लोक सेवा आयोगले २०७५ भदौ १८ गते दुई निर्णय गर्‍यो । पहिलो, निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६ को उपदफा (२) मा राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीको बढुवा प्रयोजनको लागि व्यवस्था गरिएको समूहीकरण(क्लस्टर)मा संसोधन गर्न परामर्श माग भई आएकोमा तीन वर्ष अगाडि विशिष्ट श्रेणीको पदहरूमा व्यावसायीकरण र विषेशज्ञतामा आधारित बनाउन क्लस्टरको आवश्यकता महसुस गरी यस आयोगसँग परामर्श माग भई आयोगबाट परामर्श दिइएकोमा अहिले उक्त क्लस्टर तत्काल हटाउनुको कारण र औचित्य स्पष्ट हुन आएन । उक्त क्लस्टर तत्काल नहटाउँदा प्रशासनिक कार्य सम्पादनमा अप्ठेरो पर्ने कुनै कारण नदेखिएकोले केही नेपाल संसोधन गर्ने ऐन, २०७५ को विधेयकमा क्लस्टर हटाउने विषय राख्न उपयुक्त नहुने र संघीय निजामती सेवा विधेयक मस्यौदामा उक्त विषय समावेश भई आएको अवस्थामा यसको मेरिटमा प्रवेश गरी उचित परामर्श दिइने व्यहोराको जानकारी दिने ।

दोस्रो, कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७४ अनुसारको कर्मचारीहरुको समायोजन गर्दा एक सेवाको कर्मचारीलाई अर्को सेवामा समायोजन गर्न निजामती सेवा ऐनमा संसोधन गर्न माग भई आएको सन्दर्भमा गहन छलफल हुँदा नेपालको संविधानको धारा २४३ को उपधारा (६) को खण्ड (घ) मा एक प्रकारको निजामती सेवाको पदबाट अर्को प्रकारको निजामती सेवाको पदमा सरुवा वा बढुवा गर्दा वा संघ र प्रदेशका निजामती सेवाको एक पदबाट अर्को तहको सरकारको निजामती सेवाको पदमा सेवा परिवर्तन वा स्थानान्तरण गर्दा उम्मेदवारको उपयुक्तताको विषयमा परामर्श दिने जिम्मेवारी यस आयोगको भएको, परामर्शका लागि अवलम्बन गर्नुपर्ने कार्यविधि लोक सेवा आयोग ऐन, २०६६ को दफा ४१ को उपदफा (४) मा स्पष्ट भएकोले सो अनुसार लेखी आएमा आयोगले आफ्नो नियमावली, निर्देशिका अनुसारका प्रक्रिया पूरा गरी परामर्श दिइने तर सैद्धान्तिकरूपमा एकमुष्ठ परामर्श दिन संविधान र कानुन प्रतिकूल हुने व्यहोरा जानकारी गराउने ।
(निर्णय नं. ६६/०७५–७६ मिति २०७५ भदौ १८, लोक सेवा आयोग)

निर्णय नं. १ को विश्लेषण
निजामती सेवामा सेवा, समूह तथा उपसमूहको व्यवस्था गर्न मुख्य कारण नै व्यावसायीकरण र विषेशज्ञतालाई संस्थागत गर्ने हो । तीन वर्षअघि व्यावसायीकरण तथा विशेषज्ञता चाहिने, तीन वर्षपछि सो नचाहिने किन ? त्यसको कारण र औचित्य खुलाउनुपर्छ । हरेक कुरा गर्नु वा नगर्नुका पछि कारण हुन्छ । कारणलाई तथ्य र प्रमाणले औचित्य पुष्टि गर्न सकिएन भने गर्नु वा नगर्नुको कुनै तुक हुँदैन ।

लोक सेवा आयोगले गरेको निर्णयबाट दफा ६ लाई संसोधन गर्नुपर्ने कारण संसोधन गर्न चाहनेहरूले पुष्टि गर्न सकेनन् वा गर्न नै चाहेनन् । उनीहरू नै जानुन् भन्ने कुरा स्पष्ट बुझिन्छ । तर, कसैलाई कुनै पदमा बढुवा गर्न वा हुन नदिन वा कसैलाई कुनै ठाउँमा सरुवा गर्न वा हुन नदिन गरिने विगतका यस्ता कार्यहरूको निरन्तरता बाहेक यो केही हो जस्तो लाग्दैन । संघीय निजामती सेवामा समूहीकरण नहुने व्यवस्था राखेर मन्त्रिपरिषदमा विधेयक पेश भएको सन्दर्भमा केही नेपाल संसोधन गर्ने ऐनबाट निजामती सेवा ऐनको सारतत्व नै मर्ने गरी संसोधन गर्नुपर्ने कारण देखिँदैन ।

निर्णय नं. २ को विश्लेषण
लोक सेवा आयोग ऐन, २०६६ को दफा ४१ को उपदफा (४) मा कुनै एक प्रकारको निजामती सेवाको पदबाट अर्को प्रकारको निजामती सेवाको पदमा वा निजामती सेवा अन्तर्गतको कुनै सेवाको एक समूह वा उपसमूहबाट अर्को समूह वा उपसमूहमा वा निजामती सेवा बाहेकका अरु सरकारी सेवाबाट निजामती सेवामा वा आयोगको परामर्श लिनुनपर्ने अवस्थाको पदमा बहाल रहेको कर्मचारीलाई आयोगको परामर्श लिनुपर्ने अवस्थाको पदमा सरूवा वा बढुवा गर्न उम्मेदवारको उपयुक्तताको विषयमा आयोगको परामर्श माग गर्दा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयसहित सेवा, समूह सञ्चालन गर्ने मन्त्रालयले सम्बन्धित उम्मेदवारको नाम, ठेगाना, शैक्षिक योग्यता, अनुभव र नियुक्तिसम्बन्धी अन्य विवरण समेत खुलाई आयोगमा पठाउनुपर्नेछ भन्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७४ कार्यान्वयन नै भएको छैन । सो ऐनबमोजिम कर्मचारी समायोजन हुने प्रक्रिया सुरु भएको छैन ।

ऐन कार्यान्वयन गर्न कार्यविधि कानुनका रूपमा नियमावली चाहिन्थ्यो, नियमावली आयो । तर, बैठक भत्ता लिने कुरालाई व्यवस्थित गर्ने गरी मात्रै आयो । हाल कार्यरत सबै कर्मचारीहरुको सेवा, समूह, उपसमूह, श्रेणी तथा पदहरूलाई तीन तहको सरकारमा समायोजन गर्न सकेन । फाजिलमा राख्यो, कर्मचारी समायोजनका लागि संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी दरबन्दी यकिन गर्न सकेन, संविधान तथा कानुनले कुनै पनि कर्मचारी फाजिलमा रहने मनसाय नराखेको सन्दर्भ फाजिलमा मनसायपूर्ण तरिकाले फाजिलमा राखिएका कर्मचारीहरूको व्यवस्थापन गर्न भनेर वन साइज फिट अल सिद्धान्तबमोजिम कार्यान्वयनमा नै नगएको ऐन संसोधन गर्न परामर्श माग्दा लोकसेवा आयोगले गरेको निर्णयबाट लोक सेवा आयोगको साख बढ्यो । तर, परामर्श माग गर्न निर्णय गर्नेहरूको निर्णय क्षमताचाहिँ कमजोर देखियो । सरकारी काम कारवाही कार्यविधि र प्रक्रिया बमोजिम हुन्छ भन्ने सामान्य कुरा समेत लत्याउनु भनेको निर्णय क्षमता तथा विवेकशीलतामा कमजोर सावित हुनु नै हो ।

निर्णयको प्रभाव
लोक सेवा आयोगले निजामती सेवाको हित (केही सर्तवाला र स्वार्थवालाहरूको हितमा होइन) मा निर्णय गरेको छ । कानुन व्याख्या सम्बन्धी ऐन, २०१० अनुसार सरकार भनेको मन्त्रिपरिषद् हो । अब यो निर्णय कार्यान्वयन गर्नु सरकारको जिम्मेवारी हो । एउटा मन्त्री वा सचिव वा कसैको लहडमा गरेको अदूरदर्शी निर्णयलाई लोक सेवा आयोगले गलत हो भनेपछि सरकारले त्यसलाई अस्वीकार गर्दा सरकारको साख गिर्दैन । बरु उचो भएर जान्छ । सरकारलाई सफल बनाउने भनेको सर्तवाला र स्वार्थवाला भन्दा पनि निजामती सेवालाई फङ्गसनल बनाउन यसको गतिशील सन्तुलन (डाइनामिक इक्विलिब्रियम) हुने गरी निर्माण गर्नुपर्छ भनी आवाज उठाउनेहरूबाट मात्रै सम्भव हुन्छ ।

लोक सेवा आयोगलाई अझ प्रभावकारी बनाउने अबको उपाय
संवैधानिक निकायहरू भनेका सरकारले गरेका निर्णयहरूलाई जाँच गर्ने निकाय हुन् । सरकारले निष्पक्षता तथा विश्वसनियता कायम गर्न सक्दैन भनेर लागेका क्षेत्रमा निगरानी गर्न यस्ता निकायहरूको गठन गरिन्छ । संविधान तथा कानुनले ती निकायहरूको काम, कर्तव्य र अधिकारको सुनिश्चितता गरेको हुन्छ । स्वतन्त्रता र स्वायत्तता, सेवा सुविधाको प्रत्याभूति, सूचनामा अवरोधरहित पहुँच, स्रोत साधन र जनशक्तिको पर्याप्त व्यवस्था, जनतालाई सुसूचित गराउन सक्ने प्रावधान, गठनमा समावेशीता, व्यावसायिक उन्मुक्ति, निर्णयहरूको पालना र राजनीतिक नेतृत्वको प्रतिवद्धतालगायत कुराहरूको प्रत्याभूति संविधान तथा प्रचलित कानुनले दिएर गठन गरिने हुनाले सरकारले गलत निर्णय गरेमा निगरानी गर्न सक्षम हुन्छन् भन्ने सैद्धान्तिक अवधारणा हो । लोक सेवा आयोगको हकमा यी सैद्धान्तिक अवधारणाहरूको अनुशरण संविधान तथा कानुनले गरेको छ । तर, कार्यान्वयनको अवस्था भने सन्तोषजनक छैन । संविधान तथा कानुनको पालना गर्नु सरकार, संवैधानिक निकायहरू तथा सबै नागरिकहरूको कर्तव्य भएको कुरालाई मनन गर्दै लोक सेवा आयोगलाई अझ प्रभावकारी बनाउन तपशिल बमोजिम गर्न आवश्यक देखिन्छ:

पहिलो, लोक सेवा आयोगको परामर्श बाध्यकारी बनाउनुपर्छ ।
संवैधानिक निकायहरू आवश्यकताका आधारमा स्थापना गरिएका हुन्छन् । नेपाल पक्ष राष्ट्र भएका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताको कार्यान्वयन गर्न पनि यस्ता निकायहरू खडा गर्ने गरिन्छ । लोक सेवा आयोग २०१३ सालमा स्थापना भएदेखि हरेक संविधानमा निरन्तरता पाएको छ । कार्यक्षेत्र पनि बढाइएको छ । एउटा कन्जुस्याई संविधान तथा लोक सेवा आयोग ऐनमा गरिएको छ, दिएको परामर्श कार्यान्वयन गरे/नगरे पनि भयो ।

लोक सेवा आयोगले दिएको परामर्श गुन्द्रकजस्तै खाए पनि भयो नखाए पनि, शरीरलाई चाहिने तत्व अत्यन्तै थोरै । सरकारका लागि क्षमतावान जनशक्ति छनोट गर्ने निकायले त्यस्ता कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि दिएको परामर्श बाध्यकारी बनाउँदा केही पनि बिग्रदैन । बिग्रने भनेको सर्तवाला र स्वार्थवालाको दाल नगल्ने मात्रै हो, यसले राष्ट्रहितको प्रवर्द्धन गर्न सघाउँछ ।

दोस्रो, प्रदेश लोक सेवा आयोगको औचित्य पुष्टि गर्नुपर्छ ।
लोक सेवा आयोगले देशभर आवश्यक पर्ने कर्मचारीहरूको सरकारको माग अनुसार छनोट गर्न सक्षम भएको अवस्थामा त्यही प्रयोजनका लागि अन्य निकायहरूको स्थापना गर्नु भनेको सरकारी खर्च बढाउनु हो । हाल आयोगका सबै प्रदेशमा कार्यालयहरू छन् । तिनै कार्यालयहरूको दरबन्दी र संरचना पुनरावलोक गरी अगाडि बढ्न सकेमा लोक सेवा आयोगको हालसम्म भएको साखलाई निरन्तरता दिन सकिन्छ भने चालु खर्च घटाउन समेत सहयोग पुग्ने देखिन्छ । यस सन्दर्भमा प्रदेश लोक सेवा आयोगको सान्दर्भिकता के हो, स्पष्ट हुन जरुरी छ ।

तेस्रो, सरकारले लोक सेवा आयोगमा माग पठाउने व्यवस्थालाई पुनरावलोकन गर्नुपर्छ ।
निजामती पदमा रहेका रिक्त पदहरू सरकारले माग पठाएमा मात्रै लोक सेवा आयोगले छनोट प्रक्रिया पूरा गरी नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न सक्ने व्यवस्था छ । कुनै पद रिक्त भएमा तोकिएको समयमा लोकसेवा आयोगलाई जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था निजामती सेवा ऐन, २०४९ तथा नियमावली, २०५० मा भए पनि कार्यान्वयन भने भएन । रिक्त भएको जानकारी तोकिएको समयमा नगराउने पदाधिकारीलाई कारवाही गरेको अभिलेख कतै छैन । निजामती कर्मचारीहरूको अभिलेख व्यवस्थापन निजामती किताबखानाबाट हुन्छ । निजामती कितावखानाको अभिलेख व्यवस्थापनलाई पूर्ण बनाई त्यही अभिलेखको आधारमा लोक सेवा आयोगले सिधै रिक्त पदमा पदपूर्तिका लागि विज्ञापन गर्न सक्ने व्यवस्था नयाँ बन्ने लोक सेवा आयोग ऐनमा गर्नुपर्छ ।

चौथो, लोक सेवा आयोगलाई प्रशासनिक निर्णयबाट संलग्न गराउने र लोक सेवा आयोग संलग्न हुने परिपाटीको अन्त्य हुनुपर्छ ।
संवैधानिक निकायहरू कार्यकारी प्रकृतिकै काम गर्ने निकायहरू हुन् । त्यसकारण जुनसुकै प्रशासनिक स्तरको निर्णयबाट लोक सेवा आयोगलाई संलग्न गराउनु भनेको लोक सेवा आयोगको साख बढाउनु पटक्कै होइन । प्रशासनिक निर्णयबाट लोक सेवा आयोगलाई निर्देशन दिने परिपाटीको अन्त्य गर्नुपर्छ भनेर लोक सेवा आयोगको प्रतिवेदनमा समेत उल्लेख छ । नेपाल सरकारबाट निर्णय गरेर मात्रै लोक सेवा आयोगलाई संलग्न गराउनुपर्छ । जस्तैः सरकारी तालिम केन्द्रहरूले बनाउने तालिम म्यानुअलमा तालिमको मूल्यांकन गर्ने प्रयोजनका लागि गरिएको व्यवस्थामा लोक सेवा आयोगको प्रतिनिधि राख्ने, तालिम म्यानुअल साधारणतया सचिवस्तरबाट हुने, त्यसमा लोक सेवा आयोगको प्रतिनिधित्व हुने गरेको छ । यस्तो थितिको अन्त्य हुन जरुरी छ ।

निष्कर्षः
लोक सेवा आयोगको संरचना, त्यसको दर्शन र आधुनिक प्रविधिमा सन्तुलन मिलाएर अघि बढ्नुपर्छ । असल संगठन, दह्रो नेतृत्व, ईमान र निष्ठाबाट प्रणाली सञ्चालन हुनुपर्छ । असल शासकीय तथा प्रशासकीय व्यवस्था गतिशिलताको बाधक हैन । प्रजातान्त्रिक मूल्य मान्यताको संरक्षण र तदअनुरूपमा संस्थाको निर्माण गरी शासन सञ्चालन गर्नु सरकारको जवाफदेहिता, पारदर्शिता, स्थायित्व, प्रभावकारिता र दक्षता बढाउनु हो । लोक सेवा आयोगलाई पनि सोही तरिकाको बनाउनु आजको आवश्यकता हो ।