काठमाडौं । मध्यपहाडी लोकमार्गमा अप्टिकल फाइबर विस्तार सक्नुपर्ने बेला नेपाल टेलिकमले बल्ल टेन्डर आह्वान गरेको छ ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले टेलिकमसँग २०७३ असोज १२ गते मध्यपहाडी लोकमार्गअन्तर्गत प्रदेश १, २ र ३ का सबै जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने गरी अप्टिकल फाइबर बिछ्याउन सम्झौता गरेको थियो । जस अनुसार चालू असोज ११ गतेसम्म टेलिकमले पाँचथरको चियो भङ्ज्याङदेखि गोरखाको आरुघाटसम्म अप्टिकल फाइबर विस्तार गरिसक्नुपथ्र्याे । तर, टेन्डर आह्वान हुन नसकेपछि अझै काम सुरु हुन सकेको छैन ।

टेलिकमका सहप्रवक्ता सोभान अधिकारीले टेन्डरअघि गर्नुपर्ने प्राविधिक कामले टेन्डर आह्वानमा ढिलाइ भएकाले काम सुरु हुन नसकेको बताए । ‘यसमा सोचिएकोभन्दा बढी समय लाग्यो,’ उनले प्रष्ट्याए, ‘तर, अहिले टेन्डर आह्वान भइसकेको छ । त्यसैले केही दिनमा टेन्डर खुल्ने र त्यसपछि धमाधम काम सुरु हुनेछ ।’ बढीमा अबको दुई वर्षमा काम सकिने उनले बताए ।

टेलिकमका अनुसार उक्त सम्झौताको रकम चार अर्ब ८८ करोड रूपैयाँ छ ।

दूरसञ्चार प्राधिकरणका सूचना अधिकारी पुरुषोत्तम खनालले भौगोलिक, प्रवृत्तिगतलगायत कारणले अपेक्षाकृतरूमा काम अघि बढ्न नसकेको स्वीकारे । टेलिकमले काममा ढिलाइ गर्दा पनि किन कारवाही गर्नुभएन ? उनले भने, ‘टेलिकमले सम्झौतापछि निरन्तर काम गरिरहेको छ । प्राविधिक कारणले नै अप्टिकल फाइबर विस्तारमा ढिलाई भएको हो ।’

प्राधिकरणले मुलुकभर अप्टिकल फाइबर बिछ्याउन टेलिकमसँगै युटिएल प्रालि र स्मार्ट टेलिकमसँग सम्झौता गरेको छ । युटिएलसँग २०७४ वैशाख २५ र स्मार्टसँगै सोही साउन ३ गते सम्झौता गरेको प्राधिकरणले जनाएको छ । युटिएल प्रदेश ४ र ५ तथा स्मार्टले प्रदेश ६ र ७ मा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने जिम्मेवारी पाएका थिए । तर, यी दुई कम्पनीले पनि काम सुरु गरेका छैनन् ।

युटिएलले गोरखाको आरुघाटदेखि बाग्लुङको बुर्तीबाङ र स्मार्टले रुकुमको मुसिकोटदेखि दार्चुलाको झुलाघाटसम्म अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने जिम्मेवारी पाएका छन् । तर, यी दुई कम्पनीले पनि काम सुरु गर्न सकेका छैनन् । जसको दूरी दुई हजार एक सय १७ किलोमिटर छ । सो स्थानमा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउन दुई अर्ब एक करोड रूपैयाँ छुट्याइएको छ ।

यस्तै, स्मार्ट टेलिकमले रुकुमको मुसिकोटदेखि दार्चुलाको झुलाघाटसम्म अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने जिम्मेवारी पाएको छ । ‘अबको केही समयमा धमाधम काम सुरु हुन्छ । त्यसैले एक वर्षमा मध्यपहाडी लोकमार्गमा अप्टिकल फाइबर विस्तार सकिन्छ,’ प्राधिकरणका सूचना अधिकारी खनालले भने ।

सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयको २०७२ पुस २९ गतेको मन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार प्राधिकरणले मध्यपहाडी लोकमार्गमा अप्टिकल फाइबर बिछयाउने प्रक्रिया अघि बढाएको थियो ।