अध्यादेशबाट ऐन ल्याउनु व्यवहारिक र उपयुक्त हुँदैन « प्रशासन
Logo १६ चैत्र २०८०, शुक्रबार
   

अध्यादेशबाट ऐन ल्याउनु व्यवहारिक र उपयुक्त हुँदैन


प्रशासन विशेष ब्युरो

२४ आश्विन २०७५, बुधबार


संघीय निजामती सेवा ऐन

प्रस्तावित संघीय निजामती सेवा ऐन २०७४ मा कर्मचारीको असन्तुष्टि देखिएपछि संसोधन गर्न १० सदस्यीय सचिवस्तरीय उपसमिति गठन भई ब्यापक छलफल गरिरहेको अवस्था छ । यही बिचमा अध्यादेशमार्फत् ऐन ल्याउने सरकारले तयारी गरिरहेको पनि बुझिएको छ । दोस्रो संविधान समेत भनिने संघीय निजामती सेवा ऐन अध्यादेशबाट जारी गर्न उपयुक्त हुन्छ कि हुँदैन ? ऐन जारी गरेको अवस्थामा के-कस्ता समस्या देखिएलान् ? यहीँ विषयमा रही प्रशासन डट कमका एस राज उपाध्यायले लोक सेवा आयोगका सदस्य डा.गोविन्दप्रसाद कुसुमसँग गरेको कुराकानी ।

संघीय निजामती सेवा ऐन अध्यादेशबाट ल्याउने कुरा चलेको छ, यो कति उपयुक्त हुन्छ ?
अध्यादेश ल्याउने/नल्याउने भन्ने विषय सरकारको क्षेत्राधिकारको कुरा हो । विशेषत संघीय निजामती सेवा विधेयक भनेको कर्मचारी वृतको सरोकार, चासो र संवेदनशील विषय भएकोले यसलाई जति पारदर्शी ढंगले संसद्बाट पास हुन्छ । त्यति अन्य हिसावबाट हुँदैन । यसले निजामती कर्मचारीका कतिपयका आवाजहरू सम्बोधन नहुने स्थिति पनि बन्न सक्छ । अध्यादेश एकदमै क्रिटिकल अवस्थामा मात्रै ल्याइन्छ, अर्थात् ठूलै आपतै पर्ने स्थिति हो भने मात्रै ल्याउनु उपयुक्त हुन्छ ।

संसद्को अधिवेशन सुरु भएदेखि अन्त्य भएको अवधि लामो थियो । तर, त्यतिबेला यसलाई संसदमा प्रवेश गराइएन । त्यसले केही सीमित व्यक्तिको इन्ट्रेस्टले अध्यादेशबाट ऐन ल्याइँदैछ कि भन्ने प्रश्न उठेको छ । ती प्रश्नहरूको उत्तर संसदमा भएको भए दिन सकिन्छ । तर, अध्यादेशमा दिन सकिँदैन । यसले गर्दा पारदर्शिता ओझेलमा पर्ने देखिन्छ ।

राज्यको कुनै एउटा पक्षले गरेको विषयमा अर्कोले हेर्न पाउने ठाउँ संसद् र मिनि संसद्को रूपमा रहेका संसदीय समितिहरूमा हो । तर, यी ठाउँ छाडेर अध्यादेशबाट ऐन ल्याउँदा सम्बन्धित वर्गका आवाजहरू त्यहाँ प्रतिविम्बित नहुने स्थिति बन्न सक्छ ।

हाम्रोमा सरकारले ल्याएको अध्यादेश हुबहु पास गर्नेे संसदीय परम्परा छ । त्यसैले भोलि करेक्सन गरौँ भन्ने ठाउँ हुँदैन । करेक्सन गर्नैपर्ने भयो भने अध्यादेश ऐन बनिसकेपछि फेरि संशोधनको रूपमा लैजानुपर्ने हुन्छ । त्यो लामो र अलि पट्यारिलो हुन्छ । त्यसकारण अध्यादेशबाट संघीय निजामती सेवा ऐनलाई ल्याउनु त्यति व्यवहारिक र उपयुक्त हुँदैन । त्यो नहोस् भन्ने मात्रै चाहना हो ।

निजामती सेवा ऐनलाई दोस्रो संविधान पनि भनिन्छ, किन यति साह्रो खेलाँची गरिएको होला ?
ऐन कहिले ल्याउने भन्ने विषय त सरकारको विषय हो । खेलाँची गरेको भन्ने अर्थमा नबुझौँ । नेपालको संविधानले तीन वर्षमा ऐन बनाउनुपर्ने, मौलिक हकको प्रचलन स्थापित गर्न/गराउने आवश्यक ऐन बनाउने कार्यलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेकोले संघीय निजामती सेवा ऐन बनाउन केही ढिलाइ भएको हुनसक्छ ।

ऐन बनाउन सरोकारवालाहरूले त्यति चासो नदिएको भन्ने कर्मचारीहरूबाटै गुनासो आइरहेको छ, यहाँलाई के लाग्छ ?
भित्रि कुरा त हामीले भन्न सक्ने कुराहरू भएन । समयमै तदारुकताका साथ लैजान सकिन्थ्यो । सम्बन्धित निकायले यसलाई बनाएर अगाडि बढाउन नसक्ने भन्नेचाहिँ होइन ।

सेवा समूहको विषयमा पनि निकै चर्चा/परिचर्चा भइरहेको छ, के हुँदा ठिक हुन्छ ? अनि निजामतीलाई सेवामुखी कसरी बनाउन सकिएला ?
सेवामुखी बनाउने विषय त अप फ्याक्ट विषय पनि हो । किनभने सेवामुखी हुने भन्ने विषय मानवको व्यवहारमा परिवर्तनसँग गाँसिएको विषय हुन्छ । यो व्यवहारलाई परिवर्तन गर्न नै माइन्ड सेटमा परिवर्तन गर्न आवश्यक छ । सेवा व्यवस्थापन कर्मचारीहरूको करियर डेभ्लपमेन्टको कुराहरू हुन् ।

करियर डेभ्लपमेन्टको विषयलाई हामीले सम्बोधन गर्ने विषय हुन्छ, सेवा सम्बोधनको माध्यमबाट तर एउटा कुरा के गर्न हुँदैन भने कुनै पनि सेवा÷समूहलाई उसको व्यावसायिकता र उसले हिजोदेखि आजसम्म काम गर्दै आएको विषयलाई अलि संवेदनशील भएर हेरी दिनुपर्ने हुन्छ । किन हेर्नुपर्छ भने विगतका समयमा के देखा परेको छ भने प्रशासन सेवामा पनि सामान्य प्रशासनभित्रमा सबै ल्याएर त्यही राखिदिने विभिन्न समूहको मान्छेलाई पनि त्यही आउनु पर्ने गर्दाखेरी त्यसभित्र रहेका कर्मचारीको मनोवलमा निश्चय नै अप्ठ्यारोचाहिँ पारेको छ । कुनैको बढुवा हुनेबेला अर्को सेवा समूहबाट आउने मान्छे त्यसले गर्दा पनि बढुवामा असर प¥यो । सबै मान्छे आउँदा त्यसको नेगेटिभ पाटो के हो त भने त्यसले सम्बन्धित सेवा/समूहमा रहेर काम गर्ने कर्मचारीको मनोवलमा असर पार्छ ।

कर्मचारी जहिल्यै आलोचनाका पात्र बनिराख्ने भए, सरकारले सोच्ने बेला भएन छ र ?
कर्मचारीलाई हामीहरूले जबसम्म जनतामैत्री तथा सेवा प्राप्त गर्ने समूहमैत्री बनाउन सक्दैनौं तबसम्म आलोचना भइरहन्छ । कर्मचारीे आलोचना बढी आउने वर्ग हो । विकसित देशमा पनि कर्मचारीसँग असन्तुष्टि देखिएको पाइएको छ । कर्मचारीले बाटो अप्ठ्यारो पा¥यो भन्ने कुराहरू पनि छन् । त्यसैले कर्मचारीको मनोवल गिराउने कुरा गर्नुहुँदैन । यसको अर्थ कर्मचारीले गरेको नराम्रो काममा पनि छुट दिनुपर्छ भन्ने होइन । समस्टिगत रूपबाट सबै कर्मचारी खराब हुन् भन्नु कसैले हुँदैन । कतिपय अवस्थामा कर्मचारीले काम गर्न दिएनन् भन्ने सुनिन्छ । घरमा बाँधेको दाई गर्ने गोरु छ । गोरुले दाइ दिएन भन्न त पाइएन नि, गोरुलाई कसरी दाउने भन्ने त दाउने मान्छेको हातको कुरा हो नि त । त्यसैले आपूmले त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुरा नेतृत्व तहमा रहनेले बुझ्नुपर्ने हुन्छ ।

कर्मचारीको हकमा सबैभन्दा माथिल्लो कर्मचारीले लिड गर्नुपर्‍यो । कर्मचारीलाई मात्र ठोस्नु हुँदैन । अलिअलि ठोस्यो भने त त्यो बल्छ । धेरै ठोस्यो भने त्यो निभ्छ वा खराब हुन्छ । त्यसैले हामीले भन्ने भनेको उनीहरूको मनोवल बढाउने पहिलो काम हो । दोस्रो काम उनीहरू काम गर्दैनन् भन्ने हिसावले एउटै डालोमा राखेर हेर्नु हुँदैन । योे काम गर भनेर दिनुप¥यो । जस्तोः बैकिङ क्षेत्र प्राइभेट सेक्टर हेरांै, कसैले आफूलाई सुम्पिएको कुन काम नगरेर जान पाउँछ ? जान पाउँदै पाउँदैन नि त । यो काम गर्नुपर्छ, यो सकेर जा भन्नुपर्छ नि त । त्यसैले उसलाई काम, त्यस अनुसारको हौसला दिनुपर्‍यो । काम नगरेको अवस्थामा सजाय दिनुप¥यो । जबसम्म हामीले यो कुरा व्यावहारिक रूपमा दिन सक्दैनौँ, तबसम्म यो बन्दैन ।

अहिले नेगेटिभ कुरा रुचाउने बानी परेर हो कि माथिदेखि तलसम्मै नेगेटिभ कुरा मात्रै गर्छन् । पोजेटिभ पाटो पनि त छ । पोजेटिभ पाटोलाई हेरेको खोई । कतिपय मान्छेहरू बिहानदेखि बेलुकासम्म काम गरिरहेका छन् । त्यो कुरालाई पनि हामीले हेर्नुपर्ने हो । त्यसले गर्दा स्थिति त्यति सहज होइन ।

यो परिवेसबाट निकास पाउने उपाय के हुन सक्छन् ?
पहिलो कुरा त अझै पनि पोलिटिकल ट्रान्जिसन सकियो तर प्रशासनिक ट्रान्जिसन सकिएको छैन । त्यो सकियो भने यसले एउटा गति लिन्छ । दोस्रो, कर्मचारी र राजनीतिक बीचको ग्याप छ । त्यसलाई मेटाउन ध्यान दिनुपर्छ । त्यो राजनीतिक नेतालाई भनेको होइन । सरकार चलाउनेहरूलाई भनेको हो । जो पोलिसी मेकिङमा हुनुहुन्छ । ती व्यक्तिहरू र ब्युरोक्रेसीको बीचमा जुन ग्याप छ, त्यसलाई हटाउने भनेको विश्वास गर्ने खडा गर्ने हो । मन पर्नेलाई काम गर्छ र अन्यलाई काम गर्दैन भन्नु बेठिक हो । कर्मचारी जो जस्तो छ, उसलाई त्यही रूपमा मूल्यांकन गर्नुपर्छ । मन पराउने/नपराउने व्यक्तिगत कुरा हो ।

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस