मधेसको शैक्षिक अवस्था
मधेसका सबै वर्गका नागरिकहरू समक्ष शिक्षाको पहुँच नभएको, शिक्षा जीवनको ज्योति हो र यो नभई नहुने आधारभूत तत्व हो भनी नागरिकमा जनचेतनाको आभाव भएको, निरपेक्ष गरिबहरू केही सीमित शोषक वर्गको उत्पीडनमा परेको जस्ता कारणले गर्दा विगतमा मधेस शिक्षामा पकछाडि परेका थिए । जसको फलस्वरूप वर्तमान समयमा मधेसको शैक्षिक क्षेत्रलाई लक्षित गरी कार्यक्रमहरू संचालन गरेको पाइए तापनि हालसम्म पनि शैक्षिक अवस्थालाई अपेक्षाकृत रूपमा सुदृढीकरण गर्न सकिएको छैन । वि.सं. २०६८ को जनगणना अनुसार मधेसको मुख्य क्षेत्र मानिने प्रदेश नं. २ का जिल्लाहरूको साक्षरता प्रतिशत घटीबाट क्रमशः रौतहट ३२.०३, महोतरी ३६.५५, सर्लाही ३६.६०, सिरहा ३९.२०, धनुषा ४०.२३, बारा ४०.६७, सप्तरी ४२.५७ र पर्साको ४३.८९ रहेको छ । मधेसको शैक्षिक अवस्था दयनीय रहेको कुरा तथ्यांकले पुष्टी गरेको छ र शिक्षासँग सम्बन्धित प्रकाशित समसामयिक तथ्यांकहरूले देखाए अनुसार पनि खासै प्रगति गर्न सकेको अवस्था छैन । अधिकांश क्षैक्षिक संस्थाहरूमा भौतिक स्रोत साधनहरूको अभाव हुनु, दरबन्दी अनुसार शिक्षकहरूको पदपुर्ती नहुनु, अनुगमन एवम् मूल्यांकन प्रणाली फित्तलो हुनु, आर्थिक रूपमा विपन्न वर्गहरूको न्युनतम शिक्षा हासिल गर्न सक्ने सामथ्र्यसमेत नहुनु, शिक्षा नभई नहुने आधारभूत मानवअधिकार हो भन्ने कुराबारे अधिकांश अभिभावकहरू नै अनभिज्ञ हुनु, उपलब्ध स्रोत, साधनहरूको उपयोग गरी सुधार गर्नेतर्फ जिम्मेवारी पदाधिकारीहरूको इच्छाशक्तिमा कमी हुनु, शैक्षिक क्षेत्रमा गलत किसिमको राजनीतिक क्रियाकलापहरू मौलाउनुजस्ता अनेकौ संरचनागत एवम् व्यावहारिक कमी–कमजोरीका कारण मधेसको शैक्षिक अवस्था सन्तोषजनक छैन ।

प्राविधिक शिक्षातर्फ आकर्षित मधेस
नेपालमा शिक्षाको जनचेतनाको विकास क्रमसँगै मधेसमा समेत गुणात्मक एवम् स्तरीकृत शिक्षाको शुरुवात भएको पाइन्छ । विगतमा पनि मधेसका सुखी, सम्पन्न तथा धनी वर्गले शिक्षाका लागि आफ्ना सन्ततीहरूमा ठुलै लगानी गरेको पाइन्छ । शैक्षिक योग्यता हासिल गर्नेबित्तिकै बिना झन्झट जागिर पाउनुपर्ने चाहना, जागिर पाउन नसकेको खण्डमा प्राप्त गरेको शैक्षिक सीप, ज्ञान तथा दक्षताको प्रयोग गरी अर्थोपार्जन गर्न समस्या नपर्ने तथा नेपाल लगायत विश्वभरि नै शैक्षिक क्षेत्रको दायरा फराकिलो भएको प्राविधिक शिक्षामा मधेस बढी आकर्षित भएको पाइन्छ । डाक्टर, इन्जिनियर, कृषि तथा वन विज्ञान, पशु तथा आयुर्वेद चिकित्सा लगायतका अध्ययनको क्षेत्रमा मधेसका युवाहरू बढी आकर्षित भएको देखिन्छ । लगानीको प्रतिफलको ग्यारेण्टीको सम्भावना अत्यधिक हुने भएकाले अभिभावकहरूले समेत आफ्ना सन्ततीहरूमा प्राविधिक शिक्षातर्फ लगानी गर्न आकर्षित भएको अवस्था विद्यमान छ । मधेसमा डाक्टर, इन्जिनियर लगायतका प्राविधिक शिक्षा अध्ययनका लागि प्रवेश परीक्षा मात्र उत्तीर्ण गरेमा समेत अध्ययनकर्ता एवम् अभिभावकको सामाजिक प्रतिष्ठा बढ्ने, समाजमा चर्चाको विषय बन्न गई वाहवाही हुने लगायतका पुल फ्याक्टरले यसलाई अझै प्रोत्साहित गरेको रोचक तथ्य विगतमा पनि थिए र हाल पनि विद्यमान छ । विज्ञान तथा प्रविधिको क्षेत्रमा विश्व नै आश्चर्यचकित ढंगले फराकिलो रूपमा फड्को मारिसकेको र निरन्तर फड्को मारिरहेको वर्तमान अवस्थामा प्राविधिक अध्ययन÷अनुसन्धानको क्षेत्रमा मधेसबाट हाम्रो मुलुकलाई ठूलो योगदान पुगेको यथार्थलाई नकार्न सकिँदैन । यसले मुलुकलाई विश्व परिवेशसँग तालमेल हुन तथा विश्वव्यापी रूपमा मुलुकको साख बढाउन गरेको अतुलनीय योगदानको विश्लेषण गर्दा अध्ययनकर्ता तथा अभिभावकको सामाजिक मान, मर्यादा एवम् प्रतिष्ठा बढ्नु स्वभाविक हो । तर, महँगो अध्ययन खर्च तथा सबै प्राविधिक विषयका शिक्षा हाम्रै मुलुकमा उपलब्ध नरहेको कारण वैदेशिक अध्ययनमा जान सक्ने आर्थिक सक्षमता नभएका मधेसका सबै वर्ग, तह, तप्काका नागरिकहरूको प्राविधिक शिक्षामा पहुँच पुर्याउन सहज तथा सुलभ शैक्षिक वातावरण सृजना गरी अझै प्रोत्साहन गर्न जरुरी देखिन्छ ।

नेपालको निजामती सेवा लगायतका सरकारी सेवाहरूमा प्राविधिक समूहतर्फ मधेसबाट राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूको जमात ठूलो छ । विगतदेखि नै प्राविधिक शिक्षामा भएको सूचनामुलक पहुँच, जानकारी, देखासिकी तथा यसप्रतिको इच्छा, चाहना, रुचि, प्रतिफलको ग्यारेण्टी, सक्षमता आदि नै यसका प्रमुख कारक तत्वहरू हुन् । लोकसेवा आयोगले संचालन गर्ने प्राविधिक पदको परीक्षामा समावेशीका साथसाथै खुला विज्ञापनमा समेत सिफारिस हुनेमा मधेसीको संख्या अत्यधिक रहेको देखिन्छ । यसले समेत मधेसमा प्राविधिक शिक्षाको मोहलाई प्रमाणित गरेको छ । नेपालको सरकारी सेवाको पदपूर्तिमा समावेशी प्रणाली अबलम्बन गरिनुपूर्व समेत प्राविधिक सेवा, समूहतर्फ खुला विज्ञापनबाट पनि धेरै मधेसीहरू सिफारिस हुने गर्थे । तर, समावेशी प्रणाली लागू भएपछि यसको संख्यामा उल्लेख्य रूपमा बढेको छ ।

अप्राविधिक शिक्षा र अप्राविधिक तर्फका सरकारी सेवामा मधेसको उपस्थिति
अप्राविधिक शिक्षालाई सामान्यीकरण शैक्षिक अध्ययनको रूपमा लिइन्छ । यसमा प्राविधिक शिक्षाको जस्तो कुनै एक विशेष विषयसँग मात्र सम्बन्धित रहेर विस्तृत अध्ययन गरिँदैन । तर, प्रशासनिक, व्यवस्थापकीय, अनुसन्धान लगायतको क्षेत्रमा अप्राविधिक शिक्षा नै प्रमुख रहेको हुन्छ भने इन्जिनियरिङ, विज्ञान, चिकित्सा लगायतका प्राविधिक क्षेत्रमा पनि यसको आवश्यकता पर्छ ।

मधेसमा अप्राविधिक शिक्षा अध्ययन गर्नेको जमात पनि कम छैन । कसै कसैको रुचि नै अप्राविधिक शिक्षातर्फ हुन्छ भने अधिकांशको प्राविधिक शिक्षा अध्ययन गर्ने रुचि हुँदाहुँदै पनि आर्थिक असक्षमता, पायक पर्ने स्थानमा प्राविधिक शिक्षालयको कमी तथा भएका शिक्षालयहरूसम्म पहुँच नहुनु लगायतका विषम शैक्षिक वातावरणका कारण अप्राविधिक शिक्षा नै हासिल गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था पनि छ ।

विगतमा लोकसेवा आयोगको परीक्षा प्रणालीबारे मधेसमा खासै जानकारी नभएका कारण अप्राविधिक शिक्षा हासिल गरेका तथा आयोगको परीक्षा उत्तीर्ण गर्न सक्ने क्षमता भएका अधिकांश जनशक्तिहरू घरायसी तथा वैदेशिक कामदार भएर जीवन व्यतित गरिरहेको अवस्था छ । कतिपयको घरायसी समस्या तथा कमजोर आर्थिक अवस्थाका कारण पूँजी अभावमा व्यापार, व्यवसाय पनि संचालन गर्न नसकेर बेरोजगारी जीवन व्यतित गरिरहेको उदाहरण पनि छ ।

निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दोस्रो संशोधन (वि.सं. २०६४ मा भएको)ले पदपूर्ति प्रणालीमा समावेशीकरणको अवधारणा ल्याएपश्चात मात्र मधेसमा लोकसेवा आयोगको परीक्षा प्रणालीबारे आम नागरिकमा सूचना एवम् जानकारीको विस्तृत रूपमा सम्प्रेषण हुन थाल्यो । आफ्नै गाउँ–ठाउँका युवाहरूले निजामती सेवाका खरिदार, नायब सुब्बा, शाखा अधिकृत लगायतका पदमा नाम निकाल्न तथा सिफारिस हुन थालेपछि आम नागरिकमा चासो विषय बन्न पुग्यो । जसको फलस्वरूप लोकसेवा आयोगको परीक्षा प्रणालीबारे अझै विस्तृत जानकारी प्राप्त गर्न अभिभावक तथा आम युवाहरू हौसिए र सिफारिस भएकाहरूसँग लोकसेवाको परीक्षा कसरी पास गर्न सकिन्छ भन्नेबारे परामर्श गर्ने, अन्तरवार्ता गर्नेको संख्यामा समेत बढ्न थाल्यो । रोचक कुरा त के छ भने भनसुन तथा रकम बुझाएबिना लोकसेवा पास गर्न सकिन्छ, लोकसेवाको परीक्षा प्रणाली पूर्णतया स्वच्छ एवम् विश्वसनीय छ र यो प्रतिस्पर्धामा आधारित भएकाले उम्मेदवारले आफ्नो क्षमता अनुसार जागिर खान पाउँछ भनेर जानकारी गराउँदा कसैलै विश्वास नै गर्दैनथ्यो । तर, विस्तारै पूर्णरूपमा आर्थिक विपन्नता भएका तथा राजनीतिक पहुँचसमेत नभएका युवाहरू लोकसेवाको परीक्षा पास गर्न थालेपछि आम जनमानसमा लोकसेवाको परीक्षा प्रणालीप्रति विश्वासको वातावरण सिर्जना हुन पुग्यो । समावेशीकरण प्रणाली लागू हुँदाको सुरुको केही वर्षसम्म जानकारीको आभाव तथा यही अविश्वासको कारण माग गरिएको पदसंख्या अनुसार आवेदन दिने उम्मेदवार संख्या नै घटी हुन्थ्यो, मधेसबाट ।

हाल आएर मधेसमा प्राविधिक विषयमा शैक्षिक योग्यता हासिल गरेका जनशक्तिहरू समेत लोकसेवा आयोगबाट लिइने अप्राविधिक तर्फका पदको परीक्षामा सफल भई सिफारिस समेत भएको कयौँ उदाहरण छ । यसले, लोकसेवा आयोगले संचालन गर्ने अप्राविधिक पदका परीक्षाहरूमा मधेसको सहभागिता क्रमशः बढ्दै गएको तथ्यांकले देखाउँछ । र, हाल मधेसमा लोकसेवाको परीक्षा प्रणालीबारे धेरै हदसम्म सम्बन्धित सबै सरोकारवालाहरू ज्ञात रहेको कारण प्राविधिकका साथसाथै अप्राविधिक तर्फको प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाको तयारी गर्नेको लहर नै चलेको छ ।

सारसंक्षेप
मानव अधिकारको अभिन्न अंगको रूपमा रहेको र मुलुकको संविधानले समेत आधारभूत मानव अधिकारको रूपमा स्वीकार गरिसकेको तथा वर्तमानको प्रविधिमैत्री युगमा बाँच्नलाई नभई नहुने शिक्षाको स्तर जहाँसुकै पनि शत् प्रतिशत हुनु जरुरी छ । तथ्यांकले देखाएको तथा व्यवहारमा तथ्यांकको भन्दा पनि दयनीय अवस्था रहेको मधेसको शैक्षिक अवस्थाको कायापलट हुनु जरुरी छ । यसको लागि आवश्यक स्रोत साधनहरूको पूर्ण रूपमा परिपूर्ति गर्नुपर्छ र सम्बन्धित सबै सरोकारवालाहरूको इच्छाशक्तिमा युगान्तकारी परिवर्तन हुनु अनिवार्य छ ।

सरकारी सेवाका प्राविधिक तर्फका पदहरूमा मधेसको उपस्थिति पहिल्यैदेखि नै बलियो छ र हाल पनि प्राविधिक पदहरूमा समावेशीका साथसाथै खुला विज्ञापनबाट समेत अधिकांश मधेसीहरू सिफारिस हुने गरेको देखिन्छ । अप्राविधिक पदहरूमा मधेसको उपस्थितिको अवस्था प्राविधिकको तुलनामा न्यून छ र हाल संचालित परीक्षाहरूबाट पनि छनोट हुने मधेसीहरूको संख्या लगभग समावेशी तर्फको सिफारिसमै सीमित छ । अप्राविधिक पदहरूमा खुलातर्फको विज्ञापनबाट सिफारिस हुनेको संख्या न्यून छ भने समावेशीतर्फका कतिपय विज्ञापनमा माग संख्याबमोजिम पदपूर्ति नै हुन नसकेको अवस्था छ । त्यसैले, प्राविधिक र अप्राविधिक सेवातर्फ हालसम्म भएको मधेसको उपस्थितिको छुट्टाछुट्टै विश्लेषण गरिनु जरुरी छ । समावेशी समूहबाट गरिने पदपूर्तिका लागि प्राविधिक र अप्राविधिक सेवाका पदहरूको एकीकृत प्रतिशत निर्धारण गर्नेसम्बन्धी हाल रहेको व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी, विश्लेषणबाट प्राप्त नतिजाको आधारमा फरक–फरक प्रतिशत निर्धारण गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । फलस्वरूप सबै सेवा, समूहतर्फ सबैको उपस्थिति सामान हुने तथा संविधानले नै ग्यारेन्टी गरेका समावेशीकरण प्रणाली अन्तर्गतको सरकारी सेवाको पदपूर्तिसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थालाई समयसापेक्ष वैज्ञानिक बनाउन सकिन्छ ।

मधेसमा, लोक सेवा आयोगले विज्ञापन गर्ने निजामती सेवालगायत सरकारी सेवाको पदको प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाको तयारीका सन्दर्भमा प्रदेश तथा स्थानीय सरकारबाट अभियान नै चलाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । यसले मुलुकको शासन प्रणालीमा मधेसको उपस्थिति बलियो बनाउने, नागरिकलाई प्रत्यक्षरूपमा सेवा गर्ने अवसर प्रदान गर्ने, मधेसको सशक्तीकरण हुने, राज्यप्रति कर्तव्य तथा जिम्मेवारीको बोध हुने तथा राष्ट्रसेवामा समर्पणको भावना जगाउने कुरा सम्बन्धित सबैलाई बोध हुनु जरुरी छ ।