संघीय निजामती सेवालाई स्वच्छ, सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी, भ्रष्टाचारमुक्त, सुदृढ, सेवामूलक, जनउत्तरदायी र सहभागितामूलक बनाउँदै सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा जनताको समान र सहज पहुँच सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य नेपालको संविधानले लिएको छ । स्पष्ट मार्गदर्शन सहितको निजामती सेवाको माध्यमबाट नीति, विकास तथा सेवाको प्रतिफल सबै नागरिकहरूसमक्ष पु¥याई निजामती सेवाप्रति गुम्दै गएको नागरिकको विश्वास जित्न सफल हुनु आजको आवश्यकता हो । संविधान लेखनको क्रममा सार्वजनिक प्रशासनका मार्गदर्शक सिद्धान्तहरूलाई संविधानमा एक धारा खर्च गर्न कन्जुस्याई गरियो । किन त्यस्तो भयो ? कानुन निर्माताहरूलाई नै थाहा होला । यस पृष्ठभूमिमा अबको संघीय निजामती सेवा ऐनमा तपशील बमोजिमका विषयहरूलाई सम्बोधन गरी अगाडी बढ्न आवश्यक देखिएको छ ।

पहिलो, निजामती सेवाका मार्गदर्शक सिद्धान्तहरूको उल्लेख गर्नुपर्छ ।
बिना सिद्धान्तको नीति भनेको दलदलमा चर हालेको घर जस्तै हो । यसको अस्तित्व जहिल्यै पनि संकटमा रहने गर्छ । निजामती सेवा पनि शासन सञ्चालनको महत्वपूर्ण चर भएकोले यसलाई आधारदेखि नै बलियो बनाउन आवश्यक छ । नीतिको आधार भनेको नै मार्गदर्शक सिद्धान्तहरू हुन् । अब बन्ने संघीय निजामती सेवा ऐनमा देहाय बमोजिमका मार्गदर्शक सिद्धान्त समावेश गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
– उच्चतम व्यावसायिक आचरणको अवलम्बन तथा प्रवद्र्धन गर्ने ।
– स्रोत साधनको प्रयोग कुशल, मितव्ययी तथा प्रभावकारी रुपमा गर्ने ।
– नागरिक मैत्री प्रशासन उन्मुख रहने ।
– सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा पक्षपातरहित, इमान्दारिता, समानता र समता कायम गर्दै जनताको समान र सहज पहुँच सुनिश्चित गर्ने ।
– जवाफदेही तथा उत्तरदायी प्रशासनको विकास गर्ने ।
– पारदर्शिता र सूचनाको हकको प्रत्याभूति गराउने ।
– संघ, प्रदेश र स्थानीय तहहरूबीच जिम्मेवारी, स्रोत साधन र प्रशासनको साझेदारी गर्ने ।
– संघीय इकाइहरूबीच सुमधुर र सहयोगात्मक सम्बन्धको विकास र विस्तार गर्ने ।
– संघीय तथा प्रदेश निजामती सेवा तथा स्थानीय सरकारी सेवाको मार्गदर्शनमा एकरूपता कायम गर्ने ।

दोस्रो, सेवाको विशिष्टीकरण गर्नु आवश्यक छ ।
निजामती सेवा ऐन, २०४९ ले सेवाको विशिष्टीकरणको लागि विभिन्न सेवा समूहहरूको व्यवस्था गरेको थियो । कसैलाई बढुवा गर्ने/नगर्ने वा हुन नदिने तरिकाबाट सेवा समूह परिवर्तन गर्ने कार्य निजामती सेवा ऐन, २०१३ बाट सुरु भएको हो । त्यो २०७५ सालमा आईपुग्दा पनि रोकिएको छैन ।

अहिले नयाँ बन्ने ऐनमा शिक्षा, आर्थिक योजना तथा तथ्यांक तथा विविध सेवालाई प्रशासन सेवामा पानीमा चिनी घुले जस्तो घुलाउने प्रयास भइरहेको छ ।

२०२८ सालबाट लागू भएको नयाँ शिक्षा पद्धतिले २०७५ सालसम्म आइपुग्दा शिक्षा क्षेत्रलाई उक्त नयाँ शिक्षा नीतिले नालायक बनाएर छोड्यो । जनतालाई साक्षर बनायो होला । देश निरक्षर बन्न पुग्यो । हामीलाई आवश्यक पर्ने जनशक्ति उत्पादन गर्न सकेन । विश्वका अधिकांश मुलुकमा नेपालको उच्च सीप तथा ज्ञानयुक्त जनशक्ति पुगेको छ । तर, नेपालको राजधानी काठमाडौंमा चाहिँ त्यो जनशक्ति अडिन सकेन, दुर्गम जिल्लामा त जाने र अडिने कुरा नै भएन । आन्तरिक बजारमा आवश्यक पर्ने जनशक्ति किन उत्पादन हुन सकेन ? उत्पादित जनशक्ति किन देशमा अडेन ? अब पनि त्यही शिक्षा पद्धति अवलम्बन गर्ने हो वा शिक्षा नीति नै फेर्नुपर्ने हो ? लगायतका बहस चलाउने बेलामा नेपाल शिक्षा सेवालाई खारेज गरेर प्रशासनमा मिसाएपछि खेल खत्तम भन्ने मानसिकता हावी भएको देखिन्छ । शिक्षा क्षेत्रमा लामो अनुभव भएका विज्ञ कर्मचारीहरूलाई अझ बढी विशिष्टीकृत गर्दै लैजानुपर्ने आवश्यकता छ । शिक्षा नीति एक प्राविधिक तथा पेचिलो विषय बनेको तथा शिक्षा क्षेत्रलाई नेपालको माटो सुहाउँदो बनाउने चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने बेलामा नेपाल शिक्षा सेवालाई प्रशासनमा घुलाइदिएर समस्याको समाधान निस्कदैन ।

अर्को, आर्थिक योजना तथा तथ्यांक समूहको प्रशासन सेवामा घुलाउने विषय आएको छ । यो कसको चाखमा भएको छ चाहि थाहा भएन । आर्थिक योजना समूह सञ्चालनमा आउँदै आएन । सञ्चालनमा किन नल्याएको हो ? यो सञ्चालनमा ल्याउँदा के–कस्तो लाभ वा हानी हुन्थ्यो ? यो समूहका दक्ष व्यक्तिहरूबाट सबै विषयगत मन्त्रालयहरूका योजनाहरू बनाएको भए नतिजा कस्तो आउथ्यो होला ? जस्ता विषयको बारेमा बहस चलाइएन ।

विश्वमा कही पनि नभएको चलन राजस्व संकलन गर्ने, सेवा प्रवाह गर्ने, पशुपन्छीको नश्ल सुधारको अध्ययन गर्ने, मल बीउको मात्रा अध्ययन गर्ने, वनस्पतिको अध्ययन गर्ने लगायतका जनशक्तिबाट योजना बनाउने काम भए, यसले नेपाललाई विकासको गति दिन सकेन । यो यथार्थ स्वीकार गर्नुपर्छ । नतिजामूलक योजना बन्न नसकेकाले नै देशले विकासको गति लिन नसकेको हो । यसमा दुई मत छैन । समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको लक्ष्य पूरा गर्न योजना समूह सञ्चालन गर्ने तथा बजारबाट अब्बल दर्जाका जनशक्ति सेवामा प्रवेश गराई योजना बनाउने परिपाटीको विकास गर्नुपर्छ ।

तथ्यांक समूहका जनशक्ति जो आफूलाई पूर्ण व्यावसायिक तथा दक्ष बनाउन सक्षम छन्, उनीहरूको चाख प्रशासन सेवामा घुलिने छैन । आफ्नै सेवामा बसेर आफ्नो ज्ञान, सीप र क्षमताको प्रयोग गर्ने तथा ज्ञानलाई तिखार्ने मनसाय छ । आफ्नो सीप, क्षमता र ज्ञानमा विश्वास नगर्ने केही व्यक्तिको चाखलाई बेवास्ता गर्दा देशलाई कुनै नोक्सान छैन, जति आफूलाई विश्वास गर्ने जनशक्तिको बेवास्ता गर्दा देशले गुमाउनुपर्छ ।

विविध सेवाभित्र पनि विभिन्न किसिमका प्राविधिक जनशक्तिहरू छन । नेपालमा आवश्यक तर खडेरी परेको नै प्राविधिक जनशक्ति हो । उक्त सेवामा के कस्ता प्राविधिक जनशक्ति छन् ? के कस्ता प्राविधिक जनशक्ति चाहिने हो ? के कस्तो प्रविधिको युग गयो ? के कस्तो प्रविधिको आविश्कार भयो ? के कस्तो प्रविधिको प्रयोग नेपालले कहिलेसम्म गर्न सक्छ ? लगायतका विषयहरूको मिहिन अध्ययन गरेर मात्रै त्यस्तो सेवा समूह खारेज गर्ने वा पुनर्संरचना गर्ने विषयमा आवश्यक कदम चाल्नुपर्छ । अध्ययन अनुसन्धानबिना हचुवाका भरमा निर्णय गर्नु हुँदैन ।

अबको संघीय निजामती सेवा ऐनले सबै सेवाको बिशिष्टीकरण गर्नुपर्छ । राज्यको गन्तव्य के हो ? त्यो गन्तव्यमा पुग्ने बाटो कुन हो ? बाटोमा के कस्ता व्यवधान आउन सक्छन् ? त्यस्ता व्यवधान हटाउन के कस्तो जनशक्ति, संरचना तथा संगठनको आवश्यकता पर्छ ? हामीसँग के कस्तो जनशक्ति तथा संरचना छन् ? कस्तो नयाँ जनशक्ति तथा संगठन आवश्यक पर्ने हो ? लगायतका विषयलाई गहनरूपमा छलफल तथा विश्लेषण गरी निजामती सेवा, समूह तथा उपसमूहको गठन तथा सञ्चालन गर्नुपर्छ । सेवाका समूहहरूलाई ऐनमा नै व्यवस्थित गर्नुपर्छ । अबको संघीय निजामती सेवा ऐनमा (क) नेपाल आर्थिक योजना तथा तथ्यांक सेवा (ख) नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा (ग) नेपाल कृषि तथा वन सेवा (घ) नेपाल न्याय सेवा (ङ) नेपाल परराष्ट्र सेवा (च) नेपाल प्रशासन सेवा (छ) नेपाल लेखापरीक्षण सेवा (ज) नेपाल विविध सेवा (झ) नेपाल शिक्षा सेवा (ञ) नेपाल संसद सेवा र (ट) नेपाल स्वास्थ्य सेवा रहने व्यवस्था गरी यि सेवाभित्र रहन सक्ने समूह तथा उपसमूहहरू हाल सेवा सञ्चालन गर्दै आएका मन्त्रालयहरूसँगको व्यापक छलफल गरी ऐनमा नै व्यवस्थित गर्नुपर्छ । सेवा समूह परिवर्तन गर्न सक्ने वा गर्ने प्रावधान नै राख्नु हुँदैन ।

तेस्रो, वृत्ति विकास स्पष्ट गर्नुपर्छ ।
सेवा प्रवेश गरेको व्यक्ति उक्त सेवाको उच्चतम पदमा कहिले र कसरी पुग्छ भन्ने कुराको अनुमानयोग्य व्यवस्था हुनुपर्छ । नयाँ जनशक्तिलाई सेवा प्रवेशमा नरोक्ने तथा बहालवाको वृत्ति विकास नछेक्ने वृत्ति प्रणाली नै आजको माग हो । वृत्ति प्रणाली सुनिश्चित भएमा सबै कर्मचारीहरूले ढुक्क भएर कार्यसम्पादन गर्ने वातावरण बन्छ । संघीय निजामती सेवा भनेको उच्च तहका कर्मचारीहरू रहने सेवाका रूपमा स्थापित हुनुपर्छ । संघीय निजामती सेवालाई पूर्णरूपमा अधिकृतमुखी बनाउनुपर्छ ।

पदपूर्ति प्रणालीले पाँच किसिमका पदपूर्तिका व्यवस्थाहरू सुनिश्चित गरेको हुनुपर्छ । (१) खुला प्रतियोगिता, (२) अन्तर तह (यहाँ सेवा होइन, शासकीय पद्धतिका तह लेखिनुपर्छ) (३) आन्तरिक प्रतियोगिता (४) ज्येष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्यांकनद्वारा हुने बढुवा र (५) कार्यक्षमताको आधारमा हुने बढुवा ।

संघीय निजमती सेवामा अबको संघीय निजामती सेवामा राजपत्र अनंकित तथा श्रेणीविहिन पदहरू हटाउनुपर्छ । हाल राजपत्र अनंकित तथा श्रेणीविहिन पदमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई बढुवा भएर जान सक्ने तथा रिक्त भएको पद स्वतः खारेज हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीको पदमा खुला प्रतियोगिताबाट ७० प्रतिशत, अन्तर तह (यहाँ सेवा होइन, शासकीय पद्धतिका तह लेखिनुपर्छ) प्रतियोगिता १० प्रतिशत तथा जेष्ठता र कार्यसम्पादन २० प्रतिशत कायम गर्ने व्यवस्था संघीय निजामती सेवा ऐनले गर्नुपर्छ । राजपत्र अनंकित पदहरूमा नयाँ पदपूर्ति नगर्ने तथा माथिल्लो पदमा बढुवाको लागि सम्भाव्य उम्मेदवार (कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७४ बमोजिम समायोजन भएर जाने निजामती सेवा ऐन, २०४९ अनुसार निजामती सेवामा रहेका कर्मचारीहरू मात्रै यो बढुवाको सम्भाव्य उम्मेदवार हुन सक्ने व्यवस्था हुनुपर्छ ।) सकिएपछि राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीको पदमा खुला प्रतियोगिताबाट ८० प्रतिशत तथा अन्तर तह प्रतियोगितात्मक परीक्षाबाट २० प्रतिशत पदहरू पूर्ति हुने व्यवस्था राख्नुपर्छ ।

राजपत्राकिंत द्वितीय र प्रथम श्रेणीको पदमा (१) खुला प्रतियोगिता– १० प्रतिशत (२) अन्तर तह प्रतियोगिता – २० प्रतिशत (३) आन्तरिक प्रतियोगिता– २० प्रतिशत) (४) ज्येष्ठता र कार्यसम्पादनको मूल्यांकनद्वारा हुने बढुवा– ३० प्रतिशत र (५) कार्यक्षमताको आधारमा हुने बढुवा– ३० प्रतिशत पदपूर्ति हुने व्यवस्था राखिनुपर्छ । कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा ८० प्रतिशत अंक ल्याएको १२ वर्ष सेवा अवधि भएको कर्मचारी बढुवा हुने । तर, १०० प्रतिशत अंक ल्याएको ११ वर्ष सेवा अवधि भएको कर्मचारी बढुवा हुन नपाउने व्यवस्था राख्नु हुँदैन । ज्येष्ठता मात्रै बढुवाको आधार राख्ने हो भने निजामती सेवा वृद्धाश्रममा परिणत हुने पक्का छ ।

आन्तरिक प्रतियोगिता, ज्येष्ठता र कार्यसम्पादनको मूल्यांकनद्वारा हुने बढुवा तथा कार्यक्षमताको आधारमा हुने बढुवाको लागि निजामती सेवा ऐन, २०४९ तथा स्वास्थ्य सेवा र संसद् सेवाका कर्मचारी समायोजन ऐन, २०४९ बमोजिम समायोजन भएर प्रदेश तथा स्थानीय सेवामा गएका तर प्रदेश तथा स्थानीय तहको निजामती सेवा वा सरकारी सेवामा भएका पदहरूमा बढुवा नलिएका कर्मचारी मात्रै उम्मेदवार हुन पाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । ज्येष्ठताबाट मात्रै बढुवा हुने पद्धतिले कार्यसम्पादनमा अब्बल ठहरिएका कर्मचारीहरूको काम गर्ने मनोबलमा असर पार्छ ।

संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहको राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी वा एघारौ तहभन्दा माथिको पदमा संघीय निजामती सेवाको कर्मचारीबाट पदपूर्ति गरिने व्यवस्था मस्यौदामा राखिएको छ । तर, गाउँपालिका, नगरपालिका, उपमहानगरपालिका तथा महानगरपालिकामा रहेका राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, प्रथम श्रेणी तथा विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीले सम्पादन गर्ने काम एउटै हो । यो व्यवस्थालाई पुनरावलोकन गर्नुपर्ने देखिन्छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पदमा खटाउने कर्मचारी संघीय निजामती सेवाको पुल दरबन्दीबाट खटाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

खुला प्रतियोगिता हटाउने बहस चलिरहेको छ । खुला तर्फबाट आउने जनशक्तिमा निर्णय गर्ने क्षमता भएन, अनुभव भएन, कोरा भए लगायतका बाहियात र तुकबिनाका बहस चलेका र चलाइएका छन् । निजामती सेवा ऐन, २०१३ सालको व्यवस्थाबाट पदपूर्ति भई सेवामा बहाल रहेका तथा २०६४ सालअघिसम्म निजामती सेवा ऐन, २०४९ बमोजिम पदपूर्ति भई सेवामा बहाल रहेका कर्मचारीहरूको कार्यक्षमताचाहिँ अब्बल तर २०६४ सालपछि निजामती सेवा ऐन, २०४९ को संसोधनबाट २०६४ सालपछि खुला प्रतियोगिताबाट आएकाहरूचाहिँ कार्यक्षमतामा कमजोर रहे भन्ने तर्कलाई सही मान्नुपर्ने भए पर्याप्त तर्क र तथ्यमा आधारित अनुसन्धान कसले गरेको छ ? त्यो दस्तावेज कहाँ छ ? होइन भने ज्ञान, सीप र क्षमता भएन भने तालिमबाट त्यो प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा विश्वव्यापी मान्यता हो । निजामती कर्मचारीको पदपूर्ति, सेवा सुविधा, क्षमता विकास लगायतका क्षेत्रमा अब्बल मानिएका विश्वका अधिकांश मुलुकहरूको भ्रमण गरेका प्रशासनविद्हरू तथा सम्बन्धित क्षेत्रमा कार्यरत व्यक्तिहरूबाटै छड्के प्रवेश रोक्नुपर्छ भन्ने कुरा आउनुचाहिँ अचम्मलाग्दो छ । त्यहि व्यवस्थाबाट माथि गएकाहरूबाटै उक्त व्यवस्थाको विरोध गर्नु त झन् ताजुक कुरा छ । खुला प्रतियोगिताबाट आएका कर्मचारीहरूलाई एक वर्षको तालिम दिएर मात्रै सेवा प्रवेश गारउने व्यवस्था ऐनमा राख्नुपर्छ । ज्ञानमा आधारित समाजको निर्धारण गर्ने, नवप्रवर्तनलाई बढावा दिने भन्ने नीति कार्यान्वयन गर्ने तहमा पनि सोही अवधारणा भएको व्यक्ति हुनुपर्छ । नागरिकलाई व्यावसायिक बनाउने हो भने सरकार झन महाव्यवसायिक हुनुपर्छ भन्ने कुरालाई विधि निर्माताहरूले ध्यान दिनुपर्छ ।

चौथो, प्रत्येक कर्मचारीको कार्यसम्पादनलाई तलब तथा अन्य सुविधामा आवद्ध गर्नुपर्छ ।
संघीय निजामती सेवाको प्रत्येक सेवाको हरेक पदमा रहेको निजामती कर्मचारीलाई काम, कर्तव्य, उत्तरदायित्व, अधिकार र योग्यताको आधारमा कार्यविवरण दिनुपर्छ । कार्यविवरणको आधारमा निजले गरेको कार्यसम्पादनको मूल्यांकन गरी निजको अधिकतम तलब निर्धारण गर्ने व्यवस्था राख्नुपर्छ । न्यूनतम र अधिकतम तलबको सीमा तोक्नुपर्छ, जस्तै ः एक अधिकृतको न्यूनतम तलब ४० हजार र अधिकतम ६० हजार छ । निजलाई दिएको कार्यविवरण अनुसार १०० प्रतिशत कार्यसम्पादन गरेमा ६० हजार पाउने तर कार्यसम्पादन १०० प्रतिशत भन्दा कम भएमा ४० हजार प्लस कार्यसम्पादन मापनको आधारमा आउने रकम पाउने व्यवस्था अनिवार्य गर्नुपर्छ । यसका लागि एउटा छुट्टै कार्यसम्पादन कोष खडा गर्नुपर्छ । त्यो कोषबाट यस्तो सेवा तथा सुविधा दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ । यसले कर्मचारीलाई आफ्नो कामप्रति लगाव बढाउँछ । कर्मचारी कल्याण कोषको नाममा अन्य कुनै पनि किसिमका कोष स्थापना गर्नुहुँदैन । नागरिक लगानी कोष तथा कर्मचारी सञ्चय कोषको कार्यक्षेत्र पुनरावलोकन गरी व्यवस्थित गर्ने उपाय अवलम्बन गर्नुपर्छ ।

पाँचौ, नेतृत्व मूल्यांकन व्यवस्था प्रभावकारी बनाउनुपर्छ ।
निजामती सेवा ऐन, २०४९ मा भएको सचिवले सचिव बनाउने पद्धतिले अब्बल सहसचिवहरूको कार्य क्षमतामा ह्रास आएको छ । दुई तहको कार्यसम्पादन मूल्यांकन सचिवले गर्ने (सुपरिवेक्षक २५ अंक तथा तथा पुनरावलोकनकर्ता १० अंक गरी ३५ अंक) व्यवस्था छ । सचिवको मनसाय (कानुनबमोजिम नहुन सक्छ) अनुसार काम नगरे रेट्ने निकृष्ट प्रवृत्तिको अन्त्य गर्नु आवश्यक छ । राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीका कर्मचारीहरूको कार्यसम्पादन मूल्यांकनलाई प्रभावकारी बनाउन सम्बन्धित कर्मचारीलाई दिएको कार्यविवरण आधारमा सम्पूर्ण मूल्यांकन मुख्य सचिव– अध्यक्ष, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सचिव– सदस्य तथा सम्बन्धित सचिव– सदस्य सचिव रहेको समितिबाट गर्ने व्यवस्था राख्नुपर्छ । सचिवले सचिव बनाउने पद्धतिको अन्त्य गर्नैपर्छ ।

छैटौं, निजामती सेवा ऐनमा समावेशीकरण नीतिको वास्तविक तथा व्यावहारिक कार्यान्वयन सुनिश्चित हुनुपर्छ ।
संविधानले आर्थिक र सामाजिक रूपले पछि परेका सबै तह र तप्काका नागरिकहरूको शासनमा सहभागिता गराउने तथा लाभहरूको समन्यायिक वितरण गर्ने लक्ष्य लिएको छ । नियुक्ति हुने पदहरूमा समावेशी सिद्धान्तबमोजिम नियुक्त गरिने व्यवस्था पनि गरेको छ । यसलाई कार्यान्वयन गर्नु सबैको दायित्व हो ।

हाल निजामती सेवामा अवलम्बन गरिएको समावेशीकरण नीति जातमा आधारित छ, जुन संविधानको परिकल्पना होइन । जातमा आधारित नीतिले सो जातका सम्भ्रान्त वर्गकै पोल्टामा अवसर पु¥याएको छ । वास्तविक व्यक्तिको हातमा अवसर पुगेको छैन । अब बन्ने संघीय निजामती सेवा ऐन पनि सोहीबमोजिमको बन्नु भनेको वास्तविक व्यक्तिको अधिकारमाथि धावा बोल्नु हो । आर्थिक तथा सामाजिक आधारमा पछि परेका व्यक्तिले मात्रै पाउने, पटक–पटक अवसर नपाउने, निजामती सेवा ऐन, २०४९ तथा अन्य सेवा सम्बन्धी कानुनबमोजिम आरक्षणको सुविधा पाएको व्यक्तिले पुनः नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

सातौ, अधिकार प्रयोग गर्ने सपष्ट वातावरण पाउनुपर्छ ।
अधिकार प्राप्त अधिकारीभन्दा एक श्रेणी वा तहमाथिको अधिकारीको सहमति लिई कार्य सम्पादन गर्ने भन्ने जस्ता बेतुकका शब्द अबको निजामती सेवा ऐनमा राखिनु हुँदैन । यसले अधिकार प्रयोग गर्ने काममा बाधा सिर्जना गर्छ । जिम्मेवारी पन्छाउने कार्यलाई बढावा दिन्छ । अधिकार भएको व्यक्तिले अधिकार प्रयोग गरेन वा अधिकार प्रयोग गर्ने सिलसिलामा दुरुपयोग गर्यो भने कारवाही गर्ने संयन्त्र गतिलो बनाउनु पर्छ । अधिकारको प्रयोग नै नगर्ने वातावरण सिर्जना गर्नु भनेको विवेकशील निर्णय होइन ।

आठौं, विभागीय कारवाही गर्ने व्यवस्थालाई निर्मम तर विवेकशील बनाउनुपर्छ ।
कुनै पनि निजामती कर्मचारीले तोकिएको आँचरण पालना गर्दैन वा आफ्नो अधिकारको प्रयोग गर्दैन वा अधिकारको दुरुपयोग गर्छ भने त्यसलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउनै पर्छ । राम्रो काम गरेमा पुरस्कार तथा नगरेमा दण्डको व्यवस्था हुनु तथा त्यसको कार्यान्वयन अक्षरस गर्नु नै कानुनी राज्य स्थापना गर्ने मुख्य अस्त्र हो । निजामती सेवालाई मर्यादित तथा सेवा प्रवाह गर्न सक्षम बनाई नागरिकको विश्वास जित्नका लागि पनि ब्याड पर्फर्मरलाई कारवाही गर्नैपर्छ । विभागीय सजाय गरी सरकारी सेवाबाट हटाएको कर्मचारीलाई उपदान लगायतका निजले कन्ट्रिब्युसन गरेको रकमबाहेक राज्यबाट कुनै पनि थप सेवा वा सुविधा नदिने व्यवस्था राख्नुपर्छ । अदातलबाट कैद सजाय भएमा निज कर्मचारीलाई सरकारी सेवामा स्वतः हट्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । कुनै पनि निजामती कर्मचारी विभागीय कारवाही भएर वा अन्य कुनै तरिकाले सेवाबाट हटाइएको तर अदालतबाट फैसला हुँदा सफाई पाएमा उसले पाउने बढुवा, ग्रेड, तलब, पोशाक भत्ता, चाडपर्व खर्च लगायत सेवामा रहँदा निजले पाउने सबै रकम पाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

कर्मचारीलाई गरिएको विभागीय सजायको पुनरावेदन सुन्ने स्वतन्त्र निकायको स्थापना गरिनुपर्छ । हाल सामाजिक सञ्जालमा भेटिएको संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदामा तीन सदस्यीय प्रशासकीय अदालतको व्यवस्था गरेको छ । ती पदाधिकारीहरू बहालवाला कर्मचारीहरूलाई नेपाल सरकारले तोक्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । बहालवाला कर्मचारीहरूलाई प्रशासकीय अदालतमा रहेको अध्यक्ष वा सदस्य पदमा कामकाज गर्ने गरी तोक्दा विभागीय कारवाही गर्ने तथा सो उपर पुनरावेदन सुन्ने एकै व्यक्ति भई कानुनको सामान्य सिद्धान्तविपरित हुन जाने देखिन्छ । त्यसैले प्रशासकीय अदालतमा नेपाल सरकारबाट नियुक्त भएका पूर्णकालीन पदाधिकारीहरू रहने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

नवौं, ट्रेड युनियन व्यवस्थापन गर्नुपर्छ ।
नाफा अधिक पार्ने एक मात्रै लक्ष्य भएको रोजगारदाता, बढी ज्यालाको अपेक्षा राख्ने कामदार तथा सामाजिक न्याय तथा अधिकारको रक्षक सरकार भएको त्रिकोणात्मक सम्बन्धलाई सन्तुलन गर्न ट्रेड युनियनको अवधारणा आएको हो । रोजगारदाताले श्रमको शोषण गरेको, कम ज्याला दिएको, नाफाको आधारमा पारिश्रमिक नदिएको अवस्थामा सामूहिक सौदाबाजी गरी ज्यालामा बढोत्तरी, कार्य वातावरणमा सुधार, व्यवस्थापनमा श्रमिकहरूको सहभागिता सुनिश्चित गर्न युनिटी इज स्ट्रेन्थ भन्ने सैद्धान्तिक अवधारणामा आधारित हो ट्रेड युनियन । निजामती सेवालाई पूर्णरूपमा सामाजिक सेवाको रूपमा व्याख्या गर्नुपर्छ, यदि यस्तो व्याख्या गरिन्छ भने हालको प्रकृति र प्रवृत्ति भएको दलगत ट्रेड युनियन निजामती सेवामा रहँदैन । यसको विकल्पको रूपमा व्यावसायिक संगठन (जस्तै: इन्जिनियरिङ काउन्सिल, मेडिकल काउन्सिल, अधिकृत समाज) हरूको व्यवस्था ऐनमा गर्न सकिन्छ । यदि सरकारलाई व्यापारी र कर्मचारीलाई चाहिँ श्रमिकको दर्जा दिने हो भने ट्रेड युनियन राखे भयो । निजामती पदमा बसेपछि नागरिक सरह अधिकार प्रयोग गर्न पाइँदैन, केही अधिकार गुमाउनुपर्छ वा केही अधिकारको प्रयोगमा कम्परमाइज गर्नुपर्छ भन्ने कुराको हेक्का अधिकारको माग कर्ताहरूले राख्नुपर्छ तथा विधि निर्माताहरूले विवेकशील निर्णय लिन सक्नुपर्छ ।

निष्कर्ष
माथि विश्लेषण गरिएका कुराहरू तथा सामाजिक सञ्जालमा भेटिएको संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदा हेर्दा त्यसको पुनर्लेखन नै जरुरी देखिन्छ । यसका लागि विवेकपूर्ण निर्णय गर्न सक्ने स्वच्छ छवि र क्षमतावान व्यक्तिको व्यवस्थापिकामा प्रतिनिधित्व छ भन्नेमा सबै सरोकारवालाहरू ढुक्क छन् । क्षमता तथा प्रतिभा भएका निजामती कर्मचारीहरू तथा निजामती सेवालाई आकर्षणको केन्द्र बनाएर सेवा प्रवेश गर्ने तयारीमा रहेका व्यक्तिहरु पनि तिनै नागरिक भएकोले उनीहरू पनि ढुक्क हुने वातावरणको सिर्जना गर्नुपर्छ । तथ्य र तर्कको प्रमाणमा आधारित विष्लेषणका आधारमा न्यायशील कानुन बन्नुपर्छ । त्यस्ता कानुनहरुको उचित कार्यान्वयन हुनुपर्छ । यसले राज्य र कानुनप्रति बफादार मुलुकी प्रशासनको स्थापना गर्न सघाउनुपर्छ । बनेको कानुनबाट केही अवसरवादीहरूले लाभ लिन्छन् । तर, सार्वजनिक तथा राष्ट्रहित ओझेलमा पर्छ भने देशको विकास सम्भव छैन ।