कोशी प्रदेश
मधेश प्रदेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली 
सुदूरपश्चिम
१. सङ्घीयता भनेको के हो ? यसका स्वरूपहरू उल्लेख गर्दै नेपालको संविधानमा व्यवस्था भएका स्थानीय तहहरूका अधिकार र दायित्वहरूको विवेचना गर्नुहोस । (२+२+६)
उत्तर
सङ्घीयता
राज्य शक्तिको प्रयोग दुई वा सो भन्दा धेरै तहहरूबाट हुने शासन प्रणाली नै सङ्घीयता हो जुन संविधानमै स्पष्ट गरिएको हुन्छ । यो साझेदारी र स्वायत्ततामा आधारित हुन्छ । संविधानमै राज्यको संरचना¸ राज्य शक्तिको बाड्फाट¸ अधिकारको प्रयोग बारे प्रस्ट पारिएको हुन्छ । यो विविधता व्यवस्थापन गरी राज्यप्रति सबै पक्षको स्वामित्व कायम गर्दै राष्ट्र निर्माण गर्ने एक अवधारणा हो । नेपालको संविधानले संघ¸ प्रदेश र स्थानीय तहहरू भएको ७ प्रदेश सहितको सङ्घीयताको व्यवस्था गरेको छ ।
सङ्घीयताका स्वरुपहरुः
सङ्घीय संरचना निर्माण हुने अवस्थितिको आधारमा यसका स्वरूपहरू २ प्रकारका हुन्छन् जसमा:
• Coming Together- दुई वा दुई भन्दा बढी स्वायत्त मुलुकहरू एक आपसमा मिलेर निर्माण हुने सङ्घीयतालाई Coming Together स्वरूपको सङ्घीयता भनिन्छ । अमेरिका यस्तो सङ्घीयता भएको मुलुक हो ।
• Holding Together- कुनै एक सार्वभौम मुलुकको राज्य शक्तिको प्रयोग दुई वा सो भन्दा बढी तहहरूबाट गर्ने गरी निर्माण हुने सङ्घीयतालाई Holding Together स्वरूपको सङ्घीयता भनिन्छ । नेपाल¸ भारत यस्तो स्वरूपको सङ्घीयता भएका मुलुक हुन ।
नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेका स्थानीय तहका अधिकारहरुः
निर्वाचित संविधान सभाबाट निर्मित नेपालको संविधानले अनुसूची ८ र ९ मा स्थानीय तहका एकल र साझा अधिकारहरूको क्रमशः व्यवस्था गरेको छ । उल्लिखित अधिकारहरूको प्रयोग स्वायत्तापुर्वक स्थानीय तहले वा साझेदारीपूर्वक संघ¸प्रदेश र स्थानीय तहले प्रयोग गर्ने व्यवस्था छ ।
नेपालको संविधानले यी अधिकारको व्यवस्था विगतको केन्द्रीकृत¸एकात्मक¸निरङकुश र सीमान्त राज्य व्यवस्थाले सिर्जना गरेका विभेद र शोषणको अन्त्य गर्दै दिगो शान्ति¸सुशासन¸विकास र समृद्धि हासिल गर्न यो व्यवस्था गरिएको हो ।
संविधानले स्थानीय तहको अधिकार अन्तरगत मु लत जनताको प्रत्यक्ष जनजीवनसँग सम्बन्धित अधिकारहरूको व्यवस्था गरेको छ । जसमा:
१. स्थानीय सुरक्षा हरेक नागरिकहरूको जीवन¸ स्वतन्त्रता¸ सम्पत्तिको सुरक्षा र महत्त्वपूर्ण सार्वजनिक संरचनाहरूको संरक्षण गर्ने जिम्मा जनताको नजिकको सरकारको हुने हुँदा सो जिम्मेवारी पुरा गर्न नगर प्रहरीको गठनको अधिकार सुम्पियको छ ।
२. उत्पादन कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने कृषकको सम्मान र संरक्षण गर्ने कार्य पनि स्थानीय सरकारको हुने व्यवस्था गरेको छ।
३. पूर्वाधार विकास स्थानीय स्तरका सडक¸ सिंचाई¸ शिक्षालय¸ एफएम¸ जलविद्धुत¸ वैकल्पिक उर्जा¸ स्थानीय बजार¸ विकास आयोजना र परियोजनाहरूको सञ्चालन¸ नियमन र व्यवस्थान गर्ने अधिकारको व्यवस्था गरिएको छ ।
४. सेवाहरुः आधारभूत शिक्षा¸ स्वास्थ्य¸ सरसफाई¸ विपद व्यवस्थापन¸ खानेपानी¸ जग्गा धनी पुर्जा¸ एम्बुलेन्स दम्कल जस्ता अत्यावश्यक सेवाहरूको प्रदान गर्ने कार्यक्षेत्र तोकेको छ ।
५. सामाजिक सुरक्षा जेष्ठ नागरिक¸ बालबालिका¸ अपाङ्ग¸ अशक्त र असहायहरूको संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी पनि तोकेको छ ।
६. सबल तथ्याङ्क हरेक नीति¸ निर्णय र योजना बनाउन यथार्थ र भरपर्दो तथ्याङ्क आवश्यक पर्ने हुँदा त्यसको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय सरकारलाई तोकेको छ ।
७. वित्तीय स्रोत उल्लिखित जिम्मेवारी पुरा गर्न पर्याप्त पूजीको आवश्यकता पर्छ । सो पुजी जुटाउन स्थानीय करहरू(सम्पत्ति कर¸ घर बहाल कर¸ घर जग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्क¸ सवारी साधन कर¸ व्यवसाय कर¸ भूमिका)¸ दण्ड जरिवाना¸ मनोरञ्जन कर¸ मालपोत सङ्कलन जस्ता वित्त सङ्कलनको अधिकार दिएको छ । यसरी प्राप्त हुने राजश्व क्षमताको आधारमा सङ्घ र प्रदेशले शसर्त¸ निशर्त र समानिकरण अनुदान र आन्तरिक ऋण लिने अधिकारको सिफारिस प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले सिफारिस गरे बमोजिम हुने व्यवस्था गरेको छ । त्यसै गरी निष्कृय पुजी सङ्कलन गरी परिचालनको लागि प्रोत्साहन गर्न सहकारीकरणको अधिकार समेत स्थानीय तहलाई छ ।
निष्कर्ष
यी उल्लिखित अधिकार क्षेत्रसम्बन्धीमा स्थानीय सरकारले सङ्घीय र प्रदेश कानुनको प्रति कुन नहुने गरीकानुन बनाउने¸ निर्णय गर्ने¸ नियन्त्रण गर्ने र व्यवस्थापन गर्ने सम्पूर्ण अधिकार र जिम्मेवारी नेपालको संविधानले स्थानीय सरकारलाई प्रदान गरेको छ । त्यी अधिकारहरूको सफल प्रयोग गर्नु हाल निर्वाचित नेतृत्वको प्रमुख कार्यभार हो उनीहरूको सफलता र असफलता यसै विषय जोडिने छ ।
