नेपाल सरकारले किनेको मोटरसाइकल साधारणतया पाँच वर्षमा काम नलाग्ने थोत्रो पारिन्छ । चल्ने अवस्थामा भए पनि नयाँ किन्नका लागि कागजीरूपमा नै भए पनि थोत्रो बनाउने चलन छ । कार्यालयको कुनामा ङिच्च परेर उभिइरहन्छ । हिँड्ने बाटो छेक्छ । कार्यालय परिसर कुरूप बनाउँछ । त्यो गुड्दैन र गुड्ने अवस्थामा पनि हुँदैन । तेल तथा मर्मत खर्च भने निरन्तर खाइरहन्छ, पाइरहन्छ । चारपांग्रे सवारी साधनको हालत पनि यहि हो । तर, १० वर्षपछि हुन्छ भन्ने अनुमान गरेको छु । यो वास्तविकता हो ।

एउटा होन्डाको सी बि युनिकोर्न १६० मोटरसाइकल किनेर सरकारी कार्यालयको ग्राउण्डमा नम्बर प्लेटसहित उभिँदा तीन लाख रूपैयाँ पर्छ । त्यसलाई सरकारी मापदण्ड अनुसार मासिक १० लिटर पेट्रोल दिने गरिन्छ । १० लिटर पेट्रोलको प्रतिलिटर मूल्य १०० रूपैयाँ हुँदा मासिक एक हजारका दरले १२ हजार रूपैयाँ वार्षिक इन्धन खर्च तथा वार्षिक बिग्रिए पनि नबिग्रिए पनि पाँच हजार रूपैयाँ मर्मत खर्च गर्दा जम्मा खर्च (किनेको मुल्य) तीन लाख प्रति वर्ष १२ हजारका दरले ईन्धन खर्च (प्रति वर्ष पाँच हजारका दरले मर्मत खर्च) हुन्छ ।

टाटा इण्डिका भी टु एल एक्स १४०० सिसीको कार अहिले सरकारी कार्यालयको प्रांगणमा नम्बर प्लेट सहित आइपुग्दा २० लाख रूपैयाँ पर्छ । यो कारलाई प्रतिमहिना ४५ लिटर डिजेल दिने गरिन्छ । प्रचलित बजार मूल्य अनुसार ३६ सय रूपैयाँको डिजेल खान्छ मासिकरूपमा । मर्मत खर्च वार्षिक २० हजार रूपैयाँ त न्यूनतम लाग्छ । १० वर्षमा कूल लागत २६ लाख ३२ हजार रूपैयाँ हुन्छ (किनेको मूल्य प्रतिमहिना ४५ लिटरका दरले १० वर्षमा लाग्ने डिजेल प्रति वर्ष २० हजारका दरले १० वर्षको मर्मत खर्चसहित) हुन्छ ।

माथिको हिसावको आधारमा मोटरसाइकल सुविधा पाउने कर्मचारीलाई सवारी साधनको सट्टा नगद नै यातायात खर्च बापत दिने हो भने ६ हजार ४ सय रूपैयाँ प्रतिमहिनाका दरले एक कर्मचारीले पाउँछ । दुई जनालाई तीन हजार दुई सय रूपैयाँका दरले दिन पुग्छ । चार पांग्रे सवारी साधन पाउने कर्मचारीलाई यातायात खर्चबापत २१ हजार ९ सय ३३ रूपैयाँ प्रतिमहिनाका दरले पाउँछ । सात हजारका दरले दिने हो भने तीन कर्मचारीलाई पुग्छ । एक जनाले प्रयोग गर्ने एउटा कार र एक जनाले प्रयोग गर्ने एउटा मोटरसाइकलको खर्चले प्रति महिना चार हजारका दरले यातायात खर्च दिने हो भने सात कर्मचारीलाई पुग्छ । प्रतिदिन कार्यालय जाँदा र घर फर्कदा ८० रूपैयाँ खर्च गर्ने हो भने पनि महिनामा २६ दिन कार्यालय खुलेमा अहिलेको दरमा दुई हजार ८० रूपैयाँ मात्रै सवारी साधन भाडा लाग्छ ।

यातायात खर्चबापत पाएको रकमबाट बचेको पैसाले ग्यास किन्न पुग्छ । तेल आयात कम गर्दा हुन्छ । प्रदूषण घट्छ । व्यापार घाटा कम हुन्छ । सवारी साधन किन्न लाग्ने पैसा पुँजीगत खर्च गर्नका लागि राम्रो स्रोत हुन्छ । सम्भावनाका उत्पादनमूलक क्षेत्र तथा पुँजी निर्माण हुने क्षेत्रमा लागनी गर्न सके राम्रो प्रतिफल प्राप्त हुन्छ । सवारी साधनको खरिदमा हुने खुराफातको अन्त्य हुन्छ । निर्णय निर्माण तहका व्यक्तिहरूले सार्वजनिक सवारी साधनको प्रयोग गरेमा सार्वजनिक यातायातका क्षेत्रमा सुधार आउँछ । हरेक सार्वजनिक बिदाको अघिल्लो दिन पासमा सही गर्ने समय बचत हुन्छ । पास बनाउने कागज बापतको खर्च कम हुन्छ । सार्वजनिक यातायातको प्रभावकारीता बढ्छ । सर्वसाधारण नागरिकले सार्वजनिक सवारी साधनको प्रयोगमा दुःख पाउँदैनन् ।

सरकारी सवारी साधन सुविधा पाउने कर्मचारीहरू आफ्नो काममा उत्प्रेरित हुन्छन्, समयमा कार्यालयमा पुग्छन्, मन लगाएर काम गर्छन्, कार्यसम्पादन स्तर बढ्छ, भन्ने हो भने काठमाडौं उपत्यकाको हकमा यी कुरा वाहियात हुन् । आज त जामले हैरान भन्दै ११ बज्न लाग्दा हाजिर मेसिनतिर दौड्ने अधिकांश कर्मचारीहरू सरकारी सवारी साधनवालाहरू नै छन् (जसले यसो गर्छ ऊप्रति मात्रै लक्षित छ) । कार्यालय समय सकिनुभन्दा अगाडि नै टाप कस्ने पनि उनीहरू नै हुन् (जसले यसो गर्छ ऊप्रति मात्रै लक्षित छ) । सरकारी सवारी साधन प्रयोग गर्ने र नगर्नेको कार्यसम्पादन स्तरमा कुनै भिन्नता छैन । सेवा सुविधा बढी लिनेलाई बढी काम तथा सेवा सुविधा कम लिनेलाई कम काम लगाउने चलन तथा व्यवस्था पनि छैन । सेवा सुविधा छैन भनेर तोकिएको काम नगर्ने छुट कसैलाई हुँदैन । सेवा सुविधा पाउनेले काम बढी गर्नुपर्छ भन्ने पनि होइन ।

सबै कर्मचारीहरूलाई सवारी साधनको व्यवस्था पनि छैन । पुग्ने अवस्था पनि नहोला । उपत्यकाका कर्मचारीहरूले पाएका होलान् । शक्ति केन्द्रका नजिककाले पाएका होलान् । अधिकार भएकाहरूले दुई–तीन पनि राखेका होलान् । आयोजना परियोजनाबाट लिएका होलान् । त्यो अर्को पाटो हो । काठमाडौं उपत्यका बाहिरका कार्यालयहरूमा सवारी साधन पर्याप्त छैनन् । कतिपय कार्यालयहरूमा सवारी साधन नै छैनन् । सहसचिवले चढ्ने जत्तिको सवारी साधन पनि भएको गुनासो प्रदेशका मन्त्रीहरूबाटै आउनुले दयनीय अवस्था देखाउँछ । यो अवस्थामा कसैले पाउने कसैले नपाउने हुँदा विभेद भयो । स्रोत साधन यसलेचाहिँ प्रयोग गर्ने उसले प्रयोग नगर्ने भन्ने कुरा कुनै कानुनमा लेखेको छैन । स्रोत साधनको प्रयोग नगर्ने भन्ने होइन । तर, प्रयोगचाहिँ सही काममा गर्ने तथा सेवा सुविधाको वितरण विवेकशील र न्यायपूर्ण बनाउने हो ।

सरकारी सवारी साधन व्यवस्थापन तथा यातायात सुविधाको विवेकशिल वितरणका लागि अपनाउनुपर्ने उपायहरू यस प्रकार प्रस्तुत गर्न सकिन्छ ।

पहिलो, सवारी साधन (सञ्चालन तथा मर्मत) सम्बन्धी निर्देशिका, २०७२ को पूर्ण कार्यान्वयन गर्ने ।
यो निर्देशिका सवारी साधन सुविधा प्राप्त गर्ने राजपत्रांकित विशिष्ट तथा प्रथम श्रेणीका कर्मचारीहरूको हकमा लागू हुने भएकाले नेतृत्वले यसको पूर्ण अवलम्बन गर्नुपर्छ । नेतृत्व हिँडेको बाटोमा अनुयायीहरू हिँड्ने हुन् । यो निर्देशिकाको कार्यान्वयन नगर्दा दोहोरो खर्च भएको छ । सवारी चालकलाई अर्को सवारी साधन प्रयोग गर्न दिनुपर्यो वा सो सवारी साधन सवारी चालकको घरसम्म लैजानु पर्यो । यो अवस्था विद्यमान छ । यसको अन्त्य गर्नु जरुरी छ ।

दोस्रो, हरेक सरकारी कार्यालयमा उपयुक्त संख्यामा सवारीसाधनहरू स्ट्यान्ड वाई राख्ने ।
सरकारी काम परेको खण्डमा कामको प्रकृति अनुसार स्ट्याण्ड वाई रहेका सवारी साधन प्रयोग गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । हाल प्रयोग भएका ९५ प्रतिशत सवारी साधनहरू घर आउने र जाने काममा मात्रै प्रयोग भएका छन् भन्न लजाउनुपर्ने कुनै कारण नै छैन । यसले सडकमा सवारी चाप बढायो । जामको समस्या सिर्जना गर्यो । सर्वसाधारणको सेवा सुविधामा असर पर्यो । सरकारले सर्वसाधारणको हित प्रवद्र्धन गर्ने हो । आफ्नो हित मात्रै खोज्नु जनहित विपरितको कार्य हो ।

तेस्रो, सरकारी सवारी साधनहरू निजी नम्बर प्लेटमा परिवर्तन गरी दुरुपयोग गर्ने प्रथाको अन्त्य गर्ने ।
सरकारी सवारी साधनलाई निजी नम्बर प्लेटमा परिवर्तन गर्नुपर्ने कुनै काम छैन (सुरक्षा तथा गुप्तचर निकायका बाहेक) । सरकारी काम भनेको नागरिकलाई सेवा दिने हो । नागरिकहरूको हित हुने काम गर्ने हो । हाम्रो सेवाका लागि, हाम्रो हितका लागि यी सवारीसाधनहरू प्रयोग भएका छन् भन्ने कुरामा नागरिकहरू ढुक्क हुने वातावरण सिर्जना गर्न सक्ने हो भने सरकारी सवारीसाधन तथा सोमा सवार राष्ट्रसेवकको सुरक्षा नागरिक स्वयंले गर्छन् । लुकेर छिपेर हिँड्नुपर्ने अवस्था आउँदैन ।

चौथो, पास लिएका सवारी साधनहरूको विवरण सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।
सरकारी कामका लागि सार्वजनिक बिदाका दिन पास लिएर प्रयोग भएका सवारीसाधनहरू कसले ? के प्रयोजनका लागि ? कुन सवारी साधन ? कहाँ लगेको हो ? स्वीकृत गर्ने अधिकारी को हो ? यी सबै विवरण हरेक सार्वजनिक बिदा सकिएर अफिस खुलेको दिन सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । यसले उत्तरदायित्व बढाउन मद्दत गर्छ । मनसाय सही भए बिगार्दैन । जहिल्यै राम्रो हुन्छ । सरकारी सवारी साधनको प्रयोग गरी गाउँबाट तीर्थ गर्न आउनुभएका बुबाआमा, काकाकाकी, सासुससुरा तथा घुमघामका लागि आएका सालासाली, भाइबहिनी लगायतको इच्छा पूरा गरिदिनु नैतिक दायित्व हो । तर, पेशागत आचरण विपरितको कार्य हो । बिदाका दिन बच्चाहरूलाई फन पार्क पनि लैजानुपर्छ, कतै बाहिर घुमाउन पनि लैजानुपर्छ, श्रीमती तथा बच्चासहित रेस्टुरेन्टमा डिनर खान पनि जानुपर्छ । तर, निजी साधन वा सार्वजनिक सवारीसाधन प्रयोग गर्नुपर्छ । यसले बच्चाहरूलाई सरकारी स्रोतसाधनको सदुपयोग गर्नुपर्छ, सरकारी स्रोतसाधन निजी प्रयोजनमा ल्याउन हुँदैन भन्ने ज्ञान बाल मस्तिस्कमा नै बिजारोपण गरिदिन्छ । कर्तव्यनिष्ठ नागरिक बन्न सहयोग गर्छ । विवाह, ब्रतवन्ध, भोज, मोज जस्ता ठाउँमा पनि उपस्थिति जनाउनुपर्छ, सामाजिक उत्तरदायित्व नै हो, समाजमा बसेपछि यस्ता उत्तरदायित्वहरूको बहन गर्नुपर्छ । तर, सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोगचाहिँ पटक्कै गर्नु हुँदैन भन्ने मात्रै हो । व्यक्तिगत जीवन र सरकारी जीवनबीच सन्तुलन गर्न सक्नुपर्छ ।

पाँचौ, रुट मिलाएर सवारी साधनको प्रयोग गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।
चारपांग्रे सानो सवारी साधन चार जनाले प्रयोग गर्न सकिन्छ । एक व्यक्तिले एउटा सवारी साधन प्रयोग गर्दा एउटै रुटमा चार वटा सवारी साधन प्रयोग हुन्छन् । तेल आयात बढ्छ । प्रदूषण बढ्छ । सवारी जाम बढ्छ । रुट मिलाएर प्रयोग गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । मिलाउन सकिन्छ । तीन वटा सवारी साधनले प्रयोग गर्ने इन्धन तथा मर्मत खर्चले ड्राइभर राख्ने रकम जोहो हुन्छ । एक बेरोजगारले रोजगारी पाउँछ । एक जनाले पाएको रोजगारीको सामाजिक मूल्य ठूलो हुन्छ । इन्धनबापतको रकम ड्राइभरको लागि खर्च भए पनि तेल आयात कम हुन्छ । प्रदूषण कम हुन्छ । वर्षमा ४ पटक सिट कभर किन्नुपर्ने समाधान हुन्छ । गाडी हरर बनाउन अत्तर किन्ने पैसा बच्छ । सबैले सवारी सुविधा पाउँछन् । चाकडी गर्नुपर्दैन सवारीसाधन पाउनकै लागि ।

छैटौं, एकिकृत परिवहन सेवाको विस्तार गर्ने ।
हाल सिंहदरबार तथा काठमाडौं उपत्यकामा रहेका सरकारी कार्यालयहरूले एकीकृत परिवहन सेवा तथा केही कार्यालयहरूले आफ्नो मन्त्रालय वा मातहतका कार्यालयका कर्मचारीहरूले प्रयोग गर्न सक्ने गरी परिवहन सेवा सञ्चालन गरेका छन् । यो कार्य राम्रो हो । यसले हानी गर्दैन । फाइदा गर्छ । तेल आयात कम गर्न सहयोग गर्छ । व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्न सहयोग गर्छ । वातावरण प्रदूषण कम हुन्छ । कर्मचारीहरूबीच बढी पहिचान गराउँछ । अनुभव आदानप्रदान गराउँछ । यो अलिक अपुग भएको छ । यसलाई विस्तार गर्नुपर्छ ।

सातौं, नियुक्ति हुँदाकै बखत हैसियत अनुसारको सवारीसाधन अवकाश हुँदा सँगै लैजान पाउनेगरी दिनुपर्छ ।
सवारीसाधनको वितरणमा नेपालमा साह्रै मौलाएको ‘ए’ ‘बी’, ‘सी’, ‘डी’ र ‘पी’ (आफ्नो मान्छे, भनसुन, चाकडी, डाङडुङ, पत्याएको मान्छे) संयन्त्र प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्छ । यसका लागि कुन तहको कर्मचारीले कस्तो सवारी साधन पाउने हो यकिन गरी निजलाई नियुक्ति पाएको बखत नै उपलब्ध गराउने, जहाँ सरुवा भएर गए पनि उसले सोही सवारी साधन लानुपर्ने, अनिवार्य अवकाश भएमा निजी नम्बर प्लेटमा रूपान्तरण गरी लैजान पाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । बढुवा भएमा प्रयोग भएको फिर्ता गरी हैसियत अनुसारको उपलब्ध गराउनुपर्छ । यसले सवारीसाधनको दुरुपयोग हुने अवस्था न्यूनीकरण गर्छ । हेरचाह राम्रो हुन्छ । अपनत्व बढाउँछ । बढी समय टिक्छ । बाबुको भँैसी भन्दा आफूले बाटेको दाम्लोको माया हुने प्रभाव यहाँ देखिन्छ । अवकाश जीवन केही सहज पनि बनाउँछ ।

आठौं, सबै कर्मचारीलाई यातायात खर्च दिनुपर्छ ।
सरकारी सवारी साधन प्रयोग गर्नेले तेल पनि पाउने, मर्मत खर्च पनि पाउने, बिल मिलाएर खान पनि पाउने (बिल मिलाउनुलाई कानुनी रूप दिइएको छ) तर प्रयोग नगर्ने वा गर्ने अवसर नै नपाउने भुक्काराम हुने पद्धतिको अन्त्य गर्नुपर्छ । पर्याप्त सवारी साधन नभएर नपाएको हुनसक्छ । सवारीसाधन चल्न सक्ने बाटो नभएर त्यस्तो भएको हुनसक्छ । सबै कर्मचारीलाई यातायात खर्चबापत तोकिए अनुसारको रकम मासिक उपलब्ध गाराउने व्यवस्था आवश्यक छ । गर्नुपर्छ । यसो गर्दा बेफाइदा छैन । फाइदा मात्रै देखिन्छ । व्यापारमा फाइदा हुन्छ । प्रदूषण कम भएर जनस्वास्थ्यमा फाइदा पुग्छ । सार्वजनिक यातायात व्यवस्थित हुन्छन् (हाकिम सा’ब नै चढ्ने भएपछि भोगेको समस्याको समाधानको उपाय खोज्छन् भन्ने अनुमानमा आधारित हो) । जाम हुँदैन । सबै कर्मचारीलाई समान व्यवहार गर्दा सबै कर्मचारी सन्तुष्ट हुन्छन् । फाइदाको चाङै हुन्छ । यस्तो राम्रो काम किन नगर्ने, गर्नुपर्छ ।

निष्कर्ष
सुधारको सुरुवात गर्न बिरालोको घाँटीमा घण्टी बाँध्ने कसले भन्ने समस्या आउँछ । सुविधा भोगिरहेकाहरूलाई छोड्नुपर्दाको उकुसमुकुसको हिसाव गरिसाध्य छैन । सुविधा पाएर दंग पर्नेहरूको दंग, सुविधा खोसिएर उकुसमुकुस भएकाहरूको उकुसमुकुसभन्दा कैयौं गुणा उत्पादनमूलक हुन्छ । उत्पादनमूलक बाटो रोज्नुपर्छ । दीर्घकालीन समाधान खोज्नुपर्छ । स्रोतसाधनको प्रयोग गर्नुपर्छ । दुरुपयोग फिटिक्कै गर्नुहुँदैन । निकास यहि हो ।