‘नतिजामुखी प्रशासन : समृद्धि र सुशासन’ भन्ने मूल नाराका साथ निजामती सेवा दिवस २०७५ मनाइदैछ । प्रशासन लाई उदेश्यमुखी, परिमाणमुखी र विकासमुखी बनाउन सक्दा मात्र नतिजामुखी प्रशासनको अवधारणा सार्थक हुनसक्छ । कुशलतापूर्वक व्यवस्थापन गरी कार्य सम्पादन गर्न सकेको अवस्थामा प्रशासन लाई उपलब्धिमूलक बनाउन सकिन्छ । त्यसैले व्यवस्थापन कार्य लाई नै उद्देश्य अनुरूप बनाउन सकेको खण्डमा उपलब्धि हासिल गर्न सकिन्छ । सार्वजनिक प्रशासन लाई व्यावसायिक र विश्वाससिलो बनाउनका लागी नतिजामुखी प्रशासनमा रूपान्तरण गर्न नितान्त जरुरी छ ।

२०१३ साल भदौ २२ गतेका दिन जारी भएको निजामती सेवा ऐनको आधारमा संस्थागत रूपमा भएको निजामती सेवा हाल निजामती सेवा ऐन २०४९ समेत खारिज हुने अन्तिम बिन्दुमा पुगेको छ । प्रस्तावित सङ्घीय निजामती सेवा ऐन मन्त्रीपरिषदमा पेस भएको छ । देशको कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका तीन वटै क्षेत्रमा निजामती सेवाका कर्मचारीहरू कार्यरत रहेका छन् भने अन्य संवैधानिक निकायहरूमा पनि यसै क्षेत्रले कार्य गर्दै आएको छ । त्यसैले होला निजामती प्रशासन लाई स्थायी सरकारको रूपमा समेत चित्रण गर्ने गरेको छ ।

६ दशक भन्दा बढी समय देखि निजामती सेवाले सरकारी संयन्त्र लाई परिचालन गर्ने र सरकारले ल्याएको नीति कार्यक्रमहरू लाई प्रभावकारी रूपमा सेवा प्रवाह गर्ने दायित्व र जिम्मेवारी समेत निर्वाह गरिरहेको निजामती सेवा प्रति सेवाग्राही सकारात्मक हुनुको साटो निजामती सेवा प्रति नकारात्मक सोच बढदैगएको छ । यस्तो अवस्थामा सरकारी सेवा लाई कसरी विश्वासिलो र नतिजामुखि र सेवाग्रही मैत्री बनाउन सकिन्छ ? यो चिन्ताको विषय बनेको छ । देशमा भएको हरेक सकारात्मक परिवर्तन र विकट परीस्थितमा निजामती क्षेत्रले सही र उपयुक्त नेतृत्व गर्दै सुरक्षित अवतरण गराएको सन्दर्भ र सिंहदरबार देखि वडा तह सम्म सरकारी सेवा प्रवाह गर्दै आएको अवस्था रहँदा रहँदै पनि निजामती सेवा प्रति आम जनता विश्वस्त हुन नसक्नुको कारण खोज्ने र उचित कदम चाल्नु पर्ने समेत अनिवार्य देखिन्छ ।

विशेष गरी यही अवधिमा देशमा भएको पटक पटकको राजनैतिक परिवर्तन, फेरिरहने सरकार र सरकारी नीति तथा कार्ययोजनाले गर्दा निजामती सेवाले आफ्नो व्यवसायिकता प्रदर्शन गर्न कठिन भएको होला । अत्यधिक राजनीतिकरण र प्रशासन सेवामा अनावश्यक हस्तक्षेपले गर्दा समेत निष्पक्ष, तटस्थ रूपमा प्रभावकारी सेवा प्रवाह गर्न कठिन भएको हुनसक्छ तर कतिपय यसै क्षेत्रलाई चलाउने उच्च प्रशासक र अन्य जनशक्तिहरूको व्यक्तिगत लाभ र प्रभावका लागी गलत र स्वेच्छाचारी प्रवृत्तिले गर्दा पनि निजामती सेवा बदनाम र अरोपीत भएको नकार्न सकिँदैन ।

नेपालको संविधान २०७२ ले सार्वजनिक सेवा लाई तिन तह वाट परिचालन हुने व्यवस्था गरेको छ । स्थानीय तह, प्रदेश र सङ्घको सरकारको अवधारण अनुसार सार्वजनिक सेवा प्रवाह समेत तीन तहबाट नै हुने अवस्थामा कर्मचारी समायोजन र परिचालन हुन अत्यन्त आवश्यक छ । निजामती सेवामा कार्यरत जनशक्ति लाई प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन र परिचालन गर्दा कर्मचारीको मनोबललाई उच्च बनाउँदै सेवा प्रवाह गर्ने वातावरण बनाउन समेत अहिलेको आवश्यकता हो तर त्यस्तो अवस्था बन्न सकिरहेको छैन । सरकारले जबरजस्ती कर्मचारी खटाउने र जानै पर्ने बाध्यताको सृजना गर्दैछ भने गएका कर्मचारीलाई पनि काम गर्ने वातावरण बन्न सकिहरेको छैन । त्यसैले होला सरकार र कर्मचारी बिच आरोप प्रतिआरोपको दोहोरी चल्दै आएको छ । राजनीति र प्रशासन एक अर्का सँग सम्बन्धित भएकोले एक आपसमा मिलेर काम गर्नुपर्नेमा एक अर्कालाई आक्षेप लगाउने कार्यले नतिजामूलक प्रशासनको नारा सार्थक हुन सक्दैन ।

सरकारी नीति तथा कार्यक्रमहरूलाई व्यवस्थित बनाउने र कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने संयन्त्रलाई प्रभावकारी र पारदर्शी ढङ्गबाट परिचालन गर्ने अवस्थाको सृजना गराउन सक्नुपर्छ । व्यक्तिगत लाभका लागि राजनैतिक आडमा सार्वजनिक प्रशासनलाई प्रयोग गर्ने र विधिको शासन लाई अव्यवस्थित बनाई आफ्नो इच्छा अनुसार परिचालन एवं सञ्चालन गर्ने परिपाटी र सोचले यो सेवा गुणस्तरिय र जनआपेक्षा अनुकूल परिचालन हुन सक्दैन र त्यस्तो अवस्था रहे सम्म सेवाग्राहीको विश्वास समेत यस क्षेत्रले जित्न सक्दैन ।

अहिले संविधान अनुसार तिन तहमा सेवा प्रवाहको लागि कर्मचारी समायोजन र परिचालन गर्नका लागी केन्द्रीकृत रूपमा कार्यरत कर्मचारीहरूको सेवा सुविधा, वृद्धि विकास लगायतका विषयलाई सुनिश्चित गराउन सङ्घीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदा मन्त्रीपरिषदमा पेस भएको छ । मस्यौदा प्रति व्याप्त असन्तुष्टिका स्वरहरू सुनिएका छन् । उठेका जायज विषयहरूलाई समायोजन गरी मस्यौदालाई अगाडी बढाउनुपर्छ । सार्वजनिक सेवा प्रवाहका लागि निजामती सेवा बाहेकको ठोस विकल्प राज्य सँग छैन । यसै लाई कमजोर र असन्तुष्ट हुने गरी व्यवस्थापन गर्न राज्य तयार भयो भने यसले प्रत्यक्ष असर सेवा प्रवाहमा पार्ने निश्चित छ। त्यस वाट सेवा प्रवाह प्रभावकारी र सेवाग्राही सन्तुष्ट हुन सक्ने अवस्था रहँदैन । जसले गर्दा सार्वजनिक सेवा र सेवा प्रवाह गर्ने संयन्त्र प्रभावकारी रूपमा परिचालन हुन नसक्दा सेवाग्राही असन्तुष्ट, सेवा प्रवाह कमजोर भई सरकारले ल्याएको नीति तथा योजनाले लक्ष्य अनुसारको उपलब्धि हासिल समेत गर्न सक्दैन भने समृद्धिको यात्रा भाषण मै सीमित हुने प्रायः निश्चित छ ।

निजामती सेवा दिवस २०७५ मनाई रहेको सन्दर्भमा आम जनता यस दिवसलाई साझा रूपमा मनाउन सक्ने अवस्था किन बन्न सकिरहेको छैन ? विभिन्न परिस्थितिमा सदैभरि सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा खटिएका कर्मचारीहरूको दिवसमा सेवाग्राही हर्षउल्लासका साथ सहभागी हुने अवस्थाको सृजना गर्न जरुरी छ की छैन ? निजामती दिवस मनाउनका लागि औपचारिकतामा सीमित रहेर विभिन्न कार्यक्रम गर्दैमा यो दिवसको महत्त्व पुरा हुन्छ ? उदारहणका लागि दिवस मनाउनका लागि वृक्षारोपण गर्ने कार्यक्रमहरू गरिएको छ । रोपिएका बिरुवामा भोलि देखि पानी कसले हाल्ने हो ? संरक्षण कसले गर्ने हो? यदि आम जनताको सहभागिता हुन सके यी विषयहरू प्रति चिन्ता लिन पर्ने अवस्था नै रहँदैन । यसका लागि सार्वजनिक सेवा प्रति आमजनताको सोचाई परिवर्तन गराउन जरुरी छ । यसका लागी सेवाग्राही मैत्री सेवा प्रवाहको व्यवस्थापन गर्न जरुरी छ । आमजनताले सार्वजनिक सेवा प्रति गौरव गर्ने र अपनत्व महसुस गर्ने अवस्था तयार गर्न जरुरी छ । सरकार र नागरिक बिचको मित्रतालाई प्रगाढ बनाउन जरुरी छ ।

त्यसैले सार्वजनिक सेवालाई प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्नका लागि कर्मचारी व्यवस्थापन र परिचालनलाई व्यवस्थित र प्रारदर्शी बनाउनुका साथै सरकारले कर्मचारीका जायज विषयहरूलाई उचित ढङ्गले सम्बोधन गर्ने र कर्मचारी संयन्त्रले पनि सरकारका नीति तथा कार्यक्रमहरूलाई प्रभावकारी र विधि सङ्गत तरिकाले सेवाग्राहीलाई सेवा प्रवाह गर्ने अवस्थाको सृजना गराउनु पर्दछ । मितव्ययी र चुस्त प्रशासनिक पद्धतिको माध्यम वाट नागरिकका आकाङ्क्षा र आवश्यकताको सम्बोधन गराउन सकेको खण्डमा सरकार प्रति आम नागरिकको सोचाई मा परिवर्तन हुने र विश्वासको वातावरण बन्ने भएकोले सरकार र नागरिक बिचको सम्बन्ध बलियो हुँदै समृद्धिको यात्रा शुभारम्भ हुनसक्छ ।