कोशी प्रदेश
मधेश प्रदेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली 
सुदूरपश्चिम
प्रश्न. कानुन निर्माण प्रक्रियाका आधारभूत सिद्धान्तहरू उल्लेख गर्नुहोस् । नेपालमा कानुन निर्माण गर्दा अवलम्बन गरिने चरणहरू उल्लेख गर्नुहोस्। (३+७)
उत्तर
कानुन निर्माण प्रक्रिया
कानुन सामाजिक अनुशासनको नियम हो । कुनै पनि व्यक्ति समाज र राष्ट्रले गर्न हुने र गर्न नहुने कामको सीमा हो । कानुनलाई राज्यको उद्देश्यलाई प्रभावकारी बनाउने हतियारको रूपमा लिइन्छ । कानुन औपचारिक र अनौपचारिक हुन्छन् । कानुन निर्माण प्रक्रिया राज्यले न्यायिक दस्दावेजहरु निर्माण गर्ने क्रममा अपनाउने सम्पूर्ण विधि, प्रक्रियाहरूको समष्टि हो । । कानुन निर्माण प्रक्रिया हरेक देशको शासन व्यवस्था, संवैधानिक व्यवस्था, पद्धति, कानुनी प्रावधान र अनुरूप फरक(फरक हुन सक्छ
कानुन निर्माणका आधारभूत सिद्धान्तहरुः
- सबै सभासदहरु कानुन निर्माणका दृष्टिले समान हुन्छन् (Principle of equality)
- कानुन निर्माण गर्दा पारदर्शी रूपमा निर्माण गर्नुपर्छ (Transparency)
- क्रमबद्धको चरण पालना (अनुसरण) गर्नुपर्दछ (Neutrality) ।
- सामान्यतया अल्पमतको सम्मान गर्दै बहुमतले कानुन बनाउनुपर्छ (Majority respect to Minority)।
- वाक तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सुनिश्चित हुनुपर्दछ (Principle of Freedom of speech and expression)।
- कानुन प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तमा आधारित हुनुपर्छ ।
- कानुनले विविधताको पहिचान र पृथकताको सम्मान गर्नुपर्दछ ।
कानुन निर्माणको चरणहरुः
कानुन मूल रूपमा विधायिका र विधायिकाले निर्माण गरेको कानुनले प्रत्यायोजन गरेको अधिकारभित्र रहेर राज्यका अन्य अंगहरुबाट निर्माण हुन्छ । कानुन निर्माण हुँदा आवश्यक विचार, विमर्श र व्यापक छलफल गरी निर्धारित विधि, पद्धति अनुरूप निर्माण गरिन्छ । कानुन निर्माणको मूल थलो विधायिका हो । जसले निश्चित विधि र प्रक्रियामा रहेर कानुन निर्माण गर्दछ । जसलाई मूलभूत रूपमा देहाय बमोजिम उल्खेख गर्न सकिन्छ
क. पूर्व विधायिकी चरण
१. आवश्यकताको पहिचान,
२. सन्दर्भको पुनरावलोकन,
३. पारम्भीक मस्यौदा,
४. मस्यौदा उपर सरोकारवालासँग छलफल,
५. अन्तिम मस्यौदा,
सरकारी विधेयकको हकमा भने कानुन तर्जुमाका लागि मन्त्रिपरिषद् बाट सैद्धान्तिक स्वीकृति आवश्यक पर्दछ । अन्तिम मस्यौदालाई मन्त्रिपिषद्ले पारित गरी सरकारी विधेयकको रूपमा संसदमा दर्ता गरिन्छ ।
ख. विधायिकी चरण
१. दर्ता
२. तालिकिकरण
३. छलफल
छलफलमा देहाय अनुसार गर्ने गरिन्छ
- प्राथमिक छलफल (सैद्धान्तिक विषयमा)
- दफावार छलफल
- विधेयकले समावेश गरेको विषयवस्तुमा छलफल
- विधेयक पारित गर्ने वा नगर्ने निर्णयका लागि
४. संशोधन( छलफलका प्रत्येक चरणमा संशोधन प्रस्ताव पेस गर्न सकिन्छ ।
५. प्रमाणित( सामान्यतया सभामुखबाट गरिन्छ ।
६. प्रमाणीकरण(सामान्यतया राष्ट्रप्रमुखबाट गरिन्छ ।
निष्कर्ष
कानुन राज्यलाई अनुशासित र समाजलाई व्यवस्थित र निर्देशित गर्ने एउटा औजार हो । यसको निर्माण व्यापक रूपमा जनभावनालाई समेट्ने गरि हुनु पर्दछ । यसरी, व्यापक छलफल र जनभावना अनुकूल हुनेगरि र निर्माण भएको कानुन कार्यान्वयनलाई व्यवहारिक बनाई व्यवस्थित रूपमा लागु गर्नका लागि राज्यका सबै अङ्ग, निकाय व्यक्ति र समाजको तत्परताको जरुरत पर्दछ ।
प्रस्तुतीः
भुवन ज्ञवाली
केदार प्रसाद खतिवडा
