मंसिर २७ गते, २०७५

संघीय निजामती सेवा ऐन संशोधन गर्न गठित सचिवस्तरीय समितिले काम थाल्यो

काठमाडौँ । संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदा अध्ययन गरी परिमार्जन गर्न सचिवस्तरीय उपसमिति गठन भएको छ । सरकारले प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव लक्ष्मण मैनालीको संयोजकत्वमा १० सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको हो ।
उपसमितिमा प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव केदारबहादुर अधिकारीसहित गृह मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, लोकसेवा आयोग, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, कानुन मन्त्रालय, सहरी विकास मन्त्रालय, महालेखा नियन्त्रक कार्यालय र योजना आयोगका सचिव सदस्य छन् ।

उपसमितिले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा विचाराधीन रहेको उक्त मस्यौदाका सम्बन्धमा भएका आलोचना, विवाद र असन्तुष्टिका आधारमा मस्यौदाको अध्ययन गर्नेछ ।

यी १० बुँदामा गरिँदै छ हेरफेर
संघीय निजामती सेवा ऐनभित्रका प्रावधानले प्रदेश निजामती सेवा ऐन र स्थानीय निजामती सेवा ऐनलाई पनि मार्गदर्शन गर्ने भएकोले सोही अनुरूप ऐन जारी गर्दै समायोजन प्रक्रिया पुरा गर्न सहज हुने गरी कार्यदलले काम अघि बढाउने छ । उच्च स्रोतका अनुसार उपसमितिले संघीय निजामती सेवा ऐनका १० बुँदामा हेरफेर गर्ने भएको छ ।

पहिलो, संघीय निजामती सेवाको आकार र सेवा समूहलाई चुस्त र दुरुस्त बनाउने विषय ।

दोस्रो, पदपूर्ति सम्बन्धी व्यवस्था ।

तेस्रो, केन्द्र, संघ र प्रदेशको सेवाका बिचको अन्तरसम्बन्ध ।

चौथो, केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा एउटै प्रणाली मिलान गर्ने विषय ।

पाँचौँ, बढुवा प्रणाली ।

छैटौँ, उमेरको हद ।

सातौँ, कर्मचारी समायोजन ।

आठौँ, ट्रेड युनियनसम्बन्धी व्यवस्था

नवौँ, कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन । र,

दसौँ, वित्त सुविधा (कर्मचारीलाई उपलब्ध गराउने निवृत्तिभरण लगायतका सुविधाहरू) ।

आइतबार मन्त्रिपरिषद् अन्तर्गतको विधेयक समितिमा मन्त्रीहरूले ऐनको मस्यौदामा प्रस्तावित केही प्रावधान विवादित रहेको भन्दै यसको थप अध्ययन र छलफलपछि मात्र अघि बढाउन उपयुक्त हुने धारणा राखेका थिए ।

आइतबार गठन भएको समितिले सात दिनभित्रमा आफ्नो काम सक्ने गरी तयारी गरिरहेको छ ।

र, योपनि

सेवा/समूह यथावत, ट्रेड युनियनलाई ‘साइज’मा ल्याइने

आश्विन १५ गते, २०७५ - १८ः०३ प्रकाशित

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

gsdfs dfg