काठमाडौं । प्रस्तावित संघीय निजामती सेवा ऐनमा हाल समावेश गरिएका कतिपय विषयमा कर्मचारीहरूबाट व्यापक असन्तुष्टी आएपछि प्रधानमन्त्रीसम्मै यस विषयले प्रवेश पायो । क्रमांक तथा पाना नै राम्ररी नमिलाई रातारात मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पेश गरिएको मस्यौदामा धेरै नै त्रुटि रहेको र यसैको आधारमा ऐन पास भए निजामती कर्मचारीतन्त्रलाई गम्भीर असर पुर्‍याउने भन्दै कर्मचारीले सिंहदरवारमै आन्दोलन सुरु गरेपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट नै यसलाई तत्काललाई रोकी थप अध्ययनसहित परिमार्जित गरी ल्याउन भनियो ।

यससँगै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मस्यौदामा उल्लेखित कतिपय बुँदाहरूमा हेरफेर गरिरहँदा आइतबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव लक्ष्मण मैनालीको संयोजकत्वमा गठित १० सदस्यीय सचिवस्तरीय उपसमितिले आजदेखि औपचारिक रूपमा बैठकबाट नै ऐनको मस्यौदा अध्ययन गरी परिमार्जनमा जुट्दै छ । यद्यपि प्रशासन डटकमले सोमबार उठाएका मुख्य १० विषयमध्ये कतिपय विषयमा यसअघि पनि एकसरो छलफल भइसकेको बुझिएको छ ।

सम्बन्धित समाचारः संघीय निजामती सेवा ऐन संशोधन गर्न गठित सचिवस्तरीय समितिले काम थाल्यो

प्रस्तावित मस्यौदामा अलि बढी चर्चामा रहेका तीन विषय (सेवा/समूह, ट्रेड युनियन र अनंकित कर्मचारीको बढुवा)मा के हुन्छ भनेर हामीले समितिका केही सदस्यहरूको धारणा बुझेका थियौं ।

सेवा समूह यथावत
समिति स्रोतका अनुसार प्रस्तावित संघीय निजामती सेवा ऐनमा सबैभन्दा बढी चर्चा भएको ‘सेवा’ को विषयमा हाललाई यथावत नै राखिने भएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा के–के सेवा/समूह रहन्छ भन्नेबारे एकिन भइनसकेको अवस्थामा अहिले एकीकृत नै राख्ने (जे छ त्यही) र, दुई वर्षमा स्थानीय तथा प्रदेशको तहको सेवा/समूहको समेत निर्धारण भइसकेपछि आवश्यक संसोधन/परिमार्जन गर्ने व्यवस्था नै उत्तम विकल्प भएको उच्च स्रोतको भनाई छ ।

अहिले राखेन भने कहिल्यै नहुने र सधैं धेरै सेवा/समूह मात्र राख्दा पनि त्यसबाट अपेक्षित नतिजा अर्थात् हामीले चाहेको जस्तो चुस्त, दुरुस्त र प्रभावकारी कर्मचारीतन्त्र बनाउन नसकिने भएकाले यो नै सबैभन्दा उत्तम विकल्प हुने स्रोतको ठहर छ ।

राजपत्र अनंकितको बढुवा सम्बोधन
संघीय निजामती सेवा ऐनको ड्राफ्टमा राजपत्र अनंकित कर्मचारीहरूको बढुवाबारे पनि छलफल गर्ने स्रोतले जनाएको छ । ऐनले कुनै पनि कर्मचारीलाई विभेद नगरेको बताउँदै स्रोत भन्छ, ‘राजपत्र अनंकित कर्मचारीको बढुवाको विषयमा सबैलाई समान गर्ने सहमति जुटाइने छ ।’

ट्रेड युनियनलाई ‘साइज’मा ल्याइने
समितिले ट्रेड युनियनका अधिकार कटौती गर्ने भएको छ । विशेष सूत्र भन्छ, ‘ट्रेड युनियन अलिकति आलोच्य छ । त्यसैले अहिलेको जस्तो पूर्णरूपले स्वतन्त्र राख्न पनि सकिँदैन । यसलाई संकुचित अर्थात् टोटल्ली निषेध गर्न पनि सकिँदैन ।’ त्यो अवस्थामा निश्चित थ्रेस होल्डसम्म राखेर मात्रै युनियनलाई गतिविधि गर्न दिने र आधिकारिक ट्रेड युनियन एउटा मात्रैले सौदाबाजीलगायत काम गर्ने भन्ने मोडलको परिकल्पना गरिएको स्रोतले जनाएको छ ।