आश्विन २ गते, २०७५

स्थानीय तह र जनप्रतिनिधिको मनोवृत्ति

नेपाली जनताको संघर्ष र लोकतान्त्रिक जनआन्दोलनबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको स्थापना भएसँगै अधिकार सम्पन्न स्थानीय सरकारको बिजारोपण भएको पाइन्छ । सोहीअनुरूप २०७२ असोज ३ गते नेपालको संविधान जारी भइसकेको छ । संविधानमा नै पहिलोपटक राज्यलाई तीन (संघ, प्रदेश र स्थानीय) तहमा विभाजन गरी अधिकार बाँडफाँडको सुनिश्चितता गरिएको छ । र, जनतासमक्ष सेवा प्रवाह गर्न राज्य अग्रशिल रहेको देखिएको छ ।

सन्दर्भ
नगरपालिका क्षेत्रको एक घरमा आगलागी भयो । आगलागीबाट जनधनको क्षतिसमेत भयो । घटनापछि नगर कार्यपालिकाले विस्थापित परिवारलाई पाँच लाख रूपैयाँ क्षतिपूर्ति दिने निर्णय गरेको सुनियो ।

विश्लेषण
सो खबरले म स्तब्ध भएँ । विस्थापितमा परेको परिवारलाई केही हदसम्म स्थापित हुन स्थानीय तहले सहयोग गर्न सक्छ । तर, राज्यले विकासका लागि सुम्पेको रकमको ठूलो अंश आर्थिक सहायतामा दिन कहाँसम्मको बुद्धिमानी हो ?

‘स्थानीय निकाय’लाई अधिकार सम्पन्न त बनाइयो । तर, सो अधिकारको उपयोग सम्बन्धमा आवश्यक ज्ञान र सीप दिलाउन सकिएन । राज्यले जनताको घरघरमा सिंहदरबारको सेवा पुर्‍याएको दाबी गरिरहेको छ । तर, उसले सिंहदरवारको सेवा होइन, रवाफ पुर्‍याएको आभास भएको छ ।

२० वर्षदेखि कर्मचारीतन्त्रको अधिनमा रहेको ‘स्थानीय निकाय’ जनप्रतिनिधिमूलक आएपछि विकास हुनेमा जनता आशावादी थिए । तर, स्थानीय निकायमा जनप्रतिनिधि आएको साढे एक वर्ष बित्दा पनि आशलाग्दो उपलब्धि त परैको कुरा, जनमानसमा निराशा छाएको देखिन्छ । स्थानीय निकायले प्रवाह गरेको सेवाप्रति जनता हतोत्साहित भएको पाइन्छ ।

स्थानीय निकायले सन्तोषजनक कार्य सम्पादन गर्न सकिरहेको अवस्था छैन । कतै कर्मचारी अभाव त कतै जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबीच मनमुटाव ।

स्थानीय निकायहरूले सोचेअनुरूप सेवा प्रवाह गर्न नसक्नुमा केवल कर्मचारीहरूमात्र जिम्मेवार छैनन्, जनप्रतिनिधिहरूको पनि त्यति नै भूमिका छ । यसको मुख्य कारण कर्मचारी अभाव नै हो ।

तर, कतिपय स्थानीय तहमा दरबन्दीअनुरूप कर्मचारी पदपूर्ति भएका छन् । ती स्थानीय तहले पनि लक्ष्यअनुरूप कार्यसम्पादन गर्न सकिरहेको अवस्था छैन । आखिर किन ? मुख्यरूपमा यसको पछाडि जनप्रतिनिधिको मनोवृत्ति रहेको पाइन्छ ।

हालको ‘स्थानीय निकाय’ले आफू अधिकारसम्पन्न भएको अनुभूति गरिरहेका बेला जनप्रतिनिधिको रवाफ पनि अनुभूति गरेको छ । स्वायत्त निकाय हुँदैमा जेसुकै निर्णय गर्न पनि पछि हट्दैनन् स्थानीय सरकार । यसको प्रत्यक्ष उदहारण हो– स्थानीय कर प्रणालीमा देखिएको अराजकता र जनप्रतिनिधिको सेवा सुविधा ।

यति मात्र होइन, कतिपय स्थानीय तहले केन्द्र तथा जिल्ला तहबाट सरुवा भई आएका कर्मचारीलाई फिर्ता पठाउने पनि गरेका छन् ।

स्थानीय संचालन ऐन २०७४ ले स्थानीय निकायको काम, कर्तव्य र अधिकारको क्षेत्रफल किटान गरेको छ । तर, कतिपय प्रतिनिधिहरू यसप्रति अनभिज्ञ रहेको पाइन्छ । उनीहरूमा नगर कार्यपालिकाले जस्तो पनि निर्णय गर्न सक्ने र सो निर्णय कुनै हालतमा पनि पालना गर्नुपर्ने धारणा छ । कर्मचारीले ऐन/नियमहरूबारे जानकारी गराउँदै उल्टै बद्नाम हुनुपर्ने अवस्था छ ।

निष्कर्ष
जनप्रतिनिधिले जनताको घरघरमा सिंहदरबारको सेवा पुर्‍याउनुपर्ने हो न कि रवाफ । स्थानीय निकाय केन्द्रीय सरकारको अनुदानको भरमा संचालन भइरहेको अवस्था छ । त्यसकारण स्थानीय निकायलाई आत्मनिर्भर बनाउनेतर्फ जनप्रतिनिधिको ध्यान जान जरुरी देखिन्छ । कर्मचारीतन्त्र भनेकै स्थायी सरकार हो र जनप्रतिनिधिले कर्मचारीसँग मनमुटाव, जबरजस्ती गरेर होइन, सहकार्य गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ ।

स्थानीय निकायले कुनै सेवा सुविधा प्रदान गर्नुअगावै सो सेवा प्रदान गर्न आवश्यक स्रोत साधन जुटाउनुमा ध्यान दिनुपर्ने आवश्यक देखिन्छ । अन्त्यमा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबीचको दूरीलाई पार गर्दै सहकार्यको बाटोमा लागेमा मात्र स्थानीय तह तथा समग्र राज्य विकासको बाटोमा अग्रसिल हुने देखिन्छ ।

भाद्र २६ गते, २०७५ - १४ः०० प्रकाशित

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

gsdfs dfg