मंसिर २७ गते, २०७५

निजामती सुधारका दुई आयाम : सरुवा र कासमु

संघीय निजामती सेवा ऐन संशोधन गर्न गठित सचिवस्तरीय उपसमितिको छलफल जारी छ । प्रधानमन्त्रीको कार्यालय सिंहदरवारमा चल्दै आएको छलफलमा धेरै विषयले प्रवेश पाएका छन् । दोस्रो संविधान पनि भनिने निजामती सेवा ऐन यस्तो अवस्थामा बन्दै छ कि यदि अब पनि निजामती कर्मचारीभित्र पहिचान भएका समस्याहरूलाई नजरअन्दाज गर्दै झिनामसिना ‘व्यक्तिगत इन्ट्रेस्ट’का आधारमा कोही कसैले खल्तीका चिटबाट यसका व्यवस्थाहरू राख्ने हो भने त्यो सिंगो मुलुकका लागि घातकसिद्ध हुनेछ ।

पर्याप्त समय र विज्ञता हुँदाहुँदै पनि सीमित स्वघोषित विज्ञहरू र निश्चित घेराभित्र तयार पारी रातरात मन्त्रिपरिषद्मा पठाइनु आफैमा आश्चर्यलाग्दो विषय हो । यो करीब एक लाखको हाराहारीमा रहेका निजामती कर्मचारीका लागि सीमित मात्रै नभई तिनले सेवा प्रवाह गर्ने पौने तीन करोड नेपालीसँग सम्बन्धित छ भन्ने कुराको हेक्का नराखी केही निश्चित, व्यक्ति, पद, सेवा समूह, गुट–उपगुटका लागि बनाइएको जस्तो झलक आउनु अर्को विडम्बना देखियो । पूर्वमूख्यसचिव विमल कोइरालाको भनाईमा पनि ऐन कर्मचारीको घेराभन्दा बाहिर पनि छलफल गरिनुपथ्र्यो । पूर्वप्रशासक, राजनीतिकदेखि निजी क्षेत्र र सेवाग्राहीमा समेत छलफल गर्न सकेको भए अझ प्रभावकारी हुन्थ्यो । अहिलेसम्म जति पनि नियम कानूनहरु बने र बन्दैछन् ति हाकिममुखी(केन्द्रमुखी) बन्दै आएका छन् अर्थात जसका लागि हो, तिनलाई सोधिने चलन छैन । अपेक्षित नतिजा हाँसिल गर्न नसक्नु यसैको उपज हो ।

प्रस्तावित ऐनको मस्यौदामा पचासौं त्रुटिहरू रहेको भए पनि मुख्यतयाः १० वटा बूँदाहरूमा छलफल हुने यसअघिकै प्रशासनको रिपोर्टमा उल्लेख गरिसकिएको छ । सेवा समूह, पदपूर्ति, अन्तर सम्बन्ध, प्रणाली मिलान, बढुवा, उमेर हद, समायोजन, ट्रेड युनियन, कासमु तथा वित्त सुविधाका विषयमा छलफल हुने बताइरहँदा सबैभन्दा महत्वपूर्ण दुई विषय ‘कार्यसम्पादन मूल्यांकन (कासमू)’ र ‘सरुवा’का बारे स्पष्ट रूपमा ऐनमै लेखिन जरुरी छ ।

कार्यसम्पादन मूल्यांकन
हिजो कार्य सम्पादन मूल्यांकन (कासमु) थियो, जसले कम्तिमा बिरालो बाँध्ने काम त गरेको थियो । आधाआधी कर्मचारीलाई त मैले राम्रो गरिनँ, भनेको मानिनँ, टेरिनँ भने हाकिमले रेटिदिन्छ, मलाई सयमा सय नदिन सक्छ र अरु मभन्दा अगाडि आउन सक्छन् भन्ने हिसावले पनि कुनै न कुनैरूपमा कार्यालय प्रमुखप्रति जिम्मेवार देखिन्थे ।

अब त्यो पनि हटाएर ब्याज प्रमोसनतिर लगिँदैछ । सँगै नियुक्ति भएका सयौंको संख्यामा रहेका कर्मचारी एकैचोटी बढुवा हुने हो भने हालकै मनोवृत्तिका कर्मचारी कसैले कसैलाई किन टेर्छ ? हिजो अलिकति भए पनि कसै न कसैप्रति डर हुँदा त मनपरीमा रमाउन पल्केकाहरू आज त्यति डर पनि नरहने हो भने अवस्था के हुन्छ ?

जहाँसम्म ‘स्वस्फूर्त’ गर्नुपर्छ भन्ने तर्क छ, यो नेपालमा बिल्कुलै सम्भव छैन, कर्मचारी भनेको राज्यले तोके अह्राएको काम गर्न हो भन्नेकुरा कर्मचारीलाई थाहा नभएको हो र ? तर, खै त गरेको ? भ्रष्टाचार गर्नुहुन्न भन्ने थाहा नपाएको वा नजानेको हो र ? त्यसो भए किन भ्रष्टाचार रोकिएन त ? अख्तियार प्रमुख नवीन घिमिरेले केही दिनअघिको अभिव्यक्तिलाई मात्रै मनन गर्ने हो भने ‘भ्रष्ट कर्मचारीलाई कारवाही गरे मापलपोत र नापी खाली हुन्छ ।’ यस्तो कर्मचारीतन्त्रमा ‘स्वतःस्फूर्त’ कसरी सम्भव छ ? ऐन कानुनमै भएका व्यवस्थालाई त नटेरिरहेको अवस्थामा ‘स्वतःस्फूर्त’ले कर्मचारीतन्त्रलाई झन् छाडा र भद्रगोल बनाउनेमा रत्तिभर शंका छैन ।

फाँट मात्र होइन, व्यक्ति नै किटेर दिएको जिम्मेवारी त समयमा पूरा गर्दैनन्, आलटाल गर्छन् भने ‘स्वतःस्फूर्त’ काम गर्छन् आधार के ?

बिहान हाजिर गरेर दिनभरि अन्तै काम गरे के हुन्छ ? कार्यालयमा नै नआईकन बेलुकी कुनै बेला आएर हाजिर गरी टाप कसे के हुन्छ ? मूल्यांकन नै कसैले गर्नु नपर्ने भएपछि उसले कसैलाई किन टेर्ने ?

जागिर प्रवेश गरेपछि ‘यति वर्षमा तँ बढुवा’ भनी दिनेबित्तिकै ऊ त्यसका लागि उपयुक्त छ कि छैन ? उसले राम्रो काम गरेको छ कि छैन ? जसबाट राम्रो काम गर्ने पनि सँगै नराम्रो अर्थात कामै नगर्नेलाई पनि एउटै डालोमा राखेर मूल्यांकन गरियो भने के हुन्छ ? के त्यस्तो कर्मचारीबाट राज्यले चाहेको व्यवस्था कायम गर्न सक्छ ? बनाउँछन् त यिनले समृद्ध नेपाल ? त्यस्तै व्यवहारले हुन्छन् त नेपाली सुखी ?

अर्को महत्वपूर्ण पक्ष, उसै त निजामती कर्मचारीतन्त्र, अल्छि, कुँजो, भुत्तेलगायत आरोप खेप्दै आएको छ । त्यसैमाथि ब्याच बढुवाको व्यवस्था हुने हो भने कर्मचारीले आफ्नो बुद्धि कसरी तिखार्छ, इन्नोभेटिभतर्फ कसरी लाग्छ ? कसैले काम नगरेबाफत कारवाही पनि गर्दैन भने ऊ मत्ता हात्ती हुँदैन र ? अनि कार्यालयमा बसीबसी सेयर कारोबार गरेर नबसी के गर्छ ? ऊ हाजिर लगाएर ट्युसन पढाउन नगई कहाँ जान्छ ?

त्यसैले अब मातहतका कर्मचारीहरूको कासमुको एभरेज कार्यालय प्रमुखको कासमु हुनुपर्छ । किनकि मातहतका कर्मचारीले कतिको काम गरे त्यही अनुसार मैले गरेको छु भन्ने महसुस प्रमुखमा हुनुपर्छ । अहिलेको जस्तो मचाहिँ एकदमै राम्रो मातहतका कर्मचारीले कामै गरेनन् भनेर पन्छिन पाउने हुनुहुँदैन । लक्ष नतोकिएको कुनै कार्यालय नै हुँदैन । तर, ती काम कति भए त, यो त स्पष्ट छ नि । कागजमा त सत् प्रतिशत नै छ । तर, यथार्थमा लगभग शून्यभन्दा नै हुन्छ, जुन कार्यले नागरिकलाई सन्तुष्ट दिन सक्दैनन् त्यो कामै होइन, त्यो त कर्मचारीको जागिर पकाउनका लागि देखाइएको बाँझो मेलो हो ।

देशभरीका कार्यालय प्रमुखहरुको कासमुको एभरेज महानिर्देशकको कासमु बनाउनुपर्छ । त्यो कार्यालयले प्रगति गरेन भने महानिर्देशकको प्रगति रेटिँदैछ भन्यो भने बल्ल महानिर्देशकको काम गराउँछ ।

महानिर्देशकको कासमुको एभरेज सचिवको कासमु बनाउनुपर्छ । अब सचिवले नगरी सुख पाउँछ ? फलानो महानिर्देशक त कामै नलाग्ने, कार्यविधि थिएन, अफ्ठ्यारो थियो भन्दै पन्छिन सक्छ ? वर्षभरिमा गर्नुपर्ने कार्यक्रम विभागमा गइसकेपछि ति काम गर्न कुनै अफ्ठेरो छन्, भने यति दिनभित्र ल्याउनुस् । तर, पछि यो वा त्यो भन्न पाउनुहुन्न भनेर सचिवले भन्ने हो भने, कसरी काम हुँदैन ?

कासमुले बढुवामा पछाडि पार्ने मात्र होइन, कासमु जति कम आउँछ, त्यही अनुसार त्यसको सरुवा, जिम्मेवारीबाट विहिन बनाउनेदेखि जागिर नै जान सक्नेसम्मको व्यवस्था बनाउनुपर्छ । सधैँ न्यून कासमू ल्याउने कर्मचारीलाई बर्खास्तीसम्मको व्यवस्था गर्नुपर्छ । जागिरै जाने बनाउन सकिएन भने पनि कम्तिमा सरुवादेखि काम विहिन हुनसक्नेसम्मका प्रावधानहरू राख्नुपर्छ । तलब काट्नेसम्मका कुराहरू कासमुमा उल्लेख गरिनुपर्छ । यदि उसले बारम्बार ५० प्रतिशतभन्दा कम ल्याउँछ भने उसले खाइपाइ आएको तलब ५० कामको प्रतिशतका आधारमा गरिनुपर्छ ।

नयाँ नेपाल, समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको नारा कामै नगरी पूरा हुने त होइन होला ? त्यसका लागि मुख्यतया स्थायी सरकार अर्थात् कर्मचारीतन्त्र नै पहिला सक्रिय हुन जरुरी छ । कर्मचारी संयन्त्रलाई चुस्त÷दुरुस्त बनाउने गरी नियम कानुन बनाउने हो भने उसलाई त्यसैगरी खटाउन सकिन्छ र परिणाम अपेक्षा गर्न सकिन्छ । कानुन बनाउने मत्ता हात्तीजस्तो अपेक्षा गर्ने तालिमप्राप्त जनशक्ति जस्तो ? यो त आँपको बोटबाट सुन्तला खोज्नु जस्तै हुनेछ ।

सरुवा
कर्मचारीतन्त्रमा सबैभन्दा ठूलो विकृतिका रूपमा देखापरेको छ, सरुवा । विधिले सरुवा हुने व्यवस्था गरेको अवस्थामा मात्रै हालको विकृति अन्त्य हुने र यतिबेला नै यसलाई व्यवस्थित गर्न ऐनमै व्यवस्था नगर्ने हो भने यो जहिल्यै यस्तै भद्रगोल रही रहने छ । सचिवको मान्छे, मन्त्रीको मान्छे तथा ट्रेड युनियनको मान्छे भएर सरुवा हुनुहुँदैन । चिनेजानेको, यो र ऊ भनेर होइन, विधिले हुनुपर्छ ।

कर्मचारीको सरुवा सम्बन्धी व्यवस्था प्रेडिक्टेवल, अटोमेटिक र चक्रिय हुनुपर्छ । नियुक्ति भएको दिनदेखि नै कहाँबाट कहिले अवकास लिन्छु भन्नेसम्मको व्यवस्था सुरुमै गर्न सके निजामती क्षेत्रको आधाभन्दा बढी सुधार हुन्छ । त्यति प्रेडिक्टेवल हुन सक्दैनौं भने कम्तिमा तीन कार्यकालसम्मको पेडिक्टेवल गर्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । यतिसम्म गर्न सकियो भने कुनै पनि कर्मचारी सचिव, मन्त्री तथा ट्रेड युनियनका नेताकहाँ सोर्सफोर्स लगाउन पुग्दैन र ढुक्कले काम गर्छ । न त कसैलाई पैसा खुवाउनुपर्‍यो र त्यो खुवाएको पैसा असुलीका लागि भ्रष्टाचार गरेर असुल उपर गर्नुपर्छ ।

सरुवा अटोमेटिक हुँदा कसैले चाहेको र नचाहेको भरमा भन्ने हट्ने र हटाउने भन्ने हुँदैन । मन लागे जाने, मन नलागे नजाने या काज वा कुनै बहानामा चाहेकै ठाउँमा जाने भन्ने हुनुहुँदैन ।

सबै एउटै प्रकृतिको नहोस् भन्नका लागि चक्रिय सरुवा प्रणाली लागू गरिनुपर्छ । त्यो भूगोल तथा कार्यप्रकृति तथा अन्य उपयुक्त राखेर चक्रिय हिसावले सरुवा हुनुपर्छ ।

सोलुखुम्बु, रुकुम, बाजुरा, हुम्ला, जुम्ला बसेको कर्मचारीले विदेशको कोटा पाउनै नहुने भन्ने अहिलेको जस्तो व्यवस्थालाई कानुनी रुपमै निवारण खोजिनु पर्छ । राजधानी तथा सुगमका कर्मचारीको लागि मात्रै त्यो कोटा आएको नभई देशभरिकै सबै कर्मचारीका लागि हो र त्यसको बाँडफाँड पनि त्यसैगरी हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ । मन्त्रालयमा बस्ने कर्मचारी तथा सचिव अर्थात् सहसचिवको जति हक छ त्यति नै बाजुरामा बस्ने कर्मचारीको पनि हक हुन्छ । यसो हुँदा कसैले वैदेशिक रोजगार र मालपोत मात्रै बसी राख्ने कोही हुलाकमै मात्र घोत्लिराख्ने हुँदैन । कसैले चाहेर/नचाहेर भन्दा पनि चक्रिय प्रणालीबाट सबै कर्मचारी सबै ठाउँमा गएर काम गर्ने अवसर सिर्जना गरिनुपर्छ ।

अहिले सोर्सफोर्सका आधारमा बढीमा २० प्रतिशत कर्मचारीले न्याय पाएका होलान् र बाँकी ८० प्रतिशत कर्मचारीलाई अन्याय भएको छ । तर विधिको शासन हुने हो भने सत प्रतिशतलाई न्याय हुनेछ कोही कसैको अन्यायमा पिल्सिनुपर्ने छैन ।

आश्विन २३ गते, २०७५ - ०९ः५८ प्रकाशित

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

gsdfs dfg