बहु सरकारहरूमा अधिकारको विनियोजन
नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको सात दशक भन्दा लामो ऐतिहासिक योगदान पश्चात् देशले उच्चतम प्रजातान्त्रिक प्रणालीले युक्त संघीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली अवलम्बन गर्न पुगेको छ। संवैधानिक व्यवस्था अनुसार संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना संघ प्रदेश र स्थानीय गरी तिन तहको बहु सरकारको अवधारणा अनुरूप हुने र राज्य शक्तिको प्रयोग संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले संविधान तथा कानुन बमोजिम गर्न सक्ने व्यवस्था भएको छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले नेपालको स्तन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता, राष्ट्रिय हित सर्वाङगीण विकास, बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक सङ्घीय शासन प्रणाली, मानव अधिकार तथा मौलिक हक कानुनी राज्य, शक्ति पृथकीकरण र नियन्त्रण तथा सन्तुलन वहुलता र समानतामा आधारित समतामूलक समाज, समावेशी प्रतिनिधित्व र पहिचानको संरक्षण गर्ने दायित्व पाएका छन्। संघीयता राज्यसत्ता को अधिकारको प्रयोग राज्यका बहु सरकारहरूबिच विनियोजन गरी शासकीय क्रियाकलापमा बढी भन्दा बढी जनतालाई संलग्न गराउने राजनीतिक प्रक्रिया हो । यसर्थ सङ्घीय शासन प्रणाली बढी प्रजातान्त्रिक र सहभागितामूलक हुन्छ । सङ्घीय शासन प्रणाली बहु सरकारहरूबिचको एउटा साझा प्रतिज्ञा पत्र हो जसमा राष्ट्रिय उद्देश्यका प्राप्ति र जनताको सर्वोपरि हितको लागि स्व शासन र साझा शासन को संयोजन गरिएको हुन्छ । यसै अवधारणा अनुरूप सङ्घीयता ले लोकतन्त्र र शासकीय अभ्यासमा सर्वसाधारण को सहभागिता र अवसरको सुनिश्चितता मात्र होइन, सामाजिक विविधता लाई पनि सम्बोधन गर्नु पर्दछ ।

संघीयता बहु सरकारहरू बिच साझा र स्वशासनमा आधारित एउटा आदर्श शासन प्रणाली समेत हो । यसर्थ संघीय संरचनामा सबै तहका सरकारहरू बिच सहयोगपूर्ण सम्बन्ध रहनु आवश्यक हुन्छ । यसै अवधारणा अनुरूप संघीयताले लोकतन्त्र र शासकीय अभ्यासमा सर्वसाधारण को सहभागिता र अवसरको सुनिश्चितता मात्र होइन, सामाजिक विविधता लाई पनि सम्बोधन गर्नु पर्दछ । संघीयता बहु सरकारहरू बिच साझा र स्वशासनमा आधारित एउटा आदर्श शासन प्रणाली समेत हो । संविधानको अनुसूची ५ ले संघको एकल अधिकार, अनुसूची ६ ले प्रदेशको एकल अधिकार र अनुसूची ८ले स्थानीय तहको एकल अधिकारको व्यवस्था गरेको छ यी अनुसूचीहरू तत् तत् तहका स्व शासनका क्षेत्रहरू हुन् । त्यस्तै अनुसूची ७ ले संघ र प्रदेशको साझा अधिकार र अनुसूची ९ ले संघ , प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकारहरूको व्यवस्था गरेको छ यी अनुसूचीहरू संघ र प्रदेश तथा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका साझा शासनका क्षेत्रहरू हुन् ।

स्थानीय लोकतन्त्रको अभ्यास
संघीय शासन प्रणालीमा सब नेशनल गभर्नमेन्टको अवधारणा प्रयोगमा आएको हुन्छ । ३ तहको शासकीय संरचना रहेको नेपालको संघात्मक व्यवस्थामा संघ भन्दा तलको तहमा रहने सरकारको स्वरूपमा प्रदेश सरकार रहन्छ । यसलाई सब नेशनल गभर्नमेन्ट पनि भन्ने गरिन्छ । प्रदेश सरकारले स्थानीय सरकार र केन्द्रीय सरकारबिच समन्वयको भूमिका निर्वाह गर्ने दायित्व समेत रहने गर्दछ । प्रदेशको शासन व्यवस्थाको सामान्य निर्देशन , नियन्त्रण र सञ्चालन गर्ने अभिभारा प्रदेश मन्त्रिपरिषद्मा रहनेछ । प्रदेशको कार्यकारिणी कार्यहरू प्रदेश सरकारका नाममा हुनेछन् कार्यकारिणी अधिकार संविधानको अनुसूची ६ मा व्यवस्था भएअनुसार हुने व्यवस्था छ । संविधानको अनुसूची–४ले सात वटा प्रदेश र सम्बन्धित प्रदेशमा रहने जिल्लाहरूको व्यवस्था गरेको छ । जनताको निकट तम दुरीमा रहेर सेवा प्रवाह गर्ने र स्थानीय लोकतन्त्रको अभ्यास गर्ने गरी संविधानद्धारा नै व्यवस्था गरिएको सरकारको स्वरूपलाई स्थानीय सरकारको रूपमा चिनिन्छ । नेपालको संविधान को भाग १७ धारा २१४ मा स्थानीय तह सम्बन्धी कार्यकारिणी अधिकार संविधान र सङघीय कानुनको अधीनमा रही गाउँ कार्यपालिका वा नगर कार्यपालिका निहित रहनेछ र यिनीहरूले प्रयोग गर्ने अधिकारको व्यवस्था अनुसूचि८मा गरेको छ ।

स्व शासन र साझा शासन
नेपालको संविधान २०७२ ले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको एकल र साझा कार्यक्षेत्रको व्यवस्था गरेको छ । संविधानको अनुसूची ५ अनुसारका कार्यहरू संघको एकल अधिकारमा पर्दछन् । संविधानको अनुसूची ६ अनुसारका कार्यहरू प्रदेशको एकल अधिकारमा पर्दछन् भने संविधानको अनुसूची ८ अनुसारका कार्यहरू स्थानीय तहको एकल अधिकारमा पर्दछन् । यसै गरीसंविधानको अनुसूची ७ अनुसारका कार्यहरू संघ र प्रदेशको साझा अधिकारमा र संविधानको अनुसूची ९ अनुसारका कार्यहरू संघ प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकारमा पर्ने गर्दछन् । उपरोक्त तीन तहको सरकारको अधिकारमा उल्लेख नभएको वा साझा सूचिमा उल्लेख नभएको कार्य संघको अधिकार हुने गरी अवशिष्ट अधिकारको व्यवस्था संविधानले गरेको छ ।

अधिकारको प्रयोगमा सम्बन्ध व्यवस्थापन
यी एकल र साझा अधिकारको विनियोजन र तदनुरुपको अधिकारको प्रयोगको सम्बन्ध लाई व्यवस्थित गर्न निम्नानुसारको व्यवस्था भएका छन्:

• संघीय कानुन नेपालभर वा आवश्यकता अनुसार नेपालको कुनै क्षेत्रमा मात्र लागू हुने गरी बनाउन सकिने।
• प्रदेश कानुन प्रदेशभर वा आवश्यकता अनुसार प्रदेशको कुनै क्षेत्रमा मात्र लागू हुने गरी बनाउन सकिने।
• दुई वा दुईभन्दा बढी प्रदेशले अनुसूची–६ मा उल्लिखित कुनै विषयमा कानुन बनाउन नेपाल सरकार समक्ष अनुरोध गरेमा संघीय सांसदले आवश्यक कानुन बनाउन सक्ने। त्यस्तो प्रदेश कानुन कानुन सम्बन्धित प्रदेशको हकमा मात्र लागू हुनेछ।
• संघले साझा सूचीका विषयमा र आर्थिक अधिकारका अन्य क्षेत्रमा प्रदेशलाई समेत लागू हुने गरी आवश्यक नीति, मापदण्ड र कानुन बनाउन सक्नेसंघ, प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो अधिकारभित्रको आर्थिक अधिकार सम्बन्धी विषयमा कानुन बनाउने, वार्षिक बजेट बनाउने, निर्णय गर्ने, नीति तथा योजना तयार गर्ने र त्यसको कार्यान्वयन गर्ने पाउने
• नेपाल सरकारले राष्ट्रिय महत्त्वका विषयमा र प्रदेशहरू बिच समन्वय गर्नुपर्ने विषयमा प्रदेश मन्त्रिपरिषद्लाई संविधान र संघीय कानुन बमोजिम आवश्यक निर्देशन दिन सक्ने र त्यस्तो निर्देशनको पालन गर्नु सम्बन्धित प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को कर्तव्य हुने।
• एक प्रदेशले अर्को प्रदेशसँग साझा चासो, सरोकार र हितको विषयमा सूचना आदान प्रदान गर्न, परामर्श गर्न, आफ्नो कार्य र विधायनका बारेमा आपसमा समन्वय गर्न र आपसी सहयोग विस्तार गर्न सक्ने।
• एक प्रदेशले अर्को प्रदेशको कानुनी व्यवस्था वा न्यायिक एवं प्रशासकीय निर्णय वा आदेशको कार्यान्वयनमा सहयोग गर्नु पर्ने।
• एक प्रदेशले अर्को प्रदेशको बासिन्दालाई आफ्नो प्रदेशको कानुन बमोजिम समान सुरक्षा, व्यवहार र सुविधा उपलब्ध गराउनु पर्ने।
• संघ, प्रदेश र स्थानीय तह बिच समन्वय कायम गर्न सङ्घीय सांसदले आवश्यक कानुन बनाउनेछ।
• प्रदेश, गाउँपालिका वा नगरपालिका बिच समन्वय कायम गर्न र कुनै राजनीतिक विवाद उत्पन्न भएमा प्रदेश सभाले सम्बन्धित गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्ला समन्वय समितिसँग समन्वय गरी त्यस्तो विवादको समाधान गर्न सक्ने।
• संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले आ–आफ्नो तहको बजेट बनाउने छन् र प्रदेश र स्थानीय तहले बजेट पेस गर्ने समय सङ्घीय कानुन बमोजिम हुने ।
• संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले प्राकृतिक स्रोतको प्रयोग वा विकासबाट प्राप्त लाभको समन्यायिक वितरणको व्यवस्था गर्नु पर्ने ।
• त्यस्तो लाभको निश्चित अंश रोयल्टी, सेवा वा वस्तुको रूपमा परियोजना प्रभावित क्षेत्र र स्थानीय समुदायलाई कानुन बमोजिम वितरण गर्नु पर्ने ।
• वित्तीय अनुशासन कायम गर्नु सबै तहका सरकारको प्राथमिक दायित्वको विषय हुनु पर्ने ।
• संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो आर्थिक अधिकार क्षेत्र भित्रको विषयमा कर लगाउन र ती स्रोतहरूबाट राजस्व उठाउन सक्ने ।
• साझा सूचीभित्रको विषयमा र कुनै पनि तहको सूचीमा नपरेका विषयमा कर लगाउने र राजस्व उठाउने व्यवस्था नेपाल सरकारले निर्धारण गरे बमोजिम हुने ।
• नेपाल सरकारले सङ्कलन गरेको राजस्व संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई न्यायोचित वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने ।
• नेपाल सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई खर्चको आवश्यकता र राजस्वको क्षमताको आधारमा वित्तीय समानीकरण अनुदान वितरण गर्ने तथा संघीय सञ्चित कोषबाट सशक्त अनुदान, समपूरक अनुदान वा अन्य प्रयोजनका लागि विशेष अनुदान दिने व्वस्था संविधानले गरेको छ । साथै प्रदेशले नेपाल सरकारबाट प्राप्त अनुदान र आफ्नो स्रोतबाट उठ्ने राजस्वलाई मातहतको स्थानीय तहको खर्चको आवश्यकता र राजस्व क्षमताको आधारमा प्रदेश कानुन बमोजिम वित्तीय समानीकरण अनुदान वितरण गर्ने व्वस्था संविधानले गरेको छ ।
• संघ, प्रदेश र स्थानीय तह बिच राजस्वको बाँडफाँड गर्दा सन्तुलित र पारदर्शी रूपमा गर्नु पर्नेछ।

राष्ट्रिय नीति र लक्ष्य प्राप्तिमा सहकार्य
संघीयताको मूल मर्म भनेको स्थानीय आवश्यकताको शीघ्र र यथोचित सम्बोधन हो । संघीयसंरचनाको आदर्श पक्षको रूपमा तीन ‘स’ सहकारिता, सह अस्तित्व र समन्वय मा आधारित संघ, प्रदेश र स्थानीय तह बिचको सम्बन्ध सेतुले एक अर्काका परिपूरक,सहयोगी र राष्ट्यि नीति र लक्ष्य प्राप्तिमा सहकार्य गर्ने वातावरण तयार गरेको छ । स्थानीय आवश्यकता सम्बोधन गरिदा त्यसले राष्ट्यि नीति र लक्ष्य प्राप्तिमा प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा सम्बोधन गरेको हुनु पर्दछ । राजस्व बाँडफाँड सम्बन्धी संघीय ऐन बनाउँदा राष्ट्रिय नीति, राष्ट्रिय आवश्यकता, प्रदेश र स्थानीय तहको स्वायत्तता, प्रदेश र स्थानीय तहले जनतालाई पु¥याउनु पर्ने सेवा र उनीहरूलाई प्रदान गरिएको आर्थिक अधिकार, राजस्व उठाउन सक्ने क्षमता, राजस्वको सम्भाव्यता र उपयोग, विकास निर्माणमा गर्नुपर्ने सहयोग, क्षेत्रीय असन्तुलन, गरिबी र असमानताको न्यूनीकरण, वञ्चितीकरणको अन्त्य जस्ता विषयहरूमा साझा सोच र सहकार्यको आवश्यकता रहन्छ । यी विषयहरू सबै तहका सरकारहरूको मूल प्राथमिकता र प्रमुख कार्यसूची बन्नु आवश्यक हुन्छ ।