नेपाल सरकार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले लामो समयको बहस र प्रतीक्षापश्चात हालसालै मन्त्रीपरिषदमा दर्ता गरेकोे प्रस्तावित संघीय निजामती सेवा ऐनका प्रावधानहरूका सन्दर्भमा यसको पक्ष र विपक्षमा व्यापक बहस सुुरु गरिएको छ । मूलत छड्के प्रवेश र साविकका केही सेवाहरुलाई समायोजन गरिएको विषयमा निजामती कर्मचारीहरूका साझा संस्थाहरू र केही अमूक सेवाका कर्मचारीहरूले अर्को सेवाप्रति कटाक्ष गर्दै विविध विशेषणहरू प्रयोग गरी उक्त ऐनका प्रस्तावित प्रावधानहरूको विरोधमा आफ्ना रायहरू व्यक्त गरेको सर्वविदितै छ । यद्यपि यो प्रस्तावित ऐनमा उल्लेखित प्रस्तावहरू अपेक्षित नभएता पनि सान्दर्भिक र न्यायपूर्ण भने अवश्य नै छन् । उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार आयोगले दिएका अधिकांश सुझावहरू समावेश गरिएको, राज्यको नयाँ शासकीय संरचनाको सन्दर्भमा यसको हार्डवेयर र सफ्टवेयर दुवै पक्षको पुनर्संरचनामा जोड दिएको देखिन्छ ।

यसमा प्रस्तावित नयाँ व्यवस्थाहरूमा छड्के प्रवेश बन्द, ब्याच वढुवा प्रणाली, अनुमानयोग्य र स्थानीय तहमा काम गर्न जान उत्प्रेरित गर्ने गरी अन्तरसेवा प्रतियोगिताको व्यवस्था, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा सहज मोबिलिटीको व्यवस्था, न्यूनतम प्रवेश विन्दु नायब सुब्बा र शाखा अधिकृत कायम, आरक्षणको व्यवस्थामा पुनरावलोकन, कर्मचारीको पेशागत नैतिकतालाई विगतभन्दा वस्तुगत बनाउने प्रयासलगायत अन्य सकारात्मक व्यवस्थाहरू गरिएको छ । तथापि उपरोक्त प्रस्तावहरूमाथि निजामती सरोकारवालाहरूबाट व्यक्तिकेन्द्रित तथा सेवा समूहका लाभ हानीसँग सम्बद्ध गरी नकारात्मक ढंगले व्याख्या गरिएको देखिन्छ । हुनत निजामती सेवा स्वभावत आत्मकेन्द्रित, लाभ–हानीमा रमाउने, अपारदर्शी संरचनाका रूपमा आम नागरिकहरूबाट आलोचित छ । सोही प्राकृतिक स्वभाव यो सन्दर्भमा समेत प्रतिविम्बीत भएको स्पष्ट छ ।

यसरी नकरात्मक ढंगले भेन्यु सपिङ गरिएको पहिलो सवाल छड्के प्रवेशसँग सम्बन्धित छ । छड्के प्रवेश रोक्दा निजामती सेवा नै धराशायी हुने, नयाँ रक्तसञ्चार नहुने, सेवा कमजोर हुने, प्रतिभा पलायन हुने जस्ता दर्जनौं तर्कहरू पेश गरिएको पाइन्छ । यी तर्कहरूका विरुद्धमा अझै बलियो तर्कपूर्ण आधार छ भन्ने तथ्यमा हामी सहमत हुनैपर्छ । किनभने हालसम्मको लामो अवधिको छड्के प्रवेशले कतिजना कस्ता व्यक्तिहरू निजामती सेवामा प्रवेश गरे ? वार्षिकरूपमा माथिल्लो तहमा कतिजना छड्के प्रवेशबाट आउँछन् ? यसरी प्रवेश गरेका व्यक्तिहरूले हालसम्म निजामती सेवाको साख कति बढाए ? भ्रष्टाचार र नैतिकताको कसीमा निजामती सेवाको डिग्री कहाँ छ ? सुशासनको अवस्था हरेक वर्ष किन घट्दो क्रममा छ ? एउटा युवा कर्मचारीले तीन वर्षमा ६ करोड भ्रष्टाचार गर्ने वातावरण किन र कसरी निर्माण भइरहेको छ ? यी प्रश्नहरूको उत्तर खोजौं ।

सुशासनको वहाली व्यक्तिले होइन, पद्धति र संस्था निर्माण गरेपछि हुन्छ । त्यसैले एउटा व्यक्ति विद्धान हुँदैमा त्यसले संस्थागत र सामाजिक मूल्य सिर्जना गर्न सक्दैन यदि पद्धति, संस्था र उसमा व्यावसायिक नैतिकता भएन भने ।

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई हेर्दा समेत एउटा निश्चित उमेरभित्र निश्चित पदमा प्रवेश गरेपश्चात योग्यता, अनुभव, तालिम, कामको दक्षताका तहहरू पूरा गरिसकेपश्चात पूर्वनिर्धारित रूपमा पेशागत उन्नयन र वृत्ति विकास हुने व्यवस्था छ । चाहे त्यो भारत वा अन्य सार्क राष्ट्र वा एसिया–युरोपका देशहरू हुन्, सबैमा यसै प्रकृतिको व्यवस्था पाइन्छ । माथिल्ला केही विज्ञ, सल्लाहकार, योजनाकार, अनुसन्धाता जस्ता पदहरूमा मात्र छड्के प्रवेशको व्यवस्था गरिएको पाइन्छ । नेपालमा भने ५० वर्ष उमेर कटिसक्दा पनि सधैं कामभन्दा परीक्षाको तयारीका लागि राजधानी सरुवा, भनसुन, काममा बेवास्ता, काज बस्ने, कार्यालय समयमा कार्यालय स्रोतको दुरुपयोग गरी व्यक्तिगत अध्ययनमा नै व्यस्त रहने बाध्यता छड्के प्रवेशले सिर्जना गरेकै हो । यो हामी सबैको अनुभव समेत हो ।

यसैसँग जोडिएको अर्को प्रश्न हो, निजामती सेवा ज्ञानको उत्पादन गर्ने संस्था हो कि सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने व्यावसायिक प्रणाली ? अवश्य पनि ज्ञानको उत्पादन विश्वविद्यालयका अनुसन्धाताले गर्छन्, कर्मचारीतन्त्रले त उत्पादित ज्ञानको व्यावहारिकता, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक र नीतिगत सापेक्षतामा आधारित रहेर व्यावहारिक प्रयोग गर्छन् । यसरी सेवा प्रवाहका लागि धेरै क्षेत्रको सामान्य ज्ञान भएका अनुभवी, व्यावसायिक, नैतिकवान र प्रतिवद्ध क्याडरहरू आवश्यक पर्छ नकि विषयविज्ञ । त्यसैले सैद्धान्तिक ज्ञानमा अब्बल तर अनुभव नभएका र अपरिपक्व कर्मचारी भएमा कामचलाउ हुन्छ । तर, अपेक्षितरूपमा प्रभावकारी बन्नै सक्दैन । त्यसका लागि विविधतापूर्ण कामको अनुभव, निरन्तरको अभ्यास र कामको गहिरो विश्लेषण र परिपक्वता अनिवार्य रूपमा चाहिन्छ ।

सार्वजनिक व्यवस्थापन कुनै व्यापारिक वा विशिष्ट प्रकृतिको सेवा उत्पादन मात्र गर्ने संस्था जस्तो नभएकोले पनि माथिल्लो नीतिगत तहका क्याडरहरू ग्रास रुटदेखिको कामको अनुभव भएका, संवेगात्मक बौद्धिकता भएका, सबै भौगोलिक क्षेत्रमा काम गरेका र देश बुझेका, निश्चित कामको अनुभव भएका, सही निर्णय गर्न सक्ने व्यक्ति हुनुपर्छ र यी दक्षताहरू कामको परिपक्वतासँगै पद्धतिले विकास गराउँछ ।

त्यसैगरी नेपाल प्रशासन सेवासँग सम्बन्धित महानुभावहरूले अन्य सेवाप्रति व्यक्त गरेका नकारात्मक मूल्यांकनहरू निकै सतही देखिन्छन् । पहिलो तथ्य, नेपाल प्रशासन सेवामा शिक्षा, आर्थिक योजना तथा तथ्यांक र विविध सेवा सिधै समाहित हुने भनिएको छैन र समाहित पनि हुन सक्दैन । सेवा मात्र एक हुने तर समूहीकृत हुने मात्र भनिएको हो । यो व्यवस्था नियमावलीले स्पष्ट पार्नेछ । जसरी हाल नेपाल प्रशासन सेवाभित्र सामान्य प्रशासन, राजस्व र लेखा समूहहरू छन्, तिनमा तीन समूहमात्र थप गर्ने प्रस्ताव गरिएको हो, त्यो पनि संघीय सेवामा मात्र । यसरी समूहीकृत हुँदा तत् तत् सेवाका सहसचिवहरूका पदसमेत थपिन्छन् । अर्को तथ्य शिक्षा सेवाका अधिकांश पदहरू स्थानीय र प्रदेश सेवामा गइसकेको अवस्थामा संघमा छुट्टै सेवा राखिरहनु नपर्ने भन्ने तर्क सम्बद्ध नीति निर्माता र विद्धानहरूले राख्नुभएकै हो । त्यसैले समूहीकृत गर्ने प्रस्ताव व्यापक विश्लेषण पश्चात मात्र आएको देखिन्छ । यसले कसैको वृत्ति विकासमा असर पार्ने अवस्था देखिँदैन, झन् दायरा पो बढ्ने देखिन्छ, त्यसैले यो विन विन रणनीतिमा आधारित छ । यसमा तथ्यांक तथा शिक्षा सेवाका कर्मचारीहरूसमेत आत्तिनुपर्ने देखिँदैन ।

अर्को तर्क, प्रशासन सेवामा अन्य (‘फोहोर’) सेवाहरू समूहीकृत गरी डम्पिङ साइट बनाइयो भन्ने आएको छ । जुन पूर्णत: संकुचित र गैरव्यवसायिक तर्क हो । के ती सेवाहरूका कर्मचारीहरू लोकसेवाको प्रतिस्पर्धाबाट आएका हैनन् र ? लोकसेवाले अब्बल ठहर्‍याएकाहरूलाई कुनै व्यक्तिले अयोग्य करार गर्न पाइन्छ ? छनोट र परीक्षण पद्धतिहरू सबै सापेक्षित हुन्छन् । त्यसो हो भने वर्तमान पाठ्यक्रम भन्दाअघिको लोकसेवाको पाठ्यक्रमबाट निजामती सेवामा प्रवेश गरेका सबै अयोग्य हुने भए ? के नेपालको सार्वजनिक प्रशासनमा सामान्य प्रशासन सेवाले मात्र उत्कृष्टताको वाहीवाही पाएको सेवा हो ? जनताले हामी सबै निजामतीहरूलाई कसरी मूल्यांकन गर्छन् ? अख्तियारका वार्षिक प्रतिवेदनहरू अध्ययन गरौं । सार्वजनिक सेवाले जनताको विश्वास गुमाएको यस्तो संवेदनशील समयमा सबै मिलेर जनताको सेवालाई केन्द्रमा राखेर सोचौं, जनताको विश्वास आर्जन गर्नमा प्रतिस्पर्धा गरौं, एकले अर्कोलाई शत्रुवत व्यवहार नगरौं ।

सामान्य प्रशासन सेवाले अझै पनि डण्डा चलाएर सञ्चालन गरिने नियन्त्रणात्मक प्रशासनको धङधङी पालेको देखियो । समय, शासन पद्धति, नागरिकका अपेक्षा र शासनमा बहुपात्र प्रणालीको उदयले गर्दा अब यो प्रशासन भन्ने अवधारणा नै असान्दर्भिक भइसक्यो । संघीय शासन पद्दति त सहकार्य, सहयोगात्मक, सहअस्तित्व, सहउत्पादन, साझेदारी समन्वय जस्ता अभ्यासमा गरिने शासन पद्धति हो । अब पनि हामी शासक वर्ग हौं अरु शासित हुन् भन्ने मान्यता राख्ने हो भने हाम्रो भविष्य छैन । त्यसैले अव सबैको अस्तित्व स्वीकार गरी सहयोगात्मक ढंगले प्रविधिको प्रयोग गरी पारदर्शी ढंगले शासन गर्ने हो । अबको युग विकास र समृद्धिको हो । प्राविधिक सीप भएकाहरूको सम्मान, प्रोत्साहन र उपयोग गरेर मात्र विकासको लक्ष्य प्राप्त हुन्छ भन्ने तथ्य सबैले मनन गर्नु जरुरी छ ।

नेपालका निजामती ट्रेड युनियनहरु किन सबैको साझा बन्न सकेनन् ? यिनीहरू किन सेवा प्रवाह, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन कायम गर्नमा मौन रहने तर व्यक्तिगत र समूहगत स्वार्थहरूका सन्दर्भमा स्वीकार गर्न असहज लाग्ने भूमिका प्रदर्शन गर्छन् ? यी प्रश्नहरू आम सरोकारवालाहरूका हुन् । यस्तो अवस्था किन सिर्जना भइरहेको छ ? के साझा ट्रेड युनियनहरुलाई सीमित सेवा समूहहरूलाई मात्र फाइदा हुने तर्कहरू पेश गर्न पेशागत नैतिकताको मापदण्डले अनुमति दिन्छ ? यावत प्रश्नहरूको जवाफ ट्रेड युनियनहरूसँग हुनुपर्छ । सेवा भित्रै एकापसमा बहिष्करण र असमानतालाई पश्रय दिएपश्चात समग्र सेवाको हकहितका सन्दर्भमा व्यवस्थापक र सरकारसँग माग गर्ने धरातल बाँकी रहला र ?

अन्त्यमा, करिब एक वर्षको छलफलपश्चात अगाडि बढाइएको यो संघीय निजामती सेवा ऐन अपेक्षाकृत रूपमा नभएतापनि धेरै हदसम्म न्यायोचित र अग्रगामी छ । नयाँ परिवेशमा निजामती सेवाहरूको पुनर्संरचना, अनुमायोग्य वृत्ति विकास प्रणाली, सेवा प्रवाहमा जवाफदेहिताको सिर्जना गर्ने प्रयास जस्ता नयाँ व्यवस्थाहरूले दीर्घकालीन रूपमा स्थिरता कायम गर्ने, मनोबल बढाई स्थानीय तहमा र दुर्गममा समेत प्रतिवद्ध भई काममा लाग्ने प्रणालीको विकास गर्ने छन् भने सरुवा, बढुवा, भनसुनको अन्त्य गरी कर्मचारीहरूलाई एकपल्ट प्रवेश गरिसकेपछि तालिम, सेवा प्रवाह र अनुभव वृद्धिमा केन्द्रित रहने अवस्थाको सिर्जना गर्ने निश्चित छ । फड्के दाउ हान्ने, सधैं पढ्ने जागिरको उद्धेश्य बनाउनेहरूलाई अपाच्य लाग्न सक्छ । तर, समग्रमा प्रणालीलाई भने सबल बनाउने देखिन्छ । राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वले यसमा प्रस्तावित व्यवस्थाहरूलाई स्पष्ट अडानका साथ अगाडि बढाउनु जरुरी छ ।