आश्विन २ गते, २०७५

विषयगत प्रश्नोत्तर भाग -२

१. सात दशकको छोटोअवधिमा सातवटा संविधान परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था नेपालमा उत्पन्न भयो, यसका कारणहरू उल्लेख गर्दै वर्तमान नेपालको संविधानलाई जीवन्त बनाउन चाल्नु पर्ने उपायहरू उल्लेख गर्नुहोस् ।

उत्तर

 संविधान

संविधान राज्य सञ्चालनको मार्गदर्शन हो । संविधानले राज्य सञ्चालनको विधि प्रक्रिया र मापदण्डलाई परिभाषित गर्दछ । यो राज्यको मूल कानुन तथा कानुनहरूको जननी कानुन हो । यसले राज्यका अंगहरु(व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका)को गठन विधि, काम, कर्तव्य र अधिकारको व्यवस्था गरेको हुन्छ । यो शासन सञ्चालनको बडापत्र हो भने नागरिक अधिकारको प्रमाणपत्र हो ।

 नेपालमा सात दशकमा ७ वटा संविधान किन ?

नेपालमा करिब ७ दशकको छोटो अवधिमा ७ वटा संविधानहरू बदलिएका छन् । यो छोटो अवधिमा यति धेरै संविधानहरु  परिवर्तन हुनुका कारणहरु देहाय बमोजिम हुन सक्छन्:

  • नागरिकका बदलिँदो अकांक्षाहरु संविधानले हल गर्न नसक्नु,
  • प्राय सबै जसो संविधान क्रान्तिपछिको संविधान हुनु –Evolution बाट विकास भएको संविधान स्थाइत्वकारी हुन्छ भने Revolution बाट बनेको संविधान अल्पकानिन हुने खतरा धेरै हुन्छ ।
  • संवैधानिक प्राव्धानहरुको दाउपेच र छलकपटपूर्ण प्रयोग,
  • राजनीतिक प्रणाली र नेतृत्वको असफलता,
  • संविधानका Defaults जसमा
    • वैधानिक कानून, २००४ जुन लागु नै ह’न सकेन ।
    • अन्तरिम शासन विधान, २००७ -संविधान सभाको निर्वाचन गर्न बनेको तर सो मूल लक्ष्य नै विपरीत हुने गरी संशोधन हुन ।
    • नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०१५ -राजालाई स्वेच्छाचारी अधिकार दिइएको धारा ५५, जुन राजा महेन्द्रले दुरुपयोग गरे ।
    • नेपालको संविधान, २०१९ -निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था सहितको निरङ्कुश र गैर लोकतान्त्रिक संविधान ।
    • नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ -संशोधन गर्न कठिन, राजामा संविधान उल्लंघन गर्न सक्नेगरि असीमित अधिकार (जुन राजा ज्ञानेन्द्रद्वारा ०५९ माघ १९ मा प्रयोग)
    • नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ -संविधान सभाबाट नयाँ संविधान बनाउने प्रयोजनको लागि बनेको अस्थाइ प्रकृतिको संविधान ।

 नेपालको वर्तमान संविधानको आयुलाई दिगो बनाउन चाल्नु पर्ने कदमहरुः

संविधानको आयु यति नै हुन्छ र हुन पर्छ भन्ने कुनै शाश्वत नियम त हुँदैन तर संविधान अमर दस्ताबेज हुनुपर्छ भन्ने यसको सामान्य सिद्धान्त हो ।

जननिर्वाचित संविधान सभाबाट बनेको संविधानलाई दिगो र जीवन्त बनाउनु सबैको कर्तव्य हो जसको लागि निम्न कुरामा जोड दिनु आवश्यक देखिन्छ।

  • सङ्घीयता कार्यन्वयनका समस्याहरूको हल संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका अधिकारहरूको उपयोग गर्न
    • संरचनाको स्थापना र संस्थागत सबलिकरण,
    • कर्मचारी समायोजन छिटो गरी जनशक्ति व्यवस्थापन,
    • स्रोत साधनको कुशल बाँडफाँडको व्यवस्थापन गर्नु पर्ने,
    • अन्तर तह समन्वय र सहकार्यको लागि संयन्त्र बनाउनु पर्ने ।
  • मौलिक हक र राज्यका नीतिहरूको कार्यान्वयन संविधानमा उल्लिखित मौलिक हक र मानव अधिकारका व्यवस्थाहरू हेर्दा यो अधिकारको महान् दस्ताबेज हो । राज्यका सिद्धान्त, नीति र दायित्वहरू हेर्दा, पढ्दा जति सुन्दर छन् त्यीनको कार्यान्वयन र प्रचलन गराउन सकिएन भने जनतामा निराशा उत्पन्न गराउँछ । यस पक्षमा गम्भीरता जरुरी छ ।
    • अधिकार क्षेत्रमा उठ्ने प्रश्नको हल गर्ने

संविधानको धारा ५७ बमोजिम अनुसूची ५ देखि ९ सम्म उल्लिखित एकल र साझा अधिकारको विश्लेषण र विस्तृतिकरण गरी उत्पन्न हुन सक्ने विवाद समाधान गर्नु

  • कानुन निर्माण र संशोधन
    वि.सं. २०७५ असोज ३ गते भित्र झन्डै १३३ वटा नयाँ कानुनहरू बनाउनु पर्ने र २३३ वटा जति मौजुदा कानुनमा संशोधन गरिसक्नु पर्ने छ । यस विषयमा गम्भीर भई समयमै यो संवैधानिक दायित्व पुरा गर्नु पर्छ ।
  • विभिन्न समूहहरुको आवाज हरुको न्यायसंगत सम्बोधन
    तराई मधेस लगायत विभिन्न विभिन्न क्षेत्रबाट उठेका आवाजहरुको स्थायी र दिगो समाधान खोज्नु पर्ने हुन्छ ।
  •  विकास र समृद्धि
    दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धि यो संविधानको मूल लक्ष्य हो । यसको लागि विकास योजनाका ठोस र मूर्त कार्य योजना सहित सरकार अघि बढ्न जरुरी छ ।

वर्तमान संविधान जनताबाट निर्वाचित संविधान सभाले बनाएको संविधान हो । यसमा जनताको स्वामित्व छ । विगत जस्तै यो संविधान पनि असफल भयो भने व्यवस्था मात्र होइन राज्य नै असफल हुने अवस्था सृजना हुन सक्छ । त्यसैले यसको कार्यान्वयनमा सबै पक्ष जिम्मेवावर हुनु पर्ने देखिन्छ ।


प्रस्तोता
झलक के.सि.
केदारप्रसाद खतिवडा


यसअघिका सबै श्रृंखलाहरु हेर्न तलको लिंकमा क्लिक गर्नुहोस्

http://www.prasashan.com/category/loksewa/

भाद्र ७ गते, २०७५ - ०७ः०० प्रकाशित

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

gsdfs dfg