मंसिर २ गते, २०७५

परिवर्तन हुन नसकेको नेपालको कर्मचारीतन्त्र

भनिन्छ, कुनै पनि देशको शासन त्यो देशको प्रशासनभन्दा राम्रो हुन सक्दैन । शासनको दिगोपन, स्थायित्व र प्रभावकारिता प्रशासनिक संयन्त्रले प्रवाह गर्ने सेवासँग जोडिएको हुन्छ । सेवाप्रवाहलाई विभेदरहित र प्रभावकारी बनाउन राजनीतिक रूपमा तटस्थ र प्रशासनिकरूपमा प्रतिवद्ध प्रशासनिक संयन्त्रको आवश्यकता पर्छ । शासकीय सेवाहरूको प्रवाह प्रशासनिक संयन्त्र (कर्मचारीतन्त्र)ले गर्ने हुँदा सेवा प्रवाहको माध्यमबाट प्रशासकले शासन गर्छन् र प्रशासनले प्रवाह गर्ने सेवाको अपनत्व लिँदै राजनीतिज्ञले राज गर्छन् भन्ने ठानिन्छ । शासनप्रतिको जनताको विश्वास प्रशासनको चरित्रले निर्धारण गर्छ ।

असल र विभेदरहित प्रशासन नै प्रजातन्त्रको आधारशिला हो । प्रशासनले सधैं प्रजातान्त्रिक मूल्यमान्यता र दृष्टिकोण अनुसार काम गर्नुपर्छ । पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति विड्रो विल्सनले एकचोटी भनेका थिए– ‘प्रशासकले हाम्रो संविधान आत्मादेखि सिक्नुपर्छ, आफ्नो नसाबाट कर्मचारीतन्त्रको ज्वरो निकाल्नुपर्छ र खुला अमेरिकी हावाको श्वास लिनुपर्छ । यो भनाई अमेरिकी कर्मचारीतन्त्रमा मात्र होइन, विश्वका हरेक प्रजातान्त्रिक देशको लागि उत्तिकै सान्दर्भिक छ ।

नेपालको कर्मचारीतन्त्रले पनि यो भनाइलाई मूल मन्त्र मान्नु आवश्यक छ । किनभने जबसम्म कर्मचारीतन्त्रले स्वतन्त्र, प्रतिवद्ध, तटस्थ र प्रचलित कानुनी मूल्यमान्यता अनुसार काम गर्दैन, तबसम्म जुनसुकै प्रकारको शासन व्यवस्था अवलम्बन गरिए पनि जनस्तरमा त्यसले राम्रो प्रभाव पार्न सक्दैन । राजनीतिक तहबाट सिर्जना गरिएका परिवर्तनलाई आत्मसात गरी सोही अनुकूल परिवर्तनको संवाहकको रूपमा आफूलाई उभ्याउनु कर्मचारीतन्त्रको मुख्य जिम्मेवारी रहन्छ ।

नेपालमा राणा शासनको अन्त्यसँगै निजामती सेवाको विकासको क्रम सुरु भयो । २०१३ सालमा निजामती सेवा ऐन लागू भएपछि व्यवस्थित रूपमा निजामती सेवा अगाडि बढ्यो । ऐन लागू भएको दिनलाई सम्झेर हरेक वर्ष भदौ २२ गते निजामती सेवा दिवस मनाउने गरिन्छ ।

नेपालको निजामती सेवाले छ दशकभन्दा बढी समय काटिसकेको छ । यसबीचमा निजामती सेवालाई व्यवस्थित, सक्षम र सुदृढ बनाउन अनेकौ प्रयासहरू भए । विभिन्न प्रशासन सुधार आयोगहरू गठन गरिए । अनेकौं कार्यदल गठन भए । प्रशासनिक वृत्तमा अनेकौं चर्चा/परिचर्चा गरिए । अनेकौं प्रतिवेदन पेश गरिए । तर, राजनीतिले युगान्तकारी फड्को मारिसक्दा नेपालको निजामती सेवामा तात्विक परिवर्तन आउन सकेको देखिँदैन । राजनीतिक परिवर्तनको चालसँग जुनरूपमा निजामती सेवा अगाडि बढ्नुपर्ने थियो, सो रूपमा अगाडि बढ्न सकेको देखिँदैन ।

पञ्चायतको अन्त्य, बहुदलको स्थापना, जनयुद्धको ताप र राप, २०६२/६३ को जनआन्दोलनले नेपालमा आमुल राजनीतिक परिवर्तनको ढोका उर्घायो । तिनै आन्दोलनको उपलब्धिस्वरूप नेपालले संघीय स्वरूपको संविधान पायो । केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्य व्यवस्थाले सिर्जना गरेका सबै विभेदको अन्त्य गर्दै तीन तहको संघीय स्वरूपमा नेपाललाई परिवर्तन गरियो । सदियौदेखि सिहंदरबारले प्रयोग गर्दै आएको एकात्मक शासन व्यवस्थालाई जनताको घरघरमा पुर्याउने उदेश्यका साथ अधिकार सम्पन्न स्थानीय तहहरूको व्यवस्था गरियो ।

त्यतिमात्रै होइन, गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता, समावेशीकरणलगायत उपलब्धिहरू पनि हासिल भए । यी सबै उपलब्धिहरू राजनीतिक परिवर्तनकै उपज थिए । छोटो समयमै नेपालको राजनीतिले ठूलो उपलब्धि हासिल गर्यो । तर, सधैं राजनीतिक व्यवस्थालाई मात्रै दोष दिएर उम्कन खोज्ने कर्मचारीतन्त्रले राजनीतिको व्यवहारलाई सो अनुरूप आत्मसात गर्न सकेन ।

नेपालमा राजनीतिक लडाइँको युग अब करिब समाप्त भएको छ । राजनीतिक उपलब्धिलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्ने गहन जिम्मेवारी कर्मचारीतन्त्रमा छ । तर, सधैं ‘जुम्सो’ भनेर आरोप लागिरहने कर्मचारीतन्त्रले आफूलाई लागेको आरोपलाई खन्डन गर्न सकेको देखिँदैन । कपालको रौँ केलाएजस्तै अत्यन्त ढिलाढाला र प्रक्रियामुखी कर्मचारीतन्त्रको व्यवहारको कारण राजनीतिक उपलब्धिको लाभ नेपाली जनताले प्राप्त गर्न सकेका छैनन् ।

जनताको चाहना भनेको दिगो शान्ति, समृद्धि र छिटो छरितो सार्वजनिक सेवाको प्राप्ति हो । स्थायी सरकारको रूपमा चिनिने कर्मचारीतन्त्रले सो जिम्मेवारी गहनताको साथ पूरा गर्नुपर्ने हो । कर्मचारीतन्त्रले आफूलाई सुम्पिएको जिम्मेवारीलाई गहन रूपमा पूरा गर्न नसक्दा त्यसको दोष भने राजनीतिक पक्षले बेहोर्ने स्थितिको सिर्जना भएको छ । जनताले राजनीतिक नेतृत्वको विकल्प खोज्नु, सरकारको व्यापक आलोचना गर्नु र सरकार छिटो छिटो परिवर्तन हुने स्थितिको सिर्जना हुनुमा पनि कतै न कतै कर्मचारीतन्त्रको स्वार्थले काम गरेको ठानिन्छ ।

राजनीतिक उपलब्धिलाई संस्थागत गर्ने भनेको कर्मचारीतन्त्रले हो । तर, सधैं स्वार्थप्रेरित लडाइँ गर्ने र नीतिगत तहमा बसेर सीमित वर्गको स्वार्थका लागि आफू अनुकूल कानुनहरू बनाई आफ्नो दुनो सोझ्याउने केही कर्मचारीको कारण आज समग्र कर्मचारीतन्त्रले राम्रोसँग काम गर्न सकिरहेको छैन र बद्नाम सावित भएको छ ।

नीतिगत तहबाट सही काम नहुँदा र सही कानुन नबन्दा त्यसको असर समग्र कर्मचारीतन्त्रमा परेको छ । राजनीतिज्ञको स्वभाविक चाहना भनेकै छोटो समयमा लोकप्रिय हुने र पटक–पटक चुनाव जितेर त्यसको लाभ लिने हुन्छ । त्यसको लागि उनीहरूले ऐन÷कानुन परिवर्तन गरेरै भए पनि कर्मचारीतन्त्रमार्फत् आफू अनुकूलका काम गर्ने प्रयास गर्छन् । त्यस्तो प्रयासलाई रोकेर स्वच्छ प्रशासन कायम गर्ने जिम्मेबारी भनेको उच्च पदस्थ हाकिमहरूको हो । किनकि तिनै हाकिममार्फत् नै राजनीतिज्ञले आफ्नो दुनो सोझ्याउन खोजेको हुन्छ । तर, राजनीतिको बुई चढेर आफ्नो स्वार्थ पूर्ति गर्न पल्किएका उच्चपदस्थहरू तल्लो तहको कर्मचारी र ट्रेड युनियनले प्रशासन तहसनहस पारेको र आफूलाई काम गर्न नदिएको आरोप लगाई आफुलाई सबैभन्दा सक्षम रहेको र ठिक भएको भ्रम छर्छन् । नीतिगत तहमा बसेर नीतिगत भ्रष्टाचार गर्दै प्रशासनलाई अस्तव्यस्त हुँदा पनि राजनतीतिज्ञले चाल पाउँदैनन् वा पाएजस्तो गर्दैनन् । राजनीतिक पक्ष र केही सीमित कर्मचारी वर्गले स्वार्थ मिलाएर प्रशासनलाई आफू अनुकूल हिँडाउन खोज्दा समग्र कर्मचारीतन्त्र जनताको नजरमा सधैँ प्रदूषित भइरहने स्थिति सिर्जना भएको छ ।

प्रशासनलाई तटस्थ राख्ने मुख्य जिम्बेवारी भनेको निर्वाचित संयन्त्र (राजनीतिज्ञ)को हो । यदि प्रशासनलाई तटस्थ राख्न सकिएन भने प्रशासनिक मूल्य, मान्यता र स्वरूप खल्बलिन सक्छ र अनावश्यक राजनीतिकरण हुन सक्छ । जसको कारण समग्र रूपमा देशको समृद्धिमा असर पर्छ । त्यसैले प्रदूषित कर्मचारीतन्त्रको सुधारको सुरुवात नदीको तल्लो तहबाट होइन मुहानबाटै गर्नुपर्छ । अर्थात् माथिल्लो तहबाटै सुधारका प्रयासहरू गरिनु जरुरी छ । यो कुरालाई राजनीतिक तहले राम्रोसँग मनन गर्नु आवश्यक छ । अबको प्रशासनलाई जनमैत्री, तटस्थ र प्रदूषणरहित बनाउनु आवश्यक छ । अन्यथा, प्रशासनिक क्षेत्र सधैं अस्तव्यस्त रहने, प्रशासनिक कार्यको दोष राजनीतिज्ञले लिनुपर्ने र जनतामाझ अलोकप्रिय हुने तथा ‘सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल’ उद्देश्यमा तुषारापात हुनेछ ।

भाद्र २८ गते, २०७५ - ०८ः०० प्रकाशित

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

gsdfs dfg