हुँदैन

प्रस्तावित संघीय निजामती सेवा ऐन २०७४ मा कर्मचारीको असन्तुष्टि देखिएपछि संसोधन गर्न १० सदस्यीय सचिवस्तरीय उपसमिति गठन भई ब्यापक छलफल गरिरहेको अवस्था छ । यही बिचमा अध्यादेशमार्फत् ऐन ल्याउने सरकारले तयारी गरिरहेको पनि बुझिएको छ । दोस्रो संविधान समेत भनिने संघीय निजामती सेवा ऐन अध्यादेशबाट जारी गर्न उपयुक्त हुन्छ कि हुँदैन ? ऐन जारी गरेको अवस्थामा के-कस्ता समस्या देखिएलान् ? यहीँ विषयमा रही प्रशासन डट कमका एस राज उपाध्यायले लोक सेवा आयोगका सदस्य डा.गोविन्दप्रसाद कुसुमसँग गरेको कुराकानी ।

संघीय निजामती सेवा ऐन अध्यादेशबाट ल्याउने कुरा चलेको छ, यो कति उपयुक्त हुन्छ ?
अध्यादेश ल्याउने/नल्याउने भन्ने विषय सरकारको क्षेत्राधिकारको कुरा हो । विशेषत संघीय निजामती सेवा विधेयक भनेको कर्मचारी वृतको सरोकार, चासो र संवेदनशील विषय भएकोले यसलाई जति पारदर्शी ढंगले संसद्बाट पास हुन्छ । त्यति अन्य हिसावबाट हुँदैन । यसले निजामती कर्मचारीका कतिपयका आवाजहरू सम्बोधन नहुने स्थिति पनि बन्न सक्छ । अध्यादेश एकदमै क्रिटिकल अवस्थामा मात्रै ल्याइन्छ, अर्थात् ठूलै आपतै पर्ने स्थिति हो भने मात्रै ल्याउनु उपयुक्त हुन्छ ।

संसद्को अधिवेशन सुरु भएदेखि अन्त्य भएको अवधि लामो थियो । तर, त्यतिबेला यसलाई संसदमा प्रवेश गराइएन । त्यसले केही सीमित व्यक्तिको इन्ट्रेस्टले अध्यादेशबाट ऐन ल्याइँदैछ कि भन्ने प्रश्न उठेको छ । ती प्रश्नहरूको उत्तर संसदमा भएको भए दिन सकिन्छ । तर, अध्यादेशमा दिन सकिँदैन । यसले गर्दा पारदर्शिता ओझेलमा पर्ने देखिन्छ ।

राज्यको कुनै एउटा पक्षले गरेको विषयमा अर्कोले हेर्न पाउने ठाउँ संसद् र मिनि संसद्को रूपमा रहेका संसदीय समितिहरूमा हो । तर, यी ठाउँ छाडेर अध्यादेशबाट ऐन ल्याउँदा सम्बन्धित वर्गका आवाजहरू त्यहाँ प्रतिविम्बित नहुने स्थिति बन्न सक्छ ।

हाम्रोमा सरकारले ल्याएको अध्यादेश हुबहु पास गर्नेे संसदीय परम्परा छ । त्यसैले भोलि करेक्सन गरौँ भन्ने ठाउँ हुँदैन । करेक्सन गर्नैपर्ने भयो भने अध्यादेश ऐन बनिसकेपछि फेरि संशोधनको रूपमा लैजानुपर्ने हुन्छ । त्यो लामो र अलि पट्यारिलो हुन्छ । त्यसकारण अध्यादेशबाट संघीय निजामती सेवा ऐनलाई ल्याउनु त्यति व्यवहारिक र उपयुक्त हुँदैन । त्यो नहोस् भन्ने मात्रै चाहना हो ।

निजामती सेवा ऐनलाई दोस्रो संविधान पनि भनिन्छ, किन यति साह्रो खेलाँची गरिएको होला ?
ऐन कहिले ल्याउने भन्ने विषय त सरकारको विषय हो । खेलाँची गरेको भन्ने अर्थमा नबुझौँ । नेपालको संविधानले तीन वर्षमा ऐन बनाउनुपर्ने, मौलिक हकको प्रचलन स्थापित गर्न/गराउने आवश्यक ऐन बनाउने कार्यलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेकोले संघीय निजामती सेवा ऐन बनाउन केही ढिलाइ भएको हुनसक्छ ।

ऐन बनाउन सरोकारवालाहरूले त्यति चासो नदिएको भन्ने कर्मचारीहरूबाटै गुनासो आइरहेको छ, यहाँलाई के लाग्छ ?
भित्रि कुरा त हामीले भन्न सक्ने कुराहरू भएन । समयमै तदारुकताका साथ लैजान सकिन्थ्यो । सम्बन्धित निकायले यसलाई बनाएर अगाडि बढाउन नसक्ने भन्नेचाहिँ होइन ।

सेवा समूहको विषयमा पनि निकै चर्चा/परिचर्चा भइरहेको छ, के हुँदा ठिक हुन्छ ? अनि निजामतीलाई सेवामुखी कसरी बनाउन सकिएला ?
सेवामुखी बनाउने विषय त अप फ्याक्ट विषय पनि हो । किनभने सेवामुखी हुने भन्ने विषय मानवको व्यवहारमा परिवर्तनसँग गाँसिएको विषय हुन्छ । यो व्यवहारलाई परिवर्तन गर्न नै माइन्ड सेटमा परिवर्तन गर्न आवश्यक छ । सेवा व्यवस्थापन कर्मचारीहरूको करियर डेभ्लपमेन्टको कुराहरू हुन् ।

करियर डेभ्लपमेन्टको विषयलाई हामीले सम्बोधन गर्ने विषय हुन्छ, सेवा सम्बोधनको माध्यमबाट तर एउटा कुरा के गर्न हुँदैन भने कुनै पनि सेवा÷समूहलाई उसको व्यावसायिकता र उसले हिजोदेखि आजसम्म काम गर्दै आएको विषयलाई अलि संवेदनशील भएर हेरी दिनुपर्ने हुन्छ । किन हेर्नुपर्छ भने विगतका समयमा के देखा परेको छ भने प्रशासन सेवामा पनि सामान्य प्रशासनभित्रमा सबै ल्याएर त्यही राखिदिने विभिन्न समूहको मान्छेलाई पनि त्यही आउनु पर्ने गर्दाखेरी त्यसभित्र रहेका कर्मचारीको मनोवलमा निश्चय नै अप्ठ्यारोचाहिँ पारेको छ । कुनैको बढुवा हुनेबेला अर्को सेवा समूहबाट आउने मान्छे त्यसले गर्दा पनि बढुवामा असर प¥यो । सबै मान्छे आउँदा त्यसको नेगेटिभ पाटो के हो त भने त्यसले सम्बन्धित सेवा/समूहमा रहेर काम गर्ने कर्मचारीको मनोवलमा असर पार्छ ।

कर्मचारी जहिल्यै आलोचनाका पात्र बनिराख्ने भए, सरकारले सोच्ने बेला भएन छ र ?
कर्मचारीलाई हामीहरूले जबसम्म जनतामैत्री तथा सेवा प्राप्त गर्ने समूहमैत्री बनाउन सक्दैनौं तबसम्म आलोचना भइरहन्छ । कर्मचारीे आलोचना बढी आउने वर्ग हो । विकसित देशमा पनि कर्मचारीसँग असन्तुष्टि देखिएको पाइएको छ । कर्मचारीले बाटो अप्ठ्यारो पा¥यो भन्ने कुराहरू पनि छन् । त्यसैले कर्मचारीको मनोवल गिराउने कुरा गर्नुहुँदैन । यसको अर्थ कर्मचारीले गरेको नराम्रो काममा पनि छुट दिनुपर्छ भन्ने होइन । समस्टिगत रूपबाट सबै कर्मचारी खराब हुन् भन्नु कसैले हुँदैन । कतिपय अवस्थामा कर्मचारीले काम गर्न दिएनन् भन्ने सुनिन्छ । घरमा बाँधेको दाई गर्ने गोरु छ । गोरुले दाइ दिएन भन्न त पाइएन नि, गोरुलाई कसरी दाउने भन्ने त दाउने मान्छेको हातको कुरा हो नि त । त्यसैले आपूmले त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुरा नेतृत्व तहमा रहनेले बुझ्नुपर्ने हुन्छ ।

कर्मचारीको हकमा सबैभन्दा माथिल्लो कर्मचारीले लिड गर्नुपर्‍यो । कर्मचारीलाई मात्र ठोस्नु हुँदैन । अलिअलि ठोस्यो भने त त्यो बल्छ । धेरै ठोस्यो भने त्यो निभ्छ वा खराब हुन्छ । त्यसैले हामीले भन्ने भनेको उनीहरूको मनोवल बढाउने पहिलो काम हो । दोस्रो काम उनीहरू काम गर्दैनन् भन्ने हिसावले एउटै डालोमा राखेर हेर्नु हुँदैन । योे काम गर भनेर दिनुप¥यो । जस्तोः बैकिङ क्षेत्र प्राइभेट सेक्टर हेरांै, कसैले आफूलाई सुम्पिएको कुन काम नगरेर जान पाउँछ ? जान पाउँदै पाउँदैन नि त । यो काम गर्नुपर्छ, यो सकेर जा भन्नुपर्छ नि त । त्यसैले उसलाई काम, त्यस अनुसारको हौसला दिनुपर्‍यो । काम नगरेको अवस्थामा सजाय दिनुप¥यो । जबसम्म हामीले यो कुरा व्यावहारिक रूपमा दिन सक्दैनौँ, तबसम्म यो बन्दैन ।

अहिले नेगेटिभ कुरा रुचाउने बानी परेर हो कि माथिदेखि तलसम्मै नेगेटिभ कुरा मात्रै गर्छन् । पोजेटिभ पाटो पनि त छ । पोजेटिभ पाटोलाई हेरेको खोई । कतिपय मान्छेहरू बिहानदेखि बेलुकासम्म काम गरिरहेका छन् । त्यो कुरालाई पनि हामीले हेर्नुपर्ने हो । त्यसले गर्दा स्थिति त्यति सहज होइन ।

यो परिवेसबाट निकास पाउने उपाय के हुन सक्छन् ?
पहिलो कुरा त अझै पनि पोलिटिकल ट्रान्जिसन सकियो तर प्रशासनिक ट्रान्जिसन सकिएको छैन । त्यो सकियो भने यसले एउटा गति लिन्छ । दोस्रो, कर्मचारी र राजनीतिक बीचको ग्याप छ । त्यसलाई मेटाउन ध्यान दिनुपर्छ । त्यो राजनीतिक नेतालाई भनेको होइन । सरकार चलाउनेहरूलाई भनेको हो । जो पोलिसी मेकिङमा हुनुहुन्छ । ती व्यक्तिहरू र ब्युरोक्रेसीको बीचमा जुन ग्याप छ, त्यसलाई हटाउने भनेको विश्वास गर्ने खडा गर्ने हो । मन पर्नेलाई काम गर्छ र अन्यलाई काम गर्दैन भन्नु बेठिक हो । कर्मचारी जो जस्तो छ, उसलाई त्यही रूपमा मूल्यांकन गर्नुपर्छ । मन पराउने/नपराउने व्यक्तिगत कुरा हो ।

आश्विन २४ गते, २०७५ - ०९ः३० प्रकाशित

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

gsdfs dfg