काठमाडौं । सिन्धुपाल्चोकका हेलम्बु तथा पाँचपोखरी गाउँपालिका र मेलम्ची नगरपालिकामा संचालित छ, उपकार परियोजना । परियोजनाले अपांगता भएका व्यक्तिका लागि जीविकोपार्जन सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ ।

परियोजनाका टिम लिडर शोभाराम भण्डारी जीविकोपार्जन कार्यक्रमले अपांगता भएका व्यक्तिहरूलाई धेरै नै सहयोग पुगिरहेको बताउँछन् । उनका अनुसार मेलम्ची नगरपालिकाका दुई हेलम्बु र पाँचपोखरी थाङपाल गाउँपालिकाका सबै वडामा कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ । यो परियोजना फेयरमेडको आर्थिक सहयोगमा महिला आत्मनिर्भरता केन्द्रसँगको साझेदारीमा सञ्चालन भएको हो ।

यसअन्तर्गत परियोजना संचालन गरिएका उक्त क्षेत्रहरूमा फेयरमेडले परियोजना सुरु गर्ने समयमा अपांगताको विद्यमान स्थितिसम्बन्धी जानकारी प्राप्त गर्ने उद्देश्यले आधारभूत सर्वेक्षण गरी ५ सय २५ अपांगता भएका व्यक्ति पहिचान गरेको थियो ।

पहिचान भएका अपांगता भएका व्यक्तिहरूलाई १२ वटा स्वाबलम्बन समूह बनाई आवद्ध गराइएको छ । उक्त समूहका सदस्यहरूबाट नै विपन्न र सीमान्तकृत अपांगता भएका व्यक्तिहरू पहिचान गरी १ सय १५ जनालाई आयआर्जनमूलक तालिम प्रदान गरिएको छ । तालिम प्राप्त उक्त व्यक्तिहरूलाई फेयरमेडद्वारा संचालित उपकार परियोजनामार्फत् स्थानीय सहकारीको शेयर खरिद गरी सदस्यता प्राप्त गर्न सहजीकरण गरी १५ हजार बराबरको सिड मनी उनीहरूकै नाममा खाता खोली जम्मा गरिएको छ ।

तालिमपश्चात अपांगता भएका व्यक्ति आय आर्जनमा संलग्न भई जीवनस्तर सुधार्न सफल भएका छन् । आय आर्जनमा संलग्न भइसकेपछि परिवारको उनीहरूप्रतिको सोचाईमा सकारात्मक परिवर्तन भएको भनाइ उनीहरूको छ ।

यसबाहेक परियोजनाले सन् २०१६ र २०१७ मा नेपाल अपांग महासंघ, सैनिक पुनस्र्थापना केन्द्र, रेडक्रसको अन्तर्राष्ट्रिय समिति र महिला आत्मनिर्भरता केन्द्रको संयुक्त आयोजनामा अपांगता शिविर संचालन गरिएको थियो । उक्त शिविरबाट १ सय ६८ अपांगता भएका व्यक्ति लाभान्वित भएका थिए र आवश्यकता भएका व्यक्तिहरुले सहयोगी सामग्री पनि प्राप्त गरेका थिए ।

यसका साथै महिला तथा बालबालिका कार्यालय सिन्धुपाल्चोक, जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय, सिन्धुपाल्चोक र साझेदार संस्था महिला आत्मनिर्भरता केन्द्रको संयुक्त आयोजनामा अपांग परिचय पत्र वितरण शिविर आयोजना गरिएको थियो, जसबाट १९४ अपांगता भएका व्यक्तिले परिचय पत्र प्राप्त गरेका थिए ।

राष्ट्रिय अपांग नीति २०७४ मा प्रत्येक नगरपालिकाले अपांगता भएका व्यक्तिहरूको अभिलेख राख्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

नीतिमा स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रभित्र स्थायीरूपमा बसोबास गर्ने अपांगता भएका व्यक्तिको तोकिए बमोजिमको विवरण सहितको अभिलेख तयार गरी प्रत्येक वर्ष अद्यावधिक गरी राख्नु पर्नेछ । अभिलेखमा समावेश नभएका अपांगता भएका व्यक्तिलाई नेपाल सरकारले सेवासुविधा उपलब्ध नगराउने नीतिमा उल्लेख छ ।

५० प्रतिशतलाई शारीरिक अपांगता
उक्त नीतिको व्यवस्थालाई सम्बोधन गर्न फेयरमेडद्वारा कपिलवस्तु जिल्लामा संचालित मातृ तथा नवजात शिशु परियोजनाले अपांग महासंघ, कपिलवस्तुको सहयोगमा हालै गरेको सर्वेक्षणमा अपांगता भएका व्यक्तिमध्ये ५० प्रतिशतलाई शारीरिक अपांगता भएको देखाएको हो ।

सर्वेक्षण अनुसार जिल्लाभर पाँच हजार ९३ अपांगता भएका व्यक्तिहरू छन्, जसमध्ये एक प्रतिशतमा श्रवण दृष्टिविहीन, १४ प्रतिशतमा मिश्रित र १३ प्रतिशतमा दृष्टिसम्बन्धी समस्या छ । यस्तै, ९ प्रतिशतमा मानसिक, ८ प्रतिशतलाई सुनाइ र ५ प्रतिशतलाई बोली तथा सुनाइको समस्या रहेको अध्ययनमा उल्लेख छ ।

सेवा सुविधाबाट वञ्चित
जिल्लाका अपांगता भएका व्यक्तिहरूमध्ये ६६ प्रतिशतसँग परिचयपत्र नै छैन, जसका कारण उनीहरू राज्यबाट पाउने सेवा सुविधाबाट वञ्चित छन् ।

कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने देखिन्छः फेयरमेड
फेयरमेडको मानसी परियोजनाको परियोजना प्रबन्धक शशीलाल कर्ण कपिलवस्तुका अपांगता भएका व्यक्तिका लागि गाउँपालिका र नगरपालिकाहरूसँग समन्वय गरेर अपांगताको क्षेत्रमै काम गर्ने संस्थाहरूसँग सहकार्य गरेर कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको बताउँछन् ।

सम्बन्धित क्षेत्रमा काम गर्ने सबै निकायहरुले एक आापसमा समन्वय गरी अघि कार्यक्रम संचालन गर्न सके लक्षित उद्येश्य हासिल गर्न सहज हुने कर्णको भनाई छ । ‘सबैको उद्देश्य समुदायको विकास नै हो, त्यसैले, मिलेर कार्यक्रम लैजाँदा धेरै व्यक्तिहरूलाई लाभ पु¥याउन सकिन्छ,’ उनले भने, ‘सरकारी संयन्त्रहरूमार्फत नै कार्यक्रम संचालन गर्दा त्यो दिगो र प्रभावकारी पनि हुन्छ ।’

सरकारसँग साझेदार संस्थाको समन्वय जरुरी
स्वास्थ्य विभागअन्तर्गत कुष्ठरोग नियन्त्रण तथा अपांगता व्यवस्थापन शाखा प्रमुख डा. रविन्द्र बास्कोटा अपांगता भएकाहरूका लागि विभिन्न कार्यक्रम गर्न आवश्यक रहेको बताउँछन् । ‘फेयरमेडले गरेजस्तो कार्यक्रम गर्न आवश्यक छ,’ उनले भने ।

‘हाम्रो कमजोरी भनेको हामीसँग तथ्यांक नै हुँदैन , अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा तपार्इँको तथ्यांक के छ भन्दा उत्तर नै हुँदैन,’ डा. बास्कोटाले भने, ‘अन्दाजी यति, उति भन्नुपर्छ । यस्ता खाले कार्यक्रम निकै आवश्यक भए पनि एउटा मात्रै संस्थाले गरेर हुँदैन ।’

अहिले गैरसरकारी संस्थाका कार्यक्रम फन्ड बेस्ड रहेको उनको भनाइ छ । ‘फन्ड छउन्जेल कार्यक्रम चल्छ । त्यसपछि सकिन्छ,’ उनले भने, ‘त्यसकारण गर्भरमेन्टलाई ओनरसिप दिनैपर्छ, अनि मात्रै त्यो कार्यक्रम दिगो हुन्छ ।’

अहिले अधिकांश गैरसरकारी संस्थाले सरकारसँग समन्वय नगरी कार्यक्रम गरिरहेको उनले बताए । यसले डुब्लिकेसन भइरहेको र कार्यक्रमको प्रभावकारिता बढ्न नसकेको उनको भनाइ छ । ‘कतिपय अवस्थामा एउटै जिल्लामा दुई–तीन संस्थाले एउटै काम गरिरहेका छन्,’ उनले भने, ‘यस्तो नहोस् भन्नका लागि कोर्डिनेसन अफ गभरमेन्ट विथ पार्टनर अति जरुरी छ ।’