कर वृद्धि जनताको कर तिर्न सक्ने क्षमता, त्यसको सदुपयोगको विषयमा सम्बन्धित विज्ञले बताउने कुरा हो । तर अहिले वृद्धि गरेको कर र कर तिर्दाखेरीको प्रशासनिक झन्झटबाट जनतामा व्यापकरुपमा गुनासो बढेको कुरा अनुभूति गर्न सकिन्छ । हरेक राजनीतिक परिवर्तन वा सरकार परिवर्तन पछि समाजले एउटा अपेक्षा राखेको हुन्छ । लामो सङ्क्रमण काल, त्यसपछिको चुनाव र नयाँ तरिकाले सरकार आए पछि जनतामा धेरै अपेक्षा हुनु स्वाभाविकै हो । यो परिप्रेक्षमा सुशासनका कुरा र चुनाव ताका जनतालाई दिएका आश्वासन कार्यान्वयन हुनुभन्दा एक्कैचोटी कर मात्र वृद्धि हुनुले जनतामा निराशा बढेको छ ।

यतिबेलाको परिस्थितिलाई एउटा सुरक्षाकर्मीको नजरबाट हेर्दा जनतामा फ्रस्टेसन मात्रै थपिराखेको छ । त्यो भनेको जब समाजमा मान्छेहरूका असन्तुष्टिहरू थपिँदै जान्छन्, त्यति बेला त्यो सँग सम्बन्धित कुनै एउटा सानो घटना भइदियो भने त्यसमा डढेलो लागे झैँ आगो सल्किन्छ । उदाहरणको लागि लामो समयदेखि जम्मा भएर जनताले अनुभूत गरेको कुण्ठा विस्फोट भएका अनुभव हामीसँग छन् ।

पाकिस्तानमा भुट्टोलाई फाँसी दिइदा नेपालमा विद्यार्थी आन्दोलनबाट सुरु भयो र ०३६ सालको आन्दोलनको तात्कालिक कारण बन्यो । भारतबाट नेपाल अपेहेलित भएको छ भन्ने कुराको अनुभूति जम्मा भएर बसिरहेको परिप्रेक्षमा ऋतिक रोशनले नेपाल विरुद्ध दिएको भनिएको (जुन पछि गएर पुष्टि हुन सकेन) अभिव्यक्तिले नेपालमा हिँसक दंगा भयो । नेपाली कामदारहरूमाथि लामो समय देखि भएको शोषण जम्मा भइरहेको अवस्थामा अलसुन्नाले केही नेपालीलाई इराकमा बीभत्स हत्या गरे, त्यसपछि हाम्रो सुरक्षा संयन्त्रले काम गर्न नसक्ने गरी काठमाडौँ अस्तव्यस्त भयो । यस्ता धेरै उदाहरण हेर्न सकिन्छ ।

अहिले पनि नेपाली समाज ट्रिगर इन्सिडेन्ट पर्खेर बसेको छ । हालै भएका डाक्टर केसीको अनसन, र कञ्चनपुरमा भइरहेको घटनाले परिस्थिति गम्भीर भएको इंगित गरेको छ ।

अहिलेको अवस्थामा यो कर प्रक्रियाको असन्तुष्टिमा कुनै घटना भयो भने यसलाई सुरक्षा व्यवस्थापन गर्न धेरै चुनौतीपूर्ण हुनेछ । जब आम नागरिक असन्तुष्टि लिएर सडकमा आउँछन्, त्यस्तो अवस्थामा सामान्य पुलिसिङ्गबाट नियन्त्रणमा आउन धेरै गाह्रो पर्छ । जसले अर्को एउटा परिवर्तन खोज्छ । जुन परिवर्तन यदाकदा भयावह पनि हुन सक्छ । मधेस आन्दोलनका परिणाम हाम्रा सामु छन् ।

लामो समयसम्म कानुन, नीति निर्माण एवं कार्यान्वयन नहुनुको कारणले गर्दा अहिले पनि अव्यवस्था र समाजका लगभग सबै जस्तो वर्गमा उच्श्रृङ्खलता र कानुनी कारबाहीको तत्काल त्रास नभएदेखि कानुन नमान्ने अवस्था छ । कानुनको परिपालना गर्ने मान्छे कमजोर हो, मानसिक अथवा सामाजिक रूपमा तल्लो वर्गको हो भन्ने प्रकारको फिलिङ्ग समाजमा आउने जुन अहिलेको परिस्थिति छ । यसलाई सरसर्ती हेर्दा पहिला राजा कानुन भन्दा माथि हुन्थे । उनीहरूको मुखमै कानुन हुन्थ्यो । पछि श्री ३ राणामा लागु भयो । न्यायाधीशको रूपमा उनीहरूले काम गर्थे । सीमित लिखित कानुन हुँदा पनि ज्यादा मौखिक नै चल्थ्यो । समाजका हरेक कुराहरूमा एउटा वर्गले कानुन भन्दा माथि बसेर त्यो व्यवस्थाको पावर इन्जोय गर्ने प्रचलन थियो । ००७ सालको परिवर्तन पछि त्यो कानुन भन्दा माथि रहने वर्ग, राणाहरूले प्रयोग गरेको त्यो पावर क्रमशः पोलिटिकल पार्टीमा आयो । त्यसपछि पञ्चहरूले त्यो दुरुपयोग गरे ।

कुनै ठुला पञ्चका सन्तानले मान्छे मारे पनि त्यसलाई कानुनी कारबाही भन्दा पनि ‘व्यवस्थापन’ गर्नतिर लागियो । ठुला हाकिमहरू चाहे मिलिटरी होस्, चाहे पुलिस र निजामती नै किन नहुन् तिनीहरूको पनि तागत छ भने कानुनमा जे लेखिएको भए पनि त्यसलाई ‘व्यवस्थापन’ गर्नेतिर लागियो । पछिल्लो आन्दोलन पछि समाजमा आर्थिक, सामाजिक हिसाबले तल पारिएका वर्गमा यो भावना गहिरो रूपमा बसिराखेको थियो । यो ‘सानालाई ऐन ठुलालाई चैन’ भन्ने भावना मनमा बसिराखेको परिप्रेक्षमा जब दोस्रो जनआन्दोलन भयो । त्यसपछि समाजमा तल परेका मजदुर वर्ग जस्तो यातायात मजदुरहरूले नै कानुन पालना कमजोरले गर्ने हो, हामी पनि अब सत्ता सामिप्यको शक्तिमा छौँ । अब हामी पनि कानुन मान्दैनौ भन्ने स्थिति भयो ।

मलाई याद छ, दोस्रो जनआन्दोलन पछि एक महिनामा दर्जनौँ ट्राफिक पुलिसले यातायात मजदुरको हातबाट पिटाई खाए । यो क्रम बढ्दै गएपछि यो त अति भयो अब आक्रामकरुपमा कारबाही गर्नुपर्छ र तत्कालै सपोर्ट गर्नुपर्छ भनेर सार्वजनिक अपराध ऐन अन्तर्गत कारबाही गर्नेदेखि लिएर सिविल पुलिसले तत्काल सहयोग गर्ने सम्मको सुधार गरियो । तर यो त एउटा वर्गको कुरा मात्रै हो । समाजका हरेक वर्गमा यति धेरै भित्रसम्म यो पसिसकेको छ कि कानुन पालना समाजका कमजोर वर्गले मात्र गर्ने हो भन्ने नै छ ।

यस्तो खाले उच्छृङ्खलता समाजमा बढ्दो छ । उदाहरणको लागि विद्यार्थीहरूको समूह भीडको जुलुसमा प्रहरीलाई ढुंगाले हान्नु सामान्य ठान्छ । खास गरी राजनीतिक पार्टीहरूका कार्यक्रमहरू भएपछि जे सुकै गरे पनि कानुन लाग्दैन, छुट पाइन्छ भन्ने विश्वासले गर्दा कानुन मिच्ने कार्य सामान्य भएको छ । अर्को आफूलाई सकेसम्म कानुन भन्दा माथि राख्ने मानसिकता हाबी हुन्छ । यिनै मान्छेहरूमा जब कारबाही हुन्छ भन्ने कुराको अनुभूति हुन्छ त्यसपछि त्यही गल्ती गर्दैन । अघि भनेकै उदाहरणमा जुलुसमा भीडको मान्छेले सजिलै ढुङ्गा हान्ने तर तिनै मान्छेहरू एक्लै हुँदा रिसै उठेको छ भने पनि उ ढुङ्गा हान्न नसक्ने । म भिडमा लुक्छु अघि कानुनले मलाई पक्राउ गर्न सक्दैन भनेर प्रहरीमाथि ढुंङगा हान्नु भनेको त म ताकतदार बनेको बेलामा कानुन मिच्ने हो भन्ने नै हो । यो भावना हाम्रो समाजमा व्यापक रूपमा रही आएको छ ।

यसलाई कठोर ढङ्गले कारबाही गर्न प्रहरीले वेला बेलामा प्रयास गरेको थियो तर त्यसलाई राजनीतिक नेतृत्वबाट पटक पटक हटाइयो । पछिल्लो चरणमा पनि ट्राफिक प्रहरीलाई कारबाही गर्ने अधिकार फिर्ता लिइयो । आन्दोलनकै क्रममा भएका विभिन्न अपराधका घटनाहरू आन्दोलन लगत्तै पछि आम माफी दिइयो । छुट दिइयो । कहिले पनि पीडितको सुनुवाइ समेत गरिएन । पटक पटक यस्ता कार्यहरू भएपछि समाजले यसलाई स्वीकार गरेको कारणले गर्दा मान्छेको सुधारको अपेक्षा पनि घट्दै गयो ।

प्रहरी वा कानुनले गएर रोकेको ठाउँमा मात्रै अपराध नहुने अन्यत्र हुने भयो भने हामीलाई कति प्रहरी चाहिएला ? के यो सम्भव छ ? कि त सम्पूर्ण नागरिक प्रहरी बन्नु प¥यो, किनकि उ पनि यसै समाजको भएको हुनाले उसले पनि कानुन कार्यान्वयन त्यसै अनुसार गर्छ । उसले पनि आफू भन्दा माथिल्लो दर्जामा कानुन भन्दा बाहिर गएर काम गर्ने सम्भावना रहन्छ भने आफू भन्दा तल्लो वर्गलाई उसै गरी सताउने सम्भावना रहन्छ । त्यो रोग प्रहरी वा अन्य कर्मचारी संयन्त्रमा पनि सर्छ ।

जबसम्म समाजबाट कानुनको पालना हुँदैन, तबसम्म कानुनको रक्षा हुन सक्दैन र समाज पनि सुरक्षित हुन सक्दैन । त्यसैले अब समाजमा ल अबाइडर्स स्वःस्फुर्तरुपमा कानुनको पालना गर्नेहरू पहिचान गरेर त्यसको समूह बढाउनु पर्ने आवश्यकता छ । कमसेकम राजनीतिमा भाग लिने मानिसहरू र सार्वजनिक सेवामा जाने मानिसहरूले म प्रचलित नेपालको कानुन पालना गर्दछु भनेर पब्लिक्ली कमिटमेन्ट गर्ने अभियानको सुरुवात गर्नु आजको आवश्यकता भएको छ ।

ट्रिगर इन्सिडेन्टकै थप उदाहरणहरू हेर्दा सवारी दुर्घटनामा मृत्यु भएको मान्छेलाई किरिया खर्च र क्षतिपुर्तिवाफत पहिला बढीमा १७ हजार रुपैयाँसम्म दिने कानुन थियो । यसमा जनताको व्यापक गुनासो थियो । तर लामो समयसम्म ऐन संशोधन भएन । अन्त्यमा कुनै पनि ठाउँमा दुर्घटना भयो भने सबैभन्दा पहिलो काम गाडी जलाउने, ड्राइभरलाई कुटपिट गर्ने र सवारी साधन रोक्ने हुन्थ्यो । त्यो गर्नुको पछाडिको कारण क्षतिपूर्ति अत्यन्त न्यून र केयरलेस ड्राइभिङ हो । जनतामा जम्मा भएको कुण्ठा व्यवस्थापन नगरेको हुनाले जब दुर्घटना हुन्छ, तब गाउँ–गाउँ, घर–घरबाट, खेतमा गएका मान्छेहरूसमेत कोदालो सहित सडकमा आउन थाले । यात्रुदेखि अन्य असम्वन्धित गाडीसम्म तोडफोड गर्ने गर्न थाले । यसको पछाडि एक्सिडेन्ट ट्रेगर एक्सिडेन्ट बन्थ्यो । जम्मा भएर बसेको फ्रस्टेसनले तहसनहस गर्ने अराजकता देखिने र समाजमा जे सुकै गर्ने वातावरण तयार भयो ।

यो क्रम २०४६ सालपछि पञ्चायतकालमा गरेको दमनले प्रहरी विरुद्धको फ्रष्टेशन परिवर्तन हुनासाथै ठाना चौकीमा स्थानीय टोलका केटाहरू गएर बस्ने र स–साना घटनामा पनि प्रहरीमाथि हमला गर्ने, प्रहरीलाई हप्काउने पिट्ने लखेट्ने र कतिपय अवस्थामा हत्या समेत गर्ने स्थिति देखिन्थ्यो भने पछिल्लो चरणमा प्रहरीले आफूलाई सुधार गर्दै गयो ।

अर्को उदाहरण लिनुपर्दा विशेष गरी प्राइभेट हस्पिटलमा अत्यधिक रूपमा लिइने शुल्कले समाजमा रहेको फ्रस्टेशन कम्पाइल हुँदै जाँदा जब त्यहाँ कुनै बिरामीको मृत्यु हुन्छ तब आफन्त जम्मा भएर अस्पताल तोडफोड गर्ने र बार्गेनिङ गर्ने गर्छन् । त्यो कुनै पर्टीकुलर घटनाको कारणले मात्रै जम्मा भएर अस्पताल तोड्न जाँदैन । समाजमा लामो समयदेखि जम्मा भएर बसेको फ्रष्टेसन त्यो घटनामा पोखिन पुग्छ । हामीले स्पष्ट देखि रहेका छौँ कि अलि कम व्यवस्थित वा अव्यवस्थित रूपमा रहेका सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरू वा अस्पताल तोडफोड नहुने तर व्यवस्थित, सफा सुग्घर बोली भाषा पनि नम्र गरेका नर्सिङ होमहरूमा भने मृत्युपछि तोडफोड हुने भनेपछि त्यसको कारण सर्भिस त होइन । एउटाको मृत्यु हुनासाथै समाज पुरै उठेर तोडफोड गर्न जान्छन् । त्यसको कारण तिनीहरूले लिएको अत्यधिक शुल्क नै हो ।

सडक यातायातको दुरावस्था, सरकारी सेवामा जतनको अविश्वास, अत्यधिक कर वृद्धि आदिका कारणले जनतामा वितृष्णा जम्मा हुँदै गएको छ। वर्षौँदेखि धारामा पानी नआउने जनताले केही दिन शुल्क बुझाउन ढिलो गर्दा जरिवाना तिर्नुपर्ने परिस्थितिले जनताको मनमा कस्तो भावना विकास हुन्छ होला ? यसरी जम्मा हुँदै गएको जनताको नैराश्यता समयमै सुशासन र जनताका अपेक्षाहरू सम्बोधन नभएमा वर्तमान नेपाली समाज कुनै तात्कालिक घटनाको (ट्रिगर इन्सिडेन्ट)को पर्खाइमा छ । यस्तो परिस्थितिमा समाजमा आउने कानुनलाई हातमा लिने परिपाटीले गम्भीर र अर्को लामो अराजक सङ्क्रमण बाट जोगाउन सरकारले समयमै ध्यान पुर्‍याउन अत्यन्त जरुरी भइसकेको छ।